संविधानको मस्यौदा जब बाहिर आयो। जनताले धेरै कुरामा आफू ठगिएको महसुस गरे। थुप्रै प्रस·हरू बाँझिए। कार्यकारी प्रमुख कसलाई बनाउने, हिन्दू राज्य कि धर्मनिरपेक्षता के भनी संविधानमा घोषणा गर्ने, सङ्घीय राज्य कसरी निर्धारण गर्ने, नेपालले गुमाएको कालापानी, सुस्ता र नेपालले गुमाउँदै गरेको लिपु लेकलाई संविधानभित्र कसरी लैजाने, प्रदेशको सीमाड्ढन कसरी गर्ने आज यिनै मुख्य विषयहरू देखा परेका छन्। भूभाग गुमाउनुको पीडा कति हुन्छ – पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवर, कालु पाण्डे, नेपालका फस्ट प्राइमिस्टर भीमसेन थापालाई सम्झे पुग्छ। उनीहरूले बचाइदिएको नेपालको माटोलाई सम्झे पुग्छ। हामी आफूलाई कत्तिको देशभक्ति सम्झन्छौँ। सदियौँदेखि हाम्रो देश विशाल भारत र चीनको चेपुवामा छ। उनीहरूको झुटो कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्धो राजनीतिको विश्वासले नेपालका ठूला भनिने बौद्धिक व्यक्तित्वमा भ्रम फैलाएको छ। त्यसको सचेततापूर्वक विश्लेषण गर्ने ताकत हामीमाझ छैन। हाम्रा नेतामाझ छैन्। लिपु लेककै सम्बन्धमा गत शुक्रबार नेपाल बन्द भयो। सम्पूर्ण जिल्ला बन्द भए। जनजीवन १ दिनकै लागि भए पनि प्रभावित भयो। मुख्य उद्योगहरूमा लाखौँको घाटा भयो। व्यापार व्यवसाय बन्द भयो। एकै दिन भए पनि जनताले दुःख पाए। तर त्यो एक दिनको महोत्वलाई सरकारले कसरी लियो – सरकारसँग लिपु लेकलाई जोगाउने विकल्प के छ – आफ्नोलाई पनि आफ्नो भन्न नसक्नु कति नालायकीपन हो। आफ्नो मातृत्व कति प्यारो हुन्छ – आफ्नो आमा र नेपाल आमा बेचिनुको पीडा एउटै हो। नेपाल आमा आमाकी आमा हुन्। आमाकै छातिमा आमाहरू सदियौँ बसिरहेका छन्। आमाकै छाती खोस्रिएर खाइरहेका छन्। तर नेपाल आमालाई जोगाउँ भन्ने आँट हामी नेपालीमाझ छैन्। सृुस्ता र कालापानी फिर्ता गर्ने मनसाय भारतले अझै देखाएको छैन्। नेपाल-भारतबीच सुस्ता, कालापानीको सीमा विवाद धेरै पहिलादेखि कायम भएर आएको छ। तर फिर्ता गरिनुपर्ने कुनै निर्णय भारतले नेपाल सरकारसँग गरेको छैन। तर गरिनुपर्ने हामीले हो। विवशतावश हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ।

दार्चुलामा पर्ने नेपाली भूमि लिपुलेकलाई चीन र भारतले व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै देशका सरकारसँग जानकारी मागेको दुर्इ महिना बढी भएको छ। सरकारले काठमाडौंस्थित चिनियाँ र भारतीय राजदूतलाई बोलाएर नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएकाले सो क्षेत्रलाई चीन-भारत-नेपालबीचको त्रिदेशीय बिन्दु मान्नुपर्ने बताइसकेको छ।जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत भारतलाई दिएको छ। कति बुद्धु छ हाम्रो सरकार। सन् १९६२ मा चीन र भारतबीचको युद्धपछि भारतीय अर्धसैन्य बल नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा बेसक्याम्प खडा गरी बस्दै आएको छ। तर हामीले पटक-पटकको प्रयासमा समेत हटाउन सकिरहेका छैनौँ। अन्नपूर्ण दैनिकले लेखेको छ-नेपाली भूमि कालापानी भारतीय पक्षबाट मिचिएको सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच पटकपटक उच्चस्तरीय छलफल भए पनि भारतीय अर्धसैन्य बल त्यहाँबाट हटाउने विषयमा अझै ठोस कुरा हुन सकेको छैन। ठोस निर्णय गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। विगतमा चीनले कालापानी र लिपुलेकलाई नेपाल-भारत-चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु मानेको थियो। यो वैधानिकता दिने हाम्रो सरकारसँग सम्झौता तोड्ने र भूभाग जोगाउने साहस र धैर्यता कहिले होला – सुस्ता र कालापानीमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम छ। नेपालले सुस्ता र कालापानी भूभाग अझै फिर्ता पाउन सकिरहेको छैन।

