सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक र यसले उब्जाएका आशङ्काहरु

yuwarajpoudel युवराज पौडेल
पौष २२, २०७६

सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित गरेको छ । काङ्ग्रेसले विरोध गर्दागर्दै पनि बहुमतीय प्रणालीका आधारमा उक्त विधेयक पारित भएको छ । यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा थुप्रै व्यवस्थाहरु गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता गराएर मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले कसैलाई होच्याउने, गिज्याउने, अपमान गर्ने काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले कसैलाई होच्याएको, जिस्काएको, अपमान गरेको ठहरे कसुर ठानी पाँच वर्ष जेल र पन्ध्र लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको दफा ८३ मा भनिएको छ ः ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन’ । दफा ९१ मा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नु पर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ  ।दफा ९४ ग मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्नेलाई कसुरदार ठहराइएको छ । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पन्ध्रलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था यस विधेयकमा गरिएको छ ।
यो विधेयकको सरकारले कडा बचाउ गरिरहेको छ र आगामी दिनमा दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पारित गर्ने सङ्केत गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सरकारले आवश्यकता अनुुुसार व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु अन्यथा होइन । विगत केही वर्षदेखि नै सामाजिक सञ्जालको उपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भइरहेको स्पष्ट छ । यसको राम्रो पक्षतिरभन्दा नराम्रा पक्षतर्फ बढी जोड दिइएकाले यसबाट बढी फाइदा लिन नसकिरहेको कुरा सत्य हो । हिजोआज यसलाई मानवीय हितमा कम प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । राज्यले यसलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउनका लागि कानून बनाउनुलाई नराम्रो मान्न सकिन्न, तर सरकारले पेश गरेको विधेयकमा जुन व्यवस्थाहरु गरिएको छ, ती हेर्दा सरकारको नियतमाथि समेत गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
सबैभन्दा पहिले यस विधेयकभित्र ल्याइएका विषयहरु नेपालको संविधान २०७२ का मौलिक हकका धारा उपधाराहरुको मर्म विपरीत छन् । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । नागरिकले स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने संवैधानिक हकको मर्मलाई यो विधेयकले आत्मसात गर्न सकेको छैन । नागरिकले स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने संवैधानिक हकको मर्मलाई यो विधेयकले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो भन्ने कुरा समेत स्पष्ट व्यख्या गरिएको छैन ।
कुनै व्यक्तिलाई होच्याउने, गिज्याउने वा जिस्काउने भनेको कस्तो अवस्था हो, कुनलाई जिस्काएको मान्ने, कुनलाई नमान्ने हो भन्ने कुरा यसमा अस्पष्ट छ । जिस्काएको भनेको कुनकुन अवस्था हो भन्ने कुनै आधार तोकिएको छैन । यो असाध्यै अमूर्त तरिकाको देखिन्छ । अर्काेतिर यो विधेयकमा कसैले जिस्काएको हो वा होइन भन्ने कुराको जाँच गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय अदालतको व्यवस्था यसले गरेको छ । सरकारले गठन गरेको यसप्रकारको अदालतमा सरकार सम्बन्धित मानिसहरु हुने हुनाले यसको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा समेत गम्भीर आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेको छ ।
