हाम्रो देशमा २०४७ सालपछि सडक विस्तारको क्रम तीव्र भएको छ। यो राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक पनि छ। उच्च प्राविधिक ज्ञानविना निर्माण भएका ग्रामिण सडक अनगिन्ति छन्। जसको अवस्था दयनीय छ। कतिपय ग्रामिण सडक त केबल डोजरको साहारामा उर्वरभूमि, वनस्पति भत्काउने र भूक्षय गर्नेमात्र सावित भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्ता ग्रामिण सडकमध्ये केवल दुर्इ सय पाँचमात्र सञ्चालनमा आएका छन्। ती पनि वर्षायाममा बन्द रहन्छन्। देशमा भएका परिवर्तन र प्रजातन्त्रको पुर्नर्वहालीपछि खुलाबजार र उदार अर्थनीति अख्तियार गरेपछि सिन्डिकेट प्रथाका बारेमा प्रश्न उठेका थिए। खुलाबजार र खुला अर्थनीतिले केही क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट पनि विघटन गर्‍यो। आफ्नो हक, अधिकार माग गर्दा र माग पूरा गराउनका लागि गरिने चक्काजाम, बन्द, हडतालले अरुको हक, अधिकार हनन गरिनु हुँदैन भन्ने शब्द अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो। खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आएर सुविधाजनक सर्वसुलभ सेवा दिनु/लिनु दुवै पक्षको अधिकार हो तर हाम्रो देशमा यातायात तथा अन्य व्यवसायीले यो कुरा बुझेर पनि बेला-बखत समस्या उत्पन्न गराइरहन्छन्। पोखराजस्तो पर्यटकीय राजधानी र नेपालको दोस्रो सहरमा त यस्तो चक्काजाम, बन्द, हडताल र सिन्डिकेटको बिगबिगी हुन्छ र बल्लतल्ल समाधान भएको छ भने नेपालको सुदूरपश्चिम र दूरदराजका विकट ग्रामिण भेकका ग्रामीण सडकमा गरिने बन्द, हडताल र एकाधिकारको दम्भ र अहम्का समस्या झन जटिल छन्।

जनसख्याको चाप, पुराना गाडी, वेपरवाह चालक, ओभरलोड, धुलो र खाल्टा भएको मार्ग तर पनि सबै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यता नेपालीको साझा समस्या भएको छ। देशका विभिन्न भागमा भएका सडक दुर्घटना एवं धनजनको क्षतिका खबर प्रायः दिनहुँ सुन्नमा आउँछन्। ती सडक दुर्घटनाबाट भएको धनजनको क्षतिभन्दा पनि सडक दुर्घटनामा नसोचेको, नसम्झेको अकस्मात् मृत्यु हुने परिवारमा परेको चोट, वेदना र रुवावासी निकै कारुणिक हुन्छ। त्यसमा पनि अत्यधिक दुर्घटनाका सिकार हुने निम्न आय भएका विपन्न र मध्यमवर्गीय जनता नै हुन् भन्नेमा विमति राख्ने ठाउँ छैन। चिल्ला मोटरमा सवार हुने सम्पन्न वर्गभन्दा निम्न विपन्न वर्ग नै यसबाट बढी पीडितत हुने गरेका छन्।

यस्ता सडकका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने निकाय र उपाय छन् वा छैनन् – हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ। अवश्यमेय त्यस्ता निकाय छन् र उपाय पनि छन्। जस्तै : सरकार छ, ट्राफिक प्रहरी छ, चेकपोष्ट छन्, यातायात व्यवस्था विभाग छ, यदाकदा छानबिन आयोगसमेत पनि त बनेका छन्। तर किन हो झनझन आजभोलि त्यस्तो सिन्डिकेट अरु बलियो हुँदै गएको छ। सडक दुर्घट्ना पनि बढ्दै छन्। त्यस्ता सडक दुर्घट्ना न्यूनिकरण गर्न प्रथमतः सरकारले गाडीमा टिकट व्यवस्था अनिवार्य  गर्नुपर्छ। जसबाट सरकार, यात्रु र यातायात व्यवसायीलाई समेत राहत र निम्न फाइदा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।

