अझैपनि कतिपय मानिसलाई सङ्घीयताको महत्त्वको बारेमा ठूलो भ्रम रहेछ। अशिक्षित र अनभिज्ञ मानिसलाई त यो भ्रम सामान्य हुनै नै भयो तर शिक्षित व्यक्तिहरू पनि यो भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थामा पाएँ। सङ्घीयता भनेको के हो ? यसले राष्ट्रिय एकता देखि विकास निर्माण र ‘हामी’ भन्ने भावनाको विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याएको हुन्छ भन्ने जान्न नखोजिकन ‘यो देश टुक्र्याउने षड्यन्त्रमात्रै हो’ भनेर एकोहोरो रटानमात्र गरियो भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं दस्तावेजहरूको अध्ययन, सङ्घीयता भएका देशहरूको छिटो र छरितो प्रगति साथै शताब्दिदेखि पिछडिएका वर्गको उन्नतिका लागि हामीले खेलवाड गरेको हुन्छ कि हुँदैन ? सङ्घीयता नै सबैभन्दा उत्तम र छोटो बाटो हो-शताब्दीदेखि पिल्सिएर र राज्यको मूल प्रभाहबाट अलग रहेर बसेकावर्ग वा समूहलाई शीघ्रातीशीघ्र्र राज्यसँगको सामीप्यको अहम् सवालमा।

सङ्घीयताको सबैभन्दा राम्रो र सुनौला पक्ष भनेको आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा राज्यका हरेक मानिस आफै सहभागी हुन पाउनु हो भने आफ्नो जात, धर्म, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्दै स्वयं नीति निर्माणमा सरिक हुन पाउनु पनि हो। वर्तमान विश्व परिवेशको अध्ययनले के देखाएको छ भने जनता अरुबाट लादिएको खुकुलो किसिमको नियम कानुन भन्दा आफैबाट निर्मित कडा एवं उपयोगी कानुनको पालनामा हार्दिकता देखाउँछन्। विगतका दिनमा नेपालमा सङ्घीयताको आवाज र यसबारे सोचाइ नै नआएकोले होला जनसहभागिताबाट कानुन वा नीति नियमहरूको निर्माणमा केवल ‘इलाइट’ वर्गको मात्र वर्चश्व रहेको। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ सिंहदरवारभन्दा बाहिर कहिल्यै नगएका मानिसले तराईमा बस्ने मुसहर, हलखोर, वनमा बस्ने राउटे र चेपाङ हिमालयमा बस्ने भोटेहरूको संस्कार र संस्कृतिको  बारेमा नियम र कानुनहरूको ठेली लेख्छ। (सायद सुन्दा र वास्तविकता केलाउँदा सर्म लाग्छ)। राज्यले उनीहरूको समावेशीकरणको सवालमा दूरदराजमा बस्ने अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको अस्तित्त्वलाई स्वीकार गर्ने वा सम्बोधन गर्ने सवालमा सोच्नुपर्छ भन्ने ठानेन्। यही कारक तत्त्व प्रमुख रहन गएकोले उनीहरूको अवस्थामा आजसम्म पनि खासै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन।

यदाकदा शिक्षित व्यक्तिहरू ले राजामहाराजको पालामा निर्माण गरेको १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई नै  केन्द्र विन्दुमा राखेर सङ्घीयता बाहेकको केद्रिकृत शासन चलाएर देशको विकास अझै छिटो र राम्रो हुने तर्कहरू प्रस्तुत गरेर जनतालाई झुलाएर राख्न चाहन्छन्। सङ्घीयताको वास्तविक महत्त्वको सवाललाई हामीले राम्ररी नबुझेर अनभिज्ञ प्रकारको हौवालाई नै बडी प्रचार र प्रसार गर्नतिर लाग्यौं भने ‘यो हुन सक्दैन’ भनेर अडकल गर्न त्यति आर्श्चर्य मान्न नपर्ला। जहाँसम्म १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको सवाल छ भौगोलिक रूपले ठीकै भए तापनि अन्य मानवीय सम्वेदनाको हिसाबले त्यति उचित नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।जेहोस् अब हामी १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको अवधारणालाई हटाएर उचित सङ्ख्याको सङ्घीयतामा जानु प्रशासनिक, विकासात्मक र आर्थिकरूपले छिटो छरितो हुनेमा कुनै शड्ढा मानिरहनु पर्ने छैन।

सङ्घीयता के को लागि ?

