नेपालको सर्न्दर्भमा जति आन्दोलन भए पनि ती आन्दोलनले महिलाका मुद्दाहरूलाई उचित सम्बोधन गर्नेतर्फ उति तत्परता देखाउन सकेनन्। जुनसुकै राजनीतिक आवरणमा भएका आन्दोलन पनि किन बारम्बार महिलाका बारेमा सही निर्णय गर्न चुक्छन् त भन्ने नै अहिले अहम् प्रश्न बनेको छ। आन्दोलन गर्दा हरेक तप्काबाट महिलाहरूले सघाएको कुरा इतिहासका पानामा स्पष्ट छ। इतिहासका हरेक कालखण्डमा महिलाहरूले समान हिसावले आआफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन सफल बनाए पनि आन्दोलनपछिका दिनहरूमा भने उनीहरूको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने काम भइरहेको छ। महिलाहरूले गरेको कर्मलाई जस दिन खोजिँदैन। जब आन्दोलनका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने बेला आउँछ अनि उनीहरूलाई घरबाट निस्कन नसक्ने, बच्चाहरू हेर्र्नुपर्ने भन्दै विभिन्न बहानामा अल्झाउने काम भइरहेको छ। अकोर्तर्फ भूमिका दिइहाले पनि कमजोर ठाउँ र काम गर्न पनि नसक्ने ठाउँमा लगेर थन्काउने गरिएको छ। निर्णय गर्ने तहमा ती स्थापित भएको उदाहरण खोज्न हम्मे हम्मे पर्छ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा जहिले पनि फरक देखिँदै आएको छ। पुराना ग्रन्थहरू पढ्दा के देखिन्छ भने महिलाहरूलाई पुरुष सरह र कति ठाउँमा अझ एक कदम अगाडि बढेर ठाउँ दिएको पनि पाइन्छ। जस्तो गौरीशंकर, लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण, सीताराम आदि संयुक्त नाममा पनि स्त्री पात्रकै नाम अघि छ। तर व्यवहारमा भने पौराणिक कालमा पनि समन्याय नभएको देख्न सकिन्छ। भगवान शिवले पार्वतीलाई समान हैसियत नदिएको, सीतालाई रामले त्यागेको र पुनः अँगाल्दा अग्नि परीक्षा लिएको, राधालाई पनि कृष्णले दुःख दिएर हैरान पारेको आदि सर्न्दर्भले त्यही पुष्टि गर्छन्। त्यसकारण परापूर्व कालमा होस् या अहिलेको आधुनिक काल, स्थिति उस्तै नै छ। पुरुषहरूको प्रवृत्ति फेरिएको छैन र झट्ट फेरिने लक्षण पनि देखिँदैन।

यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन युरोप अमेरिकामा पनि उस्तै छ। अमेरिकाकी पूर्व विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन नै यस्को दृष्टान्त हुन्। राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनलाई हराइयो। बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर, बंगलादेशकी बेगम हसिना र खालिदा जिया, भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई अपवादको रूपमा लिन सकिन्छ। तर त्यो अवसर नेपालका सर्न्दर्भमा आइसकेको छैन।

नेपालमा विद्यमान कानूनमा महिलाहरूलाई सत्तामा आउन वा अन्य ठाउँमा जानको लागि बाधा गरिएको छैन। त्यसैले समानता छ भन्न सकिन्छ। तर यो सत्यको एउटा पाटो हो। नियम कानूनमा मात्रै समानता भएर पुग्दैन, व्यवहारमा समानता आवश्यक छ। उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा भने महिलाको शोषण धेरै भएको छ। नेपालका विद्यमान कानूनले नै विभेद गरेको अवस्था नभए पनि प्रशासनमा होस् वा राजनीतिमा, महिलालाई उचित स्थान दिन सकिएको छैन। महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने हैकमवादी मानसिकताका कारण नै नेपाली समाजमा महिला कमजोर बन्न पुगेका छन्। महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत र पूर्वाग्रही रहेको छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेत उल्लेख्य संख्यामा महिलाले सिट जितेर देखाइदिएका थिए। दलमा टिकट बाँड्ने पुरुषहरू नै छन् र तिनले हार्ने जस्तो ठाउँमा महिलालाई टिकट दिने गरेका छन्। त्यसका वाबजुद उनीहरूले चुनावमा उल्लेखनीय नतिजा हासिल गरे। अवसर नपाएका कारण उनीहरू पछाडि परेका हुन्। अवसर पाएको खण्डमा उनीहरूले गर्न नसक्ने भन्ने छैन। तर त्यो अवसर कहिले आउँछ त भन्ने प्रश्नको चित्त बुझदो जवाफ नेपाली राजनीतिक दलसँग छैन। दलहरूमा महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण मात्र नभई व्यवहारमा समेत परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