टिकटको व्यवस्थाबाट हुने फाइदा

१) भाडादरमा हुने भिन्नता रोकिन्छ।

२) कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने र यात्रुको नामसमेत राख्दा दुर्घटना भएका जाँच र सनाखतमा सजिलो हुन्छ।

३) यात्रुको सामान छुटे वा हराएमा गाडी सर्म्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ।

४) यात्रु बिमा प्रदान गर्न सजिलो हुन्छ।

५) गाडीमा यात्रु संख्या, मापदण्ड चेकजाचलाई समेत सजिलो हुने र गाडी संख्या बृद्धि गर्न सजिलो सावित हुन्छ।

६) कम्पनीबाट वा व्यक्तिगत र्फमबाट सञ्चालित गाडीबाट कर लिनसमेत सहयोग हुन्छ।

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अन्य उपायहरू

क     यात्रु सचेतना कार्यक्रम।

क     दक्ष चालक तथा लामो दूरीमा दुर्इ जना चालक व्यवस्था।

क     सडकमा सिन्डिकेटको एकाधिकारलाई खारेज गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सुविधाजनक रुपमा गाडी सञ्चालन।

क     दुर्घटना छानबिन समितिले दिइएका सुझावलाई लागू गर्ने।

क     गाडीमा क्षमताभन्दा यात्रु वा सामान बढी नराख्ने।

क     ट्राफिक र गाडीका समितिबाट निरन्तर अनुगमन।

क     चालक र सहचालकलाई छुट्टै पोशाकको व्यवस्था।

क     गाडीभित्रै डस्टबिन, फोहोर तथा बान्ता नियन्त्रण गर्नका लागि कन्टेनरको व्यवस्था।

माथिका व्यवस्था भएमा यात्रुलाई राहत हुने, गाडी व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र सरकारको जिम्मेवारी पनि पूर्ण हुनेमा दुर्इ मत देखिँदैन। सहरी क्षेत्रका सवारी साधनमा कति सिटमा महिला, बृद्धा, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकको सिट लेखिएको हुन्छ तर सबैभन्दा यात्रा कष्टमय तिनले नै व्यहोर्र्नु परेको देखिन्छ। नियम छ, नीति छ, कानुन छ, तर कार्यान्वयन भएन भने त्यो नीति, नियमको के काम – मूलतः ग्रामीण सडकमा यात्रुले व्यहोर्र्नुपर्ने कठिनाइमा ट्राफिक प्रहरीको दृष्टि नपर्ने हुँदा पनि सडक दुर्घटनाका सम्भावना बढी हुन्छन् र विद्यमान यातायात क्षेत्रको समस्या चुनौतिपूर्ण छ। यसरी नै कच्ची सडकको विस्तार हुँदै जाँदा एकातिर भूक्षयमा बृद्धि हुने र अकोर्तिर हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाले डरलाग्दो क्षति गराइरहेको छ। अतः यस विषयका नीति निर्माण प्रहरी, प्रशासनलगायत आम नागरिकसमेत सचेत बन्नु जरुरी देखिन्छ।

दुर्घटना तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रको वर्गीकरण गरी त्यो क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनु आवश्यक छ। यात्रुले लैजान पाउने सामान यात्रु लगेजका बारेमा पनि स्पष्ट नीति, नियम जनताले थाहा पाउने गरी प्रचलनमा आउनु पर्दछ। अन्त्यमा, यस्ता चक्काजाम, बन्द, हडताल र समग्रमा सिन्डिकेटको अन्त्य होस् र सडक दुर्घटना हुँदै नहोऊन् भन्ने कामना गर्दछु।