संघीयताको मर्म

ananda raj mulmi आनन्दराज मुल्मी
जेठ २६, २०७६

सरकार नयाँ नारा, कार्यक्रम सुनाउने क्रममा अगाडि नै छ, जस्तै यातायातका क्षेत्रमा लागेका समितिलाई कम्पनीमा लैजाने समय सिमा ३ महिना राखेकोमा १४ महिना कटिसक्यो। आम जनताले सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा भोग्न परेको अप्ठेरो, असजिलो अझै हटेको छैन्। त्यो अझै कति समयम सहनपर्ने हो। विगत १४ महिनादेखि झन्डै साढे २ तिहाईको वहुमतको दंभ देखाउँदै आएको सरकारको क्रियाकलाप वारे प्रतिपक्षले त आलोचना टीकाटिप्पणी गर्नु स्वभाविकै हो।

आम नेपाली जनता झन झन अचंमित बन्दै गएका छन्। २०७६ वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभाको वैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होईनन केन्द्र मातहत छन्। २०७६ साल जेठ ६ गते धादिङमा पुनः प्रधानमन्त्रीले भने एउटा देश, एउटा सरकार, ७ ओटा प्रदेशमा रहेका सरकार, ७५३ ओटा स्थानीय सरकार ती सवै नेपाल सरकारकार विभिन्न एकाई हुन्।

अकोर्तर्फ ७ ओटा तहका मुख्यमन्त्री यस भनाईसंग असहमत छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने, प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका एकाई होईनन्, संघीय एकाई हुन्। नेपाल सरकारको होईन नेपाल राज्यको एकाई हो। अव जनता कस्को कुरा पत्याउने, विश्वास गर्ने। अझै अचम्म मान्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले दावी गर्नुभएको छ, चालु वर्ष सर्वाधिक विकास र प्रगति भएको वर्ष हो। तर जनता प्रश्न गर्छन? विकास र प्रगति कहाँ भएको छ भनेर?

किन भने सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ। यो १० महिना पूँजीगत खर्च ११८ मात्रै खर्च भएको छ जवकि गएको वर्ष यही अवधिमा १३७ खर्व खर्च भएको थियो। गएको वर्ष कुल खर्च ७५६ अर्व रुपैयाँ भएकोमा यो दश महिनामा ६६१ ऋर्व रुपैयाँ मात्रै भएको। भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने, छुटट्याईएको बजेट उपयोग गर्न नसकेको सरकारले यो वर्ष सर्वाधिक विकासको दावी गरिरहँदा पत्याउने आधार बन्ला त? यो वर्ष आर्थिक सहायता, चन्दा वाड्ने काम सर्वाधिक भएको छ। सरकारी विदेश भ्रमणमा सर्वाधिक खर्च भएको देखिएको छ।

सरकार नयाँ नारा, कार्यक्रम सुनाउने क्रममा अगाडि नै छ, जस्तै यातायातका क्षेत्रमा लागेका समितिलाई कम्पनीमा लैजाने समय सिमा ३ महिना राखेकोमा १४ महिना कटिसक्यो। आम जनताले सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा भोग्न परेको अप्ठेरो, असजिलो अझै हटेको छैन्। त्यो अझै कति समयम सहनपर्ने हो। विगत १४ महिनादेखि झन्डै साढे २ तिहाईको वहुमतको दंभ देखाउँदै आएको सरकारको क्रियाकलाप वारे प्रतिपक्षले त आलोचना टीकाटिप्पणी गर्नु स्वभाविकै हो।

तर सत्ताधारी दलका ठूला नेतादेखि जिम्मेवार नेता र कार्यकर्ताहरुवाट हुने गरेको टीकाटिप्पणी र भनाइले पनि सरकारको सर्वाधिक विकास भएको दावी पुष्टी गर्ने कुनै आधार छैन्। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार संचालन गर्न खटाउन नसक्नुले नै यो सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सवै प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय तहको कर्मचारी नपठाएर पैसा खर्च गर्ने काम देखि सुशासनयुक्त काम कारवाही गर्न नसकेको आरोप बारम्बार लगाईराखेका छन्। २०७५/०७६ को बजेटमा साधारण चालुखर्च ८४४ अर्व विनियोजित गरेकोमा र राजस्व संकलन ८३१ अर्व लक्ष्य राखेको थियो।

