श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा प्रेसको भूमिका

सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय प्रेस दिवस

bishnuadhikari विष्णु अधिकारी
वैशाख २०, २०७६

पृष्ठभूमि

इतिहासको १०४ वर्षे जहानीया राणशासन कालमा नेपालको सञ्चार क्षेत्रले कुनै गति लिन सक्ने अवस्था थिएन तथापि १९९७ मा राणा शासनकै समयमा गोर्खापत्रको प्रकाशन भने सुरु भएको थियो तापनि आम जनताको पहुँच भन्दा धेरै टाढा थियो। जब २००७ सालको जनक्रान्ति पछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रको उदयसँगै सञ्चारको विकाशमा पहिलो इलेक्ट्रोनिक मिडीयमको रूपमा रेडियो नेपालको स्थापना गरियो।

रेडियो नेपालको स्थापनाले सञ्चारको विकाशमा केही आशा पलाउने अवस्था थियो तर २०१७ सालको शाही कु ले पुनः निरकुंश राजतन्त्र हाबी हुन पुग्यो र राजनीतिक दलहरू माथि प्रतिबन्ध भयो। सञ्चार क्षेत्र तत्कालीन राजसत्ताका नियन्त्रणमा रहन गयो। जस्ले गर्दा सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्र विकाश हुन नसकेको तितो यर्थाथ ताजै छ । निरकुंश पञ्चायती शासनका विरुद्ध तत्कालीन समयदेखि नै भूमिगत रहेका राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहदै आएका थिए र प्रेसलाई पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध प्रयोग गरी आम नागरिक समक्ष सूचना र सञ्चारको विकाशलाई अगाडि बढाइरहेका थिए।

यसरी पञ्चायती निरकुंशताका विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरे उक्त संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता पछि मात्र नेपाली सञ्चार क्षेत्रले आफुलाई स्वतन्त्र रूपमा विकाश गर्ने वातावरण पाएको थियो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको छोटो अवधिमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सञ्चार क्षेत्रले उल्लेख्य विकाश गरेको छ। छापा तथा इलेक्ट्रोनिक मिडीयाहरूमा ठूलो लगानी भएको छ ठूल्ठूला सञ्चार गृहहरू स्थापना भए। हजारौँ पत्रकारहरूले आफनो सीप र क्षमता विकाश गर्ने अवसर पाए। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूको हकहितका लागि काम गरिरहेको छ। प्रेस काउन्सिल पनि सक्रिय रहेको छ राज्यले पनि पत्रकारहरूलाइ चौथो अगंको रूपमा स्थान र इज्जत गरेको छ,

राज्य र श्रमजीवी ऐनको अवस्था

पत्रकारिताको मर्म र पीडा आफनो ठाउँमा छ जो कहिल्यै समाचार बन्दैन तर सबैका समाचार लेखेर जीवन धान्ने पत्रकारहरू राष्ट्रिय रूपमा चौथो अगंमा परिभाषित छन् तथापि यिनै श्रमजीवी पत्रकारहरू सबै भन्दा बढी शोषणमा परिरहेको यथार्थमा नेपाली श्रमजीबी पत्रकारहरूको पीडा भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उत्तिकै छ।

यस परिप्रेक्षमा जनआन्दोलनबाट आएको निर्वाचित सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको विकाशका लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने सोचेर नीति निर्माणको लागि पहल नगरेको पनि होइन। नेतृत्वतहमा रहनेहरूले सञ्चारको विकासमा समसामयिकता हेरी काम गर्ने जमर्को पनि गरेकै देखिन्छ। यसैले त आजको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यवसायिक पत्रकारिताको विकाश शुरु हुने वातावरण बन्यो। जस्ले गर्दा व्यवसायिक पत्रकारिताको क्रमिक विकाशको चरणमा नेपाली पत्रकारिता अगाडि बढिरहेको पाइन्छ।

