नेपालमा भारतीय चाहनाअनुरुप संविधान बनाइएन भनी निराश भइ भारतद्वारा नेपाल आयात हुने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, खाद्य वस्तु, औषधि र अन्य मानवीय आवश्यकताका वस्तुमाथि रोक लगाइएको छ। बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, बृद्धबृद्धाको स्वास्थ्य, शिक्षाका आधार र अन्य आधारभूत वस्तुको प्रयोगमा अधिकार हनन भएकाले नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त र त्रस्त भएको छ। भारतीय नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको स्पष्टरुपमा उल्लङ्घन भएको छ। हाम्रा नेताहरूको भारतमुखी प्रवृत्तिले भारतले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामाथि धावा जारी राखेको छ। हरेक वस्तु भारतमा निर्भर रहेको नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने कार्य अमानवीय हो। भारतद्वारा नेपालमा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धी, सम्झौताको प्रतिकूल छ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दी भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुन्द्रसम्म जान पाउने वैधानिक र कानूनी अधिकारमाथि बन्देज हो। भूपरिवेष्ठित देशले पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमा रोक लगाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्न सक्तछ। भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीबाट भूपरिवेष्ठित देश नेपालको समुद्रसम्म जान पाउने अधिकार खोसिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गरी नाकाबन्दी गर्नु सार्वभौम मुलुकमाथि गरिएको आक्रमण हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग -आइएचआरसी) का अनुसार घोषित युद्धकै समयमा पनि नागरिकलाई खाद्यवस्तु, खानेपानी, आवास, औषधि र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइदैन र सुरक्षित जीवन यापन गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ। २०२७ सालमा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका १६ भारतीय सुरक्षा बलका चौकी नेपालले हटायो भन्ने आवेशमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो।

२०४५ सालमा नेपालले चीनबाट हतियार किन्यो भनी १३ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो सो अवस्था अहिलेको जस्तै उकुसमुकुस पैदा हुने खालको थिएन। किनकी सो अवस्था नेपालमा ग्यासको प्रयोग कम हुन्थ्यो। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने वाहनको संख्या पनि कम थियो। अहिलेको मधेसी मोर्चाको नाकाबन्दीजस्तो नेपालको सीमाना भित्रतर्फ वाधा, अवरोध थिएन। इन्धन, खाद्य सामग्री आदि सारा आयात हुने वस्तु भारत र नेपालका मुख्य नाकाबाहेक अन्य ठाउँबाट सजिलै ल्याउन सकिन्थ्यो। तत्कालीन सरकारले पनि सामान आयात गर्न सहजीकरण गरेको थियो। मधेसी मोर्चाद्वारा तीन महिनासम्म गरिएको नाकावन्दीको पीडा व्यहोर्दा पनि वर्तमान सरकारले कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन। भारतकै कारणले उत्पन्न मानवीय सड्ढटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको छ।

भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो। भारतीय नाकाबन्दीका कारणले नेपाललाई छ खर्बभन्दा बढी आर्थिक घाटा भइसकेको छ। नेपाल अझै गरिवीको रेखामुनि झर्दै छ। भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुन्द्रको प्रयोग र परिवहन सुविधा दिनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता १९६६ मा भएको थियो। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको भारतजस्तो मुलुकले सो सम्झौता अनिवार्यरुपमा पालना गर्नु पर्ने हो। नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर १९६५ मा भएको भियना सन्धिको पनि उल्लङ्घन भएको छ। सन् १९८२ मा सामुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि एक सय ६५ देशको उपस्थितिमा पारित गरिएको थियो। सामुन्द्रिक कानूनले भूपरिवेष्ठित देशका लागि समुन्द्रसम्म पुग्ने व्यापारिक कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ। सो महासन्धिमा नेपाल र भारत दुबै देशले हस्ताक्षर गरेकोले दुबै देश पक्ष राष्ट्रका रुपमा रहेका छन्। २०४७ सालमा नेपाल र भारतका बीचमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व कालमा पारवहन र व्यापार छुट्टाछुट्टै सन्धि भएका थिए। भारतले नेपालसँग गरेका दुर्इ सम्झौतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता उल्लङ्घन गरेर डेड महिनादेखि अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ। डब्लुटिओअन्तर्गत वस्तु, व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको दफा ५ मा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई सम्बन्धित देशसम्म पुग्न रोक्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सो सन्धिको दफा ५ अनुसार ट्रान्जिटमा रहेका सामानमा अनावश्यक ढिलाइ र अवरोध सिर्जना गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सो सम्झौता उल्लङ्घन गरी तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा अवरोध र ढिलाई दुबै गरिरहेको छ।

नाकाबन्दीबाट सर्वाधिक दुष्प्रभाव बालबालिकामाथि परेको छ। तीन महिनादेखि तराई, पहाडका विद्यालय बन्द प्रायः छन्। हिमाली एरियामा पनि बन्दको दुष्प्रभाव परेको छ। शिक्षा प्राप्तिमा गम्भीर असर परेको छ। औषधि भारतबाट आउन नदिइएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परेको छ। भारतीय नाकबन्दीबाट संशोधनसहितको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९६ जस्लाई विश्वका धेरै जसो मुलुकले अनुमोदन गरेका छन्। बाल अधिकारको पूर्णता उल्लङ्घन हुन गएको छ। भारतीय नाकाबन्दीबाट विशवव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६, बालबालिकाका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, यातना तथा अमानवीय क्रुर व्यवहार विरुद्धको महासन्धि १९८४, जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि १९४८ को गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ। स्वतन्त्र सम्प्रभुता सम्पन्न सार्वभौम राष्ट्र नेपालले मानवीय आवश्यकताका सम्पूर्ण सामाना आयात गर्न पाउने र स्वस्थ जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ। संयुक्त राष्ट्र संघको सामुन्द्रिक महासन्धि, भियना महासन्धि, एसिया हाइवे सम्झौताहरू विपरित भारतले नाकाबन्दी गरेकाले भारतका उपर अन्तर्राटि्रय न्यायालयमा जान सक्ने हैसियत, अधिकार र नैतिक बल नेपालसँग छ। नेपाली कुनै कुरामा पनि आत्मनिर्भर छैनन्। सियो, धागोदेखि रगत, औषधि, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, इन्धन, दूध, मासुलगायत सम्पूर्ण सामान भारतबाटै आयात हुन्छ। भारतका उपर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उजुरी गरेर भारतलाई झगडिया बनाउँदैमा हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। चीनबाट सात नाका खोलेर केही उपभोग्य सामान ल्याउँदैमा नेपालीको जन जीवन कष्टकर र दुखमय जीवनबाट मुक्त हुन सक्तैन। सधै भारतसँग मात्र हरेक विषयमा निर्भर रहनु हुँदैन। विश्वका कैयौं मुलुकबाट नेपालका लागि आवश्यक सरसामान ल्याउन सक्ने व्यापारिक सन्धि गर्नु पर्दछ। आफ्नो देशभित्र हरेक कुरामा निर्भर रहन सक्ने उद्योग, धन्दा, उर्जाशक्ति उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास गर्दै जानु पर्दछ। नेपाल भूमी उत्खनन्बाट प्राप्त हुन सक्ने सम्पूर्ण खनिज पदार्थ प्रयोगमा ल्याइ सञ्चालित उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ आफ्नै देशमा पुर्‍याउने क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)