सबैभन्दा पेचिलो सवाल र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सङ्घीयता के को लागि भन्ने नै हो – यतिका वर्षसम्म नेपालको कनेकुथे विकास होस् वा धिकिर, धिकिर अगाडि बढिरहेको पाइलाहरूको लागि सङ्घीयताको कुनै कुरा नउठ्नु तर केही वर्ष यता आएर सङ्घीयताको कुरा गर्नुले कतै हाम्रो राष्ट्रमा अनहोनी हुने त होइन भनी लख काट्नु अस्वाभाविक होइन। लख काट्न पनि सकिन्छ र त्यस विषयमा राम्ररी विश्लेषणपश्चात् उक्त विषयको महत्त्वको बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकिन्छ। सङ्घीयता कुनै सानो शब्द र सानो शब्दबाट सिर्जित निर्रर्थक प्रयास पनि होइन। यो एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो र यो प्रक्रियाले तल्लोस्तर अर्थात राज्यबाट पछि र परेकाहरूको पनि गतिलो उत्तरदायित्व हुन्छ र त्यो उत्तरदायित्वले उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा ठूलो  टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने हो किनभने यो शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्थाको विपरीत को शासन व्यवस्था हो। यो पनि हामीले जानिराख्नुपर्छ कि आधुनिक सङ्घीय प्रणाली आधुनिक युगको उपज पनि हो। त्यसैले यसलाई नवीन अवधारणाको रूपमा लिने गरिन्छ। यसको मूख्य अवधारणा भनेको राज्य भित्रका अनेकन एकाइबीच शक्तिको वैज्ञानिक विभाजन वा बाँडचुँड हो। एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको अनेकन शक्तिलाई आपसि समझदारीपूर्ण सम्झौताका आधारमा के, के अधिकार दिने बकाइदा व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसलाई उल्लङ्घन गरेमा केन्द्रले उसलाई संवैधानिक व्यवस्थाको दायरामा रहेर कारबाही वा चेतावनी दिन सक्छ। त्यसैले ती दुवै क्षेत्र आ-आफ्ना हिसाबले स्वन्त्रपूर्वक आफ्नै परिवेशको विकास निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छन्।सबैभन्दा रोचक पक्ष त राज्यले प्रदान गर्ने निजी उद्यमशीलताको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै हो। यसमा उत्पादन, वितरण, विनिमयजस्ता सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप स्वतन्त्रपूर्वक सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्र स्वन्त्रता प्राप्त गर्ने अवसर हुन्छ। यस्तो प्रकारको उदारीकरणमा उत्पादकबीच कडा प्रतिपर्धा चल्छ। यस प्रकारको प्रतिस्पर्धा वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण दुवैमा चलिरहेको हुन्छ।यस प्रकारको अवसरबाट रोजगारीको नयाँ अवसर निर्माण हुनुको साथै वस्तुको सर्वसुलभ उपलब्धताको ग्यारन्टी अवश्य हुन्छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने हो भने रोमन साम्राज्य सुरु हुनुअघि फिलिप्स प्रथमले सङ्घको विकास गरेका हुन्। तर पनि यी सङ्घहरूमा स्पष्ट सम्झौता नभई केवल युद्धकालीन अवस्थामा जातीय एकता र गौरवका लागि अस्थायी रूपमा गरिएको सामान्य व्यवस्था मात्र थिए, (राजनीतिक चान्तिन र विश्लेषण, प्रारूप शर्मा )।

सङ्घीयतामा कुनै देशको भू-भागलाई बलजफ्त गरेर उथलपुथल गर्ने कार्य गरिन्न केवल सम्झौताका आधारमा केन्द्रले त्यस देशको भू-भाग, जनता र स्थानीय स्रोतको आधारमा कुन राज्यलाई कुन, कुन अवयमा प्रश्रय वा प्राथमिकता दिने  भन्ने हुन्छ। केन्द्रको कडा निगरानीमा राज्यहरू ले आ-आफ्नो खुबी प्रस्तुत गर्छन्। त्यतिमात्र होइन यसमा एक राज्यले अर्काे राज्यसँग विकास निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा समेत गर्ने भएकोले विकास चमत्काररूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको योजना होस् वा जनसहभागितामा नैराश्यता देखिएका कुरामा राज्य सरकारको मातहतमा आएपछि स्वतस्फूरूपमा मानिसहरू आफ्नो राज्य बनाउन लाग्छन्। त्यतिमात्र होइन केन्द्र सरकार कयौं पर रहेर सम्बन्धित क्षेत्रमा देखाइरहेको उदासीनता र ढिला सुस्तीलाई सदाको लागि तिलान्ञ्जली दिएर आफ्नो विकास आफै गरांै भन्ने  विचित्रको भावना विकास भएर आउँछ। त्यतिमात्र होइन आफ्नो राज्यको दु्रत विकासको लागि करको दायर बढाएर जनताका लागि अति आवश्यक वस्तु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मानवीय सुरक्षा आदिका विषयमा जनतालाई राहत पुर्‍याउन सक्छ। यसलाई संक्षेपमा भन्ने हो भने सङ्घीयताको मौलिक अवधारणा भनेको आफ्नो क्षेत्रमा पूर्णतः स्वतन्त्र भई मौलिकता र विशेषतालाई बचाई आफ्नो क्षेत्रको  निर्णय र भाग्यलाई आफैले निर्माण गर्नु नै हो, -ऐ)। सङ्घात्मक व्यवस्थाको आवश्यक तत्त्व भनेकै लिखित संविधान, दोहोरो शासन व्यवस्था, एक सर्वोच्च न्यायापालिका र संविधानको सर्वोच्चता नै हो।

सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाका गुणहरू

सङ्घीय प्रणाली वा राज्य व्यवस्थामा अनेकन एकाइ स्वच्छ, स्वतन्त्ररूपमा प्रतिस्पर्धामा आ-आफ्नो राज्यको अवस्था माथि उठाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्। राष्ट्र हाम्रो हो र यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। शक्ति विकेन्द्रित भएकोले जन उत्तरदायित्व बढ्छ। स्थानीय स्वशासनमा विस्तार हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम् प्रयोग गरि आर्थिकरूपले सम्पन्न हुने चान्स मिल्न सक्छ। अधिकारको स्पष्ट विभाजन हुने भएकोले कुशल शासन हुन्छ। यो शासन व्यवस्था अन्यभन्दा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ।  यस शासन प्रणालीले मानिसमा कुशलता, स्वतन्त्रता, र विश्ववन्धुत्वको भावना समेत जागृत गराउँछ। नयाँ राज्यहरूको निर्माण हुँदा केही वर्ष केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने भए तापनि कालान्तरमा त्यो परनिर्भरता हटी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुन्छन्।