नागरिकले भन्दा सुन्ने, हेर्दा देखिने, छुँदा छोइने गरी सरकारको आधिकारिक तल्लो निकायको रूपमा स्थानीय निकाय (गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति) लाई परिभाषित गरिएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ले स्थानीय निकायहरूलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्था भनेको छ। वालिग मताधिकारबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनिएको छ। तरपनि हाम्रा स्थानीय निकायमा विगत १७ वर्षदेखि निर्वाचन हुन सकेको छैन, स्थानीय निकया जनप्रतिनिधिविहिन छन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहेको बोर्ड संयन्त्र पनि खारेज गरेर सरकारले आफ्नै कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय निकाय सञ्चालनको प्रयास गरेको छ।

कार्यालयको वेथिति

अझैपनि धेरै गाउँ विकास समितिको कार्यालय छैनन्। भत्काएका र जलाएका  गाउँ विकास समिति शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको पहलमा निर्माणको प्रयास गरिए पनि अझै धेरै बनाउन बाँकी छन्।  गाविस सचिवहरू झोलामा छाप बोकेर चौतारी र होटलबाट नागरिकहरूको काम गरेका भेटिन्छन्। यसको उदाहरण बागलुङ जिल्लाको ग्वालीचौर गाउँ विकास समितिलाई लिन सकिन्छ। जहाँ गाविसको कार्यालय नै छैन। गाविसको खातापाता सदरमुकाम बागलुङ बजारको एउटा होटलको दराजमा राखिएको छ। धर्मशालामा कार्यालय रहेको लमजुङको सुन्दरबजार गाउँ विकास समिति, क्लब भवनको एउटा कुनामा कार्यालय रहेको स्याङजाको तीनदोबाटे गाउँ विकास समिति थप उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।  गाविसको कार्यालय भवन भए पनि कहिल्यै नखोली सदरमुकाम दमौलीमा नै कोठा भाडामा लिई तनहूँको तनहूँसुर, केशवटार र चोकचिसापानी गाउँ विकास समिति चलाइएको छ।

कास्कीको भरतपोखरी गाउँ विकास समिति अर्कोथरि वेथिति छ। यस गाविसको दुर्इ ठाउँमा कार्यालय खोलिएका छन्। मनियलडाँडा रहेको कार्यालयबाट १५ दिन र कालिकास्थान कार्यालयबाट १५ दिन गाविसको कामकाज हुँदै आएको छ। भरतपोखरीका दलका नेताहरू जनतालाई सेवा दिने बहानामा दुइटै कार्यालय चलाउनुपर्ने पक्षमा उभिदा यस्तो भएको हो।

नेताहरूको अनावश्यक सक्रियता र दवाव

नेपाल सरकारले ०६८ साल पुस १९ गते निर्णय  गरी स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गरिसकेको छ। स्थानीय विकास अधिकारीलाई बोर्ड र जिल्ला परिषद्को, कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्ड र नगरपरिषद्को तथा गाउँ विकास समितिको हकमा गाविस सचिव अध्यक्ष रहेको इलाकास्थित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य र कृषि वा पशु सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहेको ३ सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अध्यक्षको कामको जिम्मा गाउँ विकास समितिको सचिवलाई दिइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अनावश्यक चलखेल भैरहेको देखिन्छ। स्थानीय निकायका प्रमुखलाई आफूलाई बोर्ड बैठकमा बोलाउन, परिषद्मा बोलाउन, आफूसँग सरसल्लाह गर्न, समितिमा राख्न दवाव दिइरहेका भेटिन्छ। स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ विपरीत आफ्नो दल समर्थित संघसंगठनलाई चन्दा दिन, आफूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू अग्रसर भैरहेका छन्। यो अर्को वेथिति हो। गोर्खा जिल्लाको आरुचनौटे गाउँ विकास समिति यसको एउटा उदाहरण बनेको छ। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीका गाउँ प्रमुखहरूहरूले बैंकमा संयुक्त खाता खोली सोही खातामा गाउँ विकास समितिको कोषको रकम राख्ने चलन आरुचनौटेमा छ। यसबारेमा तीनै दलका नेताहरूको जवाफ एउटै छ (“गाउँ विकास समितिको खातामा रकम राख्दा फि्रज हुनसक्ने खतरा हुन्छ। गाउँमा आइसकेको बजेट फि्रज गराउनु पनि भएन । त्यसैले हामीले संयुक्त खाता खोली रकम सुरक्षित गरेका हौं” ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा मुस्ताङको सदरमुकाम रहेको जोमसोम गाउँ विकास समितिले गाउँ विकास समितिको कोषबाट ४ लाख रूपैयाँ स्थानीय श्री धौलागिरी बोर्डिङ स्कूलमा लगानी गरेको वेथितिको अर्को उदाहरण बनेको छ। यो कार्यविधिले निषेध गरिएको कार्य हो। त्यसैगरी मुस्ताङ जिल्लाका १३ ओटा गाउँ विकास समिति मध्ये प्राय : सबै गाउँ विकास समितिका सचिवहरूले गाविस कोषको रकम गाउँ मुखियाको खातामा निकासा दिने र गाउँ मुखियाको निर्णय  अनुसार उक्त रकम विनियोजन र वितरण हुने गरेको छ। मुस्ताङका स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीराम सिग्देलको जवाफ छ”जनप्रतिनिधि नभएको अहिलेको अवस्थामा मुस्ताङका मुखियाहरूले जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसरी काम गर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सजिलो भएको छ।”