नेपालको संविधान २०४७, २०६३ मा जस्तै २०७२ को धारा १९ मा सञ्चारको हक र धारा २७ मा सूचनाको हक स्पष्ट व्यवस्था गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ यस्ले गर्दा सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढयो र सञ्चारको विकाशमा कायापलट नै भयो तापनि श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि समय सुहाउदो नीति निर्माण हुन सकेको अवस्था भने थिएन।

पहिलो पटक सञ्चार विज्ञहरू मार्फत २०४७ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति तयार गरिएको थियो र सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकाश गरिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा अनुरूप पत्रकारिता पेशा पनि व्यवसाय हो र अब यसलाई व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ भन्ने राज्यको नीति अनुरूप नै छापा माध्याममा कान्तिपुर, समाचारपत्र, सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लगायत दैनिक तथा साप्ताहिक धेरै पत्रिकाहरू स्थापित भएका हुन भने विद्युतीय सञ्चारका रूपमा टेलिभीजन तथा एफ.एम रेडियोहरू स्थापित भएको अवस्था हो।

व्यवसायिक सञ्चार माध्याम स्थापना भएसँगै पत्रकारहरूको रोजगार, पत्रकार महासंघमा सदस्य पत्रकारहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढयो। २००८ सालमा स्थापित नेपाल पत्रकार महासंघले नेतृत्व विकाशको अवसरलाई अगाडि बढायो। पत्रकार महासंघमा पत्रकारहरू संगठित हुने र श्रमजीबी पत्रकारको हकहितमा आवाज बुलन्द पार्दै आइरहेको अवस्थामा २०५१ सालमा श्रमजीबी पत्रकार ऐन जारी गर्न सफल भयो। तर राज्यले जारी गरेको श्रमजीबी ऐन कार्यान्वयन हुन भने सकेन कारण सञ्चार क्षेत्र भर्खर मात्रै व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख भइरहेको र मुलुक लामो समयको निरकुंशताबाट गुज्रदै आएकोले गर्दा ऐन जारी भएर पनि लागु हुन नसकेको तितो यथार्थ पनि हाम्रासामु रहन गयो ।

यसै ऐनको आधारमा पहिलो पटक २०६५ सालमा श्रमजीबी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बन्यो उक्त समितिको शिफारिस कार्यान्वयन गर्न निकै प्रयासहरू भए तर निजी सञ्चार गृहहरूमा आफनो एकाधिकार कायम रहेको कारण समितिको शिफारिस कार्यान्वयनमा जटिलताहरू आए। यसपछि पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिहरूमा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य, शिव गाँउले र हाल गंगाधर पराजुलीको नेतृत्वमा पटक पटक समिति बनेका छन जस्को कारण केही सञ्चार गृहहरूले समितिको यो शिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका पनि छन् तर अधिकांश मिडीयाहरूले भने श्रमजीबी पत्रकारहरूको शोषण गरिरहेको अवस्था अद्यापि छ।

किन कार्यान्वयन हुन सकेन श्रमजीबी ऐन २०५१

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिको समयमा नेतृत्वतहमा पुगेकाहरूमा राज्य सञ्चालनको नवीनतम अभ्यासको अनुभवमा कमजोर रह्यो, स्थिर सरकार बन्न सकेन राजनीतिक दलहरू अनुभवी थिएनन् पदीय झगडामा दलहरूको आन्तरिक कलह र सत्तामा जाने होडबाजीमा अराजनीतिक गतिविधिहरू नियन्त्रण हुन सकेनन्। सत्ताको हानथापमा जे जस्तो पनि गठबन्धन गर्ने अवस्था चलिरहेको र सोही समयमा तत्कालीन माओवादीद्वारा शसस्त्र जनयुद्धको घोषणा पश्चात मुलुक थप जटिलतातर्फ धकेलियो जस्लेगर्दा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन। सञ्चार गृहहरूमा अनुगमन हुन सकेन, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई कार्बार्ही गर्न पनि राज्यले सकेन।

