नेपालको राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विचलन र विकृतिका कारण सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता देखा पर्‍यो। जब राजनीति निश्चित सिद्धान्त र विचारबाट विचलित हुन्छ तब समाजका बौद्धिक एवं स·ठित सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले सचेततापूर्वक ठीक ट्रयाकमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जरा गाडेर बसेको २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था र त्यसका उत्तराधिकारी ‘राजा’ लाई जनआन्दोलनको बलमा हुत्याएपछि एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो। लामो समयदेखिको शोषण र उत्पीडनबाट पिल्सिएको एक ठूलो तप्काले निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको महसुस गरे। त्यस उपलब्धिलाई सम्पूर्ण नेपालीले मौन समर्थन गरेको यथार्थता सबैकोसामु र्छलङ्गै छ। तर धेरै नेपालीका छोराछोरीको बलिदानीको परिणामस्वरूप प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई कुनै एक पार्टीवा केही जाति समूहको पेवाजस्तै हुँदै गयो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् वैधानिक रूपमा व्रि्रोही समूह, ठूलो राजनीतिक पार्टीबनेको त सबैमा विदितै भएको कुरा हो। राज्यको मूल कानुन बनाउने काममा सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभा नै भएकोले उक्त सभाबाट जनअपेक्षाअनुरूप संविधान निर्माण हुनेमा सबै नेपाली विश्वस्त थिए। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने होला तत्कालीन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीले राज्यको पुनर्संरचनाजस्तो महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने सङ्घीयता निर्माणको आधार जातीयता बनाउन खोज्यो। त्यसमा पनि केही स·ठित जाति समूहलाई ढाल बनाएर दलगत स्वार्थ सिद्धिको सिँढी बनाउने काम भयो। यावत गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेर हेरिरहेका अन्यमा राखिएका जाति समूह पनि विस्तारै जुर्मुराउँदै स·ठित हुँदै गए। पहिलो संविधानसभाको समाप्ति नजिक आइपुग्दा मुलुकभर एउटा सनसनी फैलियो। अब मुलुकमा जातीय आधारमा सङ्घीयता निर्माण हुँदैछ र त्यस्तो सङ्घीयताले राज्यका खस, आर्य समुदायलाई पाखा लगाउँदै प्रतिशोधका स्वरहरू उरालिने थालेको महसुस गरियो। खस, आर्य समुदायमाथि गरिन लागेको षड्यन्त्रविरुद्ध सामाजिक आन्दोलनको रूपमा रहेका खस, आर्यहरूका सामाजिक संस्थाहरूले क्रमशः राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू उठाउन थाले र आफ्ना जाति समूहलाई ‘अन्य’ को सूचि बाट हटाएर अधिकार सहितको आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्ने र राज्य पुनर्संरचना जातीय नभई गैर जातीय अर्थात भौगोलिक एवं प्राकृतिक आधारमा हुनुपर्ने अवधारणाका साथ खस क्षत्रीसहित ब्राह्मण समाज सडकमा उत्रिएकै थिए। जसका कारण खस, आर्य समुदायका क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामी, दलित एवं मधेसीलाई पन्छाएर संविधान निर्माण गर्ने षड्यन्त्र सफल हुन सकेनन्। अन्तत पहिलो संविधानसभाले आफ्नो कार्यभार पुरा नगरी विघटन भयो र हुनु स्वभाविकै थियो।

पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै दोस्रो संविधानसभाको तयारीमा जुटेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले जेनतेन संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरे। निर्वाचन परिणामलाई जे जसरी व्याख्या गरे पनि आखिरी सत्यको सामु टिक्ने अवस्था थिएन र टिकेनन् पनि। अन्तत, संविधानसभाको निर्वाचन परिणामलाई घुमाउरो पाराले भएपनि स्वीकार्न बाध्य भए। यसको मतलव अब नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि संस्थाहरूबाट नै हाम्रो र राम्रो भन्नेखालको संविधान पाउने आशा पलाएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। तथापि राजनीतिक दलहरूलाई आँखा चिम्म गरेर छाडी हाल्ने बेला भने भएको छैन। त्यसकारण बिग्रदो राजनीतिक अवस्थालाई ठीक बाटोमा ल्याउन अझै पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका आवश्यक देखिन्छ। सबै सामाजिक आन्दोलनमा लागेका सङ्घसंस्थाहरू नै राजनीतिक पार्टीका रूपान्तरित हुँदा आवश्यक परेको बेला खबरदारी गर्ने वा राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सृजना गर्ने स्वतन्त्र एवं सा·ठानिक सामाजिक आन्दोलनको अभावमा मुलुक फेरि तिनै अपरिपक्व राजनीतिक दलसँग निर्भर हुनुपर्ने छ। जसका कारण विद्यमान खस, आर्य समुदाय अर्थात जाति समू प्रति अब बन्ने सरकार र संविधानसभाले उनिहरूले -खस, आर्य) उठाउँदै आएका आवाजलाई अरण्यरोदन नबनाउलान् भन्न सकिँदैन। तसर्थ विगतमा आन्दोलनरत क्षत्री समाज नेपाल, ब्राह्मण समाजलगायत संयुक्त सङ्र्घर्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने सबै जाति समूले आफ्ना सामाजिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि गठित संयुक्त सङ्र्घर्ष समितिको आवश्यकता र औचित्य, सकिएको छैन। केही बेइमान र स्वार्थी तत्वहरूका कारण कतै अब क्षत्री समाज वा ब्राह्मण समाज आदिले संचालन गरेको सामाजिक आन्दोलनको औचित्य सकिएको हो कि भने झैं भ्रम सृजना गरेका छन्। तर सचेत खस, आर्य समुदायले त्यस्ता गलत तत्वबाट सतर्कता अपनाउँदै आफ्ना जाति समूहको अधिकार र अस्तित्व रक्षार्थ पूर्ववत क्रियाशील हुन जरूरी छ। आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला आन्दोलनलाई रछ्यानमा फालेर सभासद ्वा मन्त्री बन्ने लालसामा चुर्लुम्म डुबेकाबाट अब आशा गर्ने ठाउँ छैन। सामाजिक स·ठन कुनै एक राजनीतिक सिद्धान्तले मात्र निर्देशित गर्दैन। त्यहा त अर्थात सामाजिक आन्दोलनमा विद्यमान राजनीतिमा देखिएका सबै विचारको साझा थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्दथ्यो तर त्यस आन्दोलनलाई निश्चित राजनीतिक स्वार्थ राख्ने अवसरवादीको अखडा बनेको प्रमाणित हुन गयो। प्रकारान्तरले क्षत्री आन्दोलनको जगमा बनेको अखण्ड नेपाल नामक पार्टीले एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने अभीष्ट बोकेको पार्टीकाई प्रयाप्त मलजल गर्न पुगे। अखण्ड पार्टीले को, कसका भोट काट्या भन्ने तथ्य सबै अनुभव गरेकै विषय हो। यसर्थ एकाएक सामाजिक आन्दोलनलाई अन्तरघात गर्दै क्षेत्री आन्दोलनका केही नायक खलनायकले सम्पूर्ण क्षत्रीहरूको सामाजिक आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउने काम गरे। त्यसको लेखाजोखा त भोलीका दिनमा हुने नै छ। क्षत्री आन्दोलनको औचित्य हुँदाहुँदै बीचमा अलाक छाडेर राजनीतिकमा लाग्नु वा पार्टीखोल्नुलाई बेइमानी र गद्दार नभनेर के भन्ने ? अझै पनि क्षत्री समाजको अधिवेशनको नाटक गरेर समाजलाई तिनै अखण्डका विखण्डनकारीको चंगुलमा राख्ने काम भएको छ। यद्यपि नयाँ नेतृत्वले कम्तीमा अघिल्लो नेतृत्वजस्तो फितलो नहोस् र क्षत्री समाजमा अखण्ड पार्टीकै नेतृत्व तहका मानिसहरू लिसो टाँसिदाझैं टाँस्सिएर आएका छन्। तिनीहरूबाट समाजको यावत गतिविधि अखण्ड पार्टीका सन्देश बाहकको उद्देश्यबाट नै अभ्रि्रेरित भएर त्यहा टाँस्सिएका हुन भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ। यसर्थ क्षत्री समाज नेपालको वर्तमान नयाँ नेतृत्व काँडाहरूको बीचमा फूल बनेर फक्रन सके क्षत्री आन्दोलनको मक्सद पूरा हुन सक्नेछ। यो अत्यन्त चुनौतीको घडीमा आफ्ना सहयात्रीबाट बेलाबखत धोका हुन सक्नेतर्फ सचेत रहनैपर्दछ। क्षत्री समाजको अधिवेशनले कास्की केन्द्रित समाज निर्माण गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। त्यस कारण पार्टीहोइन समाजलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सामाजिक आन्दोलन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। यसको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। समाज र सामाजिक आन्दोलनले नै ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनका सहयोगी सिद्ध भएका छन्। सि·ो सामाजिक आन्दोलनको मुलधार बनेको क्षत्री समाज नेपाललाई दुरूपयोगी गरी लुकीछिपी रहेको अवसरवादी तत्वले मौका मिल्नासाथ आफ्नो सक्कल अनुहार देखाएर छाडे। सम्पूर्ण क्षत्री जाति कुनै एउटै पार्टीका सदस्य वा समर्थक मात्र हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट क्षत्री आन्दोलनको बुर्इ चढेर सत्ताको रसस्वादन गर्ने अभीष्ट बोकेकाहरूको चेतना खुलेको हुनुपर्दछ। क्षत्री जातिको नाम बेचेर आफ्ना टीमका सबैलाई सभासद् वा मन्त्री बन्ने बनाइदिने सपना बाँडेरै हिँड्नेहरूको अहंकार पनि भर्खरै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले चकनाचुर पारिदिएको छ। तसर्थ सामाजिक आन्दोलनको गतिलाई बीचैमा रोक्ने चेष्टा छाडेर बरु त्यो आन्दोलनको औचित्य सकिएकै छैन अरु मजबुत पार्दै खस, आर्यको सामाजिक आन्दोलनलाई चरम उत्कर्षमा पुर्‍याउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। बेइमान र अवसरवादीबाट सामाजिक आन्दोलनलाई जोगाउँदै सामाजिक आन्दोलनले तय गरेका मुद्दाहरूलाई आगामी संविधानमा लिपिवद्ध गर्न लागौं।