राष्ट्रिय अखण्डताको सर्न्दर्भमा जातीय पहिचान र सङ्घीयताको कुरा बडो महत्त्वपूर्ण छ। विगतको राणा सरकार, पञ्चायती सरकार र ०४६ साल पछिको र्सार्वभौम शक्तियुक्त जनताको प्रतिनिधि सरकार समेतले यस सर्न्दर्भमा, जुनसुकै पार्टीसरकारमा पुगे पनि राष्ट्रिय अखण्डताको नाममा राज्यलाई एकाधिकारी पञ्जामा ग्रसित पार्नु सिवाय खास रचनात्मक सोच र व्यवहार देखाएनन्। नेपाल विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति र इतिहासमा आधारित विविधतामा एकता भएको देश भने पनि व्यवहारमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेनन्। केवल एक धर्म र जातिको भाषा, संस्कृति र इतिहास (आख्यान) लाई, त्यो पनि आडम्बर, अन्धविश्वास र अलौकिक सनातनी आधारमा लागू गरेको गरै गरेर राज्यसत्ता चलाए भने सङ्घीयताको नाममा  ‘स’ को उच्चारण पनि गरिएन। यदि त्यसै बेला यी कुराहरूको चर्चा गरिएको भए, व्यवहारमा ल्याउने अभ्यास गरिएको भए, आजको प्राकृतिक महाभूकम्पबाट पीडित नेपाललाई नेपालीहरूको तनमनधन र व्यवहारले मनग्य टेको दिइएको हुन्थ्यो र राजनितिक महाभूकम्प र पराकम्पहरू गइरहने थिएनन् जसले गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतालाई रोगी बनाउने भाइरसहरू जस्तै भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, कालाबजारी, झैंझगडा र ‘मै खाउँ, मै लाउँ, मै हाँसु, मै नाचु, अरु सब् मरुन् दुर्वलहरू’ भन्ने कविशिरोमणि लेखनाथको सामाजिक काव्य-चित्रणको अधमरो अवस्थामा देश गुज्रिरहनुपर्ने थिएन। अहिलेको सरकारले पनि झन्डै यही पैतृक परम्परा, नियत लिएर मसौदा संविधान प्रस्तुत गरेको देखिन्छ भने, अको तिर असन्तुष्टहरूले मसौदा संविधानको एकोहोरो विरोध गरेर अन्यौलको वातावरण विकास गर्ने भूमिका खेलिरहेको प्रतीत हुन्छ। यद्यपि अहिलेको मसौदा संविधान ४ दलको १६ बुँदे सहमतिबाट बनेको छ जसले गर्दा अब संविधान बन्छ भन्ने आशा नेपाली जनमानसमा उमे्रको छ। तैपनि राष्ट्रिय अखण्डताको लागि सबैलाई समेट्ने, सबैको अधिकार र कर्तव्य बोध गराउने रचनात्मक कदम भने दरोगरी टेकाएको देखिँदैन।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको मजबुतीका लागि प्रादेशिक भौतिक विकास र प्रशासनिक अधिकार तथा जातिय पहिचान अर्थात् विभिन्न आदिवासी जातिजनजातिको भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण र सर्म्वर्द्धनको संवैधानिक व्यवस्था उहिलेदेखि अहिलेसम्म आवश्यक हुँदै आइरहेछ। एकीकृत माओवादीले जातिय स्वायत प्रदेशको उग्र माग राखेको हुनाले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो स्थानबाट खसेर तेस्रो स्थानमा रहनुपरेको थियो। त्यसैले गर्दा जातीय प्रदेशको सङ्घीयताको अतिशयोक्ति मागलाई छोडेर प्रचण्ड -एमाओवादी) को नेतृत्वमा सङ्गठित भएको ३० दलीय मोर्चाले, विगतको राज्य पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको खाँकाअनुसार लिम्बुवान, किरात/ खम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाक्, तमुवान, मगरात, थरुवट/थरुवान, खसान/कर्णाली गरी जातिगत नामहरू र मधेस प्रदेश गरी १० प्रादेशिक राज्यको पहिचान प्रदेशको नाम प्रस्तुत गरेको थियो। जातीय भौगोलिक बासस्थान, भाषा, संस्कृति र इतिहासको विकासको आधारमा पहिचान क्षेत्रको संवोधन गर्नु रचनात्मक र उचित देखिन्छ। तर जेठ २५ गतेको ४ दलको १६ बुँदे सहमति सामर्थ्य र आर्थिक पहिचानको आधारमा, पछि सङ्घीय आयोगले सिमाङ्कृत गर्ने र नाम राख्ने गरी एमाओवादी ८ प्रदेशको सङघियतामा आएको छ। पहिले उग्र जातिय प्रदेशको माग राख्ने, पछि जातिय पहिचानको उपरोक्त १० आधारभुत कुरालाई समेत छाडेर ८ प्रदेशमा सहमती गर्ने, तर त्यसको विरुद्ध आन्दोलन भएपछि ६ प्रदेश र ७ प्रदेशमा आउने, गज्याङमज्याङ गरी प्रदेशको सीमाड्ढन गर्ने एमाओवादी समेतका मुख्य दलहरूको रवैया रचनात्मक र सकारात्मक देखिँदैन।

