संघीयता एक विवेचना

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार २९, २०७१

लामो समयदेखि नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्था चली आएको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा जान प्रशव वेदना हुन्छ र ठूलो कठिनाईको सामना गर्नु पर्दछ। अन्तरिम संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला तराई र पूर्र्वी पहाडबाट संघीयता लागु गर्नु पर्दछ भन्ने नारा उठ्ने गरेको भएता पनि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्दा संघीयता भन्ने शब्द कही लेखिएको थिएन। तर संविधान जारी भएपछि मधेश तराई पहाड चारैतर्फ संघीय राज्य स्थापना गर्नु पर्दछ भन्ने नारा लाग्ने गरेको जुलुस प्रदर्शन भएकोले अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १३८-१) मा पहिलो संशोधन गरी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्राणाली सहितको अग्रगामी पुन संरचना गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको र संविधान भित्र संघीयता प्रवेश गराइएको हो।

विगतको संविधान सभामा संघीयताको मस्यौदा तैयार गरी संविधान सभामा पेश गर्नको निमित्त संविधान सभा नियमावली २०६५ को नियम ६६ अनुसार राज्य पुन संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति गठन गरिएको थियो। सो संविधान सभामा एमाओवादी एकल जातीय राज्य समेतका १४ ओटा प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो र कांग्रेस र एमालेले ६ वटा प्रदेशको प्रस्ताव राखे यसमा कसैको सहमति हुन सकेन। मधेशी नेताहरूले मधेशलाई सकेसम्म एक प्रदेश नभए दुर्इ प्रदेशसम्म वनाउने कुरा उठाए। राज्य पुनसंरचनाको प्रश्नमा यति प्रदेश बनाउने भन्ने कुरामा मतैक्यता नभएकोले संघीयता बाहेक अन्य संविधान निर्माणका विषयमा राजनीतिक पार्टीरूका बीचमा मतभेद अन्त्य हुन लाग्दा पनि संघीयताको विषयमा पार्टीरू टस का मस नभएकाले संघीयताको समस्या ४ वर्षसम्म यथावत रहेकोले संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध भयो संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको ८ महिना बितिसकेको छ। ०७१ माघ ८ गतेसम्म संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिने कुरामा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। तर संघियताको बारेमा हालसम्म छलफल नै भएको छैन। समयसीमाभित्र संघीयताको समस्या समाधान भएर संविधान निर्माण हुने कुरा न्यून हुँदै गएको छ। संघीयताको समस्या समाधान नभएर संविधान नबन्ने हो कि भन्ने जन गुनासो यथावत छ।

पहिलेदेखि संघीयता भएको अमेरिका, भारत र पाकिस्तान आदि मुलुकमा संघीय संविधान बनाउँदा अप्ठेरो परेन तर पहिलेदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको बेल्जियम, इथियोपिया र स्पेन आदि मुलुकमा संघीय राज्य व्यवस्था सहितको संविधान निर्माण गर्दा निकै कठिनाई भएको थियो। सदियौं देखि एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको देशमा संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित गर्न प्रयास गर्दा प्रशव वेदना भएको छ। हाम्रो देशमा राजा महेन्द्रका पालामा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले ४ क्षेत्र बनाएका र वीरेन्द्रका पालामा एक क्षेत्र सुदुर पश्चिमाञ्चल थपेर पाँच क्षेत्र वनाइएको थियो। पाँच क्षेत्र पहाड देखि तराईसम्म उत्तर चीनका सिमाना हिमालबाट भारतको सीमानासंग जोडिएका छन्। हाम्रा देशमा हिमाल पहाड र तराई तीन प्रकारको जमीन छ। सो ठाउँमा वेग्ला वेग्लै भाषा, संस्कृति, रहन सहन, चालचलन छ। प्रदेश निर्माण गर्दा हिमाल पहाड, तराई मिलाई वनाउदा राम्रो हुन्छ। नेपालमा ११३ जात, जाति जनजाति, १२२ भाषा भाषी, २२ दलित समूह, ४ धार्मिक समूह, ४ वर्णय तेश्रो लिङ्ग अपाङ्ग, किसान, मजदुर पेशा वर्ग आदि ११६ समूह मधेशी समूह ५६ समेतको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा संघ राज्यहरू निर्माण गरिनु पर्दछ। नेपाल जस्तो २ करोड ६५ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा ६ प्रदेश मात्र वनाए पुग्दछ। ६ भन्दा बढि वनाउनु हुदैन।

