पहिलो संविधानसभा रहेको अवस्थामा माओवादीबाट पहाडमा १२ र मधेसमा २ गरि १४ प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरेका र काङ्ग्रेस एमालेले ७ प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसपछि धारा १३८ अनुसार सरकारले राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो। सो आयोगका १० जना सदस्यमध्ये ६ जनाले १० प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरे तीन जनाको अल्पमतले ६ प्रदेश हुनपर्ने सुझाब दिएका थिए तर दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्। ०६९ जेष्ठ २ गते शीर्षस्थ राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठकद्वारा बहुजातीय ११ प्रदेश बनाउने सहमति गरियो सो प्रदेशको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। ८ वर्षदेखि संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिए तापनि सङ्घीयताको प्रश्नमा उल्झन पैदा भएकोले सङ्घीयताकै कारणले संविधान बन्न सकेन। माओवादी राजनीतिक नेताहरूले एकल जातीय प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिएकोले सङ्घीयताको समस्या समाधान हुन सकेन र संविधान बन्न सकेन।

२०७२ साल जेठ २५ गते काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम प्रजातान्त्रिकका नेताहरू सुशील, के.पी. ओली, प्रचण्ड, विजय गच्छदार समेतका चार जना नेताले संविधान निर्माण गर्ने १६ बुँदे सहमति गरे। सो १६ बुँदे सहमति अनुसार संविधान निर्माण गर्ने निर्णय गरियो सो सहमतिमा सङ्घीयता सम्बन्धमा ८ वटा प्रदेश बनाउने र प्रदेशको सीमाड्ढन गर्न आयोग गठन गर्ने सो आयोगको सिफारिस अनुसार सीमाड्ढन गर्ने र नामाड्ढनको सम्बन्धमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपछि सो प्रदेश सभाद्वारा प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। चार दलीय मोर्चा र अरु केही दलको सहमतिमा संविधान मस्यौदा तैयार गरियो र जनताको मत बुझ्ने क्रममा सकेसम्म ८ प्रदेशभन्दा कम बनाउने, सीमाड्ढन र नामाड्ढन गरेर सङ्घीय संविधान जारी गर्ने भन्ने जनताको अभिमत व्यक्त भएको छ। जनताको अभिमतलाई मान्यता प्रदान गरेर, प्राथमिकता दिएर प्रदेशहरूको सीमाड्ढन र नामाड्ढन गरि संविधानलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ। नेपालमा अमेरिकामा जस्तो पूर्ण सङ्घात्मक भन्दा भारतमा जस्तो अर्ध सङ्घात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। विविधतायुक्त समाज र विभिन्न जात भाषाभाषी भएको समाजमा अर्ध सङ्घात्मक अथवा एउटै संविधान एउटै नागरिकता हुनु आवश्यक छ।

कुनै प्रदेशमा एक जातिको बहुमत जनसङ्ख्या पुग्न नसक्ने भएकोले एकल जातिका नाउँमा प्रदेशको नामाकरण गर्न मिल्दैन ताप्लेजुङ, पाँचथर र फिदिम तीन जिल्लामा लिम्बुको सङ्ख्या बढी छ। इलाम, खोटाङ, संखुवासभा भोजपुर रामेछाप, सोलुखुम्बुमा राईको सङ्ख्या केही मात्र बढी छ। ९-१० जिल्ला न मिलाई एउटा प्रदेश बन्दैन। राई लिम्बुको एउटा प्रदेश बनाएमा उनीहरूको जनसङ्ख्या ४०% भन्दा बढी छैन। उपत्यकामा नेवारहरूको जनसङ्ख्या ३०% भन्दा बढी छैन। गण्डकी, धवलागिरि क्षेत्रमा तमुहरू २२% भन्दा बढी छैनन्। मगरातको हालत पनि यस्तै छ। एकल जातिका नाउँमा प्रदेश बनाउन विगतको संविधानसभामा निकै प्रयास गरियो तर सफलता प्राप्त हुन सकेन। जस्तै माओवादीले प्रथम संविधानसभामा लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, नेवा, तमुवान, मगरात आदिका नाउँमा प्रदेश बनाउन निकै प्रयास गरेका थिए। यस्तो एकल जातीयताका नाउँमा प्रदेशका नामाड्ढन गर्ने कुरा असफल भएकोले पुन एकल जातिका नाउँमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने असफल प्रयास गर्न हँुदैन। १२५ जात जाति जनजाति भएको मुलुकमा ६/७ वटा जातिका नाउँमा प्रदेश बनाउँदा कसैको चित्त बुझ्दैन। त्यस्तै २०६९ जेठ २ गते सहमति भएको बहुजातीय र भौगोलिक पहिचान भएको नाम राख्दा पनि सहमति हुन नसकेकोले यस्तो नाम पनि उपयुक्त हुन सकेन। भौगोलिक पहिचान भएको नाम नै उचित हुन्छ। सीमाड्ढनको बारेमा पूर्वबाट पश्चिमसम्म हिमाल पहाडमा ६ प्रदेश र मधेसमा दुर्इ प्रदेश वनाउने विषयमा कुरा टु·इि सकेको छ। ७५ जिल्लालाई ८ प्रदेशमा विभाज गरि प्रदेश बनाउदा जनसङ्ख्या कम भएको प्रदेशमा ११,१२ जिल्ला समावेश गरि प्रदेश बनाउने र जनसङ्ख्या धेरै भएका जिल्ला र तराईका प्रदेशमा ७/८ जिल्लाको प्रदेश बनाउन सकिन्छ। हिमाल पहाडको क्षेत्रमा मेची, कोशी, सगरमाथा, वागमति, गण्डकी, राप्ती महाकली जस्ता प्रदेशको नामाकरण गर्न सकिन्छ। जिल्ला काटेर २,३ प्रदेशमा गाभ्ने काम गर्नु हुँदैन।

