स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता

आदर्श समाज सम्वाददाता
फागुन २८, २०७०

विगत १६ वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएको र ११ वर्षदेखि पूर्णतया स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको यस राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अवस्थामा संविधानसभा बैठक र सरकारले यथेष्टरूपमा बहश, छलफल र परामर्श गरि मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिमा जनताका महत्त्वपूर्ण दैनिक विकास, न्याय सम्पादनलगायत ऐन नियमले तोकेका सेवाहरू यथास्थिति र अलपत्र रहेको महसुस गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन नियमावली संशोधनगरि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

२०१७ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दा स्थानीय निकाय थिएन। राजा महेन्द्रलाई उक्त सरकार अपदस्त गर्नका लागि स्थानीय निकायको अभावका कारणबाट पनि सजिलो भएको विचार नेताहरूले व्यक्त गरेको सुनिन्थ्यो। यसैले स्थानीय निकायको अभावमा केन्द्रीय सरकार कमजोर हुने एउटा दृष्टान्त यो पर्याप्त छैनर – यस्तो तीतो सत्यका भुक्तभोगी हामी लामो समय स्थानीय निर्वाचन गर्न किन अलमल गरिरहेका छौ बुझ्न सकिएको छैन।

निर्वाचन आयोगले फागुन महिनाभित्र सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा नगरे जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने व्यहोरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको छ। सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामै सरकार प्रमुखद्वारा आगामी ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्थितिमा निर्वाचनको सम्भावना बढेर गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ तर सरकार प्रमुख र स्थानीय विकासमन्त्रि समेतको प्रतिबद्धताका बाबजुत पनि जनस्तरबाट रचनात्मक दबाब सृजना गर्न सकिएन भने प्राविधिकलगायतका कारण देखाई यस्ता एजेण्डा पछाडि धकेलिएका तीता अनुभव हामीसँग प्रशस्त छन् त्यसैले स्थानीय सङ्घसंस्था नागरिक समाज समेतले छिटो स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन अनिवार्य भइसकेको छ। स्थानीय निकायदेखि नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै लैजानुपर्ने र विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तलाई जनताको घरदैलो सम्म सरकारी एवं राज्यका सेवासुविधा स्थानीय तहमा पुर्‍याउने उद्देश्यका लागि स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनिवार्य सर्त हो। लोकतन्त्रमा जनताको सीधा सर्म्पर्क ब्यूरोक्रेसीसँग नभइ डेमोक्रेसीसँग हुने भएकोले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसँग जनताका दैनिक एवं व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने कुशलता हुने हुँदा जनतालाई आफ्ना समस्या प्रतिनिधिबीच राख्न सहज हुन्छ ब्यूरोक्रेसी केवल ऐन नियमभित्र बाँधिने र माथिको निर्देशन कुर्ने बाध्यता रहने हुँदा व्यवहारिक कठिनाइ हुन्छ।

हाम्रो स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र अनुकरणीय रहेको अनुभव यसको कार्यान्वयन अनुभव र अनुगमन कर्ताबाटै प्रष्टिएको छ। यस्तो विकेन्द्रिकरण र लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने जनतासँग सरकार भन्ने मूलमन्त्रलाई सार्थकता प्रदान गर्न सक्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन विरलै पाइन्छ  जस्को व्यवस्था हाम्रो अन्तरिम संविधानको धारा १७ मा उल्लेख गरिएको राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासनमार्फत गरिएको छ।

हाम्रो मुलुकसँगै स्वतन्त्र भएका विश्वका अन्य मुलुक विकासको दृष्टिबाट अत्यन्तै अगाडि बढिसकेका छन्। ती मुलुकमा स्थानीय स्तरदेखि नै जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नुका अतिरिक्त विकेन्द्रिकरणलाई अँगालिरहेका छन्। २००७ सालदेखिको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हाम्रो आन्दोलन र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समय समयमा अपहरण र असफल भए पनि ०६२/०६३ पछि जनताकै प्रतिनिधिहरू दलीय स्वरूपमा होस् वा सरकारको नेतृत्वमा रहेको परिस्थितिमा स्मेत स्थानीय निर्वाचन गर्न र विकेन्द्रिकरणको मुद्दाको उठान गर्न असफल भएकै हो यो कटुसत्य र यथार्थबाट कोही अनभिज्ञ छैन। अब पनि हामी कुनै तानाशाह वा निरंकुशतन्त्रलाई गाली गरेर उम्कने अवस्थामा हामी छैनौ।

लोकतन्त्रलाई जनताको तल्लो तहसम्म आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक किसिमबाट जनजीवन व्यवस्थित गर्ने र यसको महत्त्वलाई नागरिक नागरिकबीचको व्यवहारिक तहसम्म ल्याउन नसक्दा सम्म लोकतन्त्रमाथिको कालो बादल पूर्णतया हटेको मान्न सकिँदैन। साथै यसको प्रभाव र परिणाम जनसामान्यले बुझ्न सक्ने र अपनाउन सक्ने स्थितिसम्म रहेन भने लोकतन्त्रका नाउँमा भोट हाल्ने अधिकारमा मात्र चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ।