ऐन कार्यन्वयनका लागि व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिन सकिएन, ऐनमा उल्लिखित सेवा सुविधा दिन सक्ने हैसियतमा कुनै निजी सञ्चार गृहहरू विकशित हुन पनि सकिरहेको अवस्था थिएन। सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण यो ऐन लागु हुन नसकेको र अकोर्तर्फ श्रमजीबी पत्रकारहरूका लागि मात्र कानून बनेको भएपनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यवस्थापक, लगानीकर्ता, वितरक सबैको हकमा ऐनमा व्यवस्था नभएकोले पनि यो ऐन लागु हुन नसकेको अबस्था देखिन्छ।

जवाफदेही पत्रकारिता अबको आवश्यकता हो। यतिबेला हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह र संघीय सरकार समेत ७६१ ओटा सरकारको स्थापना भएको छ र मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ। विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न सक्ने वातावरण बनिरहेको छ। यो समयमा राज्यले धेरै ऐन नियम तथा कानूनहरू निर्माण गरेर जनअपेक्षालाई पूरा गर्न खोजिरहेको छ वर्तमान सरकारले श्रमजीबी पत्रकारहरूका साथै सञ्चार नीतिलाई थप व्यवस्थित गर्न लागिरहेको छ। फेरि अर्को ऐनको मस्यौदा संहिताको रूपमा आउदैछ भन्ने पनि समाचारहरू आइरहेका छन। छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८, राष्टिय प्रसारण ऐन २०४९ र श्रमजीबी पत्रकार ऐन २०५१ लाइ खारेज गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको संहिताको मस्यौदा हुदै गरेको भन्ने समाचारले अब थप बहश सृजना गरेको छ। यसबारेमा समयक्रममा थप छलफल हुने नै छ।

वर्तमान सरकार सञ्चार जगतप्रति सजग र सचेत हुँदाहुँदै पनि केही अप्रत्याशीत घटनाहरू भैरहेको अवस्था छ। समाचार लेखेकै कारण ताण्डव साप्ताहिक तथा ताण्डव न्यूज डट कमका पत्रकार अर्जुन गिरीमाथि साइबर अपराध गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ, यो निकै दुखद बिषय हो र यो भन्दा पनि दुःखद त नेपाल प्रेस काउन्सीलको लापर्बाही हो जस्ले आफनो रेकर्डसम्म पनि समयमा उपलब्ध गराउन सकेन। यसर्थ एक पछि अर्को गरी खोज पत्रकारितामा उत्साहित पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य भैरहेकोतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ र हामी पत्रकारहरू आफै जिम्मेवार त छँदैछौ तर कहिले काहीँ सामान्य ठानिएको विषयहरू पनि भयङकर भइदिने र जस्ले समाज र राजनीतिलाई सकारात्म वा नकरात्मक प्रभावमा पारिदिन्छ कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषयमा केन्द्रित नभई समाजको सचेतना बृद्धिमा केन्द्रित रहँदै कुनै दवाब, प्रभाव र पूर्वाग्रहबाट पत्रकारिताको धर्म र मर्मलाइ जोगाउनुपर्दछ। आफनो जिम्मेवारीलाइ थप जवाफदेही बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। प्रेस दिवसको यो अवसरमा श्रमजीबी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयनका लागि पत्रकारिताको गुणस्तर बढाउदै ऐन कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुदै जवाफदेही पत्रकारिताको विकाश गरौँ। सम्पूर्ण श्रमजीबी पत्रारहरूलाइ हार्दिक शुभकामना।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

धम्म’ को सट्टा ‘धर्म’ शब्दको प्रयोग किन?

सरकारको भूमिका

नेपाली काँग्रेसको जनजागरण अभियान

समाजका सच्चा प्रेरक लोक बहादुर थापा

प्रमुख समाचार

भारतको गुजरात स्थित ट्युसन सेन्टरमा आगलागी हुँदा २० विद्यार्थीको मृत्यु