नेपालको आर्थिक उन्नतिका निमित्त स्थानीय निकायलाई सवल, सक्षम बनाइनु पर्दछ भन्ने धारणा धेरै अघिदेखि नै अघि सारिएको हो। २०५१ सालपछि बनेको सरकारले पहिले तीन लाख र पछि पाँच लाख गाउँ गाँउलाई दिने निर्ण गरेको थियो र स्थानीय तहलाई विकासको चरणमा प्रवेश गराइएको थियो। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ सालमा स्वायत्त शासन नियमावली बनाइयो। यसपछि स्थानीय निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन रकमको मात्रा बढाउँदै लगिएको छ। हरेक सांसद कोषको माध्यमबाट खर्च गरिने वाषिर्क एक करोड रूपैयाँ पनि स्थानीय निकायको माध्यमबाट खर्च गरिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा राखिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त विकेन्द्रित आर्थिक नीति लागु गर्नु पर्दछ भन्ने विचार अहिले प्रखर हुँदैछ। केही राजनीतिक दलहरूले राज्य पुर्नर्संरचना गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा उठाउने गरे तापनि संघीय व्यवस्था स्थापना गर्ने विषय कतै लेखिएको थिएन। बाह्रबँुदे सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि संघीयता शब्दको उल्लेख गरिएको थिएन। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्दा पनि संघीयता भन्ने शब्द कहीँ कतै उल्लेख गरिएको थिएन। अन्तरिम संविधान जारी भएपछि पहाडका विभिन्न जनजातिहरू र मधेशको विभिन्न तह र तप्काबाट संघीयताको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएपछि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ संशोधन गरी उपधारा (१) मा राज्यको एकीकृत र केन्द्रीय ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुन संरचना गरिने छ भन्ने शब्दावली समावेश गरिएको हो। संघीयता प्रति नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् र संघीयतालाई नेपाली जनताले आत्मसात गरी सकेका छन्। एकात्मक अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था कसैले चाहेको छैन।

विश्वका संघीयता अपनाएका नेपाल सहितका २९ देश छन् र यी देशहरूको जनसंख्या विश्वको कुल जनसंख्याको ४०% छ। संघीयताको प्रयोग भारत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि देशहरूमा सफल छ। केही जातीय संघीयता भएका नाइजेरिया, सुडान, इथियोपिया, बेल्जियम, आदि मुलुकमा त्यति सफल भएको मान्न सकिँदैन तर संघीयता चलेकै छ। प्रथम संविधान सभामा एमाओवादीले एकल जातीय नामकरणको साथ १४ प्रदेशको अवधारणा प्रस्ताव गरेको थियो। काँग्रेस र एमालेले ६ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याए। राज्य पुर्नर्संरचना आयोगले १० वटा भौगोलिक सहित एक गैर भौगोलिक दलित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो। १० प्रदेशमध्ये ६ वटा पूर्णतः जातीय पहिचान, दुर्इ वटा प्राकृतिक स्रोत, दुर्इ वटा ऐतिहासिक सम्पदाका नाउँमा प्रदेशको नामकरण गरिएको थियो। यसमा पनि सबै दलका नेताहरूको सहमति हुन सकेन। २०६९ जेठ २ गते सबै राजनीतिक दलका नेताहरूद्वारा आंशिक सहमति भइसकेको ११ प्रदेशीय बहुजातीय नामकरण भएको संघीयताको प्रस्तावले पनि समस्या समाधान हुन सकेन। प्रथम संविधान सभाको अन्त्य भई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको १७ महिना व्यतित भइसकेको छ। संघीयतासम्बन्धी विषय बाहेक अन्य विषयहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीा नेताहरूका बीचमा करिव करिव सहमति भैसकेको छ। तर संघीयताको समस्या समाधान गर्न अप्ठेरो भएको छ। एकल जातका नाममा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्दछ भन्ने अडान लिएको कारणले संघीयताको समस्याले संविधान निर्माणमा अवरोध भएको हो। जातीय राज्य स्थापित भएको कारणले सिरियामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। जातीय राज्यको कारणले नाइजेरियामा ३ प्रदेशबाट ३६ प्रदेश बनेका छन्। जातीय राज्य व्यवस्थाका कारण सुडानबाट दक्षिण सुडान छुट्टइिसकेको छ तर जातीय संघर्ष चलेकै छ। विकसित एक करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको बेल्जियम पनि जातीय संघीयता अपनाइएको कारणले अशान्त र द्वन्द्वग्रस्त छ। एकल जातीय प्रदेशका पक्षधर पार्टीरूलाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनमतद्वारा अस्वीकार गरिएको छ। लिम्बुआन, किराँतका नाममा प्रदेशका नामकरण गर्नु पर्दछ भन्नेहरूले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेका छैनन्। नेवाका नाउँको प्रदेश माग गर्नेहरूले काठमाडांै उपत्यकामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेका छैनन्। जातका नाउँमा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्दछ भन्नेहरू दोस्रो निर्वाचनमा परास्त प्रायः भएका छन्। यद्यपि जातको नाममा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्दछ भन्नेहरू आज पनि सोही अडानमा रहिरहेका छन्। त्यसैले  गर्दा नै संविधान बन्न नसकेको हो।

