सम्पदा संरक्षणमा सार्वजनिक सरोकार

आदर्श समाज सम्वाददाता
चैत्र १८, २०७१

अहिले मुलुकले संघीयताको संवैधानिकता पाएको छ। संघीयता क्षेत्रीयताको पाटो हो। यसले स्थानीय जनशक्ति, स्रोत र साधनको सदुपयोग गरी व्यक्तिको स्तर वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ। आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा जागरूकता देखाउँछ। यस्ता अमूल्य निधिको संरक्षण गरी आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने र अपनत्व लिने जनताको चाहना हुन्छ। त्यसैको लागि जनसाधारण सचेत भई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी महसुस गरी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत अदालतसम्म पुग्दछन्। उनीहरूले प्रशासकलाई कानुन र अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्न सजग गराउँछन्। यस्ता विषयका उठानले क्षेत्रीय रूपमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुका साथै विकासको गतिमा पनि तीब्रता आउँछ। सम्पदा संरक्षणमा पब्लिक लिटिगेशनको भूमिका यहीँनेर छ।

वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक सेवा, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण, स्वच्छ बजार, उपभोक्ता संरक्षण आदि सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्। सार्वजनिक विषय उठान गर्ने कार्य सामाजिक कार्य हो। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिन पाउने भनी सवोर्च्च अदालतका विभिन्न निर्णयमा भनिएको छ। सोहीअनुसार सर्वसाधारणले सार्वजनिक सरोकारको विषय अदालतमा लैजान्छन्। साधारणतया कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई अलि बढी उठाएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित विषयगत नजिर संग्रह २०६६ भाग २ सार्वजनिक सरोकार बुलेटिनमा उल्लेख भएका ३९ मुद्दाहरूमध्ये १९ जना अधिवक्ताहरूले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू उठाएको देखियो।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुलुकी ऐन अ.बं. १० नं. बमोजिम “मुद्दाको विषय वा प्रकृतिबाट नेपाल सरकारले वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दा नेपाल सरकारले वा अड्डा -अदालत) को अनुमति लिई सर्वसाधारण जो सुकैले पनि वादी भै चलाउन सक्ने छ। अनुमतिका लागि निवेदन दिँदा फिरादपत्र साथै दिनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख छ। रिटको निवेदन दिँदा यो नं. अनुसार अनुमतिको लागि निवेदन दिन नपर्ने देखिन्छ। रिट क्षेत्रबाट हेर्दा मुलुकी ऐन अ.बं. १० नं. मा उल्लेख भए बमोजिम जस्तो सार्वजनिक हितमा निवेदनसाथ दिनु पर्ने बाध्यता छैन्। परमादेश लगायतका रिटहरू फिराद होइनन्। अनुमतिका लागि निवेदन दिन बाध्यता छैन। यस सम्बन्धमा जनहित संरक्षण मञ्च वि. मन्त्रीपरिषदको (नेकाप २०५४ अं. ४ नि.नं.६३९०) रिटमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिन पाउने भनी विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कार्यविधिलाई जटिल बनाउन नपर्ने हो।

विद्यमान ऐन नियम र अदालतका फैसलाको कार्यन्वयनमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले के कस्तो भूमिका खेलेका हुन्छन्, त्यसको आधारमा विकास पनि त्यतिकै चाँडो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अदालतका आदेश फैसला सरकारका निकायले व्यावहारिक रूपमा लागु नगरिदिँदा वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक सेवा, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण, स्वच्छ बजार, उपभोक्ता संरक्षण नभएर विकास हुन सकेका छैनन्।

