संचारकर्मीमाथि सन्त्रासको तरबार !

bhupanidhipanta भूपनिधि पन्त
माघ ९, २०७६

संचार माध्यमलाई सन्त्रासको तरबार झुण्डाएर भयभीत गराउँँदै सरकारले सजाय गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यस्तो सरकार जनप्रिय नभएर तानाशाही मानिन्छ । दमनको प्रतिफल यस्तै हुन्छ ।

१. नेपालको पहिलो पत्रिका गोरखापत्र
रक्तरंजित कोतपर्वद्वारा सत्ता हत्याएका जंगबहादुर राणाका चौथा उत्तराधिकारी, निरंकुश राणा शासनका प्रधानमन्त्री देवशमशेर जबरा थिए । उनले गोरखापत्र प्रकाश गर्नु भन्दा अगाडि वि.सं. १९५८ वैशाख ११ रोज २ का दिन पण्डित नरदेव पाण्डेको नाममा एउटा सनद जारी गरेका थिए । गोरखापत्र प्रकाशनको अख्तियारी पनि पण्डित नरदेव पाण्डेलाई दिएका थिए । सनदमा उनले गोरखापत्रमा छाप्न हुने र छाप्न नहुने विषय स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए ।
क. छाप्न हुने विषय
सरकारी सूचना, बहादुरीपूर्ण कार्य, कर्मचारीसमेतबाट भएका अन्याय र अनुशासनहीन क्रियाकलप, अनौठा र नौला घटना, व्यवसाय, धर्म र उपयोगी कामका कुराहरु,
इतिहासबाट जानकारी नदिइएका तथा नयाँ जारी गरिएको ऐन, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको भाषण, श्री ५ को ठूला उत्सव, पूर्व राणा प्रधानमन्त्रीको तारिफ,ग्याजेटेड प्रोग्राम जस्ता सरकारले जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने किसिमका कुराहरु,
राजा तथा प्रधानमन्त्रीले शिकार गरेको, जङगी तथा निजामती कर्मचारी र निजका परिवारले गरेका उल्लेख्य कार्य, उनीहरुबाट कसुर भई सरुवा भएका तथा पहाड मधेशका जनता अन्यायमा परेको सप्रमाण विवरण र
अनौठा घटना एवं कार्य, व्यवसाय, धर्म, आदि लगायत विभिन्न उपयोगी पुस्तक तथा विशेषताः बंगाली छापाका कतिपय असल कुराहरु पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्ने ।
ख. छाप्न नहुने विषयः
राजकाज सैनिक र हातहतियार, सरकारी आय व्यय, मुलुकमा रहेका सुनखानी, तिब्बतसँग जोडिने सीमा क्षेत्रको बाटो, अन्यत्र शान्ति सुव्यवस्थाका एवं विकास भएको सन्दर्भ ।
– श्री ५, ३ सरकारका दरबारमा स्वास्नी मानिस आदि जस्ता विषय र
– प्रधानमन्त्रीको तारिफ हुने कुरा ।
मिति १९५८ जेष्ठ वदी ३ सोमबार (वि.सं. १९५८ साल बैशाख २४ गते, इ.सं. १९०१ मे ६ (का दिन मात्र गोरखापत्रको पहिलो अंक प्रकाशन भएको हो । सुरुमा गोरखापत्र साप्ताहिक थियो । यसपछि हप्ताको दुईपटक र फेरी हप्ताको तीन पटक छापिन्थ्यो २०१७ साल फागुन ७ गतेदेखि दैनिक भएको हो ।
गोरखापत्र सुरुमा प्रकाशन गर्दा मुलुकी ऐन वाहेक अरु कुनै कानून थिएन । सनद नै गोरखापत्रको कानूनी आधार हो । पछि यसका नियम उपनियहरु बनाइदै गएको हो । गोरखापत्र नेपालको जेठा पत्रिकाको रुपमा अद्यापि प्रकाशति हुँदैछ । यसका सम्पादक प्रकाशक उपर कुनै प्रकारको सजाय गराएको पाइदैन । बेलाबखत भएका त्रुटीमा सचेतसम्म गराइएको पाइन्छ ।