नेपालको आफ्नै राजस्व संकलन लक्ष्यले पनि सामान्य खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा यो वर्ष राजस्व संकलन उत्साहप्रद देखिएको छैन्। १० महिनाको अवधिमा कुल ५३२ अर्व रुपैयाँ मात्र संकलन भएको तथ्यांक छ। राजस्व संकलनको यो सुस्तता किन भयो, यसवारे सरकारले विश्लेषण गरिरहेको होला, तर एउटा महत्वपूर्ण पक्ष चाँही अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मात्रा बढिरहेको सवैले स्वीकारीरहेका छन्। राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गरी सत्ता र शक्तिसंग नजिक र नेताहरुको कृपाले डर, त्राश, कानूनी कारवाही हुने संकोच सवै हटिसकेको छ। सवै क्षेत्रमा विचौलिया शक्तिशाली छ। कानूनी दायरा भित्र गरिनुपर्ने काम अव गर्न छाडिसकेका छन्। सरकारले गर्ने निर्णय, निर्देशन पालना गर्न अटेर गर्नेको संख्या झन झन वढ्दो छ। सरकारलाई राजस्व वुझाउनुको साटो अन्यत्र वुझाउँदा कम तिरेपनि हुने, नेताको प्रियपात्र वन्न पाउने कर्मचारी भित्रको सहयोगले कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था अहिले सामान्य देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचारसंग सम्झौता नगरी कारवाही गर्ने कुरा सवै हावा सरी उडेर गएका छन्।

अहिले कानूनलाई उपहास गर्ने काम कसैले गरेको छ भने त्यो पहुँच भएको व्यक्तिले मात्रै गरेको छ। अहिले कानून विपरीत कुनै निर्माण कार्य गरेको छ भने त्यो पहुँच भएको व्यक्तिले मात्रै गर्न सकेको छ, जसमा नेताहरुको संरक्षण रहेको देखिन्छ। कुनैपनि समूह, व्यक्ति वा कम्पनीले सरकारलाई वुझाउनुपर्ने रकम नवुझाईकन अटेर गरी वसेका छन्। कोही भने त्यो सत्ताधारी पार्टीसंग नजिक भएका सत्तासीन र शक्ति सम्पन्न वा शक्ति केन्द्रको रुपमा रहेकाहरु संगको निकटता रहेको व्यक्ति वा समूह छन्।

विचरा तल्लो वर्गका जनताहरु आफ्नै कर्म गरी जीविकोपार्जन गरेका व्यक्तिहरुले न तरकारीको भाउ जतिसुकै वढेपनि गच्छे अनुसार थोरै किनेर खाईरहेका छन्। एउटा किसानले रु ३० मा बेचेको तरकारीको पसलहरुमा १३० रुपैयाँ तिर्ने अवस्था हुँदा पनि सरकारी संयन्त्र निरीह छ, बरु उल्टै भन्ने गर्छन, हाम्रो निगरानीमा छ। आम जनता त विधिको शासन, कानून पालना गर्न चुक्दैनन् तर कानूनलाई हातमा लिने विधि नियम नमान्नेहरु नै राज्य संयन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएपछि, जनताले कति धेरै आशा गर्ने?

