संविधानसभाबाट संविधान बनेपछिको पहिलो सरकारप्रति आम नागरिकको अपेक्षा बढी नै देखिनु स्वभाविक थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा दिएको भाषणमा आफूलाई मत नदिनेहरूलाई राम्रो काम गरेर ‘बाडुली’ लाग्ने बनाउँछु भनेका थिए। भूकम्पले थिल्थिएको मुलुकमा भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ह्रास भइरहेको छ। भूकम्प पीडितहरु पालमुनि पुसको जाडोमा कठाङ्ग्रिएर राहतको प्रतीक्षामा छन्। तिनीहरूका सन्तान आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। कतिपयले अकालमै मृत्यृ वरणसम्म गर्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सेवा निवृत्त भइसकेपछि आजीवन विलासी सुविधा दिने गरी ‘ज्वाईँ’ पोस्ने काम गर्न थालेको छ। सरकार मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र मधेस आन्दोलन समाधान गर्न गम्भीर हुनु पर्ने बेलामा सरकारले उल्टै ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा तजबिजी निर्णयबाट आजीवन विलासी सुविधा दिने तयारी गरेको छ। महाभूकम्पमा घर क्षत्रि्रस्त भएका पीडितलाई नौ महिना बित्दासम्म घर बनाउन ऋण दिन नसक्ने, पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसक्ने वर्तमान सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई हुकुमी शैलीमा आजीवन मासिक भत्ता, विलासी गाडी चालक, सचिवालय र जम्बो सुरक्षाकर्मीसमेतको सुविधा प्रदान गर्न हतारिनु दुर्भाग्य हो।

लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुनु पर्छ, नेता सर्वोपरि होइन। सरकारले कुनै मापदण्ड बिना राणाकालीन हुकुमी शैलीमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई विलासी गाडीसहित मासिक दुर्इ सय लिटर पेट्रोल, मर्मत खर्च मासिक २४ हजार, घर भाडा मासिक एक लाख ३० हजार, मासिक वृत्ति ५० हजार, स्टेसनरी मासिक २४ हजार र उपसचिव नायब सुब्वा, चालक र भान्सेसहित चार जनाको स्वकीय सचिवालयसहितको विलासी सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ। यसबाहेक अनावश्यक तामझामका लागि ३० सुरक्षाकर्मीसहितको स्कर्टिङ टोली दिएको छ। यसैगरी, पूर्व उपराष्ट्रपति पदमानन्द झालार्ई दुर्इ करोड मूल्यभन्दा बढीको गाडी र पूर्व सभामुख नेम्वाङलाई ६० लाख रुपैयाँको गाडी उपलब्ध गराइसकेको छ भने अकोर्तर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रस्तावमा पूर्व उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई आजीवन घर भाडा ५० हजार, मासिक वृत्ति ४० हजार, गाडी मर्मत खर्च २५ हजार, स्टेसनरी खर्च १२ हजार तथा ५० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी, इन्धन मासिक एक सय ५० लिटर र मोविल खर्च दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसका अलवा पूर्व उपराष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्र्व प्रधानन्यायाधीस र पूर्व सभामुखलाई स्वकीय सचिवालायमा शाखा अधिकृतसहित चालक, भान्से र कार्यालय सहयोगी गरी तीन जना कर्मचारी उपलब्ध गराउने सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक-एक जना भूत पूर्व भए पनि २०४६ साल यता १८ प्रधानन्यायधीश र चार सभामुख भूपू भएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायधीशहरूको सेवा निवृत भइसकेपछि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाइसकेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रति व्यक्ति यसरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सुविधा दिने हो भने मासिक करोडौ व्ययभार राष्ट्रले व्यहोनु पर्छ। सरकारले हाल प्रस्तावित गरेअनुसार पूर्व विशिष्टलाई विशेष जसरी सुविधा दिन खोजेको छ, त्यसबाट हाम्रोजस्तो गरिव मुलुकले अर्थतन्त्रमा वर्षेनी तीन अर्बको हाराहारीमा दायित्य व्यहोर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ। वर्तमान राष्ट्रिय सड्ढटलाई गम्भीरता पूर्वक मनन नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कुनै मापडण्ड बिना सुविधा दिन गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्न दबाब दिएर एउटा निकृष्ट कार्य गरेका छन्। मुलुक यति बेला मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले चर्काे मूल्यबृद्धि र कालोबजारीबाट आक्रान्त छ। इन्धनलगायत यावत समस्याले गर्दा ‘लथालिङ देशको भताभुङ चाला जोजोले पाउँला उसै उसैले खाला’ भनेझंै भएको छ। जिल्ला-जिल्लामा औषधी अभाव भएर विरामीको अकालमै मृत्यु भएको छ। गाउँघरमा सहर बजारमा खाद्यान्न अभावमा भएको छ। हुनेखानेहरू पहुँचवालाहरूलाई यो सङ्कटले छोएको छैन। गरिव, निमुखालाई आफ्नो सास धान्न धौ-धौ भएको छ। यस्तो गम्भीर मानवीय सड्ढट उत्पन्न भएको बेलामा सरकार आमजनतालाई दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउन युद्धस्तरमा लाग्नु पर्ने बेलामा लामो समय पदमा रही राज्यबाट लाभ लिएर राजधानीमा आफ्नै घर, गाडी, छोराछोरीलाई विदेशमा अध्ययन गराइरहेका र राम्रो आर्थिक हैसियत भएका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन विलासी सुविधा दिनु र दिन खोज्नु नाजायज कार्य हो। हिजो राजा र राजपरिवारलाई राज्यबाट सुविधा दिँदा सेतो हात्ती भनिन्थ्यो, आज यो गणतान्त्रिक सरकारले किन फेरि दर्जनौ सेतो हात्ती जन्माउन खोज्दै छ ?

