नेपालको विद्यालयीय शिक्षामा वर्षेनि प्राप्त उपलब्धिका सूचकअनुसार वर्तमान शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन। खास गरी सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजामा ठूलो फरक देख्न पाइन्छ। सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्कनुमा त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षक र तिनीहरूको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा उठ्न थालेका छन्। त्यसो त विद्यालय निरीक्षकतर्फ पनि औंला नतेर्र्सिएका होइनन्। विद्यालय निरीक्षकको पदमा अध्ययन अध्यापनमा कम चासो राख्ने, अनुभवहीन व्यक्ति छन् र स्रोत व्यक्तिका भरमा विद्यालय निरीक्षणको औपचारिकता पूरा गर्नमै सीमित भएका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालय यति विकट र दुर्गम स्थानमा छन् कि त्यहाँ विद्यालय निरीक्षक त के स्रोत व्यक्ति पनि पुग्न भ्याएका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा ‘शिक्षकहरूको हाजिरी अभिलेख दुरुस्त भए नभएको छड्के जाँच वा निरीक्षण गरी विदा नलिई अनुपस्थित शिक्षकको हकमा हाजिर पुस्तिकामा गयल जनाई सोको जनाउसहित कारबाहीको लागि सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सिफारिस गर्ने’ भन्ने नियमावलीले गरेको व्यवस्था कतिसम्म लागू हुन सकेको छ ? प्रश्न विचारणीय छ ?

केही शिक्षक नियमित विद्यालय नै जाँदैनन् या गएर पढाउने काम गर्दैनन्। पत्रकार मोहन मैनालीको चर्चित पुस्तक उपल्लो थलोले गोरखा जिल्लाको उपल्लो भेकका शिक्षक, विद्यार्थी, सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय निरीक्षणको अवस्था, व्यवस्थापन समितिको भूमिका लगायतका विषयमा विद्यमान दयनीय अवस्थाको जीवन्त चित्रण गरेको छ। पुस्तक पढिसकेपछि केही प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको काम के के हो ? के नेपाल सरकारका निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न खटिएका कर्मचारी सहरमा मात्र बस्दैमा र टेलिफोन वा कुनै माध्यमद्वारा स्थानीय स्तरमा भएका केही विवरण लिँदैमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन सम्भव छ ? के जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला सदरमुकाममा उपसचिवहरूको भीडमा बस्दैमा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्छ ? समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरण गरेर केही रकम कनिका सरह छर्दैर्मा विद्यालय शिक्षामा सरकारको दायित्व पूरा भएको र्ठहर्छ ? ग्रामीण र दुर्गम भेकस्थित सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनि विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ, सहरी क्षेत्रमा भने विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ। तर शिक्षक व्यवस्थापन समयमा हुन सकिरहेको छैन।

शिक्षा नियमावलीका अनुसार निरीक्षकले ‘प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकपटक विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने र त्यसरी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरा र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी व्यहोरा विद्यालयको निरीक्षण पुस्तिकामा जनाउने तथा जनाउन लगाउने’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। तर पनि यसरी विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने काम नियमित हुन सकेको छैन। सोही नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको ‘विद्यालयको विकासको लागि व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय शिक्षाप्रेमीहरूसँग सर्म्पर्क तथा आवश्यक सरसल्लाह र अन्तक्रिर्या गर्ने’ जस्ता काम पनि हुन सकिरहेको छैन। न त नियमावलीको प्रावधानअनुरुप ‘नमूना शिक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि समय-समयमा प्रधानाध्यापकसहित शिक्षकको बैठक बोलाई समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम गर्ने’ भन्ने व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छ।

विद्यालयहरू सञ्चालन भए नभएको स्थलगत निरीक्षण गर्ने दायित्व निरीक्षकहरूको हो। तसर्थ विद्यालयको सुव्यवस्थित सञ्चालन र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विद्यालय निरीक्षकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यद्यपि उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। हुन त विद्यालय निरीक्षकका पनि आफ्नै समस्याहरू होलान्। विद्यालयको अनुपातमा निरीक्षकको दरबन्दी कम भएको होला। तर त्यसो भनेर उम्कन पाइँदैन।