के सरकारले गठन गर्ने अदालतले सरकारको विरुद्ध पनि स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्न सक्छ ? के यो हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म अनुकूल छ ? मानौ, कसैलाई कुनै मान्छे मन परेन भने उसले मलाई जिस्काएको भनेर मुद्दा दर्ता गर्नासाथ ऊ पूर्वाग्रही तरीकाले पाँच वर्ष जेल र पन्ध्र लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजिलै भागिदार हुने बाटो विधेयकले खुला गरेको छ । नागरिकले राज्य वा सरकारका सबै कुरा मन पराउनु नै पर्नै भन्ने दुनियाँको कुन लोकतन्त्रमा हुन्छ ? एउटै घरमा बस्ने लोग्ने स्वास्नीको त विमति हुन्छ भने सरकारसँग विमति किन हुँदैन ?
आफूलाई मन नपरेको कुरा कुनै पनि नेपाली नागरिकले शिष्ट भाषामा राख्न नपाउने भन्ने कुरा आजसम्मका सबै स्वतन्त्रताका लडाइँहरुको मर्म र भावना विपरीत छैन र ? हामीले राणाका विरुद्ध किन लडाइँ लड्नु प¥यो ? पञ्चायतका विरुद्ध किन लड्नु प¥यो ? राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध किन सडकमा लाखौ जनता उत्रिनु प¥यो ? नागरिक स्वतन्त्रताका लागि होइन र ? के आज यो विधेयक पक्षधर नेकपाका नेताहरुले त्यत्रो जेलनेल नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भोगेका होइनन् ? इतिहास साक्षी छ, राजा ज्ञानेन्द्रले जब नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न खोजे त्यही दिनदेखि उनको दुर्गति सुरु भएको हो ।
एफएम रेडियो बन्द गर्ने, प्रेसमाथि हमला गर्ने, पत्रकारलाई जथाभावी थुन्ने, बुद्धिजीवी, कलमजीवीहरुमाथि धरपक्कड गर्ने कार्यले नै ज्ञानेन्द्रप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएर अन्तत ः लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र नै समाप्त भएको तथ्यलाई यति छिटै बिर्सनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यत्रो लामो लडाइँबाट प्राप्त सवैधानिक मौलिक हकलाई नै कुण्ठित पार्ने हिसाबले आएको सूचना विधेयकले विगतका नागरिकको स्वतन्त्रता प्राप्तिका सङ्घर्ष र उपलब्धिलाई समेत गिज्जाएको छ ।
यदि यो विधेयक यही रुपमा पारित भयो र ऐनका रुपमा आयो भने यसले धेरै समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । पहिलो कुरा सामाजिक सञ्जालमा जिस्काउने वा गिज्जाउने भनेको के हो भनेर यसमा परिभाषित गरिएको छैन । जस्तो कि कुनै पत्रकारले वा लेखकले कुनै सामाजिक सरोकारको विषयमा व्यङ्ग्यात्मक कविता वा लेख सम्प्रेषण गर्दा यो कानून लाग्ने कि नलाग्ने ? गाईजात्रामा गरिने हास्यव्यङ्ग्य वा प्रहसनमा गरिने सरकार विरोधी व्यङग्य गर्न पाउने कि नपाउने ? तिहारको अवसरमा प्रज्ञाद्वारा गरिने सिस्नोपानीलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्दा कारबाही हुने कि नहुने ?
आज प्रत्येक मिडिया अनलाइनमा जोडिएको हुन्छ । हरेक मिडियाकर्मी अनलाईन वा सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध हुन्छन् । तिनले आप्mनो मिडियाको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गर्छन् । स्वतन्त्र पत्रकारितामा सरकारका नराम्रा कामको विरोध अवश्य नै हुन्छ । यसलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्दा त्यो कसुर हुने कि नहुने ? केही समय पहिले एक जना मन्त्रीलाई खोलामा एक जनाले बुई बोकेर तारेको दृश्य भाइरल भएको थियो । पुल हाल्ने काम पनि गर्न नसक्ने अनि लाजै नमानी अर्काको बुइमा चढेर खोला पार गर्ने नेताहरुको चरित्रप्रति व्यङ्ग्य गरिएकोल थियो अर्थात् खोलामा राम्रो पुल हालेको भए यस्तो हालत हुँदैनथ्यो भनेर जनताले नेतालाई विकासका लागि खबरदारी गरेका थिए ।