नेपालमा कुनै एकल जातीय समुदायको केन्द्रीकृत उपस्थिति नरहेकोले एकल पहिचान स्वशासन सहितको संघीयता निर्माण हुन सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा साझा पहिचान, विविधता बहुलतालाई आत्मसात गर्ने गरी प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्दछ। हाम्रो देशमा बहुलवाद विविधताका अथवा विभिन्न जात, धर्म, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्र सामाजिक विविधताका आधारमा प्रदेशका नामकरण गरिनु पर्दछ। प्राकृतिक हिमाल, नदी, धार्मिक स्थल जस्तै गण्डकी, वागमती, मिथिला, लुम्बिनी आदिका नाउँमा प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्दछ र संघीयताको विषय समाधान गर्नु पर्दछ। पूर्वका ३ जिल्ला झापा, मोरंग र सुनसरी अनि पश्चिमका दुर्इ जिल्ला कैलाली, कन्चनपुरको विवादमा अल्भिmराख्नु हँुदैन। पाँच वटा जिल्लालाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा छुट्टै प्रदेश बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। पाँच जिल्ला तराईमा मिलाउनु पर्दछ भन्ने तराई मधेशवासीको माग र पहाडमा मिलाउनु पर्दछ भन्ने मागलाई सधै विवादको विषय बनाइनु हँुदैन।

भारतको संविधान निर्माण गर्दा सन् १९५० मा संसदबाट संविधान अनुमोदन भईसकेपछि संघीयतासम्बन्धी विवाद यथावत रहेकोले १९५१ मा आयोग गठन गरी १९५६ मा संघीयताको समस्या समाधान गरिएको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व निर्धारित ३४ वटा विषयलाई आधार मानेर संविधान निर्माण गरिएको थियो। सहमति नभएका विषयलाई संविधान सभाको दुर्इ तिहाइ बहुमतद्वारा प्रस्ताव पारित गरेर संविधान निर्माण गरिएको थियो। भारतमा केही भूभागलाई युनियन टेरोटोरीको रूपमा राखिएको थियो। केही वर्ष पहिलेसम्म दिल्ली र गोवा पनि केन्द्र शासित राज्य थिए। पछि मात्र गोवा दिल्लीलाई प्रदेशको मान्यता प्रदान गरिएको हो। नेपालमा पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुर्इ जिल्लालाई केन्द्र शासित भूभागको रूपमा राख्न सकिन्छ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा कैयौं देशमा अप्ठेरो परिस्थिति आए तापनि विभिन्न तरिका अपनाएर समस्या समाधान गरेर संविधान निर्माण गरिएको थियो। इराक, मालदिभ्स र केन्यामा संविधान निर्माण गर्दा उठेका विवादहरूलाई जनमत संग्रहद्वारा बहुमत जनताको मतलाई मान्यता दिएर समस्या समाधान गरिएको थियो। भारतमा दुर्इ वर्ष ११ महिनामा संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाएको थियो। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा दुर्इ वर्ष ८ महिनामा संविधान बनाइएको थियो। अमेरिका लगायत विश्वका कैयौं मुलुकमा ३ वर्षभित्रै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिएको थियो। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा लर्डाई चल्दाचल्दैको अवस्थामा संविधान सभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गरिएको थियो। हाम्रो देशमा एकल जातीय नामकरण गरेर प्रदेश निर्माण गर्नु पर्दछ भन्नेहरू हाल पहिचान सहितको नामकरण गर्नु पर्दछ भन्न थालेका छन्। पहिचान, भनेको राष्ट्रिय पहिचान, भौगोलिक पहिचान, जातीय पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान, भाषिक पहिचान, धार्मिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, आदि छन्। यी सवै पहिचानलाई संबोधन हुने गरी प्रदेश निर्माण गरिनु पर्दछ। जातको नाममा मात्र प्रदेश बनाउने भनेर अडान लिइराख्नु उचित हुँदैन। प्रदेशको भूभाग यताउति पार्ने विषयद्वारा पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा अवरोध गर्न हुँदैन। ६ वर्षसम्म संविधान निर्माण गर्न नसक्नु दुखद कुरा हो। संविधान निर्माणको अन्तिम घडिमा सडक संघर्ष गर्नु, संविधान बन्न नदिने चाल हो कि भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। संघीयताको कुरालाई पछि आयोगमार्फत समाधान गर्ने गरी संविधान निर्माण कार्यलाई जेठ १५ गते भित्रै सम्पन्न गरिनु पर्दछ भन्ने आम नेपाली जनताको इच्छा र चाहनालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसात गर्नु पर्दछ।

(लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)