भारतसित नेपाल आमालाई तौलनु कतिको सम्मानजनक छ। ब्रिटिसबाट अलग्एिको भारतसँग शतप्रतिशत हाम्रो सम्बन्ध छैन्। नेपालको माटो र भारतको माटोमा एकै इतिहास छैन। भारत र नेपाल इतिहास परापूर्वकालदेखि फरक हुँदै आएको छ। शासन व्यवस्था गर्ने तरिकादेखि लिएर नेपालको विकास निमार्णयो प्रक्रिया समेतमा मौलिकपन छ। भारतसँग हाम्रो भाषा मिल्दैन। भारतसँग हाम्रो पोसाक मिल्दैन। आत्मीयताको सम्बन्ध भारतसँग होला तर गरिखाने हाम्रो परम्परा र नेपाली माटोसँग कुनै सम्बन्ध छैन। पाकिस्तान र चीन आजसम्म आफै उत्पादन गर्छन्, आफै खान्छन्। आफूभित्रै निर्भर गर्छन्। नेपालले आफै र आफ्नै बनाउन किन सक्दैन बाहिरबाट आउने नुन, पेट्रोललाई। भारत मात्रै हो त हाम्रो उपाय, अरु राष्ट्र छैन्। त्यही भारतलाई मात्र सहयोग गरेकोजस्तो गर्ने। अरु देशसँग सकिँदैन। थुप्रै कुरा हामीमाझ छन्।

नेपालले भारतको गुलामीबाट छुट्कारा पाउने हो भने हामीमा ५ देखि ७ वर्षसम्म नाकाबन्दी सहने क्षमता देखाउनुपर्दछ। मुख्य कुरा सीमाक्षेत्र पूरै सिल गरि पासपोर्ट र भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। त्यसपछि विनोद चौधरी, गोल्छा, खेतान, काठमाडौंका रैथाने नेवार, शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायतलाई विदेशमा व्यापार गरेर बस्ने वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्दछ।सबै नेपालीलाई बिजुली, जडीबुटी, पर्यटन आदिमा बिनासर्त सरकारले लगानी गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ। करिब ४० लाख विदेशिएका नेपालीहरूको २ वर्षको तलबलाई सरकारले हाइड्रोपावरमा शेयर निष्कासन गरि लगानी गर्ने वातावरण मिलाइदिओस्। त्यसपछि सम्पूर्ण नेपाली राजनीति दल, धर्म, जातको स्वार्थभन्दा अलि माथि उठेर हामी नेपाली हौँ भन्ने सन्देश र भावना मिलाउने वातावरण सरकारले तय गर्‍यो भने नेपालको निर्माण तीव्र गतिमा निश्चित छ। एकपटक देश लाइनमा आइसकेपछि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरू हामी डाइरेक्ट अरबबाट नुन झिकाएर खान सक्छौँ, पेट्रोल, डिजेल झिकाएर प्रयोग गर्न सक्छांै। त्यसपछि हामी भारतसँग हैन भारत हामीसग झुक्दै आउँछ। भारतलाई नेपालसँग निर्भर गराउने सरकारसँग के शर्त छ – त्यो सर्त र भारत-चिनसँग प्रयोग भइरहेको लिपु भञ्ज्याङ बारेमा सरकारले जोखिम मोलेर भए पनि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ।

लिपुलेकको विरोधस्वरुप नेत्रविक्रम चन्द माओवादीले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले बलपूर्वक दमन गर्नुको रहस्य के हो – के सरकार नेपाली भूभाग लिपुलेक भारतलाई सुम्पिनु तयार भएको हो – नत्र सरकारले गर्नुपर्ने विरोध जनताले गर्दा किन धरपकड – कसले चलाएको छ सरकार – विदेशले आफ्नो देशको सीमा मिच्दा विरोध गर्न नपाउने सरकार कसको लागि – नेपालीको हितको लागि हो कि विदेशी हितको लागि – यदि लिपुलेक नेपालको होइन भने सरकारले हाम्रो भूमि होइन भनोस्, यदि नेपाली भूमि हो भने आफ्नो भूमि विदेशीले मिच्दा आफ्नै जनतालाई लाठी बर्सार दुःख नदिओस्, नेपालीको चाहना यही छ। थुप्रै प्रश्न छन्। सक्छौँ भने कालापानीमा गएर धावा बोलौँ, लिपु लेकबारे गरिएको गलत सम्झौताको सरकारसँग विरोध गरौँ। नत्र सरकार स्वयं लिपु लेकको बारेमा विदेशीलाई खबरदारी गरोस्।

लिपु लेककै बारेमा भारत र चीनबीच भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तारसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन भएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाल सरकारसँगै भारत सरकार तथा चीन सरकारलाई ‘औपचारिक’ रूपमा पत्र पठाएको छ।एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई पत्र पठाइसकेर पनि उक्त सम्झौता सच्याउन माग पूरा भएको छैन। दार्चुलाबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका गणेश ठगुन्नाले लिपुलेकलाई भारतीय क्षेत्रमा पर्ने भनेर चीनले स्वीकृति दिएको भन्दै लिपुलेक नयाँ ढंगले अतिक्रमणमा परेको बताएका छन्। उनले यस्ता गतिबिधिबाट नेपालको सार्वभौमिकता नै गुम्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्र भक्तपुर जिल्लाको तीन गुणाभन्दा धेरै रहेको भन्दै यसलाई छोड्न नहुने बनेका छन्। उनले सीमा विवादका विषयमा दलहरू सत्ता बाहिर रहँदामात्र विरोध गर्ने तर सरकारमा गएपछि चुप लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप समेत लगाए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी सभासद् अनुराधा थापामगरले लिपुलेक हाम्रो हो भनेर सरकारले किन दाबी गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न गरेन्। केही सभासद्ले लिपु लेकबारे असारमा प्रस्तुत गरेका विषय हुन् यी। अहिले संविधानको मस्यौदामा बाझिने मुख्य विषय नै लिपु लेक र धर्म निरपेक्षता हो। अन्ततः नेपालमा गाई काटेर खाने विदेशी संस्कार कानुनी रूपमै भित्रिन सक्छ। नेपाल बेच्ने दलालहरूले गाई काटेर नखालान् भन्न सकिँदैन।