महान् युनानी विचारक सुकरातले भनेका थिए-‘मानिसहरू अरु काम गर्नु परे त्यसब ारेमा आफूलाई थाहा छैन भनि पछि हट्छन् र तर्किन्छन् तर जब राजनीतिको कुरा आउँछ सबैजना आफूलाई त्यसको ज्ञाता र योग्य व्यक्ति ठान्दछन्।’ आज पनि यो संसारको यथार्थ हो र यसलाई विडम्वना पनि भन्नुपर्छ। किनकि, राजनीतिक सत्ता अयोग्य व्यक्तिको हातमा पुगेपछि संसारले धेरै दुःख पाएको इतिहास छ।

उहिलेभन्दा अचेल झन् बढी हाम्रो वरिपरि जम्ने मानव जमातले घरेलु राजनीतिको सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनि कानुनसम्मका विषयमा हचुवा गफ दिने गरेका छन्। यसको अर्थ यो होइन कि राजनीतिक र कानुनी बहस गर्नलाई विश्वविद्यालयको ड्रि्री र सर्टिफिकेट नै हासिल गर्नु पर्छ। बरु, तथ्य यो हो कि हामीले राजनीति र कानुनका विषयमा आधारभूत ज्ञान हासिल गर्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ र बढी भन्दा बढी यस विषयमा सही तबरले चासो, चिन्ता र बहस जारी राख्नुपर्दछ। विषयवस्तुमा सामान्य आधारभुत जानकारी हासिल नै नभइ गरिएको चर्चा, परिचर्चा, बहसले उचित निकास, समस्या समाधानको मार्ग वा गन्तव्य पहिल्याउन सक्तैन। अझ कानुनको विषयमा त यो भनाई पनि छ कि-‘कानुनी अज्ञानता क्षम्य हुँदैन।’

गएको आसारमा मेरो हातमा पुस्तक पर्‍यो। पुस्तकका लेखक विद्वान जनकल्याण पराजुली अधिवक्ता एवं कानुनका अध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसो त संवैधानिक कानुनका विषयमा विभिन्न विद्वानले लेखेका पुस्तक पाउन गाह्रो छैन। पुस्तकको महत्व र त्यसभित्रको ज्ञानको मूल्य कति छ त्यो पढेपछि नै थाहा लाग्ने कुरा हो। लेखक आफै पनि कानुनका विद्यार्थी, अध्यापक तथा अधिवक्ता भएकाले पुस्तकमा उल्लिखित तथ्यहरू प्राधिकारसहितको विवरण हो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। नेपाली सर्न्दर्भ र दृष्टिकोणमा संवैधानिक कानुनका विषयवस्तुलाई संक्षिप्त तर साङ्गोपाङ्गो रुपमा प्रस्तुत गरिएको यो पुस्तक कानुनका बारेमा जिज्ञासा राख्ने र कानुनका विद्यार्थीका लागि एकदम पठनीय छ।

छोटो, मीठो भनेजस्तै (पुस्तक अंग्रेजी भाषामा लेखिएको भएता पनि) सरल र सहजै बोधगम्य भाषाको प्रयोग, संक्षिप्त तथा विषयवस्तुमाथिको ठिक-ठिक पकड आदिले गर्दा यो पुस्तक पठन अवश्य सुरुचिपूर्ण हुनेछ। यति मात्र होइन देशमा संविधान बन्दैछ। हामी संविधान निर्माणको क्रममा छौं। यस परिप्रेक्षमा यो पुस्तकको महत्व अझ बढेको छ। अब बन्ने संविधानमा देशका सम्पूर्ण जनताका आवाज मुखरित होस्, प्रतिविम्वित होस् भन्ने राष्ट्रिय चाहना हो। यो राष्ट्रिय चाहना स्वभाविक हुँदाहुँदै पनि साधारणतः यसमा राजनीतिक/संवैधानिक/कानुनी विवेक, सिद्धान्त कम र कोरा नारारुपी भावनात्मक कुरा बढी हुने गरेको पाइन्छ। याद राखौँ, जसरी भावनाविना कविताको कुनै काव्यिक मूल्य हुँदैन-भए पनि नगन्य हुन्छ) त्यसरी नै राजनीतिक/संवैधानिक/कानुनी विवेकविनाको संविधानको केवल कोरा साहित्यमात्र र्ठहर्छ।

