सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय र स्थानीयतह

naendra raj poudel  नगेन्द्रराज पौडेल
भाद्र २, २०७६

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकहुने तथा उक्त तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ।

नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षाप्रदायक संस्थाका रुपमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारका विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन २०७४) को दफा (घ ३) ले संस्थागत विद्यालयका बारेमा परिभाषा गर्दै “नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय” लाई संस्थागत विद्यालय मानेको छ।

उक्त ऐनले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयका रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई परिभाषित गरेको छ। ऐनकै परिभाषाले पनि संस्थागत विद्यालयले सरकारी अनुदान वा अन्य आर्थिक सहयोग नपाउने तर अनुमति वा स्वीकृतिसम्म सरकारले दिने भन्ने बुझिन्छ। यसरी स्थापित विद्यालय स्वभावैले निजी रुपमा व्यक्ति, गूठी वा कम्पनीमा दर्ता भै सञ्चालन हुने हुँदा यस्ता प्रकृतिका विद्यालयहरु स्वतः निजी विद्यालयका रुपमा देखिन्छन्।

निजी विद्यालयको स्थापना व्यक्तिको रहर हो वा सरकारी आवश्यकता आजसम्म एकिन हुन सकेको छैन। सरकारले कहीं., कसैलाई निजी विद्यालय खोल्न अनुरोध गरेको, दरखास्त आह्वान गरेको सुनिँदैन/पाइँदैन। तर नेपालको शैक्षिक विकासमा यस्ता विद्यालयहरुको योगदान अग्रणी छ। अहिलेको साक्षरता दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुमा यिनै विद्यालयको देन महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। हालसम्म ४७ जिल्ला साक्षर जिल्लाका रुपमा घोषणा भैसकेका छन् र यसका लागि निजी विद्यालयको देन पनि कम महत्वपूर्ण छैन।

यतिमात्र होइन एकक्षणलाई हामीसँग निजी विद्यालय हटे वा भएनन् भन्ने ठान्दा सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयमा गएका विद्यार्थीको चाप धान्न सक्ला? कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। समग्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरु आजपनि निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। अर्थात् निजी विद्यालयको कल्पना बिना सबैका लागि शिक्षा यही अवस्थामा संभव छैन। शहरबजारमा त आधा भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेर सरकारी विद्यालयको चाप घटाउन यस्ता विद्यालयले सघाएकै छन्।

फितलो नियमन

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेका हरेक आयोगले सरकारी विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने गरी सिफारिस गर्दै आएका छन्। २०४७ सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय जसले पनि खोल्न पाउने र कक्षा ११ र १२ (१० जोड २) को अवधारणा ल्यायो। अब क्याम्पस पढ्न शहर जानु पदैर्न, गाउँमै १२ कक्षासम्म पढ्न पाइन्छभनियो। उच्च मावि खोल्न मानिस हौसिए। राज्यले कुनै आर्थिक दायित्व लिएन। विद्यालय आफैंले शिक्षकल गायत् सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा अविभावकको ढाड सेकियो। विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटने नीतिले निजी उच्च मावि शहरैभरि उम्रिए। शिक्षा व्यापारमा परिणत भयो। राज्यस्तरबाट खासै अनुगमन भएन।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षाआयोग २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ पछिविश्व बैंकको सहयोगमा विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति समेत आयो। कक्षा थप भएका सरकारी विद्यालयहरूलाई स्थायी स्वीकृति दिन बन्दभयो। प्रस्तावित विद्यालयहरू अलिकति अनुदान र एकाध राहत दरबन्दीमा लोभिएर समुदायमा हस्तान्तरण भए। राज्य यहाँ पनि दायित्वबाट पन्छिन खोज्यो। उता निजी विद्यालयहरुलाई फष्टाउने मौका मिल्यो। यस्ता विद्यालयहरुका हकमा खासै अनुगमन, विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्त तथा आधारभूत मापदण्डको परवाह गरिएन।

पृष्ठपोषण निजीकै

राज्य संयन्त्रका निर्णायक तहका नेता, प्रशासक र प्राज्ञ कुनै न कुनै रूपमा निजी विद्यालयसँग जोडिएका छन्। कैयौं शिक्षा प्रशासकहरू निजी विद्यालयका सञ्चालक, सल्लाहकार बनेका छन्। जो सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागिनि युक्तहुन्छ, उसले आफ्नै बालबच्चा निजी विद्यालयमा भर्ना गरेको हुन्छ। आफू निजी विद्यालय चलाउने अनि सरकारी विद्यालय सुधार्न कम्मर कसेर लागेको स्वाङ गनेर्को बिगबिगी छ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु स्वयम् आफ्ना बाबु नानीलाई निजी विद्यालयको गेटबाट भित्र हुलेर त्यही बाटो सरकारी विद्यालयमा जागिरका लागि प्रस्थान गर्छन्। अनि सामुदायिक विद्यालय सुक्ने र निजी विद्यालय फुक्ने नगरेर के गर्छ? राज्य संयन्त्रका अवयवहरु प्रत्यक्ष, परोक्ष निजी विद्यालयकै पृष्ठपोषणमा लागि परेको देखिन्छ। सबैलाई आफ्ना बाबुनानीहरुलाई स्तरीय विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षादिने रहर हुनु स्वाभाविक पनि हो।