मनाङको चामे गाउँ विकास समितिले कोषबाट पूर्व जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता कर्मा लामालाई १ लाख रूपैयाँ सापटी दिनु वेथितिको अर्को उदाहरण बनेको छ।

भ्रष्टाचार र भागबण्डा

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ले स्थानीय निकायले आफ्नो आम्दानी तथा  खर्च चौमासिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण गर्नुर्पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कार्यविधि बनेका छन् तर गाउँ विकास समिति मात्रै होइनन् जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाले समेत यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यसको मुख्य कारण नागरिकले थाहा पाउलान् भन्ने नै हो।

बागलुङको रिघा गाउँ विकास समितिका सचिव कर्मप्रसाद गौतमलाई स्थानीय नागरिकहरूले सार्वजनिक स्थलमा नै नगदी रसिद विना रकम लिने गरेको आरोप लगाउँदै जाइलाग्दा उहाँले “आइन्दा म नगदी रसिद काटेर मात्रै सिफारिसको रकम लिने गर्दछु” भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्‍यो।

कास्कीको सिद्ध गाउँ विकास समितिमा रहेका ५४ जना वृद्धवृद्धालाई एकैदिन मृत घोषित गरियो। यी नागरिकहरूको पहिल्यै मृत्यु भैसकेको भएपनि गाउँ विकास समितिको माग अनुसार जिल्ला विकास समिति कास्कीबाट उनीहरूको नामको वृद्ध भत्ता निकासा भैरहेको थियो। मरेका व्यक्तिको नाममा निकासा भएको भत्ता कसको खल्तीमा गयो होला भनेर अनुमान गर्न अप्ठ्यारो छैन।

कास्कीकै मिजुरेडाँडा गाविसका ५ जना नागरिकले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ०७१ जेठ ११ गतेसम्म पनि स्थानीय दलित कार्यकर्ता जुना नेपालीको पोल्टामा थियो। ०७० सालको मंसीरमा वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्कालीन गाविस सचिव राजेन्द्र पौडेलले जुना नेपालीलाई गाउँमा लगेर बुझाइदिनु भनेर थमाएका थिए। सचिव पौडेलमाथि सरुवा हुने क्रममा भेट भएकालाई वृद्धभत्ता दिएको र नभएकाको वृद्धभत्ता आफैले लगेर गएको पनि स्थानीयको आरोप छ।

तनहूँको घाँसीकुवाँ गाउँ विकास समितिले अघिल्लो वर्ष महिला लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजन गरेको ९० हजार रूपैयाँ गाउँ विकास समितिमा रहेका १८ ओटा आमा समूहलाई ५/५ हजार रूपैयाँको दरले बाँडफाँड गरेर सकेको वेथितिको अर्को नमूना हो। तनहूँ कै भानु गाउँ विकास समितिले राजनीतिक दलहरूलाई नै १०/१० हजार रूपैयाँको दरले चन्दा दिएर कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको छ।

लक्षित समूहको नाममा रजाई

सरकारले लक्षित समूहको पहिचान गरी स्थानीय निकायको कोषबाट ती लक्षित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यक्रम र आयोजना निर्माण गर्न र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। लक्षित वर्गको कुन कार्यक्रमको लागि कति बजेट विनियोजन भएको हो त्यो परिषद्को निर्णय  पुस्तिकामा लेखिएको हुँदैन। कुनै कार्यक्रम तथा आयोजनाको पहिचान नै नगरिकन विनियोजन रकम अवण्डा राखी गाउँ परिषद्को निर्णय  गर्ने र पछि टाठाबाठाबाट कार्यक्रमको प्रस्ताव आÞवान गरी खर्च गर्ने चलन पनि छ। उदाहरणको लागि महिला लक्षित कार्यक्रमलाई १ लाख, दलित लक्षित कार्यक्रम ३० हजार भनेर निर्णय  लेखिएको हुन्छ। लक्षित वर्गको लागि विनियोजन गरिएको रकम सञ्जालको खातामा निकासा दिने, गैर सरकारी संस्थाको खातामा निकासा दिने चलन सामान्य नै बनेको छ। यसका धेरै उदाहरण छन्।

बालबालिकाको लागि विनियोजन गरिएको १० प्रतिशत रकम विद्यालयको खातामा निकासा दिने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त रकमबाट निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाई तलब दिनमा खर्च गर्ने गरेका छन्। आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ आदिका नाममा विनियोजन भएको रकम पनि सोही समूहका सञ्जालको खातामा निकासा दिने र सञ्जालको निर्णय  अनुसार कि त दामासाहीले वितरण गर्ने कि त भोजभेतेर लगायतका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेका छन्।

निष्कर्ष

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्थानीय निकायहरू कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्न थालिएबाट वेथितिको विजारोपण त्यहीबाट शुरु भएका छन्। यो घट्दो होइन बढ्दो रूपमा छ। सरकारले बनाएका ऐन, नियम, नीति, निर्देशन, कार्यविधि र परिपत्रबाट मात्रै यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन। अनुगमनको व्यवस्था गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरू पनि ऐन, नीति नियम र कार्यविधिको पालना गर्न उद्दत देखिँदैनन्। स्थानीय विकास र सामुदायिक विकासको नाममा स्थानीय निकायलाई पठाएको राज्यको ढुकुटीले दिर्घकालिन विकास होइन विनाश निम्त्याउन थालेको छ।