अको तिर साना जनजाति पार्टीर सामाजिक स·ठनहरूले जोशजोशमै मसौदा संविधानलाई च्यात्ने र जलाउने काम गरेको देखिन्छ। यस्तो व्यवहार संविधानलाई पूर्णता दिनमा ढिलाई हुने मात्र होइन बाधा नै पुर्‍याउने सम्भावना दृष्टिगोचर हुन्छ। त्यस्तो जोश देखाउनुको सट्टा आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सङ्घीय समाजवादी पार्टीले १६ बुँदे सहमतिमा सुधार ल्याउने रचनात्मक माग राखेर अग्रगमनको कोसे ढुङ्गा गाड्नुपर्छ र ४ प्रमुख राजनितिक दलले मसौदा संविधानमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले निम्न अनुसारको सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु। यसमा सबैको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गरेको छु र यसबाट भइरहेको आन्दोलन, हत्या हिंसा अन्त्य हुने निकास देख्दछु।

पहिचानसहितको सङ्घीयता विगतको ३० दलको मोर्चाले भनेजस्तो प्रदेशको रुपमा नराखी, इतिहास, भाषा , संस्कृति विकास गरेको प्रमाणको आधारमा प्रत्येक जातिलाई आ-आफ्नो थलो निक्यौर्ल गरी, त्यस थलोलाई प्रमुख पहिचान क्षेत्र भनी नामाकरण गर्नु उचित देखिन्छ। जस्तैः काठमाडौं उपत्यकालाई नेवार पहिचान क्षेत्र, जुम्लालाई खसान पहिचान क्षेत्र, खम्बुवान पहिचान क्षेत्र आदि नामले, भाषा-इतिहास-सांस्कृतिको संरक्षण सर्म्बर्द्धनका लागि नेतृत्वदायी काम गर्ने जिम्मा दिने, स्वायत्तताको अधिकार पनि दिने र त्यसलाई राज्यको स्तरबाट राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्तरमा सहयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता व्यवस्थाहरूमा भाषाको विकासको लागि पुस्तक लेख्ने, कक्षा ५ सम्म मातृभाषामा पढाउने, लिपि भए लिपिको विकास गर्ने, नभए नेपाली लिपि नै प्रयोग गर्ने, बेला र परिस्थितिले आवश्यकता परेमा नेपाली भाषासरह मातृभाषालाई पनि कार्यालयमा प्रयोग गर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास गरेको क्षेत्रमा पनि स्कुल खोल्ने, सङ्ग्रहालय बनाउने र भविष्यमा प्रगति र विकासको स्तरको आधारमा  विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र अहिलेको संस्कृति विश्वविद्यालय र अरुलाई राज्यस्तरबाट सहयोग गरे जस्तै गरेर सहयोग गर्ने प्रावधान संविधानमा अड्ढति हुनुपर्दछ। यस्तो प्रावधान उक्त १० जातिय पहिचान बाहेक नेपालमा भएका अन्य समाज-समुदायको लागि पनि, उनीहरूको मौलिक पहिचान र थलोको निक्यौर्ल भएपछि, क्षमता र सामर्थ्य अनुसार संविधानमा सुधार गर्दै जाने प्रावधान पनि हुनुपर्दछ। यसबाट सदियौंदेखि एक धर्म र जातिको हैकमले पीडित जाति र समुदायको विकास भएर पीडित अवस्थाबाट मुक्ति पाउने हुन्छ। यसतर्फ आदिवासी समेतका अन्य जनजातिहरूले गम्भीरता पूर्वक बुझेर जनताको नयाँ संविधान छिटोभन्दा छिटो तयार गर्नुपर्छ।