विश्वका २५ राष्ट्रमा संघीय राज्य व्यवस्था छ। नेपाल संघीयतामा जाँदा २६ सौं राष्ट्र हुन्छ। विश्वका संघीय मुलुकहरू मध्ये अर्जेन्टिना २३ राज्य भेनेजुएला २३ राज्य, अष्टे्रलियामा ६ राज्य, अष्ट्रिया ९ राज्य, बख        ेल्जियम २ राज्य, ब्राजील २६ राज्य, क्यानाडा १० राज्य, भारत २९ राज्य, मलेसियामा १३ राज्य, मेक्सिको ३१ राज्य, नाइजेरियामा ३६ राज्य पाकिस्तानमा ४ प्रदेश, रुसमा ४९ राज्य, दक्षिण अफि्रकामा १० प्रदेश, स्विटजरलैण्ड २६ क्यान्टन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० राज्यहरू छन्। हाम्रो छिमेकी सवा अरव जनसंख्या भएको मुलुक भारतमा जम्मा २९ वटा प्रदेश छन्। १५ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा जम्मा ४ वटा प्रदेश छन्। हाम्रो जस्तो थोरै जनसंख्या भएको स्यानो मुलुकमा ६ ओटा भन्दा बढि प्रदेश वनाईनु उचित हुदैन।

विगतको संविधान सभामा केही पार्टीका नेताहरूले एकल जातीय राज्य वनाउनु पर्दछ भने। केही तराईका पार्टीरूले एक प्रदेश एक मधेश वनाउनु पर्दछ भनेर उग्र नारा लगाउने गरेका छन्। एकलजातीय प्रदेश भन्नेहरूले भारतको तामिलनाडु र नागालैण्डको उदाहरण दिने गरेका छन्। तामिलनाडुमा तामिलको संख्या, नागा लैण्डमा नागाको संख्या, आसाममा आसामीको संख्या ८०% भन्दा बढी हुदा ती जातका नाउँमा प्रदेशको नामाकरण गरिनु उपयुक्त नै थियो। भारतका प्रदेशको नाम भौगोलिक अवस्था अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तरान्चल, हिमान्चल, प्रदेशको नामाड्ढति गरिएको हो। नेपालमा एक जातीय प्रदेश बनाउनका निमित्त एक प्रदेशमा एउटा जाति वहुमतमा छैनन्। लिम्वुआनमा लिम्वु २९%, किरात प्रदेशमा राई ३४% छन्। तमु प्रदेशमा गुरु·हरू ३०% छन्। नेवा प्रदेशमा नेवार ३३% भन्दा माथी छैनन्। कुनै पनि प्रदेशमा एउटै पार्टीको वहुमत नहुँदा कुनै जात जनजातिको नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्न औचित्य हुदैन। एक जातीय राज्यको स्थापना गर्न चाहनेहरूले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ज्यादै कम मत पाएकाले एकल जातीय राज्यको पक्षमा जनताको मत जाहेर भएको छैन। त्यस्तो एकल जातीय राज्य स्थापना हुन सक्ने प्रश्नै हुदैन। एक मधेश एक प्रदेशको नारा भारतीय हित अनुकुल छ। तराईलाई एक अथवा दुर्इ प्रदेश मात्र वनाउने हो भने प्रदेश निर्माण गरेको एक दुर्इ वर्ष भित्रै तराई भारतमा बिलय हुन सक्ने अवस्था छ। भारतमा बिलय गराउने इन्दिरा गान्धीको योजना थियो भन्ने कुरा समाचारमा प्रकाशित भएकै थियो।