यो विधेयक अनुसार त यो पनि गैरकानुनी हुने देखियो । यसबाट नागरिकले सरकार वा राज्यलाई खबरदारी गर्न नै नपाउने स्थिति आउने भयो । यो विधेयकका विषयवस्तुभन्दा पनि सरकारको नियतप्रति गम्भीर शङ्का गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । आज नेकपाको सरकार छ, भोलि अर्कै कसैको पनि सरकार हुन सक्ने भयो । यसमा सरकारको मन नपरेको वा फरक विचार राख्ने कुनै पनि व्यक्ति पूर्वाग्रही तरीकाले कसुरदार ठहराइने सम्भावना बलियो रहेको छ । कुनै अभिव्यक्ति सरकार विरोधी हो वा होइन भन्ने वा होच्याउने वा गिज्जाउने अभिव्यक्ति हो वा होइन भनेर त्यसको कसी लगाउने न्यायालयले नभई सरकारले तोकेका व्यक्तिले गर्नै भएपछि यसमा सरकारले चाहेको व्यक्ति सजिलै फस्न सक्ने देखिन्छ ।
नागरिक स्वतन्त्रताका लागि लामो लडाइँ लड्ने नेकपाका नेतागणले यस्तो विधेयकलाई कसरी समर्थन गर्नुभयो भन्ने कुरा आफैमा उदेकलाग्दो सन्दर्भ छ । त्यतिमात्र होइन, यसबाट व्यक्तिको गोपनीयताको हक पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । व्यक्तिका एकअर्काका आन्तरिक गोप्य मामला वा सूचनामा पनि सरकारी हस्तक्षेप हुने सम्भावनालाई यसले बढाइदिएको छ । एउटा श्रीमान र श्रीमतीको गोप्य कुराकानीलाई पनि अनुसन्धान अधिकृतले निगरानी गर्ने हुँदा यसले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई पनि कुण्ठित पार्ने सम्भावना छ ।
प्रत्येक व्यक्तिका सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरिएका गोप्य सूचनाहरु समेत सरकारी अनुसन्धान अधिकृतले थाहा पाउने भएकाले कतारका लोग्नेसँग नेपालको विकट गाउँकी एक महिलाले दुःख सुखका भावनाहरु साट्न नपाउने भइन्, भर्खरै बिहे गरेर मुग्लान भासिएको नववरले आप्mनी श्रीमतीसँग प्रेमका भावहरु आदानप्रदान गर्न नसक्ने भयो ।
पहिले प्रविधिको विकास थिएन । मानिसहरु चिया पसलमा, चौतारी डबलीमा, भेला, आमसभामा विचार अभिव्यक्त गर्थे । विचार अभिव्यक्तिका लागि हिजो साँघुरो अवस्था थियो । आज प्रविधिले ल्याएको ठूलो बदलाबका कारण हिजोको त्यो अवस्था छैन । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरुमा मानिसले आप्mना विचार, भावना, सूचना सहजै अभिव्यक्त गर्न सक्ने भएका छन् । फेसबुक, ट्विटर, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, लगायतका विभिन्न एप्सहरुबाट मानिस समाज वा ठूलो समूहसँग सजिलै जोडिएको छ ।
आजको समाज भनेकै डिजिटल समाज हो । सूचना पाउने माध्यम भनेको नै सामाजिक सञ्जाल हो । संसारभरका सबै गतिविधि यिनै सञ्जालका माध्यमबाट मानिसले घरमै बसेर प्राप्त गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी यो गतिबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन । जुनसुकै कुरा पनि प्रारम्भमा केही असहज र समस्याग्रस्त हुन्छ नै । अभ्यासको एउटा कालखण्ड पछि त्यो विस्तारै परिपक्व बन्दै जान्छ । हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अभ्यास र अनुभव त्यति लामो छैन । भर्खरै मात्र हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिँदै छौँ ।
प्रारम्भमा केही समस्या देखिए भन्दैमा हतोत्साही भइहाल्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिककको मौलिक अधिकार हो । लोकतन्त्रका लागि पटक पटक लडाइँ लडेका जनताका लागि स्वतन्त्रता विरोधी कानून सहजै स्वीकार्य होला भन्न सकिँदैन । दुई चार जना व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा नराम्रो कुरा व्यक्त गरे भन्दैमा समग्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको स्वतन्त्रताको चीरहरण गर्ने नियत राख्नु उपयुुक्त होइन ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारको विरोधमात्रै गरेका छन् भन्ने कथन आफैमा असत्य सावित हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विगत नाकाबन्दीका बेलामा सबैभन्दा महान् राष्ट्रवादी नेताका रुपमा चिनाउने भूमिका सामाजिक सञ्जालबाटै तयार भएको हो । उनले नाकाबन्दीमा लिएको अडानलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मन पराएका थिए । राम्रा काम गरेकाले गोकर्ण विष्टलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सबैभन्दा बढी रुचाए । भर्खरै मन्त्री पदबाट हटाइँदा पनि उनका पक्षमा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु पोतिएका थिए ।