तसर्थ जनताले सुनिने सरकार होइन देखिने र अनुभूति गर्न सकिने स्थानीय सरकारको खाँचो महसुस गरेका छन्  जुन अधिकारबाट जनता हाल बञ्चित भएका छन्। स्थानीय निर्वाचनका संम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता स्थानीय विकासमन्त्रीको चासो र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन लागेको पूर्वसन्ध्यामा राप्रपा नेपालजस्तो अवसरवादी पार्टीजो लोकतन्त्रको अपहरण हुँदा सक्रिय राजतन्त्रको वकालत र गणतन्त्रमा संवैधानिक राजतन्त्रको छद्म स्वरूप धारणकर्ताको रूपमा भलिभाँती परिचित छ जसले अवसर पाउनासाथ अहिले लोकतन्त्रवादीलाई पनि उछिनेर स्थानीय निर्वाचनको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलनको धम्की दिइरहेको छ। यस्ता अतिवादीहरूको नाटकीय व्यवहारले जनतालाई सक्कली र नक्कली लोकतन्त्रवादी छुट्टयाउन गाह्रो पर्ने त होइन ?

अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका अवस्थामा यसको विगत र प्रतिबद्धतामा खरो उत्रने स्वभावका एवं सदा हिंसाबाट मुक्त दिगो र शान्तिपूर्ण तथा समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने राजनीतिक दल भएका कारण तथा नेपाली काङ्ग्रेस राज्यको संरचनामा महिला, उत्पीडित जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित लगायत समस्त पिछडिएको क्षेत्रका जनताको समावेशी लोकतन्त्र उनीहरूको सशक्तीकरण शासन प्रक्रियामा समान सहभागिता र सकारात्मक विभेदको अन्त्यका लागि सङ्र्घर्ष गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीभएकाले यसको नेतृत्वमा स्थानयि निर्वाचन जस्तो अग्रगामी एजेण्डा अगाडि आउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरि नेकपा-माओवादी, एकीकृत माओवादीहरूले पनि लामो सशस्त्र सङ्र्घर्षको परिणाम केही समावेशी राजनीतिक सामाजिक मुद्दाहरू मुलुकको अग्रगतिका लागि ल्याएको छ जसको स्थायित्वका लागि राज्यको स्थानीय तहबाटै संस्थागत बनाउँदै लानु जरूरी छ। त्यसैले विगतको निर्वाचन परिणामबाट पाठ सिक्दै तत्कालका लागि नतृत्व कमजोर देखिए पनि केही समयका लागि नीतिमा चित्त बुझाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। जनताको भावनासँग सम्बन्ध गाँस्दै गएको राज्यको समावेशी ढाँचा र चरित्र निर्माण गर्ने मुल उद्धेश्य तथा मुख्य मार्गचित्रलाई नजरअन्दाज गर्दै विगतको द्वन्द्वमा त्रास, भयका कारण सृजित वाहवाहीको पछि लागेर क्रमभङ्ग र छलाङ मार्ने सपना देख्नु आफ्नो पार्टीमुलुक र भावि पुस्ताका लागि समेत प्रतिउत्पादकसिद्ध हुनेछ  किनकी हामीले देखेको र अनुभव गरेको विषयहरू हुन् क्रान्तिबाट प्राप्त परिवर्तनको स्थायित्वको लागि समयले लामो कोसर् लिने गर्दछ। त्यसैले हाम्रा अग्रगामी र परिवर्तन पक्षका राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरू उग्रवामपन्थी भड्काउ हुँदै अति दक्षिणपन्थी हरूका मागी खाने एजेण्डा नबनून्।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मेरो ओलम्पिक यात्रा संस्मरण

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ९, २०८१
    -तेजबहादुर गुरुङ ओलम्पिक सहभागिता जुनसुकै खेलाडीको लागि अन्तिम लक्ष्य हो । लामो समय खेल क्षेत्रमै जीवन समर्पण भएकाले मेरो निम्ति…
  • ‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा

    कृष्णप्रसाद बस्ताकोटी श्रावण ८, २०८१
    मूलतः मानिस धनको लालचले या त प्रख्यातिको भोकले तानिन्छ र यावत् कर्महरूमा यसरी जोगिन पुग्छ –कृष्णप्रसाद बस्ताकोटी चर्चित साहित्यकार सरस्वती…
  • गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण

    हरिबन्धु अर्याल जेठ २९, २०८१
    मुलुकको संवैधानिक प्रावधान र संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ…
  • नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)

    शेषराज भट्टराई जेठ १२, २०८१
    नमच्चिने पिङले झड्का मात्रै दिन्छ । चाहे लभका मामलामा होस् या जबका मामलामा अर्थात् सबका मामलामा काम नगर्ने मान्छेले गफ…
  • बालकथा : मौकाको साटो

    दिनेश बस्नेत जेठ १२, २०८१
    नेपालको पश्चिम भेगमा सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने दुईओटा गाउँ थिए । एउटा लिखापुर र अर्काे भुसुनापुर । दुई गाउँको बिचमा…

hero news full width