जनव्रि्रोह भनेको पुरानो सत्तालाई बलपूर्वक ध्वस्त गरेर नयाँ सत्ता स्थापित गर्नु हो। विश्व इतिहासलाई दृष्टिगत गर्दा बेलायतमा सन् १९४९ मा जन व्रि्रोह र संसदद्वारा राजा चार्ल्सलाई मृत्यदण्ड दिएर राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो। तर ११ वर्षपछि पुनः राजतन्त्र स्थापित गरियो र हालसम्म अधिकारविहीन राजा वा रानी रहने व्यवस्था कायम छ त्यहाँ। अमेरिकामा सन् १७८२ मा स्वतन्त्रता संग्रामले सफलता प्राप्त गरेको थियो। प|mान्समा सन् १७९२ मा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको नारा लिएर अगाडि बढेको मजदुर किसानहरूद्वारा ७२ दिनसम्म सञ्चालित जनव्रि्रोहद्वारा पुरानो सत्ता अन्त्य गरी नयाँ सत्ता स्थापित गरिएको थियो। रुसमा मजदुर किसानद्वारा सञ्चालित जन व्रि्रोहद्वारा पुरानो सत्ता अन्त्य गरेर कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित गरिएको थियो। सन् १९९० मा सो सत्ता शान्तिपूर्ण जनव्रि्रोहद्वारा अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक नयाँ सत्ता स्थापित गरिएको छ। हालसम्म पनि सोही सत्ता त्यहाँ छ। चीनमा सन् १९४९ मा जनव्रि्रोहद्वारा माओको नेतृत्वमा स्थापित कम्युनिष्ट सत्ताले कोल्टे फेरेको छ। ते· सिआयो पि·द्वारा स्थापित स्वतन्त्र अर्थनीतिका कारणले चीन आर्थिक रूपमा विश्वको एक नंम्बर राष्ट्र हुन पुगेको छ।

नेपालको सर्न्दर्भमा सशस्त्र व्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ जनव्रि्रोहमा उत्रेको एमाओवादी १० वर्षसम्मको रक्तपातपूर्ण विभीषिका अन्त्य गरी १२ बुँदे समझदारी, बृहद शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरित भएको हो। माओवादीले नेपाली सेनासँग लड्न नसक्ने र जनयुद्ध सफल पार्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर चुनवा· बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा पदार्पण गरेको हो।

मार्क्सवाद सामाजिक आर्थिक विज्ञान हो। मार्क्सवाद सर्वहारा मिहिनेती, श्रमजीवी वर्गको शोषण अन्त्य गरी विभेदरहित समतामूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्ने विज्ञान हो। तर मार्क्सवादलाई सही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रयोग नगरेर केही कम्युनिष्टहरूले मार्क्सवादको प्रस्थापनालाई हिंसात्मक र अधिनायकवादी व्यवस्थाको रूपमा प्रयोग गरे। लेलिनलाई पनि सोही रूपमा व्याख्या गरेर अधिनायकवादी व्यवस्थाको पक्षधरको रूपमा उभ्याए। माओवादीले त माओका नामलाई दूषित बनाएर हिंसात्मक बाटोमा अग्रसर भए। एमाओवादीले संसदीय प्रतिक्रियावादी बाटो समायो भनेर दोषारोपित गर्दै २०६९ असारमा वैद्य समूहले एमाओवादीबाट फुटेर अलग पार्टी बनायो। वैद्य समूहले दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा भाग नलिएर बहिष्कार गर्‍यो। संविधान सभाबाट होइन, सर्वपक्षीय भेलाबाट संविधान घोषणा गर्नु पर्दछ भनी हुनै नसक्ने बेतुकी कुरा उठाएको छ यो दलले।

एनेकपा माओवादी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव लडेर ८४ सिट जितेको छ। संविधान निर्माणको कुरामा चार राजनीतिक पार्टी रूको बीचमा ९०% मिलिसकेको अवस्था थियो। तर संविधान सभामा सहमति हुन नसकेको राज्य पुनर्संरचनाको अड्को थापेर एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू सडक संर्घष्ामा उत्रेका छन्। निर्वाचनमा भाग नलिएको वैद्य समूह र वैद्य समूहबाट २०७१ मंसिर ८ मा अलग्गिएको नेत्र विक्रम चन्द समूहले पनि जन व्रि्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने पुरानो रट दोहर्‍याइरहेका छन्। जनव्रि्रोह सशस्त्र जनयुद्धको जगमा गरिने कुरा हो। नेपाली जनयुद्धको लक्ष, सामन्त वर्ग, विस्तारवादी साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडनको अन्त्य गरी जनवादी राज्य सत्ता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ एक पटक सो लक्ष्य लिएर १० वर्षसम्म लडेर ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सो व्रि्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटो अंगालेका सोही दलका मोहन वैद्य, नेत्र विक्रम चन्दले सञ्चालन गर्न चाहेको जनव्रि्रोहले गति लिन सक्तैन। यो मनको लड्डु घिउसित खानु जस्तै कुरा हो। त्यस्तो जनव्रि्रोह कुनै हालतमा सफल हुन सक्तैन।

