पहिलो संविधान सभामा राजनीतिक दलहरूका बीच चार बँुदामा सहमति भएन। ती चार बुँदाहरू शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता थिए। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि ती विषय यथावत छन्। तिनमा सहमतिको विन्दु भेटिएको छैन। दर्जनौं पटक तीन ठूला दलका विभिन्न तहका नेताहरू बैठक बस्ने गरेको सुनिन्छ। तर अन्त्यमा सहमति हुन सकेन भन्ने निष्कर्ष मात्रै यस्ता बैठकले निकाल्ने गरेका छन्। निष्कर्ष नै निकाल्न नसकिने, सहमति नै हुन नसक्ने यस्ता बैठकको कुनै औचित्य नै हुँदैन। यी दलहरूको अक्षमता, अदूरदर्शिता र हठवादिता कारणले बैठकहरू निष्कर्षविहीन भएका हुन्।

यी चार ओटा विषयहरूमा मिल्नै नसक्ने कुरा त त्यस्तो केही देखिँदैन। शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा राष्ट्रपतीय प्रणाली कि संसदीय प्रणाली भनेर सधै विवाद राखिरहनु उचित होइन। नेपाली काँग्रेस र एमालेले सुधार सहितको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा मत प्रकट गरेका छन्। विश्वका ९०% देशहरूमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ। लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नमानी एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था अपनाएको कारणले कम्युनिष्टहरूको शासन सत्ता चीन, उत्तर कोरिया, क्यूवा, भियतनाम बाहेक अन्य देशहरूबाट समाप्त भएको हो। हाल उनीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका हुन्।

१२ बुँदे सम्झौता, बृहद शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई आत्मसात गर्दै माओवादी दलले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको हो। यसैअनुरूप यो दलले आÇना लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समावेश गरायो। यद्यपि माओवादी दलले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यपालिकाको अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्ने पक्षमा अडिग रहेकोले यो दलका नेतामा एकदलीय अधिनायकवादी भूत सवार रहेको बुझिन्छ। ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती अधिनायकवादी व्यवस्थाबाट पीडित नेपाली जनतालाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउन सहज नहोला। नेपालमा संसदीय व्यवस्था सञ्चालित हुँदा कैयौँ अनियमित कार्यहरू भए। सो कारणले अहिले पनि वामपन्थी उग्रवादी र अति दक्षिणपन्थीहरूले संसदीय व्यवस्थाको आलोचना गर्दछन्। यस व्यवस्थाअन्तर्गत विगतमा भएका कमी कमजोरी हटाउन यसमा सुधारको बन्दोबस्त बाञ्छनीय छ। तसर्थ आमूल रूपमा सुधारिएको, समावेशिताको प्रत्याभूति दिने, सरकारले गल्ती गरेमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सरकारलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, आम जनताको अधिकार र हक सुरक्षित हुन सक्ने लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नै आजको लागि उत्तम शासकीय स्वरूप हो।

कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय प्रणाली अधिनायकवादी व्यवस्था हो। त्यस्तो अधिनायकवादी व्यवस्था लिविया, इराक, इजिप्ट, बर्मा, पाकिस्तान आदि कैयौं देशबाट उन्मुलन भइसकेको छ। विश्वका विभिन्न देशमा जनताले गलहत्याइसकिएको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय व्यवस्था नेपालमा लागु गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। एकदलीय कम्युनिष्ट सिद्धान्त अपनाउने नेकपा माओवादी -वैद्य पक्ष) ले कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउनु पर्दछ भन्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर बहुदलीय व्यवस्था र बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास राख्ने एनेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरूका लागि कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूप आवश्यक देखिँदैन। माओवादी दलको सैद्धान्तिक आधार एकदलीय अधिनायकवादी भएको र कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति हुनु पर्ने रटान लिइरहेको अवस्थामा अन्य राजनीतिक दलहरू, बौद्धिक चेतनशील वर्गहरू र आम जनता त्रसित एवं भयभित छन्। अब संविधान निर्माण गर्ने हो भने माओवादी समेत मधेसवादी दलहरूले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको शासकीय स्वरूपलाई समर्थन जनाउनु पर्दछ।

निर्वाचन पद्धतिको सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले समर्थन गरेको तल्लो सदनमा बहुमतीय निर्वाचन पद्धति र माथिल्लो सदनमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउने कुरा गलत छ। तल्लो सदनमा बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा साना-साना दलहरूले एक सिट पनि नपाउने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ तल्लो सदन र उपल्लो सदनको निर्वाचन बहुमतीय र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीअनुसार गर्दा उचित हुन्छ। सत्तारुढ दलहरू पनि यस विषयमा राजी हुनु पर्दछ। यसो गर्दा मधेसवादी दलहरू र साना-साना दलहरू पनि समानुपातिक सिटतर्फ विजयी हुन सक्तछन्। केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा बहुमतीय समानुपातिक प्रणाली अपनाउनु उचित हुन्छ।

