शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो। देशको समग्र पक्षको विकासमा शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। वर्तमान संघीय शासन व्यवस्थामा संविधान प्रदत्त आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरिने अधिकार प्रत्येक विद्यार्थीलाई सुनिश्चित गरिने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा स्पष्ट गरिएको छ। विद्यालयको शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सहयोग पुर्याउने शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी, शिक्षासेवी, शिक्षाका सरोकारवालाहरू, शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार, शिक्षाका समग्र निकायहरू, कर्मचारी संस्थागत निकायहरू सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। सबै वर्ग, तह र तप्काले आ–आफ्नो भूमिका र दायित्व वहन गर्न सके मात्र बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा गणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत हुन सक्छ। परन्तु वर्तमान समयमा शिक्षा क्षेत्र समस्यै समस्यामा जेलिएको अवस्थामा देखिन्छ।

शिक्षकहरूलाई दलीय सदस्यता लिनबाट बन्देज गरी पार्टीगत सिद्धान्तको वकालत गरी विद्यालयभित्र गुटबन्दी गर्ने जुन संस्कार छ, त्यसलाई प्रतिबन्द लगाई नियम कानुन तर्जुमा गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी विद्यालयमा प्र.अ., शिक्षक, कर्मचारी बीचमा आपसी सहयोग समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ।

सामुदायिक र संस्थागत गरी विद्यालय शिक्षा दुई किसिमबाट सञ्चालित र व्यवस्थित गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छ तर, संस्थागत विद्यालयको शिक्षा महङ्गो भएपनि अभिभावकको मोह संस्थागत विद्यालयको अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रति अल्झिएको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रदान गरिने निःशुल्क शिक्षाको उपेक्षा गरेर हामी शिक्षक कर्मचारी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, व्यवसायीहरू महङ्गो शुल्क तिरेर संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाइरहेका छौँ। अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा जवरजस्त रूपमा स–साना बालबालिकालाई थोपेर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको अभिमान बोकेका छौँ र बालबालिकाको बालसुलभ जिज्ञासा, उत्सुकता र सिर्जनात्मकतालाई कुण्ठित गरिरहेका छौँ। स–साना बालबालिकालाई जो मातृभाषामै सबै सिक्न खोजिरहेका छन् परन्तु हामी ठूल्ठूला अङ्ग्रेजी पुस्तकको भारी बोकाएर अङ्ग्रेजी भाषाको मोहमा अल्झिएका छौँ। हजारौँ, लाखौँ रूपैयाँ त्यसैमा लगानी गरिरहेका छौँ तर, हाम्रा सन्तानहरू विदेशी भूमिमा रोजगारीमा पठाउन उद्यत छौँ। विदेश पयालन हुने सन्ततिका लागि योग्य सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखि नै विद्यालयमा भर्ना र त्यस विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाको फेहरिस्तसहित पत्रपत्रिकामा समेटिएका विज्ञापन बोकेर अभिभावकका घरदैलोमा पुग्ने संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई हामी घरदैलोमा पुग्दा स्वागत सत्कार गर्दै अधिकांश अभिभावक गौरवान्वित हुन्छौँ र सकी नसकी आफ्ना सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने गछौँ। परन्तु निःशुल्क प्राप्त भएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाप्रति अनेकौँ टिकाटिप्पणी गर्दै पक्षविपक्षका राजनीतिमा रमाउने गछौँ अनि न्यून विद्यार्थी उपस्थितिमा अधिकांश विद्यालय चलेका हुँदा अनेकौँ समस्या सामना गर्न पुगेका छन्।