अतः नेपालमा हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर प्रदेश हरू निर्माण गर्दा राष्ट्रियता वलियो हुन्छ। सार्वभौमिकता सुरक्षित रहन्छ। प्रदेश वनाउदा जातीय भाषिक, धार्मिक, संस्कृतिक, भौगोलिक, व्यवहारिक एकवद्धतालाई समेट्नु पर्दछ र वहुपहिचान, राष्ट्रिय पहिचान, आर्थिक, अन्तर सम्वन्ध, अन्तर निर्भरता र सामाञ्जस्यता हरेक प्रदेशमा आवश्यक पर्दछ। सीमाड्ढन र रेखाड्ढ गर्दा उपरोक्त कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्दछ। एक पटक सीमा निर्धारण गरेपछि सीमाना घटाउन ज्यादै मुस्किल पर्दछ। तर सिमाना बाढाउन सजलो हुन्छ। हाम्रो जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति अनुसार ६ प्रदेश वनाईनु पर्दछ। १) सवभन्दा पूर्वका झापा, भोजपुर, इलाम, संखुवासभा,, पाँचथर, सप्तरी, ताप्लेजु·, मोर·, सुनसरी, धनकुटा, खोटा·, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु तेह्र जिल्लाको कोशि प्रदेश वनाउन उचित हुन्छ। २) पूर्वको ओखलढुंगा, उदयपुर, सिराहा, मध्ये क्षेत्रका दोलका, रामेछाप, सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, दोलखा, काभे्र, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, वारा, पन्ध्र जिल्लालाई जनक प्रदेश नामाड्ढन गर्न सकिन्छ। ३) चितवन, भक्तपुर, काठमाण्डौ, ललितपुर, धादि·, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, लमजु·, तनहुँ, नवलपरासी, ११ जिल्लालाई वागमति प्रदेश नामाकरण गर्न सकिन्छ। ४) मना·, कास्की, स्या·जा, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घखाँची, गुल्मी, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ता·, वाग्लु·, प्यूठान, रोल्पा, मिलाएर १४ जिल्ला मिलाएर गण्डकी अथवा धौलागिरी प्रदेश नामाकरण गर्न सकिन्छ। ५) दा·, सल्यान, रुकुम, वाँके, वर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट १२ जिल्लाको एक प्रदेश जस्कोनाम कर्णयली वा राप्ती प्रदेश राख्न सकिन्छ। ६) हुम्ला, कैलाली, अछाम, डोटी, वाजुरा, वझा·, कन्चनपुर, डडेलधुरा, वैतडी, दार्चुला, १० जिल्लाको एक प्रदेश हुनु पर्दछ यस्को नाम महाकाली प्रदेश राख्न सकिन्छ। यी सवै ६ प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई समेटिएको छ। तराईमा धान, काठ, दाल तरकारी आप, केरा आदी उब्जन्छ यी सामान सहजरूपमा पहाड र हिमाल मा जान सक्तछन्। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने यासागुम्वा जाडीवुटीहरू स्याउ, पहाड तराई सवै ठाउँमा सजिलै पुर्‍याउन सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा विजुली उत्पादन हुन्छ। पहाडमा फलफूल, जलश्रोत, पशुपालनको महत्त्व वढी हुन्छ। पहाडको वीजुली सजिलै तराईमा जान सक्तछ।

