उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग विना कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्दै अत्याधिक उपलब्धितर्फ उन्मुख नभएसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । समृद्धि हासिल गर्नेक्रममा अपनाइने आर्थिक क्रियाकलापहरुबीच हुन सक्ने शोषणका स्वरुपहरुलाई निस्तेज नगरेसम्म समाजमा समुदायमा सामाजिक न्याय बहाल रहन सक्दैन । सिङ्गो समाज यही सामाजिक न्यायको अभावमा तड्पिइरहेको छ र वर्ग विभेदको खाडल झनै गहिरिंदो छ ।

यस्तो वर्तमानका बीच आज आमसहकारीकर्मीहरु विविध कार्यक्रका साथमा “सहकारीमार्फत दिगो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायँ को भावका साथ ५७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहेका छन् । नेपाली भूगोलभित्रका धेरै शहर तथा गाउँहरुमा सहकारी झण्डा फहराइएका छन् ।

मुलुकको आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायको बहालीका क्षेत्रमा सरकारको भूमिका जहिले पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकार नियमाक निकाय हो र जनसमुदायलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा उसको प्रमुख भूमिका रहन्छ । आफ्नो जीवनस्तरलाई सहज र सुधार उन्मुख गराउने क्रममा यो वा त्यो पद्दतिबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन जनसमुदाय सक्रिय रहेका हुन्छन् – निजी क्षेत्र वा सहकारीता त्यही पद्धतिभित्रको बाटो हो । कुन पद्धतिको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने भन्ने सवालमा राज्यले मुलुकी ऐन, नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, कम्पनी ऐन तथा सहकारी ऐनहरु जारी गरेको छ र जनसमुदायका अलग अलग हिस्सा जारी ऐन कानुनका माध्यमलाई अपनाई आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागिता जनाइरहेको वर्तमान परिवेशमा सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बाका रुपमा उभिएको छ ।

यद्यपि सहकारीप्रतिको अविश्वासका कारण राज्यपक्षबाट सहकारीलाई आवश्यक नीति तथा कानुन बनाइ अनुकूलन परिस्थिति खडा नगरिनु-जनसमुदायका केही तप्काबाट सहकारी पद्धतिलाई उल्लंघन गरी कम्पनीको ढाँचमा सहकारी सञ्चालन गर्नु आदि स्थितिहरु सहकारी क्षेत्रकै चुनौतीका रुपमा रहेकै छ । यी चुनौतीको सामना गरेर सहकारीप्रति जनविश्वास बढाउने जिम्मेवारी भने सहकरी अभियानकै हो ।

कास्की जिल्लामा क्रियाशील सहकारी संस्था पाँच सय ५७ पुगेको छ र सबै सहकारीहरुले गरी करिब छ अर्ब बराबरको कारोबार गरेका छन् । सहकारीमा एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरुको आवद्धता रहेको छ । सहकारी क्षेत्रअन्तर्गत तेह्र सय जनाले रोजगार प्राप्त गरेको अवस्था पनि छ । यद्यपि मुलुकको आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सहकारीले पुर्‍याएको योगदानको ठोस आङ्कलन अझै गरिएको छैन । अमूर्तरुपमा सहकारीको योगदानको चर्चा व्यापक ढंगमा गरिए पनि राज्यपक्षले सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागतरुपमा सशक्तीकरण गर्न आवश्यक नीति नियमावली तथा कानुनको परिमार्जन गरेको छैन । भनिएको छ-‘कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न सके देशको अर्थतन्त्र सवल बन्छ तर मुलुकमा कृषि सहकारी काुनन तथा पर्यटन सहकारी कानुन जारी गरिएको छैन ।’ भनिन्छ-‘सहकारी उत्पादन र वितरणमा केन्द्रीत हुन आवशयक छ तर सहकारीलाई उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित गराउन कृषि उपजको बजारीकरणसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्न गराउन आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । सहकारी अभियन्ता माग गरिरहेका हुन्छन् तर राज्य पक्ष वेवास्ता गरिरहन्छन् ।