काङ्ग्रेस र एमालेले ७ प्रदेश प्रस्तावित गर्दा पश्चिमका कैलाली, कन्चनपुर र पूर्वका झापा, मोरंग र सुनसरीलाई प्रदेशबाट अलग राखिएकोले हाल मधेसी क्षेत्रीयतावादी पार्टीका नेताहरूले पूर्वका तीन र पश्चिमका दुर्इ जिल्ला मधेसको प्रदेशमा मिलाउन चाहन्छन्। यही विवादका कारणले मधेसी पार्टीका नेताहरूले संविधान निर्माण कार्यमा व्यवधान गरेको हुन सक्तछ। पश्चिमका दुर्इ जिल्ला पहाडी जिल्लासँग मिलाएर प्रदेश बनाउन उचित हुन्छ। सुदुर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा अन्न उत्पादनको कमी छ। खान नपाएर ज्यान जानसक्ने अवस्था हुन सक्तछ। पश्चिम तराईका दुर्इ जिल्ला कैलाली कन्चनपुरमा प्रशस्त अन्न उत्पादन हुन्छ त्यसो हुँदा पहाडी जिल्लासँग मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्दछ। पूर्वका तीन जिल्लामध्ये झापा र मोरङ पहाडी जिल्लामा मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्दछ। सुनसरीलाई मधेसी प्रदेशमा मिलाउन सकिन्छ। आठवटा प्रदेशको सीमाड्ढन गर्न कुनै अपठेरो छैन जिल्ला नछुट्टयाएर सीमाड्ढन गर्दा कुनै व्यवधान हुने सम्भावना छैन नामाड्ढन गर्दा जात विशेषको नाम राख्ने हो भने विवाद हुन सक्तछ। तर नदी पहाड, धार्मिक स्थलका नाउँमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा कुनै विवाद हुदैन।

