सापकोटाको आगमन र तुम्बाहाङ्फेको बहिर्गमन

padma saran regmi पद्मशरण रेग्मी
माघ १४, २०७६

हत्याको अभियोग लागेका सापकोटालाई मुद्दाको छिनो फानो नै नगराई सभामुख जस्तो गरिमायुक्त पदमा गरिएकोे नियुक्तिले कस्तो अवस्था आउला भन्ने चिन्ता समेत थपिँदै गएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल मिलाउन नसक्दा शक्ति सङ्घर्षमा मात्र केन्द्रित हुँदा यसका समर्थक र विरोधी दुवै पक्षलाई निकै उद्वेलित पारेको छ । यसले संसदीय लोकतन्त्रको प्रचलनअनुरूप आम जनतासँग मत मागेर अहिले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउँदै संविधानको मर्मस्थलमा प्रहार गर्न तल्लीन रहेको छ ।
यस दलका प्रमुख नेताहरु अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) न्यायालय, संसद र आम नागरिकका मौलिक हकहरुमाथि निरन्तर प्रहारमा जुटेका छन् । दस वर्षे जनयुद्ध लडेर सत्र हजार नागरिकको आहुति र लाखौँको चिल्लीबिल्ली पार्ने प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री पनि बने । शान्ति प्रक्रियाका कतिपय काम अझै टुङ्ग्याउन उनी झण्डै अनिच्छुक जस्तै देखिनुले अझै पनि धेरै सन्देशहरु प्रवाह गरिरहेका छन् ।
जबर्जस्ती यौन काण्ड प्रकरणमा सभामुख पद गुमाउन पुगेका कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा जनयुद्धका बेला काभ्रेका शिक्षक अर्जुन लामाको हत्याको अभियोगमा संलग्न भनी आरोप लागेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएका प्रचण्डले द्वन्द्वका बेलाका मुद्दामा राज्यको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने सन्देश यसले प्रवाह गरिरहेको छ ।
प्र.म. ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार निर्वाचन पछि लगत्तै सत्तारोहण गरेर हत्यामा आरोपित अर्का पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कैद सजाय कम गराई जेलबाट छुटाई माला पहि¥याएर निकालियो । अब पनि विभिन्न आलोचना र विरोधकै बीचमा प्रतिनिधि सभाबाट निर्विरोध रूपमा सभामुख चयन भएका सापकोटाको आगमन र सक्षम, योग्य र दाग रहित उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको बहिर्गमनले नेपाली राजनीतिमा छुट्टै सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ ।
यही माघ १ गते माघी पर्वको अवसरमा थारु समुदायहरुबीच टुँडिखेलको मन्चबाट प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मध्ये आफूले केबल ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भन्दै टीकापुर काण्डमा हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका कैलालीका सांसद रेशम चौधरीलाई छिट्टै छुटाउँछु भन्नुले मुलुकमा कानूनी राज न्यायालय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रति राजनीतिक दलका नेताहरुको नकरात्मक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ ।
हत्याको अभियोग लागेका सापकोटालाई मुद्दाको छिनो फानो नै नगराई सभामुख जस्तो गरिमायुक्त पदमा गरिएकोे नियुक्तिले कस्तो अवस्था आउला भन्ने चिन्ता समेत थपिँदै गएको छ । साथै राजनीतिक नेतृत्वका पदहरुमा कुनै गम्भीर अभियोग लागिरहेको व्यक्ति पुग्न हुने कि नहुने, पदमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यस्तो व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने जस्ता यक्ष प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