२. संचार क्षेत्रको विकसित रुप
राणाकालमा गोरखा पत्र बाहेक अरु स्वतन्त्र अखवारको कुनै गुञ्जायस थिएन । विदेश भारतबाट केही साहित्यिक पत्रिका निस्कन्थे । नेपालबाट पनि साहित्यिक पत्रिका निस्कन थालेका थिए । २००७ सालपछि भने प्रजातन्त्रको स्वतन्त्रतामा केही साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रिका प्रकाशित भएका पाइन्छन् । विस्तारमा संचार सम्बन्धी कानून निर्माण हुन थालेका थिए । संविधान भने २०१५ सालदेखि नै प्रकाशित भएका थिए । वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार कर्तव्यका विषयहरु संविधानमा पाइन थालेका हुन् ।
वर्तमान समय हाम्रो समक्ष नेपालको संविधान, २०७२ छ । यसको प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वन्त्रताका प्रत्याभूति छन् भने मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धेरै प्रकारका अधिकार र कर्तव्यहरुका धारा उपधाराहरु छन् । त्यस मध्ये धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । धारा १९ मा संचारको हक अन्तगर्त ३ उपधाराहरु छ्न । ती उपधाराहरुले बताएका विषयहरुले जनुसुकै माध्यमबाट कुनेै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाश तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइने छैन भनिएको छ ।
दोश्रो उपधारामा कुनै प्रकारको छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना, वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो टेलिभिजन अनलाईन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण छापा वा अन्य संचार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।
कानून बमोजिम वाहेक कुनै छापा विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतको संचार मध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैन भनिएको छ ।
उक्त तीन उपधाराको बीचमा दुइवटा प्रतिबन्धात्मक परिच्छेद छन् । त्यसमा भएका बुँदाहरुले सामान्यतः व्यक्ति विशेष वा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हुँदा त्यसमा संचार क्षेत्रका निकायलाई कुनैप्रकारको आरोप वा अपमान गरेको सम्झन मिल्दैन । तर सूचना प्राविधिक आयोगका पदधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारका आधारमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान नागरिकको अधिकार र पे्रस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नु दुराशय हो । संविधानले दिएको उपयुक्त अधिकारमा यसले बाधा पु¥याउने छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई कानूनले बन्देज गर्न मिल्दैन । संसदमा पेश गरिएका विवादित विधेयकहरु सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।
संचार माध्यमलाई सन्त्रासको तरबार झुण्डाएर भयभीत गराउँँदै सरकारले सजाय गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यस्तो सरकार जनप्रिय नभएर तानाशाही मानिन्छ । दमनको प्रतिफल यस्तै हुन्छ । आखिर संचार क्षेत्रको अगाडि सरकार झुक्नुपर्छ । संचार क्षेत्रले सुधारको मार्ग देखाउँछ । कसैसित वदलालिने यसको उद्देश्य हुदैन । यदि कतै त्रुटी भएको छ भने स्पष्टीकरणका साथ त्यस्तो समाचारको खण्डन गर्न सकिन्छ । यो पत्रकारको सिद्धान्त भित्र पर्दछ । एकैचोटी मुद्दा लगाएर सजायँं गर्न मिल्दैन ।
३. स्वतन्त्रतामा जोन स्टुआर्ट मिल
जान स्टुआर्ट मिल व्यक्ति स्वतन्त्रताका पुजारी मानिन्छन् । व्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धमा मिलका केही सिद्धान्तहरु छन । जसमध्ये प्रासंगिक बुँदाहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
शासक वर्ग जनप्रतिनिधित्वका नाममा निरङ्कुश हुन सक्दैन । यस्ता शासकलाई यस कुराको अधिकार दिन सकिँदैन कि उसले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन गरोस् ।
लोकतन्त्रको शासन जनप्रतिनिधिहरुको शासन हो । लोकतन्त्रमा यसको कतै खतरा हुन सक्दैन । वहुमत कहीं अधिनायकवादी नहोओस् । वहुमतको तानाशाहीमा अंकुश लगाउनुपर्छ ।
विचारको स्वतन्त्रता र कार्यको स्वतन्त्रता फरक हुन्छ । विचारको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन पाईंदैन । विचार मानव समाजको विकास र उसको प्रगतिको आवश्यक प्रेरणाको स्रोत हो । शासन एवं समाजको विचार सम्वन्धमा कुनै बन्धन हुनु हुँदैन ।