यस सर्न्दर्भमा मधेस पहिचान क्षेत्रको कुरा अपवादमा पर्न आउने देखिन्छ। किनभने मधेस एक जातिको वा समुदायको मौलिक इतिहास, भाषा र सांस्कृतिको मौलिक थलो होइन। नेपालमा बस्ते सबै नेपाली भनेजस्तै मधेसमा बस्ने सबै मधेसी ठहरिन्छ। त्यसको सट्टा मौलिक इतिहास, भाषा र सांस्कृति भएको थलो ‘मिथिला’  देखिन्छ। अत पूर्र्वी तराई झापासम्मलाई मधेस पहिचान क्षेत्र भन्नुको सट्टा मिथिला पहिचान क्षेत्र भनी नामाकरण गर्नु उचित देखिन्छ। यसबाट नेपाली राष्ट्रियताको सुदृढिकरणमा योगदान हुन जान्छ। तल दिइएको नक्साबाट उपरोक्त १० जातिहरू फैलिएको जानकारी प्राप्त हुन्छ।

स्रोतहरूः-

१. नेपालका आदिवासी जनजातिहरूः प्रकाशक, श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति काठमाडौं, (२०५७) चैत्र।

२. म्याप्स अफ नेपाल, डा. वि.आर. अर्याल एण्ड भी.एम. इन्च्ले ९क्ष्लअजभिथ० शिसम प्रकाशक, काठमाडौं, (२००३)।

३. एटलास अफ नेपाल, डा. आर.के. श्रेष्ठ, एस.एच.श्रेष्ठ, आइ. श्रेष्ठ, प्रकाशक एजुकेशनल इन्टरप्राइजेस प्रा.लि. काठमाडौं, १९८४ जनवरीमा आधारित

स्मरणीय छ, नेपालका जातिहरूको भाषा, सांस्कृति र इतिहास केवल सम्बन्धित जाति र क्षेत्रको पहिचान मात्र होइन, मानव संस्कार र सांस्कृतिक, भाषा र इतिहासको विकासक्रमको जानकारी दिने अमूल्य विश्व सम्पदा पनि हो। एकल जातिको पहिचानले मात्रै नेपालको राष्ट्रियताको यथार्थ पहिचान दिन सक्दैन। बहुजाति, भाषा, संस्कृति र इतिहास नै नेपालको समष्टिगत राष्ट्रिय अखण्डताको मौलिक पहिचान हो।