पछिल्लो चरणमा राज्यले अपनाएको सकारात्मक विभेदका कारण राज्यका विभिन्न तहमा महिलाहरूले आफ्नो उपस्थिति बढाएकै छन्। सरकारी जागिर, सेना, प्रहरी आदिमा त्यस्तो नतिजा पछिल्ला वर्षहरूमा देखा पर्न थालेको हो। सामाजिक कार्यहरूमा पनि महिलाको सहभागिता बढेकै छ। बैंकिङ क्षेत्रमा त ठूलो प्रगति भएको छ र महिलाहरूले पुरुषहरूलाई पछाडि पार्न समेत थालेका छन्। सहकारी तथा आयमूलक व्यवसायमा महिलाहरूले उल्लेख्य प्रगति देखाएका छन्। यद्यपि सबै नीतिको पनि मूलनीति राजनीति भएकाले त्यसमा उनीहरूको निर्ण्ाायक भूमिका देखिन बाँकी छ।

सरकार चलाउने र नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको भूमिका हुनु या नहुनुले अहम् माने राख्छ। अहिले महिला राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा विभक्त छन्। यो विचार र आस्थालाई एकैछिन पर राखेर भए पनि महिलाहरूको मुक्तिको लागि उनीहरू सबै एक जुट हुन जरुरी छ। अन्यथा परिस्थिति निकै कठिन छ। किनभने गएको निर्वाचनमा नै कानूनले तोके जति महिला संख्या संविधान सभामा पुग्न सकेको छैन। तर महिला सदस्य संख्या कम भएको भन्नेबारेमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी रू चिन्तित छैनन्। यो चिन्ता नहुनु धेरै दुःखको कुरा हो। त्यसैले महिलाको मुक्तिका लागि महिलाहरू जबसम्म एकबद्ध हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको अवस्था सुदृढ हुन सक्दैन। महिलाहरूको मुद्दामा एकीकृत आवाज र ऐक्यबद्धता भयो भने मात्र महिलाहरू सफल हुन सक्छन्।

त्यसैले अब आउने दिनहरूमा सामूहिक रूपमा महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने हो भने स्थानीय निकायका निर्वाचनदेखि नै महिलाहरूलाई सहभागी गराई यो प्रयासको थालनी गर्नुपर्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले गाविस वा नगरपालिकामा २० प्रतिशत सहभागी गराउनैपर्ने भएकाले त्यो संख्या विगतमा ४० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो। यसले केही सकरात्मक सन्देश दिएको भए पनि त्यो लामो समयसम्म रहन सकेन। पछिल्लो समयमा बनेका निर्देशिकाहरूले महिलाका विषयमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई बाटो या विद्यालय जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगाइएको पाइन्छ। वास्तवमा यस्तो गर्न पाइँदैन।

आजभन्दा झण्डै १७ वर्षअगाडि नै स्थानीय निकायमा महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो भन्ने देखाउँछ। यो सुरुआत थियो, त्यसपछिका दिनमा त्यो सहभागिता झन् फराकिलो हुने थियो। तर विडम्बना, त्यसपछि स्थानीय निकायको चुनाव नै हुन पाएको छैन। अब चुनाव हुने हो भने निश्चय नै महिलाहरूले उल्लेख्य स्थान हासिल गर्न सक्ने थिए। उनीहरूमा राजनीतिक चेतना धेरै बढेको छ। उनीहरूलाई राज्यका नीति निर्माण तहको तल्लो इकाई स्थानीय निकायमा उल्लेखनीय स्थानमा स्थापित गर्न सकियो भने नेपाली समाजमा त्यसको बहुआयामिक असर पर्नेछ। एउटा पुरुष सभ्य शिक्षित भयो भने ऊ एक्लै हुन्छ तर एउटा महिला सभ्य शिक्षित भइन् भने पूरै परिवार शिक्षित हुन्छ भन्ने भनाइ छ। यसै तथ्यलाई महिला सबल भएमा परिवार सबल हुन्छ भनेर पनि बुझदा अर्घेलो हुँदैन। स्थानीय निकायमा हुने निर्वाचनमा महिलाहरूको उपस्थिति बढाउन सकियो भने नेपाली समाज नै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ। महिलाहरूले बनाउने योजना पनि बढी व्यावहारिक र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

स्थानीय निकायका विकासका पूर्वाधारहरू अहिलेसम्म पनि महिला मैत्री छैनन्। महिला मैत्री हुनका लागि उनीहरूको भौतिक उपस्थिति नै अति आवश्यक छ त्यहाँ। अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा जहिले पनि अग्र पंक्तिमा रहेको यो ठूलो हिस्सालाई स्थानीय निकायको विकासमा सहभागी गराउन नागरिक समाजले समेत सकारात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक छ। तसर्थ प्रथमतः स्थानीय निकायको निर्वाचन श्रि्र गराइनु पर्दछ भने त्यसपछि ती निकायमा निर्ण्ाायक तहमा बढीभन्दा बढी महिलालाई स्थान दिइनु पर्‍यो। राजनीतिक सबलताले महिलालाई समाजका हरेक तप्कामा सबल बनाउने छ।