न्यायिक प्रणालीतर्फ बिगतदेखि माओवादीले अडान राखेको संसदबाट न्यायाधीश छनौट गर्ने, संसदको एउटा समितिमा देशको सार्वभौमिक अधिकार राख्ने र संवैधानिक अदालत राख्न उचित हुँदैन। न्यायिक निकायमा नियुक्ति गर्ने न्यायिक परिषद बनाउँदा विधायिकाबाट दुर्इ जना, सरकारबाट नियुक्त दुर्इ जना, बार एसोसियसनबाट दुर्इ जना, पत्रकारबाट एक जना र मानव अधिकारवादीहरूबाट एक जना छनौट गरी प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा नौ जनाको न्याय परिषद बनाउनु पर्दछ। सो परिषदद्वारा न्याय वेत्ता, बौद्धिकता, इमान्दारिता, नैतिकता भएका व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनु पर्दछ। नेपालमा छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्नु हुँदैन भनी अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्मेलनबाट प्रस्ताव पारित गरिएको छ। साथै बौद्धिक जगतबाट दुर्इ जनाको संवैधानिक बेन्च राखिनु पर्दछ भनी विचार अभिव्यक्त हुने गरेकाले सवोर्च्च अदालतको बेन्च राख्ने, यसमाथिको पुनरावेदन सवोर्च्च अदालतको फूल बेन्चले हेर्ने व्यवस्था गर्दा अति राम्रो हुन्छ। यस विषयमा अब विवाद गरिराख्नु उचित हुँदैन। बेन्च राख्ने कुरामा सत्तारुढ दलहरू र विपक्षी दलहरूले सहमति गर्नु पर्दछ।

माओवादीले भनेको एकल जातीय प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा अनुपयुक्त छ। एकल जातीय प्रदेश स्थापना गर्दा देश टुक्रिन सक्तछ। त्यस्तो सार्वभौमिकता दखल गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। बहुजातीय, बहुपहिचान र सामर्थ्य सहितका प्रदेश बनाउँदा समुचित हुन्छ। बहुपहिचान जनित संघीयतामा प्रदेश निर्माण गर्दा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिन्छ। यसमा कुनै एक मात्र जातिलाई राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा या प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगमा अग्राधिकारको विशेषाधिकार दिइएको हुँदैन। केन्द्रीय सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व जातीय आधारमा नभई भौगोलिक र क्षेत्रीय आधारमा गरिन्छ। प्रदेशहरू बहुजातीय हुन्छन्। सबै जात, जाति, जनजातिको धर्म, भाषा, संस्कृतिको समान संरक्षण गरिन्छ। सबैका राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकार समान हुने, मौलिक हक र मानव अधिकारको समान संरक्षण हुने पहिचान सहितका प्रदेश बनाउँदा सबैको चित्त बुझ्दो हुन्छ।

सामर्थ्यलाई पनि प्रदेश निर्माणका आधार मानिएको हुन्छ। प्रदेश आर्थिक रूपमा सबल हुनु पर्दछ। प्रदेशभित्र विकासका पूर्वाधार जस्तै सडक, बिजुली, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य आदि अधिकारको सुव्यवस्था हुनु पर्दछ। प्रदेशको भूगोलभित्र जमिन, जंगल, चरन, जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज आदि यथेष्ट हुनु पर्दछ। सो प्रदेशमा प्रशासनिक सुगमता, न्यायिक सुरक्षा र अन्य सरकारी सेवा सहज र सुगम रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। नेपाली काँग्रेेस र एमाले समेतका दलहरूले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको अवधारणाले बहुपहिचान सामर्थ्य युक्त प्रदेश निर्माण गर्ने हुँदा सबै दलले यसलाई मान्यता प्रदान गर्दा मनासिब हुन्छ। प्रदेशको नाम पहाड तथा नदीहरूको नामबाट लिँदा सबैलाई उत्तिकै प्रिय र स्वीकार्य हुन्छ। २०६९ जेठ २ गते जस्तो बहुजातीय तामाङ-नेवा-बाग्मती, तमु-मगरात-गण्डकी जस्ता नाम राख्दा पनि राम्रै हुन्छ। सके एक प्रदेश, नमाने दुर्इ प्रदेश बनाउने भन्ने मधेसी दलको माग हो। प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये दुर्इ प्रदेश तराईमा हुने भएकोले तराई मधेसको माग पनि यसले सम्बोधन गर्दछ। दुर्इ प्रदेशको माग गर्नेलाई मधेसमा दुर्इ प्रदेश बनाउँदा के को नराम्रो भयो – तराईले विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन। एमाओवादी दलले संविधान बनाउन खोजेको हो भने हालसम्म नमिलेका विषयहरूमा उपरोक्तअनुसार अथवा केही फेरबदल गरेर समाधान निकालेर सबै दलहरू मिलेर सहमतिअनुसारको संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ। सधैँ बैठक बस्ने अनि सहमति भएन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु राजनीतिक दलका अशोभनीय काम हो।

दलहरूले अलग अलग दस्तावेज संविधान सभामा पेश गर्दा तत्काल परस्पर द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन पनि सक्दछ। त्यसले संविधान निर्माणमा सहज वातावरण पक्कै बनाउने छैन। तसर्थ सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गरेर संविधान सभामा सहमतिको दस्तावेज पेश गर्नु राम्रो हो।

(लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)