गृहमन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले गरेका केही राम्रा कामको सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भएको थियो । लालबाबु पण्डितलाई पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निकै रुचाएका थिए । आज पनि कुलमान घिसिङका विरुद्धमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विरोधी विचार राख्ने हिम्मत गर्दैनन् । उज्यालो नेपालका नायकका रुपमा सामाजिक सञ्जालमा उनको निकै ठूलो सम्ममान अभिव्यक्त भइरहेको थियो र छ । एसियाकै नम्बर एक आँखा डाक्टर सन्दुक रुइतलाई नराम्रो भन्ने वा विरोध गर्ने सायद कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भेटिँदैन होला ।
विदेशी भूमिमा अलपत्र परेर जीवनको भीख मागिरहेका सयौँ चेलीहरुलाई मृत्युको मुखबाट फर्काउने भूमिका खेलेका रवि लामिछानेलाई सामाजिक सञ्जालले कहिल्यै धोका दिएन । आज महावीर पुनका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल वरदान सावित भइरहेको छ । उनको कार्यलाई प्रशंसा गर्दै सहयोगका लागि अपिल गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नै भइरहेका छन् । धुर्मुस सुन्तलीको पवित्र कार्यलाई सामाजिक सञ्जालले नतमस्तक भएर समर्थन नै गरेको देखियो, यद्यपि रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर खबरदारी पनि गरिरह्यो । आखिर यी सबै माथि चर्चा गरिएका पात्र आप्mना राम्रा कामका कारण सामाजिक सञ्जालमा तारिफयोग्य भएको तथ्यलाई वर्तमान सरकारले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।
अब नराम्रा काम गर्नेको पनि नागरिकले प्रशंसा गरिदिनुपर्नै दिन आएको हो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो नत्र सामाजिक सञ्जालदेखि सरकार तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । आखिर अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताकै भोटबाट आजको सरकार दुईतिहाईको हैसियतमा भएको होइन र ? टुँडिखेलको जग्गा कब्जा गर्नेको पनि समर्थन गर्नुपर्ने ? यति र गोकर्ण रिसोर्टमा भएको विकृतिलाई पनि सदर गरिदिनुपर्ने ? उखु किसानले जुटमिललाई दिएको उखुको पैसा नतिरेपछि काठमाडौँ आएका छन् । तिनका पक्षमा र दलाल वा बिचौलियाका विरुद्धमा पत्रकारले आवाज उठाउने कि नउठाउने ? सरकार आखिर कसको हो ? नेपाली नागरिकको सरकार हो भने नागरिकले आप्mनो सरकारका कमीकमजोरीहरुका विरुद्धमा आवाज उठाउन नपाउने भन्ने हुन्छ ?
आखिर सरकार भिन्नै नागरिक भिन्नै भन्ने हुँदैन । नेल्सन मण्डेला, अब्राहम लिङ्कन, मार्टिन लुथर किङ, महात्मा गान्धीहरु नागरिक स्वतन्त्रताकै खातिर सङ्घर्ष गरेकैले महान् भएका हुन् । स्वतन्त्रता मानव जातिकै लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता स्वतन्त्रताको हकको आत्मा हो । निरङ्कुश शासकहरुले सबैभन्दा पहिले खोस्ने हक पनि यही विचार स्वतन्त्रताको हक हो । ‘संसारभरका कम्युनिष्ट शासकहरु सैद्धान्तिक रुपमा स्वतन्त्रता विरोधी नै हुन्छन् यद्यपि रुपमा तिनीहरु फरक प्रकृतिका देखिन सक्छन्’ भन्ने कथित बुर्जुवावादी विश्लेषणलाई नै बल पुग्ने गरी यो विधेयक आएको छ । नेपालको नेकपा सरकार पनि कतै यही बाटोमा त गइरहेको छैन ? नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? सरकारलाई आलोचना मन पर्दैन भन्दैमा स्वतन्त्रता नै अङ्कुश हुने खालको कानून ल्याउन मिल्छ ?

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

आम नेपालीले खोजेको सुशासन

इरान–अमेरिकाः युद्धको सन्त्रास

मञ्चीय कार्यक्रमका समस्या र समाधान

पृथ्वीनारायण शाह र एकीकरण अभियान

वास्तु विज्ञानलाई आत्मसात गरौं

प्रमुख समाचार

एमसीसीसँग अमेरिकी सेना आउँदैनन्- महत

थप प्रमुख समाचार