यतिखेर शैक्षिक सत्र ०७५ को नतिजा प्रकाशन सँगै नयाँ भर्ना अभियानको संघारमा विद्यालय शिक्षा चल्दै छ। सामुदायिक विद्यालय अधिकांशमा न्यून विद्यार्थी संख्यामा चलेको सरकारी आँकडाले स्पष्ट पारेको छ भने, संस्थागत विद्यालयले आकर्षक, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रचार गरेर भइरहेका सरकारी विद्यालयका बालबालिकासमेत आकर्षित गरी विद्यार्थीको संख्या वृद्धि गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्छन्। यता सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा संख्याका आधारमा न्यून शिक्षक संख्याका कारणबाट निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ अर्कोतिर विद्यालयमा अस्थायी करार, राहत, सट्टा, स्थायी, स.का., अनुदानलगायतका सत्रथरी शिक्षकको उपस्थिति छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघमा रहेका पदाधिकारीको निष्कृयता, प्रधानाध्यापकहरूको जिम्मेवारीहीनता र ढिलासुस्तीपना पर्याप्त भौतिक सुविधाको अभाव र अर्थ व्यवस्थाको अभाव, योजना, कार्यक्रम, सहयोग र समन्वयको अभाव, आदिइत्यादि कारणहरूबाट सामुदायिक विद्यालयमा यो वर्ष पनि विद्यार्थी संख्या वृद्धि हुने संकेत न्यून देखिन्छ। अर्कोतिर शिक्षक सेवा आयोगले हालै प्रकाशन गरेको स्थायी शिक्षकको लागि लिइएको आन्तरिक छनोट परीक्षाको नतिजापछि आन्तरिक परीक्षामा सामेल नभएका र परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका करिब सात हजार शिक्षक अवकाश भएको अवस्थामा अर्को व्यवस्था के हुने भन्ने विषयमासमेत अन्योल छ। ७५ प्रतिशत आन्तरिक परीक्षामा  सहभागी भएर अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकको अब साविक पदमा रहेर शिक्षण गर्ने नैतिक हैसियत पनि गुमिसकेको छ।

३ नं विज्ञापनमा लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भई अन्तरवार्तामा सहभागी हुने तर, अन्तिम नतिजामा असफल हुने शिक्षकलाई पुनः करारमा नियुक्ति गरी स्थायी पदपूर्ति नभइञ्जेलसम्म शिक्षण कार्यमा संलग्न गराउन सकिए पनि लिखित परीक्षामा न्यूनतम् ४० अंक प्राप्त गर्न नसक्ने शिक्षकको हकमा पुनः करारमा नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णय भएको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता, दक्षता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुने निश्चित छ साथै अठ्चालिस सालमा स्वतः स्थायी हुने, त्रिसठ्ठी साल र अहिले पचहत्तर सालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने शिक्षकहरू सेवामा रहुन्ज्यालसम्म सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना न्यून रहने शिक्षाविद्को तर्कलाई नकार्न सकिने ठाउँ पनि देखिदैन।

यी तमाम समस्या र चुनौतीका माझ सामुदायिक शिक्षा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। अब के गर्दा यस्ता समस्यालाई समयमै निराकरण गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ त भन्ने समाधानका उपाय र विकल्प अनेकौँ हुन सक्छन् तीमध्ये माथि उल्लेखित सम्भावित उपायहरू केही सङ्क्षेपमा उल्लेख गरिएको हो।

ती अनुत्र्तीण शिक्षकलाई तत्कालै सेवा सुविधा दिएर सम्मानजनक अवकाश दिनु पर्ने हुन्छ। शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रयास गर्ने हो भने आगामी दिनहरूमा साँच्चिकै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पर्याप्त पदपूर्ति गरी युवा पिँढीलाई सामुदायिक शिक्षामा संलग्न गराउनुपर्ने र आकर्षक सेवा सुविधा दिएर शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा पहल कदमी बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ।

