सरकार गठन भएको लामो समय हुन थालेको छ तर सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र विकास जनता समक्ष पुग्न नसकेको कुरा नागरिकले भन्दा पनि सरकारमा बस्नेहरुबाट नै व्यक्त भइरहेको छ ।

नेपाललाई सिंगापुर, स्वीट्जरलैण्ड जस्तै बनाउने भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउन खप्पिस राजनीतिक नेतृत्व अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएकोले समृद्धिको ढोका खुल्यो भनेर रागहरु अलाप्न थालेका छन्।
हामीले बिर्सनु हुँदैन विश्वका कतिपय मुलुकहरु क्युवा, जिम्बावे, उत्तरकोरिया, कम्बोडिया, अल्वानिया, लिविया लगायत धेरै अफ्रिकी मुुलुकहरुमा एउटै व्यक्ति र पार्टीले २५ औं वर्ष÷३० औं वर्ष शासन चलाएर राजनीतिक स्थिरता रहेको सन्देश दिएका थिए र अझै पनि दिने प्रयास जारी नै छ ।
तर आर्थिक रुपमा हेर्ने हो भने यी राजनीतिक स्थिरता रहेको भनिएका मुलुकहरु अझै पनि अविकसित श्रेणीमा छन्। ठूलो संख्यामा वेरोजगारी र गरिबी रहेको छ, खाद्यान्न अभाव र मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त छन्। भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ। सुशासनको चरम अभाव छ। त्यसकारणले पनि राजनीतिक स्थिरता मात्र सबै कुरा होइन।

अहिले नेपालमा यही राजनीतिक स्थिरतालाई जोडतोडका साथ राष्ट्रियरूपमा उठाउने काम सत्ताधारी पार्टी र सरकारले उठाउँदै आएको छ। अब विकास र समृद्धिको बाटो खुल्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र विदेशीसँग भेटघाट क्रममा व्यक्त गर्न थालिएको छ। तर हामीले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने राजनीतिक स्थिरता एउटा प्रमुख कारक तत्व भइरहँदा यसका अन्य पक्षहरु पनि त्यत्तिकै सवल, मजवुत र भरपर्दो हुनु जरुरी छ।
ती मध्ये विश्वसनीय प्रशासन प्रणाली, कानूनी व्यवस्था, सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार र अनियमित नियन्त्रण, न्यूनतम पूर्वाधार व्यवस्था, सरकार सबैको साझा हो भन्ने व्यवहारमा चरितार्थता, आर्थिक अनुशासन कायम, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, चन्दा, दान, सहयोग आफूखुसी लोकप्रिय बन्न बजेट व्यवस्था आदिको अन्त्य गर्ने प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ। यसले मात्र सरकारको विश्वसनीयता बढ्छ। धेरै बोलेर, धेरै कार्यक्रम देखाएर लोकप्रिय बन्न जे भने पनि हुने प्रवृत्ति त्यागेर दूरगामी र दीगो समृद्धिको लागि योजना खाका तयार गरेर विश्वसनीय कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपाललाई विश्वसनीय र भरपर्दो मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ तर के हामी यसको लागि तयार छौं ? के सरकारहरू यस दिशातर्फ उन्मुख छन् ? के सरकारहरूले आफूलाई भरपर्दो रूपमा उभ्याएका छन् ?
अहिले मुलुकले सामना गर्नु परिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणले ३ तहका सरकारहरूमा एउटै राजनीतिक दलले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको भएता पनि आपसी समन्वयका साथ अगाडि बढ्न नसक्नु नै हो।
सरकार गठन भएको लामो समय हुन थालेको छ तर सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र विकास जनता समक्ष पुग्न नसकेको कुरा नागरिकले भन्दा पनि सरकारमा बस्नेहरुबाट नै व्यक्त भइरहेको छ । यो नै अहिलेको सबैभन्दा अँध्यारो पक्ष हो। संघीय र प्रदेश सरकारहरु बीचको असमझदारी बढ्दो छ, अधिकारको लागि स्रोत र साधनको लागि खिचलो छ। अब त मनमुटाव र विरोधका आवाज भित्रीरुपमा हैन सतही रुपमा बाहिर आउन थालेको छ।
नागरिकहरु आश्चर्यचकित छन्। यस्तो अवस्थामा के समृद्धिको कल्पना गर्न सक्छौं ? नागरिकको आय वृद्धि गरी जीवनस्तर बढाउने काममा के सरकार सहयोगी हुन सक्छ र ? देशको आर्थिक विकास दरलाई वृद्धि गरी अर्थतन्त्र मजवुत बनाउन यस्ता गतिविधिले मद्दत गर्छन् र ? यही यक्ष प्रश्न आज मुलुकको अगाडि तेर्सिएको छ ? हामी कता जाँदै छौं यही प्रश्न आज आम नागरिक प्रश्न गर्दैछन् ।
एउटै दलको सरकारहरु सबै तहमा विद्यमान हुँदा त मुलुकको यो अवस्था छ भने भिन्दाभिन्दै दलका सरकारहरु भइदिएको भए मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ने थियो होला भन्ने कल्पना गर्दा नै अकल्पनीय हुन्छ। आखिरमा यो स्थिति किन सिर्जना भयो त ? पूर्ण वहुमतको दम्भ नै हो त ? सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुको क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह हो त ? या त प्रशसान यन्त्रलाई परिचालन गर्ने कौशलताको अभाव हो ? या त छोटो समयमा विना सोच तयारी ठूलठूला कुराहरु देखाएर सस्तो लोकप्रियताको भूमरीमा मन्त्रीहरु फसेका हुन् ? या त स्रोत र साधनलाई आÇनो अनुकूलको मात्र सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमा वढोत्तरी र चाहना भएर हो ? या त आसेपासे वा राजनीतिक कार्यकर्तालाई लाभ पु¥याउने दृष्टिकोण हावी भएर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले हो ?