सवै काम शासन उपर छाड्न हुँदैन । शासन भन्दा बाहिर पनि बहुत योग्य व्यक्ति हुन्छन् । तिनीहरुलाई पनि काम गर्ने मौका देऊ । उनीहरुको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने काम नगर ।
४. पत्रकारिताको विशेषताः
पत्रकारिताले समसामयिक विषयवस्तुलाई टिपेर आम पठकवर्गको समक्ष प्रस्तुत गर्दछ । सञ्चारमा छापिएका विषयहरु सवैको निम्ति ग्रहणीय हुँदैनन् । जसलाई जुन विषयको रुची हुन्छ उसले त्यसतर्फ मात्र ध्यान दिन्छ । आजकल नेपाली पत्र–पत्रिकामा पनि मानवहितसँग सम्बन्धित विषय प्रकाशन गरिएका हुन्छन् । कहिलेकाहीं सरकारी संयन्त्रले गर्न नसकेको काम सञ्चार माध्यमबाट पनि गरिएको पाइन्छ ।
बेलायतका एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञले केही बर्ष अगाडि पत्रिकाले उदघाटन गरेका विषयवस्तुलाई मूल्यांकन गरेर पत्रकारितालाई सरकारको चौथो अंगमा समावेश गरेका छन् । यस्तो पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कुनै राजनीति पक्षतर्फ सम्बन्धित हुनु हुँदैन । यो नै स्वच्छ पत्रकारिताको धर्म हो । कसैको पक्षमा लागेका पत्रिकाहरु सर्वमान्य हुँदैनन् ।
नेपाली पत्रकारितामा केही सरकारी पक्षका केही राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित र केही व्यापारी महाजनसँग घुलमिल भएका पाइन्छन् । तर पनि बेला बखत यस्ता पत्रिकाले सरकारी निकायका पदाधिकारी वा मन्त्री, सांसदहरु तथा भ्रष्टाचारका विषयमा भण्डाफोर गर्र्दै उदाङ्ग पारिदिएको देखिन्छ । पत्रकारिता गर्नेहरु सत्य र निर्भयताको मार्गमा आत्म विश्वास भएको हुनुपर्छ । वरावर दल बदलिरहेको स्वार्थी राजनीतिका दलाल जस्ता व्यक्ति पत्रकारको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । स्वतन्त्र पत्रिकामा सरकारी पक्षको पत्रिका गणना हुँदैन । गोरखापत्र यसको उदाहरण हो ।
५. भ्रष्टाचारको मुहान सर्वत्र छन्
अख्तियारले हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्य संचालनको लागि शपथ नखाएका व्यक्तिले राज्यको स्रोत साधनमाथि कव्जा गर्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ । सर्वत्र विचौलियाको घूसपैठ छ । सत्ताधारीहरु पनि विचौलियाको घूसपैठबाट अछुतो छैनन् । केही उदाहरण ः गोकर्ण ट्रष्टको लेनदेन प्रकृयाले सत्तासँग यती समूहको सम्बन्धलाई उदाङ्ग पारिदिएको छ । वाइडबडी काण्ड विवादकै रुपमा छ भने बालुवाटारको विवादित जग्गाको पनि टुंगो लागेको छैन । यस भन्दा अघिका धेरै फौज्दारी द्वन्द्व पीडितको निम्ति न्यायको उपचार पाउन खोज्नेहरु निराश हुँदैछन् । दण्डहीनता मौलाउँदैछ भने यहाँ भ्रष्टाचार मात्र हैन कानूनी राज्यको नै उपहास हुन थालेको छ । यो राम्रो लक्षण होइन । स्वतन्त्र पत्रकारिताले निभर्यतापूर्वक कानूनको प्रतिरक्षा गर्दै अपराधको उद्घाटन गर्न सक्छ । कानून भन्दा माथि कोही हुँदैन ।
संचार माध्यमलाई दण्डित गरेर पत्रकारिताको सुधार हुन सक्दैन । फेद नै दूषित छ भने त्यसको शाखा उपशाखाहरु पनि मौलाउन सक्दैनन् । सरकारी यन्त्र पनि यस्तै प्रकारको एउटा राष्ट्रिय उपकरण हो । अरुलाई सुधार गर्न चाहनेले आँफू पनि सुधारिन सक्नुपर्छ । ‘छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्’ पहिला फेद नै सुधारिनुपर्छ । देश भित्र धेरै प्रकारका विकृतिहरु मौलाउन थालेका छन् । विधिको सही प्रयोग गरेर दण्डहीनताको उपचार नगर्ने हो भने देशको उज्ज्वल भविष्य देखिन सक्दैन । यसको प्रतिफल अराजकताको सृष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले जवर्जस्ती गरेर सत्ता लिन सक्छन् । अथवा सैनिक शासन हुन्छ र कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्छ । विश्व–इतिहासले यस्तै देखाएको छ ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

द्वन्द्वको पीडा

मानसिक रोग: भ्रम र यथार्थ

माओवादीहरु चार ग्रुपमा विभाजित

नेकपा र राजपाबीचको सहकार्यले ल्याएको तरंग

प्रमुख समाचार

अनियमितता गर्ने रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन

थप प्रमुख समाचार