सुशासन र समृद्धिको नारा लगाएर सत्तारुढ बनेको नेकपाले विगत दुई वर्षमा कस्तो सुशासन ल्यायो ? अब बाँकी तीन वर्ष यसले कस्तो सुशासन दिँदै छ र कसरी समृद्धि हासिल गर्नेछ ? भन्ने पोल पनि क्रमशः खुल्दै गएको छ । यी माथि उल्लिखित प्रकरणहरुले राजनीतिक प्रदूषण र विकृतिहरु घट्नुको सट्टा झन् बढ्ने सङ्केत गरेका छन् ।
भूमाफिया, मेडिकल माफिया, जल माफिया, शैक्षिक माफिया जस्ता माफिया र तस्कर तथा भ्रष्टचारीहरुले शासन व्यवस्थामा पकड जमाउँदै गरेको, संरक्षण प्राप्त गरेको र ओत लागेको कुरा छापा माध्यमहरुमा निरन्तर रूपमा छरपस्ट भइरहँदा पनि सरकारले कुनै लज्जाबोध गर्न सकेको छैन । न त ऊ सुध्रिन तयार देखिन्छ ।
बरु प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै प्रतिपक्षी र आलोचकहरुलाई निम्छरा जनाउँदै गरे पनि र आफ्नो शासन कालमा जताततै उज्यालो देखे पनि काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याप्रकरणमा पीडित उनकी श्रीमती पूर्णिमाया तामाङले जताततै अँध्यारो देखिरहेको छु भनिरहेकी छन् भने अब छिट्टै सेवा निवृत्त हुन लागेका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले पनि निर्मला प्रकरणले सताइरहने छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन पुगेका छन् ।
पुरुषसत्ताले हरायो तर गलाउन सकेन भन्दै निवर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अभिव्यक्ति दिनुमा सत्ताधारीप्रतिको व्यंग्य मुखरित भएकोछ भने सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाइएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मानव अधिकारकर्मी प्याकुरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार पदबाटसमेत राजीनामा दिनुले देशको राजनीति एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको देखिन्छ ।
त्यसरी नै यसै प्रकरणलाई ध्यानमा राखी २७ जना अन्य सचेत नागरिकहरु तथा अधिकारकर्मीहरूले (हरि शर्मा, कनकमणि दिक्षित, कपिल श्रेष्ठ, टीका ढकाल आदि सहितले) सापकोटालाई सभामुख नबनाउन भनी जारी गरिएको अपिल र सापकोटाकै विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सुशासन र समृद्धिको नारालाई निकै गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ ।
अझ ५ माघ २०७६ मा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गरेको ११ बुँदे पार्टी आचार संहिता विपरीतका काम र व्यवहारले सिङ्गो नेकपा पङ्क्ति समेत अचम्मित बनेको छ । त्यसैले नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले त “व्यवहार र सोचमा धेरै विचलन आएको छ” भनी टिप्पणी नै गरेका छन् । उनले “अनुशासन नेतृत्वलाई नलाग्ने, तलकोलाई लाग्ने जस्तो देखिन्छ” भन्दै नेतृत्व माथि नै कडा प्रश्न तेर्साएका छन् ।
आचार संहिताको बुँदा नं. ५ र ७ यति बेला विशेष चर्चामा रहेका छन् । आचार संहिताको बुँदा नं. ५ ले भन्छ “कुरीति, रुढीवादी संस्कार, भेदभाव, छुवाछुत र महिला माथि हुने हिंसाका विरुद्ध सधैँ खडा हुनु पर्ने र कुनै पनि पार्टी सदस्यले त्यसो गरेको पाइए तुरुन्तै पार्टीबाट निष्काशन गरिने” बताइरहेको बेलामा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको हातमा राजिनामा पत्र थियो ।

