संविधान भित्र प्रदेशप्रमुखको हैसियत र कर्मक्षेत्र

bhupanidhipanta भूपनिधि पन्त
चैत्र ६, २०७६

प्रदेश प्रमुख भनेका मानको खातिर मान मानिने अन्य विशेष अधिकार र कर्तव्य केही नभएका व्यक्तिको रुपमा स्थापना गरिने कुनै मूर्ति जस्तै सजीव मानव हुन् ।

१. सन्दर्भ नेपालको संविधान

हाम्रो वर्तमान संविधानको नाम नेपालको संंविधान हो । संविधान सभाले आफ्नो स्थापना कालदेखि आठ वर्ष लगाएर बनाएको यो संविधान सभाका सदस्यहरुको संख्या दुई पटक गणना गर्दा कूल सदस्यहरु १२०० न्यूनतमको जमघट थियो । समयको अवधि र संविधान सभाका सदस्यहरुको संख्या हेर्दा विश्वमा कतैपनि नभएको आश्चर्यजनक लगानी हाम्रो संविधान निर्माणमा परेको छ ।

संविधान भनेको कुन चराको नाउँ हो भन्ने अनभिज्ञदेखि संविधान निर्माणमा समय विताएर आफ्नो नाउँ कसरी सफल हुन सक्छ भन्ने धूर्त राजनीति गर्नेहरुको साठगाँठबाट बनेको उक्त संविधानमा नेपालको संविधान मात्र नामाकरण गरिएको छ । उक्त संविधान निर्माता मध्येका वरिष्ठ व्यक्तित्व सुभाष नेम्बाङले संविधान सम्बन्धी परिचय कार्यक्रमको सिलसिलामा कुन प्रकारको सम्वत् राख्ने भन्ने विषयमा विवाद आएको हुँदा यसमा सम्वत राखिएको छैन भनेर पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिएका थिए । यो नै वर्तमान संविधानको भयङकर त्रुटी मान्नुपर्छ । किन भने नेपालमा बर्षौ अघिदेखि विक्रम सम्वत चल्दै आएको सर्वविदित थियो । यसलाई संविधासभाले नजरन्दाज गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

भारत अंग्रेजको उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको थियो । त्यस पछि स्वतन्त्र भारतले तीन वर्ष भित्रै सन् १९५० जनवरी २६ मा भारतको संविधान निर्माण गरेर लागू समेत गरेको थियो । विशाल भारतको संविधानको तुलनामा हाम्रो संविधान नगण्य मानिन्छ । यसको निर्माणमा ८ बर्ष समय लाग्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । उक्त संविधानका सभासदहरुले दीर्घ समय लगाउनुको केही कारण छ भने त्यस भित्र राष्ट्रद्रोही अरु कसैको स्वार्थ र षडयन्त्र हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्दा कुनै अत्युक्ति हुनेछैन ।

२. संविधानको प्रस्तावना र प्रारम्भिक सूत्रहरु

प्रस्तावनाको पहिलो अनुच्छेदले नेपालको पृष्टभूमि र इतिहासलाई नै नजरन्दाज गर्दै कपोल–कल्पित शव्दजालबाट हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्दै सम्बोधन गरेर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै भन्ने विविध विरुदावली रचेर प्रस्तावना रचना गरेको छ । तर सत्यतालाई ढाकछोप गरेको छ ।
नेपाल एककीरणका सूत्रधार नायक श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ प्रस्तावनामा किन राख्न सकेन ? एकीकरण विना नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता कसरी सम्भव हुन सक्छ ? संविधान सुरुमा नै पूर्वाग्रही देखिएको छ । इतिहासलाई ढाकछोप गरेर नेपाल एकीकरणका सूत्रधार नायक र वीर विराङ्गनाहरुलाई अपमान गरेर भैँफुट्टा तरिकाबाट ऐतिहासिक आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको त्याग र बलिदानको सिंहनाद गर्नु सफेद झूठ र आत्म–वञ्चना बाहेक अरु केही होइन ।

सनातन हिन्दू धर्मको पालना गर्ने बहुसंख्यक नेपालीलाई जवर्जस्त अपमान गरेर धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दै राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरेर देशमा शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माण हुन सक्ने भए देशले गति लिईसक्नुपर्ने थियो । वर्तमान समय दिन प्रतिदिन सरकारको कार्यशैली र संविधानको पालनाप्रति जनता असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । हात्तीका चपाउने दाँत र देखाउने दाँत फरक–फरक भएझैं व्यवहारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्राणली जनहितको पक्षमा उत्रन सकेको छैन । सत्ताधारीहरु नै स्वार्थको चलखेलमा रमाइरहेका छन् ।