संघीय प्रणालीको नाममा मुलुकभर स्थानीयस्तरमा रहेका व्यक्तिहरुबाट हुने गरेको क्रियाकलाप, अराजनीतिक प्रवृत्ति र गतिविधिले आम जनतालाई अचम्मित तुल्याएको छ। स्वायत्त सरकारको नाममा आफूखुसी जनविरोधी निर्णय लिने, अर्थव्यवस्थाको ख्यालै नराखी आफूखुशी निर्णय लिँदै स्रोत र साधनलाई अनावश्यक दूरुपयोग गर्ने काममा लागिरहेका छन्।
यस्ता् प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ सोचनीय विषय बनेको छ। धेरै सरकराहरु हुने तर जवाफदेही नबन्ने, सत्तामा बसेकाहरु मुलुकको दूरगामी विकास नसोच्ने, छोटो अवधिमा जे पनि निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई मलावी, रुवाण्डा, नाइजर, दक्षिण सुडानजस्तो मुलुकतर्फ नपु¥याओस्।
आज नेपालको आर्थिक स्वास्थ्य त्यति अनुकूल छैन। मुलुकभित्र नै उत्पादन घट्दो छ। विदेशबाट आयात गरी व्यापार गर्ने संख्या बढेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा ११६१ अरव रुपैयाँ पुग्नु भनेको विदेशी मुद्रा भण्डार कम हुन जानु हो। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत निर्यात सुधार हुन सकेको छैन। विदेशमा काम गर्नेहरुबाट आउने रकम तुलनात्मक रुपले कम भइरहेको छ।
विगत १ वर्षदेखिन नयाँ व्यवसायमा थप लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। रोजगारका अवसर बढाउन सकेका छैनौं। बढ्दो व्याजदरले लगानी र नयाँ व्यवसायलाई हतोत्साह गरेको छ। विभिन्न सरकारहरु स्रोत साधन जम्मा गर्ने नाममा करका दरमा वृद्धि, नयाँ करहरुको सिर्जना गर्ने काममा लागेका छन्। अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरको ख्याल नराखी गरिने निर्णयले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने हेक्का सरकारमा बस्नेहरुले राख्न सकेका छैनन्।
सस्तो लोकप्रिय बन्नका लागि सरकारबाट गरिने अनावश्यक अनुत्पादक खर्चको कारण भेनेजुयला, जिम्वावे, अर्जेन्टिना, ग्रिस, टर्की जस्ता मुलुकहरु आज आर्थिक रुपमा अत्यन्तै कमजोर बनेको छ र मुद्रास्फीतिको कारणले मूल्य वृद्धिहुँदा आम नागरिक देशबाट पलायन गर्ने संख्या बढिरहेको छ। यस्तोबाट पाठ सिक्न जरुरी छ।
नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील छ नै, सरकारको लगानी दुरावस्थाको कारणले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाट आम नागरिक सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा पाउन शुल्क थप शुल्क, घुस खुवाउनुपर्ने स्थितिले नेपाल कता जाँदैछ ? यसबारेमा पूर्ण बहुमतको सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने स्थिति छ। २÷३ को राजनीतिक स्थिर सरकारको शासन छ भन्ने रागमात्र समृद्धिको लागि पर्याप्त छैन।
समृद्धिको लागि दिगो सोचको आवश्यकता छ। सम्पूर्ण प्रशासनिक निकायहरूलाई काम गराउन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ। अनावश्यक र आफूखुसी खर्चहरुलाई कटौती गर्न जरुरी छ। अनियमित कार्य, आर्थिक अनुशासनहीन कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निर्मम प्रहार गर्न जरुरी छ, विभिन्न ठाउँ र पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू चाकडीचाप्लुसी र भेटी भदा पनि योग्य उचित नियुक्तिको आवश्यकता छ।
धेरै सरकारहरुले छुट्टाछुट्टै होइन समन्वयात्मक ढंगले आम जनतालाई सहज सुलभ सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान पु¥याउन जरुरी छ। सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिन जरुरी छ। त्यसैले वर्तमान सरकार नेपालको उत्पादन कसरी बढाउने, कसरी रोजगार बढाउने, जनताको आय आम्दानी कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। यसले मात्र हामी अगाडिको बाटो पैल्याउन समर्थ हुनेछौं।