मस्यौदा संविधानभित्र रहेका कमजोरी त्रुटीहरूलाई सच्याउँदै सर्वसम्मत संविधान जारी गर्नुपर्दछ। हाल संविधान निर्माणको पक्षमा ६०१ मध्ये करिव ५४० सदस्य छन्। भने केही नगन्य संविधानसभाका सदस्यले असहमति जनाउँदैमा कुनै अप्ठेरो पर्दैन सो संविधानसभाद्वारा संविधानका धारा उपधारालाई पारित गरी यो श्रावण महिनाभित्र संविधान जारी गर्नुपर्दछ। सङ्घीयताको सम्बन्धमा ८ प्रदेश वनाउदा सीमाड्ढन नामाड्ढनको सम्बन्धमा कुनै व्यवधान गर्नुपर्ने अवस्था छैन। स्वच्छ दिमागले गम्भीरताका साथ सोचेर सङ्घीयताको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। सीमाड्ढन नामाड्ढनको कार्यलाई पूर्णता दिन ८ प्रदेशमा विभाजन गर्दा जमीन धेरै थोरै जनसङ्ख्या घटीबढी भएर केही असर पर्दैन। भारतमा २९ प्रदेश मध्ये करिव २० करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश छ। एक करोड भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका कयौं प्रदेश छन्। पाकिस्तानका चार प्रदेशमध्ये ५८% जनसङ्ख्या पंंजावमा छ बाँकी ४४% अन्य तीन प्रदेशमा छन्। क्यानाडाको आन्टोरियोमा ३८% जनसङ्ख्या छ। अष्ट्रेलियाको वेल्समा ३४% जनसङ्ख्या छ, बाँकी अन्य प्रदेशमा बाँडिएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा ४ करोड जनसङ्ख्या छ। अन्य ४९ राज्यमा २६ करोड जनसङ्ख्यामा बाँडिएको छ। रुसको इभेन्की क्षेत्रमा १५ हजार मात्र जनसङ्ख्या छ। हाम्रो नेपालमा पनि उपत्यकालाई प्रदेश बनाउँदा ६० लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुन्छ। कर्णाली सुदूर पश्चिमलाई एउटा प्रदेश बनाउँदा १० लाख भन्दा कम जनसङ्ख्या हुन्छ। जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको हिसाबले कुनै असर पर्दैन। एकल जातीय राज्य बनाउँदा द्वन्द्व र हिंसा भड्किन सक्तछ। इथियोपियामा पूर्ण जातीय आधारमा प्रदेश बनाइएकोले इरिटि्रया छुटिृएर अलग राज्य भएको छ। हालसम्म पनि जातीय राज्यका कारणले द्वन्द्व र हिंसा कायम नै छ।

जातीय आधारमा प्रदेश विभाजनका कारणले नाइजेरिया ३ प्रदेशबाट ३६ प्रदेशमा विभाजन भइसकेको छ। आन्तरिक रूपमा चको द्वन्द्व र संघर्ष चलिरहेको छ। हालै केही महिनाअघि जातीय द्वन्द्वको कारणले करिव सोह्र हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। विगतमा जातीय द्वन्द्वका कारणले ३ लाख मानिसहरू रुवाण्डामा आफै काटाकाट गरी मारिएका थिए। जातीय द्वन्द्वका कारणले सुडानबाट दक्षिणी सुडान अलग देश भइसकेको छ अझै द्वन्द्व मारकाट जारी छ। एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु गलत कुरा हो। जातीय द्वन्द्व मच्चाउने प्रयास मात्र हो।

१६ बुँदे सम्झौतामा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा ८ प्रदेश बनाउने भनिएको छ। यो राम्रो कुरा हो। पहिचान भनेको जातीय, भाषिक, भौगोलिक, एैतिहासिक, सांस्कृतिक पहिचान हो। एउटा जातीय पहिचान मात्र होइन सबै पहिचानलाई अवबोध गर्ने पहिचानका नाउँमा प्रदेश बनाउनुपर्दछ। गण्डकीका ६ जिल्ला र धवलागिरिका ४ जिल्ला मिलाएर १० जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाउँदा यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने सबैको महिचान खुल्दछ। त्यस्तै वागमति, सगरमाथा आदि नाम राखेर प्रदेश बनाउन उचित हुन्छ।

सामर्थ्य भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता, सडक, बिजुली, शिक्षा, सञ्चार, भूगोल, खेतीयोग्य जमिन, जंगल, चरन, जैविक विविधता, जलश्रोत, खनिज, प्रशासनिक/न्यायीक सुगमता आदि पर्दछन्। गणडकी, वागमती आदि प्रदेशमा सामर्थ्यका आवश्यक तत्व विद्यमान छन्। हिमालदेखि तराईसम्मको भूगोललाई मिलाई प्रदेश बनाउने हो भने पहिचान र सामर्थ्यका सम्पूर्ण प्रावधान पूरा हुन सक्तछन्।

संविधान निर्माण गर्न कृत संकल्पित भएर लागेका काङ्ग्रेसका सुशील, एमालेका के.पी. ओली, माओवादीका प्रचण्ड, मधेसी फोरमका विजय गच्छदार सहभागी पार्टीका नेताहरूका बीचमा सङ्घीयताका विषयमा रहेका मतभेदलाई परित्याग गरेर मनसा वचसा कर्मणा सीमाड्ढन र नामाड्ढनको समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या सजिलै समाधान हुन सक्तछ। पूर्ण सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्नु आजको आवश्यकता हो। सीमाड्ढन नामाड्ढनको मुद्दालाई थाती राखेर अपूर्ण संविधान निर्माण गर्दा भविष्यमा सङ्घीयताको समस्या समाधान गर्न मुस्किल पर्न सक्तछ। सङ्घीयताको द्वन्द्व यथावत रहिरहन सक्तछ।