अब सङ्घीयताको कुरा गरौँ। मसौदा संविधानले सङ्घीयताको नामोच्चारण गरे पनि सिमाना र नाम नतोकेकाले अधुरो भएको छ भनेर आलोचना गर्नेहरूमा मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल समेतका ५९ जना नेपाली काङ्ग्रेसको सभासदहरू पनि छन्। सवोर्च्च अदालतले त उक्त अधुरो अवस्था सुधार नगरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू भन्ने परमादेश संविधान सभालाई दिएको छ। अत यस्तो विवादास्पद र नाजुक अवस्थालाई द्रुत मार्गद्वारा समाधान गर्ने एउटै निकास  ५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ सङ्घीय प्रदेशको रूप दिनु र यसका ५ सदरमुकामलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने समयोचित र महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, देशलाई नयाँ सिमाना कोरेर धेरै समय र सम्पत्ति लगानी गरी प्रदेश छुट्याउनु भन्दा ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउँदा तुरुन्तै र कम खर्चमा उक्त काम सम्पन्न हुन्छ। अको महत्त्वपूर्ण कुरा हिमालदेखि तराईसम्म राष्ट्रिय हार्दिकताको विकास गर्ने निहित आधार ५ विकास प्रदेशमै देखिन्छ। समानुपातिक र समान भौतिक विकासको लागि यहाँ आधारहरु पनि देखिन्छ। पञ्चायती कालमा बनाएको विकास क्षेत्र भनेर सङ्कुचित पूर्वाग्रह लिएर अस्विकार नगरौँ। वास्तवमा अग्रगमन भनेको इतिहासमा घटेको नकारात्मक पक्ष छाडेर सकारात्मक पक्ष स्वीकार गरी अगाडि बढ्नु हो। नकारात्मकतिर जानु प्रतिगमन हो। नेपाललाई फेरि हिन्दूराष्ट्र बनाएर, राजसत्ता स्थापना गर्नु र जनताको र्सार्वभौमिक सत्ता र राज्य शक्ति फेरि राजालाई सुम्पिनु प्रतिगमन हो। तर सङ्घीयताको प्रारूपमा कोसेढुङ्गाको हैसियतमा बनेको पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउनु प्रतिगमन होइन। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नु आवश्यक छ भने सत्र सालमा जनताको र्सार्वभौमिक र राज्यसत्ता खोसेर निरकंुश पञ्चायती शासन सुरु गर्ने महेन्द्रको नियतको विपरीत ४६ सालमा जनताको आन्दोलनको आवाजलाई स्वीकार गरेर, राजपरिवार र पञ्चहरूको विरोधलाई समेत परवाह नगरी बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्ने राजा वीरेन्द्रको अवधारणा अनुसार पाँच विकास क्षेत्र घोषणा भएको हो। यसलाई सबैले बुझ्नुपर्दछ। यी सबै कुरालाई सरकार चलाउने र सरकारमा भागवण्डा नपाएका सबै राजनितिक पार्टीरू र बुद्धिजिवीले अहिलेको सङ्कटावस्थामा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु र सहमति जनाउँदै तुरुन्तै जनताको नयाँ संविधान घोषणा गर्न आग्रह गर्दछु।

दोस्रो सर्न्दर्भ हो, आरक्षण। सरकारी स्तरमा दिइने आरक्षण जस्तै जागिर, छात्रवृत्ति आदिमा आदिवासी, दलित, नारी, सीमाङ्कितलाई तोकेका कोटा छन्। यस्तो व्यवस्थालाई पनि रद्द गरी जातिगत र वर्गगतको सट्टा पारिवारिक स्थितिलाई मध्यनजर राखी निम्न लिखित बुँदाको प्राथमिकताको आधारमा आरक्षणको कोटा दिनुपर्छ। किनभने जातिगत आरक्षण र प्रदेशको अधिकारले जातीय र वर्गीय सङघर्षको विकास गर्छ। ती बुँदाहरू हुन् – -१) शोषित पीडित -२) पछौटे अवस्था -३) अशिक्षित -४) गरिबी। यी ४ आधारमा आरक्षण दिँदा बाहुन-क्षत्री पनि पर्न आउँछ। यसबाट बाहुन-क्षत्रीलाई सकारात्मक निषेध गरिएको भन्ने भावना वा सोच, जुन अहिले बाहुन क्षत्री समाजलाई ठूलो विभेद गरिएको भन्ने परिरहेछ, त्यो भावना निवारण हुन्छ भने जातिको नाममा निमुखालाई पन्छाएर त्यही जातिका ठूला मान्छेले आरक्षण ओहट्ने परम्परा पनि निस्िक्रय हुन्छ। यी सबै कुरालाई सरकार चलाउनेले र देशका बुद्धिजीवीहरूले तथा आदिवासी र अन्य जनजातिले गम्भीरतापूर्वक अहिलेको सङ्टावस्थामा एकपटक सोच्नुपर्दछ। यी सबै कुरामा आधारित गरेर सहमति जनाउँदै तुरुन्तै जनताको संविधान घोषणा गर्न आग्रह गर्दछु।

(लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पसका (इतिहास) पूर्व उपप्राध्यापक हुन। हाल स्कुलस्तरमा विद्यार्थीहरूको सकारात्मक, अहिंसात्मक र इमान्दार बुद्धिजीवी क्यारियर विकासका अभिमुखीकरण तालिम दिने स्रोत व्यक्तिको रूपमा काम गरिरहेका छन्।सं.)