पुरुषसत्ताले हरायो तर गलाउन सकेन भन्दै निवर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अभिव्यक्ति दिनुमा सत्ताधारीप्रतिको व्यंग्य मुखरित भएकोछ भने सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाइएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मानव अधिकारकर्मी प्याकुरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार पदबाटसमेत राजीनामा दिनुले देशको राजनीति एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको देखिन्छ ।

आचार संहिताकै बुँदा नं. ७ ले “ऋण, सापटी वा आर्थिक लेनदेनमा विचार पु¥याएर काम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गैर कानूनी, कमिसन र कर छली, अनियमितता जस्ता अपराध नगर्ने र गर्नेलाई केही सूचना भए सरकारलाई जानकारी गराउन भनी पार्टी निर्देशन जारी भएको छ । यस्ता निर्देशनहरुमा नेतृत्व पङ्क्तिबाटै ठाडो उल्लङ्घन हुँदै आएको भनी तल्ला पङ्क्तिका नेता गणहरुले अब निरन्तर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
प्रचण्ड निवासका घरमालिक शारदाप्रसाद अधिकारी निकै विवादास्पद ठेकेदार मानिन्छन् । उनले कैयौँ ठेक्का पट्टाहरुमा काम तामेल नगरेको भनी निकै आलोचना आउने गरेको छ । उनलाई प्रचण्डको संरक्षण प्राप्त भएको जनगुनासो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । त्यस्तै दुर्गा प्रसाई विवादित मेडिकल कलेज सञ्चालक हुन् । ती त अध्यक्षद्वयसँग निकै हिमचिम भएका पात्र नै हुन् भन्दै प्रेस जगत्ले बेलाबखतमा समाचारहरू छरपष्ट पारिरहेका छन् ।
उता ललिता निवास प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडेर लगातार सञ्चार माध्यमहरुमा छाइरहेको धेरै नै भइसक्यो । देशै भर संचालित कतिपय अवैध क्रसर उद्योगहरुमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भइरहेको र कतिपयमा त दलका नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिहरुको नै लगानी रहेको कुरा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा पछिल्ला पटक छताछुल्ल भइरहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा डोजरतन्त्र हावी भनी टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । भ्रष्टाचार, कुशासन, सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारित भइरहेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल तथा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले नै बेला बखतमा खुलासा गरिरहेका छन् । यस्ता विविध प्रकरणहरुले नेकपा र उसको नेतृत्वको शासन शैलीलाई धेरै नै गिज्याइरहेको छ तै पनि नेतृत्व गणमा न त कुनै लज्जा बोध र न त कुनै सुधारको सङ्केत नै देखा परेको छ ।
बरु गुट उपगुटको खेल र नेतृत्वको पितृ सत्तात्मक सोचले नेकपा ग्रस्त भएको टिप्पणी यसका महिला नेतृहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले केही समय अघि स्थायी समिति वैठकमै कुरा उठाएका थिए । त्यसरी नै केही समय पहिले २०६७ को झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा नेकपा माओावदीकी नेतृ जयपुरी घर्ती समावेशी लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै अडान लिएर खनाल मन्त्री परिषद्मा सहभागी बन्न इन्कार गरिन् ।
त्यसबेला देखि नै घर्ती पार्टी राजनीतिमा क्रमशः किनारा लागिरहेकी छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री बन्ने सबै खुबी र दाबी हुँदा हुँदै पनि बन्न नदिएर किनारा लागेकी नेकपाकै अर्की नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अन्याय भएको चर्चा पार्टी भित्र र बाहिर पनि बेला बखतमा हुने गरेको छ । बेलैमा उपसभामुख पदबाट राजिनामा दिन फरमान तथा उर्दी जारी गरेका प्रचण्ड प्रवृत्तिले अब तुम्बाहाङ्फेको भावी राजनीति र नियति के हुन्छ ? यसै भन्न सकिन्न ।