दशकौदेखि राहत दरवन्दीमा रहेर शिक्षण कार्य गर्दै आइरहेका करिब चालीस हजार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउनुपर्ने, प्रतिस्पर्धामा असफल हुनेलाई अहिलेको अस्थायी शिक्षकलाई दिए सरह सुविधा दिएर सम्मानजनक विदाइ गर्नुपर्ने, ती राहत, अनुदान, दरबन्दीलाई शुद्ध दरबन्दीमा मिलान गर्नुपर्ने वषेर्नी खुला विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, अस्थायी करार, राहत जस्ता कयौँ थरी पद सिर्जना गर्नु नहुने बालविकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई र विद्यालय कर्मचारीहरू जो हालसम्म न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत छन्, न्यूनतम सेवासुविधा  महङ्गी भत्ता, पोशाक भत्ता जस्ता सुविधाबाट पनि बञ्चित छन्, तिनीहरूलाई योग्यता निर्धारण गरी छनोट गर्नुपर्ने जो योग्यता नपुगेकाहरू छन्, तिनीहरूको लागि पनि सेवाअवधिका आधारमा सुविधा दिएर अवकाश दिनुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सहयोगी कार्यकर्ताहरूको पनि समयानुकुल तलब सुविधा वृद्धि गरी जीवन निर्वाहका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने क्षमताका जनशक्ति बनाउनुपर्ने, प्रधानाध्यापक छनोट गरी विद्यालय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी सक्रिय, योजनाबद्ध व्यवस्थित गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई दलीय सदस्यता लिनबाट बन्देज गरी पार्टीगत सिद्धान्तको वकालत गरी विद्यालयभित्र गुटबन्दी गर्ने जुन संस्कार छ, त्यसलाई प्रतिबन्द लगाई नियम कानुन तर्जुमा गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी विद्यालयमा प्र.अ., शिक्षक, कर्मचारी बीचमा आपसी सहयोग समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ।

यी समस्याहरू यथावत रहिरहने हो भने शिक्षामा सुधार हुन सक्ला ? यतिखेर विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिहरूबा हुँदै आइरहेको विद्यालय अनुगमन, निरीक्षण र प्राविधिक सहयोग प्रणाली विद्यालय निरीक्षकलाई गाउँ शिक्षा प्रमुखमा खटाइको र स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता गरिएकोले शून्य हुन पुगेको छ। विद्यालय अनुगमन निरीक्षण र प्राविधिक सहयोग गर्न खटिएका ती शैक्षिक जनशक्तिहरू वि.नि. र स्रोतव्यक्तिहरूलाई तत्तत स्थानमा खटाई, सक्रिय गराइनुपर्ने पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य देखिन्छ। त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघमा रहने पदाधिकारीहरूले विद्यालयको शिक्षक नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा गर्ने राजनैतिक दबाब, नाता सम्बन्धका मानिस भर्ना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी योग्यता, दक्षता र क्षमतावान शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा जोड दिनुपर्छ। विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विद्यालय समायोजन गरी गाउँ नगरका वडा वडाहरूमा आवासीय सुविधा दिइ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै देखिन आएको छ, यस सन्दर्भमा पनि आपसी छलफल, राय परामर्श, इच्छाशक्ति  र तत्परताको खाँचो देखिन्छ ।

यी तमाम समस्या र चुनौतीका माझ सामुदायिक शिक्षा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। अब के गर्दा यस्ता समस्यालाई समयमै निराकरण गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ त भन्ने समाधानका उपाय र विकल्प अनेकौँ हुन सक्छन् तीमध्ये माथि उल्लेखित सम्भावित उपायहरू केही सङ्क्षेपमा उल्लेख गरिएको हो।

यस सम्बन्धमा यस पङ्तिकारको आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिक २०७५ मंसिर ६ गते प्रकाशित शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा उल्लेख गरिएको छ। यदि राज्यले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूमा निहित संविधान प्रदत्त काम कर्तव्य र अधिकारलाई अधिकतम् उपयोग गरी समयमा नै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तत्पर नरहे वर्तमान कालको झैँ आगामी दिनहरूमा पनि बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार कुण्ठित हुनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर र भर्नादर अभैm ह्रास हुन सक्ने र संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकाको चाप अझै वृद्धि हुँदै जाने निश्चित छ। यस सम्बन्धमा तीनै तहका सरकार, शिक्षाका सरोकारवालाहरू शिक्षक प्रधानाध्यापक, अभिभावक, समिति र समुदाय र सम्बन्धित निकायहरूले समयमै सोच्न नसके शिक्षामा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुँदैन भन्न सकिँदैन, यसबारे सबैले एकपटक सोच्ने पो हो की ?