पहिलो   संविधानसभाले संविधान नबनाउँदै अवसान भएपछि २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधान लेख्ने अभ्यास फेरि सुरु भएको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको तीन ठूला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र ए नेकपा माओबादी लगातार छलफल गर्दागर्दै अन्तिम पटक सहमति गर्न कात्तिक १५ गतेसम्मको मिति तोकेको भए पनि सो मिति पनि नाघिसकेको छ। तर उनीहरू कुनै ठोस सहमति पुग्न सकेनन्। यसो हेर्दा उनीहरूको कुरा देशमा कतिवटा सङ्घको सङ्घीयता रोज्ने, कतिवटा सङ्घ भएको संविधान बनाउने र कस्तो खालको सङ्घीयतामा जाने भन्ने कुरामा एक मत हुन नसकेको देखिन्छ।

हुनत नेपालका केही दलहरू जो संविधानसभामा पनि पुगेका छन् उनीहरूले सङ्घीयतामा नेपालको लागि उपयुक्त हुँदैन र केही विदेशी शक्तिको आडमा सङ्घीयतामा जान खोजेको आरोप लगाएका छन्। तर माथि उल्लेखित तीन ठूला दल सङ्घीयतामा जान खोजेपछि अब सङ्घीयतामा जानै नहुने भन्ने तर्क एक किसिमले अन्त भएको देखिन्छ। तर यी दलहरूले सङ्घीयता भएको संविधानमा एक साझा सहमति निकाल्न नसकेमा सङ्घीयता नै चाहिँदैन भन्ने राजनीतिक दलहरू नैतिक रूपले जीत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले अहिले संविधानका लागि सहमति गर्न लागिरहेका सङ्घीयता पक्षधर दलहरूले सङ्घीयता सम्बन्धमा एउटा प्रष्ट साझा धारणामा पुग्न नसकेमा दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलो संविधानसभाकै नियति नभोग्ला भन्न सकिंदैन। फेरि यथाशक्य चाँडो संविधान बनाउन नसकेमा देश ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ। देशमा प्रतिक्रान्तिको सम्भावना पनि रहन्छ। कुनै नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको हातमा देश नजाला भन्न सकि“दैन वा देशमा अराजकता बढेर गृहयुद्धको स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। यी जुनसुकै दुष्परिणाम आएमा सबै दलहरूको लागि आत्मघाती हुन सक्छ। त्यसैले सङ्घीयताको विषयमा एक साझा स्पष्ट धारणा बनाएर संविधान लेखन कार्यलाई सफल बनाउनुको विकल्प दलहरूको अगाडि देखि“दैन। तर सङ्घीयतामा जानु भन्दा पहिले हामीले निम्नलिखित समस्याहरू, जटिलताहरू र व्दन्दात्मक परिस्थितिहरू आउन सक्ने कुरा तर्फसचेत हुनु पर्ने देखिन्छ।

अहिले नयाँ संविधानमा जाँदा दलहरू कतिवटा सङ्घ बनाउनर्ुपर्दछ भन्ने कुरामा नै अल्भिmरहेका देखिन्छन्। सतहमा देखिएको यो समस्याको मूल जड कारण नै सङ्घीयताको आधार के बनाउनेे हो, सोको निक्यौर्ल गर्न हालसम्म असमर्थ भएको नै हो। यदि सङ्घ निर्माण गर्ने ठोस आधार तय गर्न सकेको खण्डमा दुवै समस्या-सङ्घको सङ्ख्या र संङ्घीयताको खाका छनौटको समस्या-एकैसाथ समाधान हुन सक्छ। दलहरूको बीचमा सङ्घहरू निर्माण गर्ने आधार के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा आपसमा सल्लाह गरेर निष्कर्शमा पुग्नर्ुपर्दछ। तर यसमा आ-आफ्ना राजनीतिक अडानमा दलहरू अडिग भएका कारणले यो काम त्यति सहजै समाधान होला र ? भन्ने अहम् प्रश्न उठेको छ। जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म सबैलाई राम्रो लाग्ने र सबैले हाम्रो भन्न सक्ने खालको संविधान आउने सम्भावना कमै रहन्छ। यो नै सङ्घीयता सम्बन्धमा पहिलो मूल समस्या रहेको देखिन्छ।

सङ्घीयतामा जाँदा दोस्रो समस्यामा सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमाड्ढन कसरी गर्ने, कुन आधारमा गर्ने भन्ने कुरा पनि टड्कारोको रूपमा देखिएको छ। नेपाली काङग्रेस र नेकपा एमाले दुवै दल मिलेर सातवटा सङ्घीय प्रदेशसहितको एउटा साझा सङ्घीयताको खाका प्रस्तुत गरेको छ, जसमा एनेकपा माओवादी र अन्य केही दलहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले यो त उही पहिलेको पञ्चायत कालमा छुट्ट्याएका जिल्लाहरूलाई नै आधार बनाएर गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिगमनकारी र यथास्थितिवादी भएको भनी विरोध गरेका छन्। यसले पहिले भएका सहमति र सम्झौताहरू लत्याएको आरोप पनि एमाओवादीले लगाएका छन्। यसरी सङ्घीय प्रदेशहरूको सिमाड्ढन कसरी गर्ने भन्ने समस्या पनि रहेको छ। यसैले सम्बन्धित दलहरू मिलेर एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्नुको विकल्प छैन।