राजनीतिलाई सेवाको भावनाले नहेरी कहिल्यै नोक्सान नहुने नाफै-नाफाको व्यवसाय बनाउने गलत प्रवृत्ति हामीकहाँ छ। हाम्रा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीसँग सामान्यतः तीन पुस्तालाई बसीबसी खाने सम्पत्ति छ। सरकारले प्रस्तावित गरेका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको कस्को राजधानीमा घर छैन, कस्को बैंक ब्यालेन्स छैन, कस्को आफ्नै महँगो गाडी छैन- यस्तो अवस्थामा राज्यले यिनीहरूलाई किन यति विधि सुविधा दिनु पर्‍यो ? पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यतर्फबाट न्यायोचित सम्मान र सुरक्षा दिनु अन्यथा भन्न मिल्दैन तर सम्मानका नाममा निमुखा नेपालीको गास काटेर यी सेता हात्तीलाई पोस्नु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुन्छ। अझै पनि हाम्रो मुलुक वा दुर्गम गाउँघरमा सामान्य जीवनजल र सिटामोल नपाएर वर्षेनी सयौ व्यक्तिको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ। यो तथ्यलाई बिर्सेर सरकारले राष्ट्रिय ढिकुटी ब्रहृमलुट गर्नु साँच्चै मानवता विपरितको अपराध हुन्छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने आजीवन बिलासी सुविधाको त्यत्ति ठूलो रकमले मुलुकको दुर्गम जिल्लामा अस्पताल बन्न सक्छ। मुलुकको राजधानीसँग मोटर बाटो नजोडिका जिल्लाहरूमा मोटरबाटो पुग्न सक्छ। त्यत्ति मात्र होइन, वर्षेनी तीन अर्बभन्दा बढी व्ययभार व्यहोर्र्नु पर्ने त्यो रकमले कैयौ नयाँ उद्योग खोल्न सकिन्छ। यसरी सयौ अस्पताल, उद्योग बन्न सक्ने रकम केही व्यक्तिले भुँडीभित्र राख्न थाले भने हाम्रो देश कहिले उभो लाग्ला – क्षत्रि्रस्त भौतिक संरचना, सम्पदाको पुनर्निर्माण र भूकम्प पीडितलाई छाना, नाना र खाना दिनु पर्ने बेलामा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई बिलासी सुविधा दिनु वा दिन खोज्ने सरकारले नाजायजपन हो। हाल सरकारले प्रस्तावित गरेका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीमध्ये २०४६ सालताका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालासमेत राम्रो आर्थिक हैसियत भएका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी हुन्। यिनीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो सुराई र छाता लिएर डेरा सर्ने व्यक्ति होइनन्। न उनीहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठले झैं गाई र कुखुरापालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा राज्यले आजीवन विलासी सुविधा दिन हतारिनु र यी सेता हात्तीले र्‍याल चुहाएर मौन बस्नु दुबै निकृष्ट कार्य हो।

अकोर्तर्फ पूर्व सभामुखहरू तारानाथ रानाभाट, दमननाथ ढुङ्गाना, रामचन्द्र पौडेल, सुभास नेम्वाङ र सबै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको आर्थिक हैसियत उच्चस्तरको छ। पछि कुनै विशिष्ट पदाधिकारीको आर्थिक हैसियत कमजोर छ र बस्ने घरसमेत छैन भने राज्यले कानुन बनाएरमात्र उनलाई सामान्य आवाससहितको सुविधा दिनु उचित मान्न सकिन्छ। तर सम्मानको नाममा गरिव मुलुक वा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन विलासी सुविधा दिनु भनेको सोझै भ्रष्टाचार हो। मुलुकलाई झन् कङ्गाल बनाउनु हो। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई दिइसकेको सुविधा कटौती गरेर अब दिन थालिएको विलासी सुविधा पनि तुरुन्त बन्द गर्नु पर्छ। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले पनि राज्यबाट दिन थालिएको सुविधा आवश्यक छैन भनेर मुख खोल्न सक्नु पर्छ। यसरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा राष्ट्रिय ढिकुटी खट्टे बाडेझैं मनपरी बाँड्ने हो भने सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास छिट्टै टुट्छ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)