कानूनको प्रयोग सम्बन्धमा संबैधानिक अधिकारहरू तीन सुचीमा विभाजित हुन्छन्। १) केन्द्रीय सूचि (२) प्रादेशिक सुचि (३) समवर्ति सुची केन्द्रीय सुची अन्तर्गत सुरक्षा, शक्ति मुद्रा, प्रतिरक्षा, विदेश सम्वन्ध, युद्ध, शान्ति, एवं सन्धि सम्झौता राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय, व्यापार ठूला, ठूला आयोजनाहरू भन्सार, अन्तशुल्क आदि पर्दछन्। प्रदेशको जिम्मा रहने विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि शान्ति सुरक्षा स्थानीय विकास, स्थानीय निकाय भित्रि राज्य व्यापार पर्दछन्। यी वाहेक अन्य सुचीहरू केन्द्र र प्रदेशले साझेदारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्तछन्। न्यायीक क्षेत्र तर्फ केन्द्रमा सवोर्च्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत त्यस मुनी पुनरावेदन सो भन्दा तल प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत र सो भन्दा तल स्थानीय नगर वा गाउँमा समेत न्यायिक निकाय रहन सक्तछन्।

राज्य व्यवस्था परिचालनको केन्द्र र प्रदेश दुवैले गर्न पाउछन्। स्थानीय तह प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रकमको प्रदेशको सरकारले प्रयोग गर्न पाउछ। ठूला ठूला खानी उद्योगबाट प्राप्त रकम केन्द्र र प्रदेश दुवैले प्रयोग गर्न सक्तछन्। सवै ६ प्रदेशको सिमाना भारत चीन दुवै राष्ट्रसंग जोडिने हुदा प्रदेशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्तछन्। संघीयताको समस्या समाधान गर्न जिल्ला र गा.वि.स. नगरपालिकाको सीमाना काट्ने अलग अलग गराउने कार्य अहिले गर्नु हुदैन। आवश्यक परेमा संविधान निर्माण भएपछि प्रदेशको सिमाड्ढन, रेखाड्ढ बदल्न सकिन्छ। नेपालको भूराजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा ६ प्रदेश नै उपयुक्त हुनछन्। यसबाट नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा कतैबाट आँचा आउदैन प्रदेश प्रदेशका बीचमा सुगमता, सम्भावना र मित्रतापूर्ण सम्वन्ध कायम रहन सक्तछ। २०७१ साल माघ ८ गने भित्र संविधान निर्माण कार्य पुरागर्नका निमित्त संघीय व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्देश्यलाई सहजता र सरलता साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। संघीय राज्यको सीमाड्ढन, रेखाड्ढन,  लिखित संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मनोसामाजिक अपांगता के हो ?

    सुदीप घिमिरे मंसिर १७, २०८०
    राइनास नगरपालिका लमजुङका एक वडा अध्यक्षले अपांगताको अधिकार वकालत गर्न सुरु गरेका छन् । गत महिना आयोजित एक कार्यक्रममा मनोसामाजिक…
  • तिलकदाइको सम्झनामा

    हरि अधिकारी मंसिर १३, २०८०
    विख्यात लोकतन्त्रवादी नेता तथा पूर्वी नवलपुर, गैंडाकोट क्षेत्रका अग्रणी सामाजिक अभियन्ता तिलकप्रसाद सापकोटा कीर्तिशेष हुनुभएको एक वर्ष पूरा भएको छ…
  • अभिभावकहरूलाई एक प्रधानाध्यापकको अनुरोध

    राजेन्द्र भण्डारी कार्तिक ३, २०८०
    अभिभावकज्यूहरू, मौसम बिस्तारै उष्णबाट शीतोष्णमा परिवर्तन हँुदै छ । अर्कातर्फ हाम्रा संस्कृतिका अभिन्न धरोहरहरू हाम्रा घरआँगनमा प्रवेश गरिसकेका छन्; कतिपय…
  • फेलको फेहरिस्त

    शेषराज भट्टराई असाेज २२, २०८०
    विद्वान्हरू भन्ने गर्छन् ‘विद्यार्थी र शिक्षक कहिल्यै फेल हुँदैन । फेल हुने भनेको सिकाइ विधि हो । सिकाइ विधि फेल…
  • नागरिकको समय नै देश विकासको आधारशिला

    डा. दीपकप्रसाद बास्तोला असाेज २२, २०८०
    नेपाल संसारकै एक पुरानो देश हो । यस कुरामा हामी सबै नेपालीहरूले गर्व गरेका छौं । देश विकासको लागि एक…

hero news full width