पब्लिक लिटिगेशनले समाजमा देखिएका समस्या फुकाई वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक एवम् पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। पोखराको सुन्दरता प्राकृतिक सम्पदाको अतिक्रमण र अतिउपयोगमार्फत घट्दै गइरहेको छ। पोखरालाई नसपारे पनि कमसेकम नबिगार्न र ब्रि्रन नदिनको लागि पब्लिक लिटिगेशन सहयोग सिद्ध हुन सक्छ। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको निर्णय अदालतबाट हुने गर्दछ। अदालतका कतिपय ती फैसलाले विकासको निकास खोलेका पनि छन्। केही उदाहरणको चर्चा गरौँ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई ध्यान दिँदै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले लेकसाइडमा सडक महोत्सव गर्ने गरेका छन्। उक्त अवसरमा आतसवाजीका लागि विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेको पाइयो। यसले लेकसाइड वरिपरिको वातावरणलाई कति असर पार्दछ  भन्ने कुनै ख्यालै गरिएन र यो कार्य विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ द्वारा निषेधित छ भन्ने हेक्का राखिएन। तिहारका बेला पटका रोक्ने प्रशासनले समेत यस्तो विष्फोटक पदार्थलाई  प्रयोगमा रोक लगाउन आवश्यक ठानेन। तर सचेत पोखरेलीले त्यसलाई सहज मानेनन्। त्यसैले  नागरिक समाजको तर्फबाट रामबहादुर पौडेलले आतसवाजी जस्तो सुरक्षा र वातावरणमा असर पार्ने विष्फोटक पदार्थलाई  प्रयोग गर्न हुँदैन भनी उक्त गैर कानुनी कार्यका विरूद्ध मुद्दा हाले। विस्फोटक पदार्थ आतसवाजी नगर्नू, गर्न नदिनू भन्ने अन्तरिम आदेश र निषेधाज्ञासहितको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको परमादेश मुद्दा खारेज त भएको छ। सो मुद्दाको आदेश उपर पुनरावेदन जाने म्याद बाँकी भई सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने प्रकृयामै छ। भविष्यमा यस्ता काम नगर्न र गर्न लागेमा रोक्न यो मुद्दा पक्कै सहायक सिद्ध हुनेछ।

विगतमा पोखराको सौर्न्दर्यबारे चिन्ता गरी पब्लिक लिटिगेशन अन्तर्गत अन्य मुद्दा पनि परेका थिए। सेती नदीमा फोहर फाल्न हुँदैन भन्दै अधिवक्ता जनकल्याण पराजुली लगायतका कानुन व्यवसायीले परमादेशको आदेश गराएका हुन्। त्यसको कार्यन्वयन पक्ष भने कमजोर छ। वातावरण संरक्षणमा प्रगति हुन सकेको छैन। अहिले भारतमा त्यहाँको मोदी सरकारले गंगा नदीको सफाइलाई राष्ट्रिय अभियानमा राखेको छ। नेपालमा पनि काठमाडौँको वाग्मती सभ्यता कायम राख्न वाग्मती सफाइ अभियान चलाइएको छ। पोखरामा सेती नदी सफा राख्न यतिका वर्ष हामी किन पछि – यहाँका प्रशासक र कर्मचारीले परमादेशको आदेश बुझ्दैनन् कि अदालतका भाषा जान्दैनन् ? नत्र फोहोर फालिरहँदा किन मुकदर्शक बनेका छन् ती –

प्राकृतिक एवम् मानव अतिक्रमणका कारण फेवाताल क्षेत्रफल दिनानुदिन संकुचन  हुँदैछ। शुरूको त्यसको जलासयको क्षेत्र अहिले आधा भन्दा कम भैसकेको भनी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसैलाई आधार बनाई फेवातालको संकुचन, अतिक्रमण र प्रदूषणलाई रोक्न दिएको परमादेशको निवेदनमा २०६४। १२। ०१ गते पुनरावेदन अदालत, पोखराले दिएको आदेशलाई सदर गर्दै २०६४। १२। ०४ गते सवोर्च्च अदालतबाट स्थानीय स्वायत शासन ऐनले तोकेको जिम्मेवारी कास्कीका स्थानीय निकायहरूले फेवातालको संरक्षण, सर्ंवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनसमेतका कार्यहरू गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी भएको छ। तर तिनको सफल क्रियान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठाएका कारण फेवाताल जलाधार क्षेत्र बनाउन लागि परेको पनि सुन्नमा आएको छ। यो भने खुसीको खबर हो।