नेकपा माओवादीले सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूसँग एकता गर्ने कुरा उठाएको छ। र एमाओवादीलाई एकता गर्न आह्वान पनि गरेको छ। एमाओवादीले अन्य प्रस्ताव मानेता पनि नयाँ जनवाद मान्ने र संविधान सभाको सदस्यताबाट राजीनामा दिने कुरा मान्न असम्भव छ। संविधान सभाभित्रै रही नमिलेको संघीयताको विषयमा लचक भएर संविधान निर्माण गरेर अघि बढ्दा एमाओवादीको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्तछ।

विगत नौ वर्षदेखि एमाओवादी पार्टी कहिले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा लागेको देखिन्छ भने कहिले वामपन्थी उग्रवादीहरूसँग निकट हुन पुग्दछ। सरकारमा रहेको अवस्थामा सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले सेनाको नेतृत्व आफू अनुकुल बनाउने असफल प्रयास गरेको थियो। अनेक बखेडा झिक्दै सेना समायोजन गर्ने कुरा अड्काई राख्यो तर अन्त्यमा सेना समायोजन गर्ने कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्‍यो। दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि हार खाने अवस्था देख्नासाथ निर्वाचनमा धाँधली भएको भनी आरोपित गरेको थियो। यद्यपि एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कुरामा र संविधान नियमावली निर्माणमा र कार्यतालिका निर्माणमा पनि एमाओवादीले सहयोग गरेको थियो। तर हाल संविधान निर्माण गर्ने कुरा अन्तिम भएको अवस्थामा पुनः संविधान निर्माणको कार्यको विरोध गरेर संविधान सभाभित्र तोडफोड गर्दै सडक संर्घष्ाको बाटो अपनाउने प्रयास गर्नु गलत कार्य हो। सत्तासीन दलहरूले र प्रधानमन्त्रीले तत्काल विपक्षी दलहरूलाई सहमतिका लागि वार्तामा बस्न संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रश्न निर्माण उप समितिले एमाओवादी र मधेसवादी दलले उठाएका सहमतिका बुँदाहरूलाई समेटेर प्रश्नावली बनाएकोले उनीहरूले संविधान सभामा भाग लिएर आफूले चाहेका प्रश्नावलीका विषयमा मतदान गरेर संविधान सभाबाट आफ्ना चाहना पूरा गर्न सक्तछन्। सत्ताका दुर्इ तिहाइ बहुमत छ भनेर भयभीत हुनु जरुरी छैन। संविधान सभाका सदस्यहरूलाई पार्टी हृवीप नलाग्ने हँुदा उनीहरू आफ्नो स्वेच्छाले भोट दिन सक्तछन्। संविधान सभाका सदस्यहरूको मतदानको परिणतिलाई उच्च रूपमा सम्मान र शिरोधार्य गर्नु आम नेपालीको कर्तव्य हो।

१२ बुँदे समझदारी शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित विचारअनुसार यो संविधान सभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीयता, धर्म निरपेक्षता अंगीकार गरिसकेको छ। समावेशी प्रजातन्त्रको अभ्यासअनुरूप महिलालाई ३३% सिटको व्यवस्था छ। त्यस्तै दलित, मधेसी, आदिबासी अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिइएको छ। समानुपातिक बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। क्रान्ति र परिवर्तनलाई सफल बनाउन गरिएको यो व्यवस्था समावेशी प्रजातन्त्र हो कि होइन – बाबुरामले उठाएको समावेशी प्रजातन्त्र कस्तो किसिमको हो – विभिन्न अनावश्यक बखेडा झिकेर सडक संर्घष्ामा जानु गलत कुरा हो। संर्घष्ाबाट आगामी तीन वर्षसम्म संविधान सभाको संरचना बदल्न सक्तैन। यस अवस्थामा विपक्षीको सोचले साकार रूप लिन सक्तैन। सर्वदलीय सहमति नै संपूर्ण समस्याको समाधान हो। अहिले संविधान सभामा पेश गरिएका प्रश्नावलीको उत्तर राप्रपा नेपाल बाहेक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा खासै फरक छैन। एमाओवादीले उठाएको संघीयताअन्तर्गत जातीय राज्य बनाउने कुरा मधेसीले समथर जति भू-भाग मधेस प्रदेशमा गाभ्ने कुरा नमिल्ने विषय हुन्। यिनलाई थाती राखेर दुर्इ महिनासम्मको समय दिएर समाधान गर्ने गच्छदारको प्रस्ताव उचित नै थियो। संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य नै थियो भने सो प्रस्तावमा सहमति गर्नु पर्दथ्यो। हरेक कुरामा व्यवधान खडा गर्नु संविधान बन्न नदिने चाल हो कि भनी अनुमान गर्नु पर्दछ।

-लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)