हाल संविधानसभामा रहेका पाँच सय ७१ सदस्यमध्ये दुर्इ तिहाइभन्दा बढी चार सय पाँच मत प्राप्त गरेर एमालेको समर्थनद्वारा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री चयन भएका छन्। राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएपछि आफ्नो पार्टीका रामशरण महतबाहेक अन्य व्यक्तिलाई मन्त्रि मण्डलमा समावेश गर्न सकेका छैनन्। काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता साझेदारी गर्ने सातबुँदे सहमति भएपछि सुशीललाई प्रधानमन्त्री नाउन एमालेले समर्थन गरेको र एमालेलाई गृह मन्त्रालय समेतका मन्त्रालय दिने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने कुरा प्रकाशमा आएको थियो तर प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएर र्फकदा शुशीलले झलनाथ खनाललाई फोन गरी गृहमन्त्री दिन नसकिने कुरा भनेका र कांग्रेसका शेर वहादुर, रामचन्द्रसमेतका नेताहरुले एमालेका नेता बामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री दिन नसक्ने कुरा जनाएका छन्। तर काङ्ग्रेसको नेता कृष्ण सिटौला सुजाता कोइराला, शशांक कोइराला समेतले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिएर भए पनि चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने विचार प्रकट गरेका छन्। एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले गृह मन्त्रालय नदिए सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री चयनको दिनमा नै कमल थापाले यो सरकारको आयु लामो नहुने अभिव्यक्ति दिएका र एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले खोलो तर्ने लौरो बिर्सने काम नहोस् भनी कतिपय प्रसंगमा शंका व्यक्त गरेका थिए। गृह मन्त्रालयको विवादको कारणले सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। गृह मन्त्रालयसमेतका मन्त्रालयको विषयलाई लिएर मुख्य दुइवटा ठूला पार्टीबिचमा कटुता उत्पन्न हुनु दुःखद कुरा हो। दुबै पार्टीमिलेर सरकार बनाउने भन्ने दिनदेखि काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरुबाट परस्पर विरोधी विचार प्रकट हुने गरेका छन्।

जम्मा २१ जना सदस्यको कमी बेशीले फरक देखिएका काँग्रेस र एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा समझदारीपूर्वक सहजताका साथ समाधान गर्नु पर्दथ्यो। आफ्नो सरकार टिकाउन स्याना स्याना पार्टीहरूलाई पनि रोजेको मन्त्रालय दिने शेरबहादुर देउवा र १७ पटक प्रधानमन्त्री पदमा पराजय भोगेका रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको विभाजनमा असहजता देखाउनु सुशील कोइरालालाई असफल बनाउने प्रयास हो कि भन्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचतानीका कारण मन्त्री पदमा खिचातानी गरिएको हो कि भनी अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ। गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्ने काङ्ग्रेसको अडान र गृह मन्त्रालय नलिइ हुन्न भन्ने एमालेको अडान निःस्वार्थी भावनाको धोतक होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। एमालेले गृह नलिएर अर्थ, रक्षा स्थानीय निकाय मन्त्रालय आदी लिएर चित्त बुझाए पनि हुन्छ। काग्रेसले गृह दिएर अर्थ, रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले लिएर चित्त बुझाए पनि हुन्छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमा खिचातानी गर्नु चरम सत्तालिप्सा र स्वार्थान्धता हो। गृहको समस्या गृह मन्त्री र गृह राज्यमन्त्री बनाएर कार्य विभाजन गरेर समाधान गर्न पनि सकिन्छ। हाम्रो गरिब देशमा आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका  पार्टीका नेताहरुको अवधारणा राम्रो आयमूलक पद लिएर सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रयत्नरत हुन्छन्। गृह र अर्थजस्तो मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा प्रशस्त आर्थिक आय आर्जन हुन सक्छ। यीनै दुर्इटा मन्त्रालयमा ठूला पार्टीहरूले खिड्किलो हाल्दछन्। वामदेवलाई गृह मन्त्री दिनु हुँदैन किनकि २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमालेलाई अध्याधिक सिट जिताएका थिए भनिन्छ। गृहमन्त्रीको निर्वाचन जिताउने कुरामा कुनै हात हुँदैन। योगप्रसाद गृहमन्त्री हुँदा ४८ सालको निर्वाचनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भटृराईलाई चुनाव जिताउन सकेनन्। त्यस्तै २०५१ सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुदा नेपाली काङ्ग्रेस दोश्रो पार्टीबनेको थियो। संगठन राम्रो भयो भने निर्वाचन जितिन्छ नभए हारिन्छ। हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि निस्वार्थ, सुशासन स्थापित हुन सकेन। भ्रष्टाचारी सोचाई निरंकुश र अनुत्तरदायी ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्नु नेताहरुको बेइमानि र कमजोरी हो। विश्वजगत् विकासको उच्चतम रुपमा पुगीसकेको अवस्थामा पनि हामी आपसी विवाद र झगडा गरेर वसेका छौं।

नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नमिली संविधान बन्न सक्तैन निर्वाचन नहुँदै काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरुले एक वर्षभित्रै संविधान बनाउँछौं भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेकोले उनीहरुका भनाइमा विश्वास गरी पहिलो र दोश्रो पार्टीको रुपमा जनताले जिताएका हुन। दुर्इटा ठूला पार्टीका नेताहरु अब मन्त्रालय बाँडफाँडमा अल्झिइराखेर संविधान निर्माणमा लागेनन् भने जनताका कोपभाजन बन्न सक्नेछन्। नेपाली काङ्गेस र एमाले नमिलेर माओवादी वा मधेशवादी दलहरुसँग मिलेर पनि संविधान बन्न मुस्किल पर्दछ किनकी माओवादीले एकल जातिय अधिनायकवादी चिन्तनलाई छोडेका छैनन्। मधेशवादी दलहरुले एक मधेश एक प्रदेशको क्षेत्रीयतावादी धारणा अपनाइरहेका छन्। काङ्ग्रेस र एमाले उक्त कुरामा विगतमा सहमति हुन नसकेकोले संविधान बन्न नसकेको हो। उनीहरुसँग गठबन्धन गरेर एक वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा संविधान बन्न सक्तैन। जनताप्रति नेताहरुले एक वर्षभित्र संविधान वनाउछौं भन्ने वचनबद्धता निर्रर्थक बन्न सक्तछ।

विगतको संविधानसभामा विषयगत समितिमा छलफल गर्दा र सुझाव दिँदा काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा धेरै कुरामा सहमति थियो। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा  प्रस्तावनामा संविधानवाद वहुलवाद लेखिनुपर्ने भन्ने कुरामा नागरिकताको सम्वन्धमा पनि मत मिलेको थियो। मौलिक हक नीति निर्देशक सिद्धान्त कस्तो बनाउने सम्बन्धमा पनि मत मिलेको थियो। व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण र न्यायपालिका सम्वन्धी हरेक विषय र संवैधानिक अदालतको सम्वन्धमा सवैधानिक सवोर्च्च र विधिको शासनबारेमा सहमतिमा पुगेका थिए। प्राकृतिक श्रोत साधन, आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँड सम्वन्धमा र संवैधानिक निकायको संरचना निर्माण सम्बन्धमा पनि कांग्रेस एमालेमा मतभेद थिएन। राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको सम्वन्धमा काङ्ग्रेस र एमालको मतैक्यता थियो र उपरोक्त विषयमा एमाओवादीले केही कुरामा विमति जनाउने गरेतापनि सवै पार्टीहरूको सहमति भै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।

शासकीयस्वरुपको सर्न्दर्भमा माओवादीले जननिर्वाचित शक्तिशाली अधिनायकवादी राष्ट्रपति रहनुपर्ने कुरा उठाएको थियो। एमालेले शुरुमा अधिकार सम्पन्न प्रत्यक्ष रुपमा जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको संसदीय व्यवस्था भनेको थियो तर संसदीय व्यवस्था अनुकुलको राज्य व्यवस्थामा सहमति भै सकेको थियो। फ्रान्सको जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मिश्रति शासकीय प्रणालीमा सहमति गर्ने प्रयास भएको थियो। नमिलेको मुख्य कुरा राज्यको पुन संरचनाको विषय थियो। यस सम्बन्धमा काङ्ग्रेस एमाले छ/सात ओटाप्रदेश वनाउने करामा सहमत भै सकेका थिए। एमाओवादीले एकल जातीय १४ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएकाले राज्यको पुन संरचनाको प्रश्नमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरुका बीचमा सहमति नभएकोले संविधान निर्माणको कार्यमा क्रम भंग भएकोले संविधान बन्न नसकेको हो।

दोश्रो संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन राजनीतिक नेताहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् तर निर्वाचन परिणाम आएको तीन महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। संविधान निर्माणको क्रममा सिन्को भाँचिएको छैन। यस्तै अवस्था रही रहने हो भने संविधान बन्नै नसक्ने हो कि भन्ने आमनेपालीको मनमा शंका उत्पन्न भएको छ। संविधान बनाउने कार्यलाई पूर्णता दिन साँच्चिकै राजनैतिक नेताहरु इमान्दार छन् भने कांग्रेस एमालेका बीचमा रहेको मन्त्रालय बाँडफाँडको खिचातानी अन्त्य गरेर मन्त्रालय मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिनु पर्दछ। सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गराउने र संविधानसभा भित्रका विषयगत समितिलाई पूर्णता दिनु पर्दछ। विगतमा सहमति भैसकेका विषयहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्दै संशोधन र परिमार्जन गर्दै संविधान सभाबाट पारित गर्नु पर्दछ। नमिलेको शासकीयस्वरुपको बुँदाको सम्वन्धमा संसदीय व्यवस्थाका राम्रा गुण र अन्य शासकीय प्रणालीका असल पक्षहरु समावेश गरि शासकीयस्वरुपमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। राज्यको पुनर्ःसंरचनाको संवन्धमा एकल जातिवादी एक मधेश एक प्रदेशवादी चिन्तन प्रणाली जनमतद्वारा अस्वीकृत भै सकेकोले हिमाल, पहाड र तराइ समावेश भएका पाँच प्रदेश अथवा विगतदेखि चलिआएका पाँच क्षेत्रलाई प्रदेशमा रुपान्तरण गर्दा उचित हुन्छ। जिल्ला घटाउने महानगरपालिका, नगरपालिका बढाउने, गाविसको संख्या घटाउने कार्य गर्नु पर्दछ। तल्ला निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु उचित हुन्छ। एक वर्ष भित्रै संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिनु पर्दछ। तल्ला निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु उचित हुन्छ। संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा सहकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ। मन्त्रालयको बाँडफाँडको खेलमा काङ्ग्रेस एमाले अल्झिन हुँदैन । यी दुर्इ पार्टीहरूको सहमति र सहकार्यबाट मात्र संविधान बन्न सक्तछ।

(लेखक आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)