तर पुरुष सत्ताको ४ महिने लडाइ पछि” उनी सम्मानजनक हार सहित उपसभामुख पदबाट बाहिरिएकी छन् । अनेकौँ आरोपहरु खेप्दै सभामुख बन्न सफल सापकोटा भने अब सभामुखको पदमा आसीन भएका छन् । यो मामलामा सरकार र सत्ताधारी पार्टीलाई खबरदारी गर्दै औलो ठड्याउनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस भने सभामुख पदमा आफ्नो उम्मेदवार नै प्रस्तुत नगरी पहिलो पटक महरालाई समर्थन जनाएझैँ अहिले पनि सापकोटालाई निर्विरोध हुने वातावरण सिर्जना गर्न साथ र सहयोग गर्न पुग्यो । अहिले दोस्रो पटक पनि आफ्नो उम्मेदवार नै नदिई वाकओभर गर्न पुगेको छ । जसले गर्दा वाकओभर कति जायज ? भन्ने प्रश्नले नेपाली काँग्रेस पार्टी भित्रै पनि बहस चल्न थालेको छ ।
काँग्रेस संस्थापन पक्षले भने आफ्नो बहुमत नरहेको र उपसभामुख पद भिन्न पार्टी र लिङ्गले पाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप उक्त पद प्राप्तिको आस गर्दै सत्ताधारी दललाई सहज बनाउन पुगेको छ । उसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सभामुख पद तटस्थ रहनु पर्ने भएकाले आफ्नो सङ्ख्या पनि संसदमा कम भएकोले दावी नगरेको तर्क गरिरहेको छ । त्यसैले काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले यो प्रकरणले हामी माथि पनि प्रश्न तेर्सिए भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
भनिन्छ कि राजनीतिमा हार र जित तथा अङ्क गणित मात्रै केही होइन । बरु मुद्दा र एजेण्डा राजनीतिका मुख्य अस्त्र हुन् तर काँग्रेसले दुई दुई पटक सभामुख पदमा वाकओभर दियो । पहिलो वाकओभरले महरा निर्विरोध सभामुखमा चयन भए भने अहिले सापकोटा निर्विरोध सभामुख भएका छन् ।
काँग्रेसको दोस्रो वाकओभर यतिबेला आएको छ जतिबेला उसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन गठन भएका दुई आयोगमा सत्ता पक्षसँग लेनदेन गरेको छ । साथै उपसभामुख पदमा पनि आस गर्दै दावी गरिरहेको छ । उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धर्म समेत निर्वाह गर्न छोडेर निरङ्कुश र भ्रष्ट भनी आम सञ्चार माध्यममा आलोचित बन्दै गरेको ओली सरकारलाई झन् हौसला थपेको छ ।
२०७४ पछि ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन दिन नसकेको दुई वर्षका यसका क्रियाकलापहरुले जगजाहेर गरिनै सकेको छ । किनकि यस कार्यकालमा निर्मला हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइड वडी प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिने प्रकरण, मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, भ्रष्टाचार सहितका थुप्रै विषयमा प्रतिपक्षले सशक्त आवाज उठाएर सरकारलाई सच्चिनका लागि दबाब दिनुका सट्टा किन लेनदेनमा लागेको होला ? त्यसैले वर्तमान राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेर विश्लेषण गर्नेहरूले भन्न थालेका छन्– लोकतन्त्रमा खतराको सन्देश यी माथिका प्रकरणहरुले दिन सकिन्थ्यो तर काँग्रेस त्यसमा चुक्यो ।
२०७५।०७६ को ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि काँग्रेसले मौन समर्थन गरेर आफ्नो लाचारी त्यसबेलै प्रस्तुत गरेको थियो । अहिले दलहरुमा बढ्दै गरेको गुटबन्दीको अन्तर्यले गर्दा नेताहरु स्वार्थमा केन्द्रित हुने, सिद्धान्त र एजेण्डाको सट्टा स्वार्थमा केन्द्रित हुनुले नेपाली लोकतन्त्र अहिले प्रताडित बनिरहेको निष्कर्ष प्राध्यापक कृष्ण खनालले हालै एउटा आलेखमा ठहर गरेका छन् ।
अझ वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट नियालेर विश्लेषण गरिरहेका प्राध्यापक लोकराज बरालले त “नेपालको राजनीतिमा अकल्पनीय परिस्थिति आउन थालेको महसुस धेरैलाई भएको छ” भन्दै चिन्ता जाहेर गर्दै एउटा आलेखमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनले भूराजनीति र यसको टड्कारो प्रभाव आन्तरिक राजनीतिमा पर्न थाल्दा राजनीतिक अभ्यास कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
अहिलेका सम्पूर्ण अवाञ्छित गतिविधिले भावी राजनीतिका लागि पनि “अनिष्ठका सङ्केत” का रूपमा बरालले लिएका छन् । नेपाली राजनीतिमा हाल सत्ताधारी दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र मधेसी दल समेतका मुख्य तीन धार मध्ये राष्ट्रिय विकल्पका दृष्टिले नेकपाको विकल्प नेपाली काँग्रेसलाई मान्नु पर्ने निष्कर्ष प्राध्यापक बरालले निकालेका छन् । आज सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै दल आआफ्ना आन्तरिक व्यवस्थामा गुट, उपगुट र सत्ता स्वार्थले गर्दा अस्तित्वको कै संकटमा छन् ।