२०७६ वैशाखमा सवेर्क्षणको नतिजा हिमालमा प्रकाशित गरिएको छ, सो हामी सवैलाई रोचक लाग्न सक्छ। सो अनुसार संघीय सरकारको कामवाट सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि के भन्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उस्तै हो हिजो भन्दा फरक छैन् भन्ने जमात ठूलो देखिन्छ। ६०.८ प्रतिशतले उस्तै हो भन्छन्, सन्तुष्ट छैन भन्नेको संख्या ३५.२ प्रतिशत छ। यसवाट के वुझिन्छ भने संघीय प्रणालीको मर्म अनुसार हामी चल्न सकेका छैनौ। त्यस्तै संघीय सरकारलाई कति विश्वास गर्नु हुन्छ, भन्दा विश्वास गर्छु भन्ने १२.६ प्रतिशत विश्वास गर्न सकिन्न भन्ने २१.२ प्रतिशत र ठीकै ठीकै हो भन्ने ४४.५ प्रतिशत र भन्न नचाहने संख्या २१.२ प्रतिशत रहेको छ। राजनैतिक दलहरु, ती दलका नेताहरु, ती दल तर्फवाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु वारे पनि आम नागरिकले राय प्रकट गरेका छन्। राजनैतिक दलहरुप्रति कति विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा १०.१ प्रतिशतले विश्वास गर्छु ३७ प्रतिशतले विश्वास गर्न सकिँदैन र उस्तै उस्तै हो भन्ने ३८.७ प्रतिशत देखिएका छन्। तर नेताहरुले भनेको कुरा त पत्याउनु हुन्छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा पत्याउने जमात ५.५प्रतिशत, नपत्याउने ५३.८ र ठीकै ठीकै हो भन्ने ३६.७ रहन गएको देखिएको छ। जनप्रतिनिधिहरुले भनेकेा कुरा त पत्याउनुहुन्छ नी भन्ने प्रश्नको जवाफमा पत्याउने १४.६ प्रतिशत, नपत्याउने ३३.२ प्रतिशत ठीकै ठीकै हो भन्नेमा ४८.७ प्रतिशत रहन गएको देखिएको छ।

यी कुराहरु विश्लेषण गर्दा राजनैतिक दलहरुको विश्वसनीयता वढाउन निकै धेरै मेहनत गर्न जरुरी छ। अहिले निर्वाचनको वेलामा मात्र राजनीतिक दलहको सक्रियता र जागरुकता देखिने तर त्यसपछि, जनताले भोग्नु परेको कठिनाई बारेमा, वेरोजगार भएर वस्नुपर्दाको अवस्थामा वजार भाउ मंहगिएर आफ्नो आम्दानीले धान्न नसकेको अवस्थामा आपतविपतको अवस्थामा, स्वास्थय उपचार गर्न नपाएको अवस्थामा विद्यालयमा शुल्क वुझाउन नसकेको अवस्थामा पिउने पानी नपाएको अवस्थामा सवारीसाधनहरुमा यात्रा गर्दा भोग्नु परेको कठिनाई बारे राजनैतिक दलहरु र त्यस्का नेताहरुवाट कुनै आावज नउठाउने कारणले आम जनतामा सो अनुभूति आएको हुन सक्छ।

यस्ता असंन्तुष्टि र वितृष्णा बढनु दलीय व्यवस्थाको लागि सुखद संकेत हैन। राजनीतिक दलहरु त जनताको लागि आफ्नै कार्यकर्ताको लागि पनि ओत लाग्ने छहारी पाउने ठाँउ बन्न सक्नुपर्छ। तवमात्र जनताको विश्वास वढ्छ। अर्को कुरा राजनैतिक दल र नेताहरुमा संस्कार विहीन संस्कृति मौलाईरहेको छ। एकले अकोर्लाई सम्मान गर्ने, मर्यादा राख्ने वैचारिक वहस गर्ने, अनुशासित हुने कुरा क्रमशः स्खलित हुँदैछ।

जसले अराजनैतिक पाटोतर्फ उन्मुख गराउँदैछ। सत्ताधारी राजनैतिक दलहरुमा दंभ र सत्ताको उन्माद, प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलहरुमा हीनतावोध, उत्साह र संघर्षशीलताको कमी दुवै कुराले नेपालको दलीय शासन प्रणालीलाई असर पार्न सक्छ। यस दिशातर्फ सम्बन्धित सवैले ध्यान लैजान जरुरी छ। संघीय प्रणाली हाम्रो लागि नयाँ प्रयास हो, र यसको मूल मर्म सत्ताधारी दल र नेताले अझ बढी मनन गर्न जरुरी छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

बाल दिवस : एक सन्दर्भ

नेपालको शैक्षिक गतिविधि एक समीक्षा

धर्मनिरपेक्षताको सवाल र धर्मसापेक्षता

आत्महत्या र त्यसको रोकथाम

प्रमुख समाचार

रुपन्देहीमा गोली चल्यो, १ को मृत्यु