त्यो संविधान लागू भएको हकमा पनि चीर स्थायी हुने कुरामा स्पष्ट शंका गर्न सकिन्छ। त्यस्तो संविधान नाममात्रको हुन्छ, कामको हुँदैन। राजनीतिक प्रणालीमा जनता र जनताका माग आगत हुन्। आगत राजनीतिक प्रक्रियामा जान्छ र त्यसले एउटा डिस्कोर्स पूरा गरिसकेपछि त्यो निर्गतको रुपमा बाहिर आउँछ। सही आगत र सबल राजनीतिक प्रक्रियाले नै अब्बल किसिमको निर्गत प्रदान गर्दछ। जस्तो, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जनताको आवाज उनीहरूको वास्तविक आवश्यक्ता अनुसारको आवाज हो या केवल प्रयोजित तथा आयातित एजेण्डामात्र हो भन्ने कुराका निक्योर्ल हुनु सर्वप्रथम जरुरी हुन्छ। त्यसमा जनताको राजनीतिक चेतना, राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी तथा स्टेकहोल्डरहरूको सक्षमता आदिको भूमिका अहं हुन्छ। सबल राजनीतिक प्रणालीको निर्माण विना देशले न त राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ न त त्यो देशमा राजनीतिको समुचित विकास नै हुन्छ। सबै नीतिको मूल नीतिको रुपमा रहेको राजनीति कमजोर हुने बित्तिकै त्यसले देशको सर्वाङ्गण्िा विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। राजनीतिको मेरुदण्ड कानुन हो र कानुनको मेरुदण्ड संवैधानिक कानुन हो। संवैधानिक कानुनको न्यूनतम ज्ञानविना निर्माण गरिने संविधान कस्तो होला ? त्यहाँको राजनीतिक स्थिति के होला ? अवश्य गतिलो हुँदैन भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

यसर्थ, राजनीतिक प्रणालीका आगत तथा राजनीतिक प्रक्रियामा सम्बद्ध स्टेकहोल्डरहरूले संवैधानिक कानुनको न्यूनतम जानकारी हासिल गर्नु जरुरी मात्रै होइन अनिवार्य नै छ। यसबाट हामी अब्बल दर्जाको संविधान निर्माण र राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न सक्छौं। त्यसैले उपरोक्त सर्न्दर्भमा संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी विषयवस्तुलाई ठिक-ठिक ढ·बाट बुझन र सोही अनुरुपको आगत एजेण्डाहरू तयार गर्न संवैधानिक कानुनको ज्ञानले ठूलो सहयोग पुर्‍याउँदछ। त्यसो त हामी कहाँ कुनै पनि राजनीतिक विषयवस्तुको न्यूनतम सैद्धान्तिक ज्ञानविना नै सम्पूर्ण रुपले ज्ञाता, विषयविज्ञले झै गफ लगाउने चलन छ। त्यस्तो पानीका फोकाजस्ता गफले सुयोग्य आगतको निर्माण गर्न सक्तैन।

यस पुस्तकभित्र संवैधानिक कानुनअन्तरगत पर्ने विषयवस्तु १७ वटा एकाईमा समेटिएको छ। संविधान र संवैधानिक कानुन, संविधानको वर्गीकरण, नेपालको संवैधानिक इतिहास, संविधानवाद र संवैधानिक सिद्धान्त, विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरण तथा सन्तुलन, एकात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक अधिकार, व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल आदि गरी संविधान र संविधान निर्माणका लागि आवश्यक तथा अनिवार्य आधारभूत विषयहरू यस पुस्तकमा समेटिएका छन्।

संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सभासद्हरूले यी १७ वटा विषयको बारेमा जानकारी हुनु अनिवार्य छ भन्ने म ठान्दछु। जानकारी छैन भने यो पुस्तक उहाँहरूलाई एकदमै सहयोगी हुनेछ। राजनीतिशास्त्र र कानुनका विद्यार्थीलाई त यो पुस्तक अनिवार्य नै छ भने राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्न र चासो राख्ने सवै पेशाका व्यक्तिहरुलाई यो पुस्तक अति नै सहयोगी हुने कुरामा दुर्इमत छैन।