३. संघीय शासन भित्र प्रदेश प्रमुखहरु

नेपालमा संघीय शासन भित्र सात प्रदेश छन् । सातै प्रदेश भित्र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुखहरु रहेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष पद र गोपनीयताको शपथ लिन्छन् । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रमुख मन्त्री नियुक्त गर्दछन् र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुन्छ ।

प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै काम प्रदेश मन्त्रिपरिष्दको सिफारिस र सम्मतिबाट हुन्छ । त्यस्तो सिफारिस सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश गरिन्छ । साधारणतः प्रदेश प्रमुखका काम यस्तै हुन्छन् । प्रदेश प्रमुख भनेका मानको खातिर मान मानिने अन्य विशेष अधिकार र कर्तव्य केही नभएका व्यक्तिको रुपमा स्थापना गरिने कुनै मूर्ति जस्तै सजीव मानव हुन् ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने हुँदा उनी एक प्रकारले सरकारप्रति वफादारको रुपमा रहेर काम गर्ने विशिष्ठ पदाधिकारी जस्तै हुन् । राष्ट्रपति समक्ष पद र गोपनीयताको शपथ लिएता पनि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने पदाधिकारी जस्तो गरिमामय पद प्रदेश प्रमुखको देखिँदैन । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा पदासीन भएकोले प्रदेश प्रमुख कुनै दल विशेषको सम्बन्धित व्यक्ति पनि हुन सक्दैनन् । तर वर्तमान समयका प्रदेश प्रमुखहरु सत्ताधारी दलका अनुसरण गर्नेहरु देखा परेका हुँदा तिनीहरुलाई तटस्थ रुपमा स्वतन्त्र पदाधिकारी मान्न पनि सकिँदैन ।

४. प्रदेश प्रमुखहरु सुविधा चाहन्छन्

प्रदेश प्रमुखले पारिश्रमिक वापत प्रतिमहिना ६४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । अतिथि सत्कार र भैपरि आउनेमा ४० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । पोशाक वापत १८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । तर पनि उपचार खर्चमा थप सुविधा, विरामी हुँदा अस्पताल कुर्ने कुरुवा । उपचार वापतको रकम सोझै लिन पाउनुपर्ने, विदेश भ्रमणमा पत्नीलाई यातायात सुविधा, विमामा व्यक्तिगत सहुलियत । आर्थिक सहयोग दिन सकिने रकमको व्यवस्था । उच्च स्तरको गाडी सुविधा । मर्यादाक्रममा सातौं नम्बर पाउन पर्ने जस्ता प्रदेश प्रमुखहरुको माग दावी देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको माग दावी कुन हदसम्म जायज मान्न सकिन्छ त्यो सुविधा दिने निकायको अधिकार हो । प्रदेश प्रमुखले के सोच्नुपर्छ भने आफ्नो कामको प्रकृति कस्तो छ ? देशको हालत कस्तो छ ? र आँफु कुन श्रेणीको पदाधिकारी हुन् । यस विषयमा पनि आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि ?

सरकार स्वयम् कुइराको कागजस्तै बनेर मूकदर्शक भएकोछ भने देशको प्रतिरक्षा कसले गर्ने ? तीन सरकार मानिएका जनस्तरीय निकायहरु विकास निर्माणका कार्यको नाउँमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दैछन् । अहिले हाम्रो देशमा शक्तिशाली इमान्दार प्रतिपक्षको आवश्यकता छ ।

प्रदेश प्रमुखहरुको शैक्षिक योग्यता र विशिष्ठता सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । कामको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुन भने तिनीहरु कुन स्तरका पदाधिकारी हुन् ? तिनीहरुले आँफुलाई कुन स्तर र योग्यताको आधारमा सुविधा खोजेका हुन् ? औँलो दिँदा डुँडुला निल्न खोजेका हुन् भने प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता पनि देखिँदैन । त्यस्तो पद नै किन चाहियो ? घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखान छ ।