ठूलो पुँजीको कारोबार-धेरै व्यक्तिहरुको आवद्धता र धेरैले प्राप्त गर्ने रोजगारका कारण आर्थिक विकासमा सहयोग पुगे पनि यही आधारमा उभिएर दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सहकारीले योगदान पुर्‍याएको चर्चाले अब सहकारीको गरिमा बढ्न सक्दैन । सहकारीको पहिलो सिद्धान्त खुला तथा स्वेच्छिक सदस्यता हो । यसलाई उल्लंघन गर्दै व्यवहारमा सङ्कुचन गरी प्रा.लि. मोडेलबाट सहकारीको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु सहकारी अभियानमा संलग्न हुनु राम्रो होइन । ‘उसले गर्न हुने मैले किन नहुने’ भन्ने प्रवृत्तिले सहकारीलाई गाँजेका कारण प्रा.लि. मोडेल सहकारीभित्र हावी हुँदै गएको छ । यो प्रवृत्ति हावी रहेसम्म सहकारीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन कठिनता रहन्छ ।

सहकारी अभियानमा रहेको सायद यही प्रवृत्ति र मुलुकमा आवश्यकता अनुरुपका सहकारी कानुनको अभावका साथै नियामक निकायको सशक्तीकरण नगरिएका कारण विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा समस्या देखिएपछि राज्यले “बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग” गठन गरेको थियो । त्यस आयोगमा १२७७८ जना पीडितले १५७ वटा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी विरुद्ध सात अरब ५१ करोड र दुर्इ अर्ब ३६ करोड व्याज समेत गरी नौ अरब ८७ करोड असुली गराइदिन उजुरी गरेको प्रस·लाई आजको सहकारी दिवसका सर्न्दर्भमा स्मरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सदस्यहरुको हितलाई उच्चतम महत्व दिँदै संस्थाको दिगो जीवनसँग संस्थाको क्रियाकलापलाई सम्बन्धित राखेर सदस्यहरुका बीचमा सहकारी जागरणसम्बन्धी कार्य गर्दै राज्यलाई सहकारीमैत्री व्यवहार गर्न दबाब दिन सक्नुपर्दछ ।

निश्चय नै सहकारी अभियानमार्फत दिगो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकिने छ किनकि सहकारी सिद्धान्त एवं मूल्य र मान्यता समुदायको आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा छ । त्यसो त सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउन सक्ने योगदानका बारेमा खासै भन्न नसकिए तापनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उसले पुर्‍याएको योगदान निकै माथि छ । यही सर्न्दर्भमा हेर्दा सहकारी अभियानले ठूलो पुँजीको कारोबार – धेरै व्यक्तिलाई दिएको रोजगारलाई मात्रै हेरियो भने त्यहाँ सामाजिक न्याय अपदस्थ भएको हुन सक्ने हुँदा आर्थिक विकासको अवस्थालाई मात्र हेरे सहकारी अभियानलाई प्रशंसा गरिनु हुँदैन यसमा सामाजिक न्याय पनि जोडिनु पर्छ । सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने सहकारी कदमको कुनै औचित्य रहँदैन भन्ने कुरालाई सहकारी सिद्धान्त एवं त्यसका मूल्य र मान्यताले स्पष्ट पारेका छन् ।

आर्थिक विकासको सवालमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने निजी क्षेत्र र सरकारको मात्र सहकार्यमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ रहन सक्छ तर सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकासको सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्दा मात्र विश्व समुदायले सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त माध्यमबाट मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने विश्वासलाई सृदृढ पारिएको छ र तद्अनुरुप सहकारी अर्थ व्यवस्थाका माध्यमबाट नै विश्वका सम्पन्न र विकसित राष्ट्रको सफलता हात लागेको हो भन्ने कुरालाई समस्त सहकारीकर्मीहरुले आजको दिनमा ख्याल राखी सोहीअनुरुप आफूलाई परिचालित गर्न जरुरी हुन्छ ।

समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै भोगिरहेको पीडालाई न्यूनीकरण गर्ने वा मुक्त हुने उत्कृष्ट माध्यम सहकारीता हो ।

(लेखक कोइराला जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् -सं.)