सत्ताधारी दल नेकपाको एकीकरणलाई त प्राध्यापक बरालले “तेल र पानीको मिश्रण” जस्तो देखिनु, दुई तिहाईको सरकार भए पनि भुत्ते खुकुरी जस्तो बन्नु, ऊ क्रमशः एकदलीय सर्वसत्तावाद तर्फ लहसिन खोज्नुले नेपाली राजनीति कता जाँनै छ भनी चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । उता नेपाली काँग्रेस उचित विकल्प भए पनि त्यो विकल्प दिएर बेला बखतमा चलायमान हुन नसक्दा प्रा. लोकराज बराल जस्तै सर्वत्र सचेत नागरिकहरुमा चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
बरालले भने झैँ एकदलीय धङधङीबाट नेकपा अझै मुक्त हुन सकेको छैन । ऊ मौका पर्खेर बसेको छ । आफ्नै वैचारिक असफलता र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा अलमलिएको सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस समेत आफै आन्तरिक लडाइमा केन्द्रित रहेकाले यो चिन्ता प्रकट हुन थालेको हो । जसको प्रभाव नवस्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धनमा नराम्ररी परेको छ । छाया सरकार गठन गरेर सत्ताधारी दललाई निरन्तर विकल्प दिनु पर्ने गुरुत्व र दायित्व छोडेर नेपाली काँग्रेस कता अलमलिरहेको छ ? यक्ष प्रश्न उपस्थित भएको छ ।
व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा, शक्ति र पद प्रतिको आशक्तिले आज लोकतन्त्रका नाममा हुर्कदै गरेको भाँडभैलो तन्त्रको विगबिगी देखेर प्राध्यापक बराल बढी चिन्तित देखिए झैँ अन्य सचेत नागरिक पनि त्यस्तै चिन्तित देखिएका छन् । बरालले त नेता र सङ्गठन नै स्वच्छ र चलायमान नभए कसरी आजका उर्लींदा समस्या हल हुन सक्छन् ? आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।
लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुई ओटै एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । त्यसैले सरकारको नियतै खराब भए पनि त्यसलाई सच्याउने प्रमुख दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । अहिले सूचना प्रविधि विधेयक, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक जस्ता विधेयकहरुले विरोधीलाई सिध्याउने आशंका दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । साथै सरकारले संवैधानिक व्यवस्था विपरीतका प्रावधान राखेर विभिन्न विधेयकहरु क्रमशः ल्याइरहेका बखत विवाद पति उत्पन्न हुन थालेको छ ।
यस्तो स्थितिमा सरकारका बोली र व्यवहारलाई हेर्दा राजनीतिक विश्लेषक राजनीति शास्त्री, प्राध्यापक, पत्रकार, कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी लगायत सिङगो नागरिक समाज र सचेत वर्ग चिन्तित र व्याकुल बन्नु स्वभाविकै हो । सरकार यस्ता सबै खाले नियन्त्रणकारी विधेयकहरु ल्याएर चिकित्सा विधेयक पारित गरे जस्तै छापामार शैलीमा भए पनि उक्त विधेयकहरु पास गरी छाड्ने समय ढुकेर बसेको छ ।
आफ्नो विरोधमा हुने स्वरहरूलाई हर तरहले नियन्त्रण गर्ने, निस्तेज पार्ने कार्य तर्फ ऊ निरन्तर प्रयत्नशील रहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व भनेकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अहिले झन कमजोर बन्दै छ । किनकि उनले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्ना सम्पूर्ण सिट गुमाएर सत्ताधारी दलले अझै पकड जमाएको छ । यी सबै गतिविधिहरुले गर्दा पनि सचेत नागरिकहरु समेत दिन प्रतदिन चिन्तित बनिरहेका छन् ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

नुवाकोट उपमहानगर भए वेस होला कि ?

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीः एक विश्लेषण

ओज हराएको सरकार र नूर गिरेको प्रतिपक्षी

समान व्यवहार

प्रमुख समाचार

रवीन्द्र स्मृति दिवस मनाइयो

थप प्रमुख समाचार

मालेका महासचिव मैनाली चढेको गाडी दुर्घटना

मगर दिवसमा बिरामीलाई फलफूल वितरण