उपरोक्तबाहेक पनि देश सङ्घीयतामा गए पनि खास गरी तीनखाले द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। ति के हुन तल उल्लेख गरेजस्तै हुनेछ

१. सङ्घीय प्रदेशहरूको वीचमा सिमांकनको द्वन्द्व वा साधनश्रोत बाँडफाँंटको द्वन्द्व,

२. प्रत्येक सङ्घीय प्रदेशहरूमित्र देखिने आन्तरिक द्वन्द्व -जस्तै सङ्घीय प्रदेशभित्र पनि कुनै खास जात जातिले हक अधिकार नपाएर विभेदमा पर्नाले आउने द्वन्द्व,

३. केन्द्रीय सरकार र खास खास सङ्घीय प्रदेशको विचमा देखिने द्वन्द्व।

यी तीनै थरिका द्वन्द्व आइपरेमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दलहरू साझा धारणा बनाएर स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ र नयाँ बन्ने संविधानमा यस्ता समस्याका लागि स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लेख हुनर्ुपर्दछ। तर दलहरू पहिले उल्लेख भएका दुर्इवटा समस्यामा अल्झेर यस्ता समस्यामा छलफल नै गर्न पुगेका छैनन्।

सङ्घीयतामा जाँदा देखिने चौथो समस्या भनेको कुरा के हो भने यदि कुनै समुदाय मिलेर हामीलाई पनि सङ्घीय प्रदेश चाहियो भन्दा दिने कि नदिने वा कस्तो आधार बनाएर दिने कस्तो आधार बनाएर नदिने – यी र यस्ता कुरामा दलहरूले एउटा साझा धारणा बनाउनर्ुपर्दछ।

हाम्रो देशमा एउटै दलमा पनि विभिन्न गुट उपगुट बनाएर कुकुर बिरालो जस्तै झगडा गर्ने संस्कार भएका दलहरूले नेपालमा आउन लागेको सङ्घीयतालाई व्यवहारिक रूपले व्यवस्थापन गरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता, देशको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्भभौमिकता सरक्षण गर्न सक्ला – देशमा सबैलाई शान्ति र विकासका अवसर प्रदान गने, राष्ट्रियता खतरामा परेको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सबैले गम्भीर भएर एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्नर्ुपर्दछ। नयाँ बन्ने संविधानमा यस्ता कुराको लागि पनि पर्याप्त प्रावधानहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशका नेताहरू र तिनका कार्यकर्ता केवल यस्तो अधिकार चाहियो उस्तो अधिकार चाहियो भनेर कर्ुलन जानेका छन् तर अधिकार सँगसँगै आफ्नै कर्तव्य र दायित्व के के आर्इपर्छन् भनेर सोच्ने क्षमता भएको देखिं“दैन। हामीले जति बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नतिर उन्मुख हुन्छौं त्यति नै हामी अनुशासित हुनर्ुपर्दछ भने आफ्ना आफना कर्तव्य र दायित्व पनि बुझ्न सक्ने क्षमता राख्नर्ुपर्दछ। उपरोक्त तर्कहरू आधारमा सङ्घीयता नचाहिएको भन्न सकिँदैन। तर सङ्घीयता भनेको अझ उच्व स्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास मा जानुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो चेतनास्तर उकास्न आवश्यकता पर्दछ। र सङ्घीयतामा जानु पहिले एकखाले राष्ट्रिय सहमति र एकताको अभ्यास गर्नुको साथै पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्दछ। नेताहरूले यदि कुनै साझा निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्न नसकेमा अर्को उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास – जनमत सङ्ग्रहमा जाने आ“ट दलहरूले गर्नुपर्दछ। तर दलहरूले यदाकदा जनमत सङ्ग्रहको उल्लेख गरे पनि जनमत सङ्ग्रहका जान हिच्किचाइरहेका छन्। उनीहरूले त बहुमत अल्पमत भनेर गणितीय हिसाब गर्नुहुँदैन भन्ने तर्क अघि सारेका छन्। देशमा अल्पमतलाई अन्याय हुनुहुँदैन तर निर्णय निकाल्दा बहुमतलाई आधार बनाउनु नै पर्छ। नभए देश अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नेछ। आफैले कुनै साझा सहमति पनि दिन नसक्ने जनतामा जान पनि डराउने हो भने कसरी नयाँ संविधान आउँछ ? आए पनि कसरी दिगो शान्ति पाउँछ ? यस्ता गहन प्रश्नहरू एक पछि अर्को आउँदा दलहरूले एक भएर जवाफ दिन सक्नर्ुपर्दछ अनि मात्र हाम्रो लोकतान्त्रिक सङ्घीयतायुक्त संविधान लेख्ने कार्य सफल हुन्छ। आशा गरौं दलहरूमा यस्तो क्षमता बढोस्। सबैले आफूले भनेको शत प्रतिशत पूरा हुनर्ुपर्दछ भन्ने हो भने फेरि पनि देश र जनताले संविधान पाउने आशा कुठाराघात हुनेछ।