मानिसका इच्छाहरू अनन्त छन्। यिनै इच्छा पूर्ति गर्न मानिसले कर्म गर्दछ। कर्म दुर्इ प्रकारका छन् ती हुन् सतकर्म र असत कर्म। सत कर्म गरेर आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्नु सदाचारिता हो भने असत कर्म गरेर पूर्ति गर्नु भ्रष्टाचार हो। राज्यले प्रतिपादन गरेका ऐन नियमहरू अनुसार सार्वजनिक कोषबाट आर्थिक लाभ लिनु सदाचारिता हो भने आर्थिक ऐन नियम विपरित आर्थिक लाभ लिनु भ्रष्टाचार हो। राज्य संचालनका तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्ति जति इमान्दार हुन्छन् त्यति देशमा सुशासन मजबुत हुन्छ। देश विकासका लागि सुशासन अनिवार्य तत्व हो। देशमा रहेका भौतिक साधनहरू देशवासीका साझा सम्पत्ति हुन्। यी साझा सम्पत्तिको प्रयोग देशवासीहरूले समान रूपमा गर्न पाउनु पर्छ। यसका लागि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चल्नु पर्छ। तर आज जति भ्रष्टाचार मुक्तिका नारा घन्किएका छन् त्यति नै भ्रष्टाचार फैलिँदै गएको छ। भ्रष्टाचार मुक्त देश विश्वमा छैनन्। धेरै थोरै मात्र हो। नेपाल त भ्रष्टाचारी देशको अग्रपङ्क्तिमा छ। यसको नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रीपरिषद् अन्तरगत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेका छन्। यी संस्थाहरूको काम देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गराएर जनतालाई सुशासन प्रदान गरी देशको विकास गर्नु हो। भ्रष्टाचार भए पछि कारबाही गर्नु भन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिनु सुशासन हो। सुशासन भनेको उत्तम किसिमको शासन, असल राज्यव्यवस्था हो।

समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हर्टाई समता ल्याउनुपर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै  उत्पादन र उपभोगका साधनमा समाजको साझा अधिकार रहनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सिध्दान्त समाजवाद हो। यही सिध्दान्त अनुसार देशको शासन चल्नुपर्छ भन्ने सुशासनको अभ्रि्राय हो। तर देशमा यस्तो आर्थिक प्रशासन चलेको छैन। सार्वजनकि पद धारण गरेका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू आफ्नो निजी स्वार्थलाई प्रश्रय दिई जनहितको उपेक्षा गरी भ्रष्टाचार गरी देशलाइृ अधोगतिमा पुर्‍याएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत अति भ्रष्टा राष्ट्रको सूचिमा पारेर बेइजती कमाई रहेका छन्।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारण जनताले पाउनु पर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय ठहराई व्यवस्थापिका संसदले सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४, त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गरी सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्ने व|mममा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पनि जारी भएको छ। देशको अन्तरिम संविधान, ऐन र नियमहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रयास भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। सेवा प्रदायकहरूले सेवाग्राही जनताबाट रिसवत लिने, विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिशन लिने, राजश्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने वदनियतले काम गर्ने गलत लिखन तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्च्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सानी गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहोदा पाए भन्ने, झुट्टा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली प्रमाण पत्रको आधारमा राष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने, यस्तौ सबै कार्यहरू भ्रष्टाचार हुन्। भ्रष्टाचार सेवा प्रदायक राष्ट्र सेवक नेता प्रशासक र सेवाग्राही जनताको आपसको काम कारबाहीबाट प्रारम्भ हुन्छ। सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकलाई घुस रिसवत नदिएमा भ्रष्टाचार हुँदैन। घुस माग्ने राष्ट्र सेवकलाई जनताले घुस दिनै हुँदैन। घुस नखाई काम नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई कानुनी कारबाहीका लागि कारबाही गर्ने निकायमा उजुर गर्नु सेवाग्राही जनताको कर्तव्य हो। घुस दिने र लिने दुवै भ्रष्टाचारका सहयात्री हुन्। राम्रो लाउने, मीठो खाने, समाजमा आफ्नो वास्तविक हैसियत भन्दा बढी तडक भडक देखाउने इच्छा, मनोरञ्जन गर्ने जस्ता कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिले मानिसलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्दछ। रण्डिबाजी गर्नु, जुवा तास खेल्नु, लागुपदार्थ र धुम्रपान सेवनले पनि मानिसलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्दछ। हाम्रा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र राजनेता यस्ता कार्यमा बढी तल्लीन भएका छन्। यस्ता कार्य गर्न प्रशस्त धन चाहिन्छ। यो खाँचो पूर्ति गर्नु नियमानुसारको आम्दानीले पुग्दैन। नपुगे पछि राज्य कोषको रकम दुरुपयोग गरेर पुर्‍याउँछन्। कानुन सम्मत काम नगरी कानुन मिचेर काम गर्छन्। अकुत सम्पत्ति कमाउँछन्। आफू पनि भ्रष्टाचार गर्छन् अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छन्। आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गर्छन्। यस्तै भ्रष्टाचारीहरूले राजनेताहरूबाट संरक्षण पाएका छन्। जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। जनताको सेवा गरेर पद प्रतिष्ठा ग्रहण गर्नु भन्दा भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउन नेता र प्रशासक तल्लिन छन्। ठूलालाई चैन सानालाई ऐन कार्यान्वयन भएका छन्। भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कार र सम्मान सदाचारीलाई अपमान र सजाय दिने परिपाटी बसेको छ। त्यसैले देशमा अन्याय र अत्याचार बढेको छ। देशमा शान्ति पनि छैन संविधान पनि छैन। राजनेता सबै पदलोलुप छन्। प्रशासकहरू पनि उनीहरूकै देखासिकी गरिरहेका छन्। सुशासन भनेको कुन चरीको नाम हो भन्ने सम्म थाहा छैन। जनताको शोषण गरेर मोज गर्न पल्केकाहरूलाई थाहा होस् पनि कसरी। आखिर सबैभन्दा ठूलो कुरा यिनीहरूको बुझाइमा पैसा नै रहेछ। धर्मले खान हुन्छ अधर्मले पोल्छ भन्ने भ्रष्टाचारीलाई हेकाना नै हुँदैन। सरकारी स्रोत साधनमा रमाएकालाई सधैँ रमाउन भ्रष्टाचार गनै पर्ने हुन्छ। ऐन कानुन अनुसारको सुविधाले पुग्ने होइन। अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गर्ने। कारबाहीमा नपरे हाइसन्चो परे त्यही भ्रष्टाचार गरेर लुकाइराखेको धनले चोख्याउँछ भन्ने अभ्रि्राय राख्ने राष्ट्र सेवक तमाम छन्। छिटफुट सदाचारी राष्ट्र सेवकहरूको सेवाले राष्ट्र चलिरहेको छ।

अहिले त राष्ट्र सेवकहरू हाजिर गरे वापत तलब भत्ता खान्छन्। सेवाग्राहीको काम गरेवापत खुलम खुला घुस मागेर खान्छन्। घुस खान नपाए कामै गरिदिन्नन्। कानुन सम्मत काममा रिसवत लिन्छन्। देशमा सुशासन सञ्चालनको जति रटना दिए पनि भ्रष्टाचार हुन छाडेको छैन। प्रशासनको मुहान नै धमिलो छ। माथि देखि तल र तल देखि माथि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। भ्रष्टाचारको तल माथि गर्ने भर्‍याङ्ग नतोडे सम्म देशमा सुशासन कायम भै विकास हुन सक्दैन। आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २३ औं स्थापना दिवसको यो शुभ घडीमा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सकोस्  शुभकामना अर्पण गरिन्छ शुभम।