५. संविधान विवादास्पद छ

प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उद्घोषणा गरिएको भएता पनि मौलिक हक र कर्तव्यमा व्यवहारिक समानता पाइँदैन । सरकार सञ्चार माध्यमदेखि भयभीत भएर त्यमसा अङकुश लगाउने प्रयास गर्दैछ । धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न लगाउन हुँदैन, त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनिए पनि क्रिश्चियनद्वारा आयोजना गरिएको धर्मसभामा राष्ट्रका प्रमुखहरु नै सहभागी भएर होली वाइन को महोत्सव मनाउने गरेका छन् ।

समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेपनि व्यवहारमा भेदभाव पाइन्छ । जन आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गरेका शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय दिइनेछ भनेपनि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृक शान्ति सम्झौता २०६३ मा भएको सहमति, विगतमा राज्य र माओवादाी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका र मारिएका नागरिकहरुको सम्बन्धमा छानवीन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गर्ने कार्यले समयको नेटो काटिसकेको छ ।

कव्जा गरिएका घर जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुको प्रतिज्ञा पालना गर्नुको विपरीत १३ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि जस्ताको तस्तै छ र सार्वजनिक सम्पत्तिमा निर्लज्ज हस्तक्षेप हुँदैछ भने देशमा वैधानिक सरकार छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

 

६. देश अशान्तिको भुमरीमा छ

सरकार ने.क.पा. र माओवादीको संयुक्त रुपमा छ । तर तिनीहरु नै परस्पर बाझिएका छन् । संसद जनपक्षीयभन्दा सरकार पक्षीय छ । विधेयक पारित गर्दा सार्वजनिक हितमा भन्दा सरकारको मुख ताकेर निर्माण गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा जनता र सरकारका बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जतिसुकै सक्रिय भएपनि मन्त्रिपरिषदले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने हुँदा ठूला माछा जालमा पर्न सकेका छैनन् । वन जङ्गल, नदीनाला र सार्वजनिक सम्पत्ति विदेशी तस्करको हातमा जाँदैछ । सरकार स्वयम् कुइराको कागजस्तै बनेर मूकदर्शक भएकोछ भने देशको प्रतिरक्षा कसले गर्ने ? तीन सरकार मानिएका जनस्तरीय निकायहरु विकास निर्माणका कार्यको नाउँमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दैछन् । अहिले हाम्रो देशमा शक्तिशाली इमान्दार प्रतिपक्षको आवश्यकता छ ।

सनातन हिन्दू धर्म र राजावादीको अपेक्षा गर्ने रा.प्र.पा. अहिले संयुक्त रुपमा आबद्ध भएर गीता हातमा राखी शपथ ग्रहण गर्दै तेस्रो शक्तिका रुपमा आँफूलाई घोषित गर्दैछन् । प्रदेश २ को संघीय सरकार आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हुनुपर्छ भनेर संसदमा गुहार माग्दैछन् । प्रदेश प्रमुखहरु आफ्नो सुविधामा धर्ना दिँदैछन् । केन्द्रविन्दुमा जनता हुनुपर्नेमा देश भाँडिएको छ । संविधानको विपक्षमा राजनीति गर्नेहरु बेला बखत आक्रोशित हुँदै अशान्ति मच्चाउँदै छन् । सीमा नाघेपछि विष्फोट हुन सक्छ ।

सरकार आँफै पनि सक्रिय र जनप्रिय बन्न सकेको छैन । सर्वसाधारण जनताहरु पीडित छन् । तीन सरकार आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको कानून बनाएर आफ्नो हात जगन्नाथ गर्दैछन् । देश ऋणको बोझमा डुबेको छ । जनता करको बोझमा दविएका छन् । सरकार आयआर्जनको कुनै उद्योग व्यवसाय र कृषि विकास तर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा युवा वर्गहरु पठाएर देशको माटो बञ्जर भूमिमा परिणत हुँदैछ ।
संविधान, कानूनहरुको बन्धनमा पीडित जनताहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । अपराधीले कानून मान्दैन, सज्जनलाई कानूनको बन्धनमा राख्न पर्दैैन । संविधान र कानूनहरुको बन्देजमा सरकार चल्न सक्दैन । देशमा चरित्रवान र इमान्दार नेतृत्वको आवश्यकता छ । देशका अङ्ग प्रत्यङ्गहरु आँधिव्यारीको दुर्घटनामा परिरहेका छन् । सीमा नाघेपछि समुद्रको सुनामी छाल उर्लन्छ । मृत्यु पछाडिको डाक्टर आवश्यक पर्दैन । हामी सवैले समयमै सोच्नुपर्छ ।

हाम्रो सुझाव