त्यसै गरी पोखरामा स्तरहिन प्लास्टिकका झोलाले वातावरण बिगार्‍यो, त्यसैले सोको प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पोखरामा निवेदन परेको थियो। यसमा अदालतले वातावरण संरक्षण सर्ंवर्द्धन गर्ने कार्य गर्नू गराउनू भनी पोखरा उपमहानगरपालिकालाई मिति २०५९। ०३। ०५ गते परमादेशको आदेश जारी भएको थियो। नेपाल सरकारले काठमाडौँमा आउँदो बैशाखबाट प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँभन्दा पहिल्यै पोखरामा यस विषयमा फैसला भएको हो। त्यसैले यहाँ अदालतको फैसला लागु गरे मात्रै पुग्छ। तर पनि पोखरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायले फैसला कार्यन्वयनमा चासो नराखी दिँदा नदीनाला, खेतीपाती एवम् समग्र पोखराको वातावरण प्लास्टिकका झोलाले बिगारेको छ।

जति बेला सरकार एवम् स्थानीय निकायहरू सम्पदा संरक्षण गर्न हिच्किच्याउँछन् अर्थात संरक्षणमा ध्यान दिँदैनन् त्यति बेला पब्लिक लिटिगेशन मार्फत रिट जारी गर्नु पर्ने अदालतको कर्तव्य हुनेछ। यसैबाट अदालतलाई जनतासँग सरोकार भएका विषयको अभिभावक मानिन्छ। यस विषयमा जनता पनि जागरुक हुनु पर्दछ।

पब्लिक लिटिगेशनले अदालतलाई आवश्यक सूचना दिई विकासका काममा सहयोग पुर्‍याउँछ। जनताका सार्वजनिक समस्यालाई सुल्झाउँछ। यस्ता विषयहरूमा अदालत अनुदार भए विकास अबरूद्ध हुन्छ। यसले मुलुकको हित गर्दैन। गैर कानुनी काम गर्नेलाई अदालतले मलम पट्टी लगाउन खोजे विकास अबरुद्ध हुन्छ। सरकारका निकायले पनि ऐन, नियम र फैसलाको पालना गरी प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु पर्दछ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मनोसामाजिक अपांगता के हो ?

    सुदीप घिमिरे मंसिर १७, २०८०
    राइनास नगरपालिका लमजुङका एक वडा अध्यक्षले अपांगताको अधिकार वकालत गर्न सुरु गरेका छन् । गत महिना आयोजित एक कार्यक्रममा मनोसामाजिक…
  • तिलकदाइको सम्झनामा

    हरि अधिकारी मंसिर १३, २०८०
    विख्यात लोकतन्त्रवादी नेता तथा पूर्वी नवलपुर, गैंडाकोट क्षेत्रका अग्रणी सामाजिक अभियन्ता तिलकप्रसाद सापकोटा कीर्तिशेष हुनुभएको एक वर्ष पूरा भएको छ…
  • अभिभावकहरूलाई एक प्रधानाध्यापकको अनुरोध

    राजेन्द्र भण्डारी कार्तिक ३, २०८०
    अभिभावकज्यूहरू, मौसम बिस्तारै उष्णबाट शीतोष्णमा परिवर्तन हँुदै छ । अर्कातर्फ हाम्रा संस्कृतिका अभिन्न धरोहरहरू हाम्रा घरआँगनमा प्रवेश गरिसकेका छन्; कतिपय…
  • फेलको फेहरिस्त

    शेषराज भट्टराई असाेज २२, २०८०
    विद्वान्हरू भन्ने गर्छन् ‘विद्यार्थी र शिक्षक कहिल्यै फेल हुँदैन । फेल हुने भनेको सिकाइ विधि हो । सिकाइ विधि फेल…
  • नागरिकको समय नै देश विकासको आधारशिला

    डा. दीपकप्रसाद बास्तोला असाेज २२, २०८०
    नेपाल संसारकै एक पुरानो देश हो । यस कुरामा हामी सबै नेपालीहरूले गर्व गरेका छौं । देश विकासको लागि एक…

hero news full width