निरीक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उदासिन र पलायन हुने हो भने विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकको स्वेच्छाचारिता बढ्न पनि सक्छ या विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूखुशी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, शिक्षकहरूको सरुवा लगायतका कुराहरू मनोमानी ढंगले गर्न सक्छन्। अन्ततः विद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक वातवरण दूषित बन्न जान्छ। केही विद्यालयमा शिक्षकहरू नपढाइकन गफ गरेर समय व्यतित गर्ने, विद्यालय समयमा कार्यस्थल भन्दा अन्यत्र धेरै समय बिताउने, राजनीतिक दलका झन्डा बोकी दलका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्नता बढाउने, जस्ता पदीय आचरण विपरीतका कुराहरू भइरहँदा पनि प्रधानाध्यापक त्यसको साक्षी मात्रै बस्ने गरेका छन्। अझ प्रधानाध्यापक नै त्यसो गरिरहेको पाइन्छ कहीँ त। यसले समग्र विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक वातावरण मैलो पार्दछ। यस्तो अवस्थामा निरीक्षकहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ। विद्यालय निरीक्षण र सुपरीवेक्षणमा निरीक्षकहरू निष्ठापूर्वक नलागेकै कारण कतिपय विद्यालयहरूमा शैक्षिक अवस्था खस्केको हो। अनि विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने स्थितिमा आइपुगे ती विद्यालयहरु।

प्रत्येक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने पवित्र उद्देश्यसाथ शिक्षकहरू नियुक्त गरिएका हुन्छन्। विभिन्न विषयहरू अन्तर्गत पाठ्यक्रमले तोकेबमोजिमका विषयवस्तु प्रधानाध्यापकले तोकेबमोजिम कक्षाकोठामा ज्ञानको निर्माण गर्न लागिपर्नु उनीहरूको प्रमुख कर्तव्य हो। यस्ता शिक्षक गुणवान, नीतिवान, ज्ञानवान हुनुपर्छ भनेर दिवास्वप्नका लेखक गिजुभाइले उल्लेख गरेका थिए।

शिक्षकहरूको प्रमुखको रूपमा प्रधानाध्यापक रहेको हुन्छ। अनुभवी, योग्य, आदर्श, असल आचरण भएको, दक्ष, तालिमप्राप्त, नेतृत्वदायी भूमिका भएको, समन्वयकारी व्यक्तित्वको रूपमा प्रधानाध्यापक हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर प्रधानाध्यापकको गुनासो के छ भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई चलाउनै सकिँदैन र यसले गर्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो। अनि कतिपय शिक्षक प्रधानाध्यापक स्वेच्छाचारी र योजनाविहीन तवरले अगाडि बढ्न खोजेका कारण समग्र विद्यालयको स्थिति डामाडोल बन्दै गएको जिकीर गर्छन्।

जसका जे गुनासो वा जिकीर भए पनि यी दुर्इ पक्षको सहकार्य र संयोजनविना राम्रो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। केही विद्यालयको अवस्था सन्तोषप्रद पनि छ जहाँ  प्रधानाध्यापकले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकबीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गरेका हुन्छन्। अनि जहाँ विद्यालयमा निरीक्षकले पनि प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनलाई नियमित निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरी मार्गर्दर्शन गरेका छन्।

प्रधानाध्यापक बन्न विद्यालयको तहअनुसारको शैक्षिक योग्यता पूरा गरी तालिम प्राप्त गरेको र अनुभवी व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार ‘व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि प्राथमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, निम्न माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक’ हुनुपर्दछ। शिक्षा नियमावलीमा गरिएको ‘शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी माध्यमिक तहमा दश वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदमा उमेदवार हुन पाउनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाका वावजुद धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा कम शैक्षिक योग्यताका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाई बोकाको मुखमा कुभिन्डो कोच्ने जस्तो अव्यवहारिक काम गरिएको छ। जबसम्म विद्यालयमा राजनीतिक दलको आडमा गठित व्यवस्थापन समितिले राजनीति गर्ने कार्यको नियन्त्रण जिल्ला शिक्षा कार्यालय र त्यहाँबाट तोकिएका विद्यालय निरीक्षकले रोक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको कल्पना गर्नु हावामा महल बनाए सरह हुनेछ।