२०५९ सालदेखि शिक्षक बन्न लाइसेन्स अनिवार्य चाहिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो। विज्ञान पढेका तर शिक्षा विषय नपढेकाले लाइसेन्स लिनै पाउँदैनन्। तर निजी विद्यालयमा लाइसेन्स नभए पनि हुन्छ। निजी विद्यालयले शिक्षक पाइरहन्छ, सरकारीले पाउँदैन। निजी विद्यालयमा शिक्षक तालिम, लाइसेन्स, न्यूनतम योग्यताका शिक्षक र योग्यता अनुसारको तलब आज पनि एकादेशको कथा बनेको छ र पनि भिड त्यतै छ। शैक्षिक सूचकांक बढाउन यस्ता विद्यालयहरुको देन अग्रस्थानमा नै छ।

स्थानीयतह जागोस्

अहिले अवस्था अलि फरक छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकको बारेमा उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकहुने तथा उक्त तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ। यसरी शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेर राज्य नागरिकप्रति थप उत्तरदायी बन्नखोजेको देखिन्छ। राज्यले यसरी अघि सारेका यी मौलिक हकको प्राप्तिका लागि संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु उल्लेख गरिएको छ। धारा ५१ (ज) २ मा “शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ”नीति राज्यले अंगीकार गर्ने कुरा उल्लेख गरेर शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनमा राज्यले चासो राखेको देखिन्छ।

राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २ तथाधारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले आधारभूत र माध्यमिकतह (बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म ) को शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीयतह ( गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा ) लाई प्रदान गरेको छ। यसैकारण पनि अब सबै प्रकार (सामुदायिक तथा संस्थागत ) का विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, रेखदेख र अनुगमनको जिम्मा स्थानीयतहको हुने कुरामा विवाद रहेन।

हाल कतिपय स्थानीय तहले धमाधम शिक्षासम्बन्धी नियम बनाई लागु गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। विद्यालय रेखदेख र व्यवस्थापनका नाउँमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षहरु नै आफ्नो वडा क्षेत्र भित्रका विद्यालयका लागि व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष हुने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ। तर विद्यालय व्यवस्थापन र नियमनका नाउँमा आफै पदमा जाने गरी संघीय कानूनलाई समेत छलेर कानूबनाउने स्थानीय तहले गरेको हतारो अलि बढीजस्तो देखिन्छ।

निजी विद्यालयका लागि स्थानीय तहले हेर्नु पर्ने कैयौं विषयहरु छन्। अहिले खासगरी निजी विद्यालयका हकमा त्यहाँको पठन पाठनको स्तर, शिक्षकको नियमितता, खेताला शिक्षकको अवस्था पढ्न दिन र समय, विद्यार्थीले पूरा समय पढन पाएन पाएको कुरा अनुगमन गर्न जरुरी छैन। किनभने यी संस्था व्यक्तिबाट स्थापित तथा सञ्चलित भएकोले यस्ता कुरामा संस्थापक नै सरकारभन्दा चारगुणा बढी सचेत हुन्छन्।

अब स्थानीयतहले नियमन गर्ने भनेको प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली अनुसार अनुमति प्राप्त गरे नगरेको, तोकिएका सुविधाहरु उपलब्ध गराए नगराएको लगायतका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधीनमा रही नियमन हुन आवश्यक छ। त्यतातर्फ यी तहको ध्यान जान सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज)ले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि थप अधिकार दिएको छ। यस अन्तर्गत खासगरी प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, सामुदायिक, संस्थागत, गूठी र सहकारी विद्यालय स्थापना लगायत पर्दछन्।

यसैगरी अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, निजी विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, सिकाई उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन आदिजस्ता विषयमा स्थानीयतहले रेखदेख, व्यवस्थापन र नियमन गर्न आवश्यक छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर

इसाईकरणको ऊर्वर भूमि बन्दै नेपाल

के कमजोर बन्दै छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ?

मनोद्वेग !

प्रमुख समाचार

बंगललादेशका राष्ट्रिपति पोखरामा

थप प्रमुख समाचार

पेस्तोलसहित २ पक्राउ

बागलुङमा बिश्व मधुमेह दिवस मनाइयो

साग ह्याण्डबल टोली भारत र महिला टोली थाईल्याण्डमा