शैक्षिक विकासमा भिमाद नगरपालिका

naendra raj poudel  नगेन्द्रराज पौडेल
वैशाख १०, २०७६

संविधानले प्रदत्त गरेको हक र दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिएन वा गलतप्रयोग गरियो भने इतिहासमै स्थानीय सरकार निकम्मा सावितहुनेछ। संघीयताको मूल मर्म संघभन्दा प्रदेश र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने पनिहो। यसैकारण संघीयतासहितको संविधानसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरवारको अवधारणा अघिआएको हो। यो अवधारणा सार्थक पार्न अब प्रत्येक स्थानीय सरकार झोक्राएको भए जाग्नुपर्छ, सुतेको भए ब्युँझनुपर्छ र सेलाएको भए तात्नुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले ‘ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ’भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ’ भनेर संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई राखेको छ। यसरी हेर्दा अबको शिक्षा, यसको व्यवस्थापन र जनशक्ति एवं वित्तीय व्यवस्थापनका पक्षमा स्थानीय सरकारको चासो आवश्यक देखिन्छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि यसै कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ। संघीय व्यवस्थाको मर्म पनि स्थानीयता प्रधान शाशन व्यवस्था नै हो।

अहिले हाम्रो मुलुकमा संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि ३ वर्षभन्दाबढी भैसकेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मुलुकमा ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार छन्। प्रत्येक सरकार आफैमा स्वायत्त, सार्वभौम र शासकीय प्रकृतिका छन्। राजधानीमा बस्ने सरकार ठूलो र मोफसलमा बस्ने सरकार सानो हुन्छ भन्ने एउटा भ्रममात्र हो। सारमा सबै सरकारहरु पूर्ण, स्वायत्त र सार्वभौम हैसियत राख्दछन्।

संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अब हरेक स्थानीय सरकारहरुले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानले प्रदत्त गरेको हक र दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिएन वा गलतप्रयोग गरियो भने इतिहासमै स्थानीय सरकार निकम्मा सावितहुनेछ। संघीयताको मूल मर्म संघभन्दा प्रदेश र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने पनिहो। यसैकारण संघीयतासहितको संविधानसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरवारको अवधारणा अघिआएको हो। यो अवधारणा सार्थक पार्न अब प्रत्येक स्थानीय सरकार झोक्राएको भए जाग्नुपर्छ, सुतेको भए ब्युँझनुपर्छ र सेलाएको भए तात्नुपर्छ।

शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लागु गर्न र आगामी दिनमा नगरको शिक्षानीति कस्तो बनाउनु पर्ने हो भनी बृहत् छलफल गरी निचोडमा पुग्ने मनशायले गत वैशाख ४ गते तनहु स्थित भिमाद नगरपालिकाले एक बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रियाको आयोजना गर्यो। अहिले उक्त नगरपालिका भित्र सामुदायिक ४८ र संस्थागत १२ गरी ६० विद्यालयहरु छन् भने सामुदायिकतर्फ २९० जना शिक्षकहरु कार्यरत छन्। नगर पालिकाले आफ्नै स्रोत र साधनबाट बालविकासतर्फ १३ जना सहयोगी कार्यकर्ता, कम्प्युटर शिक्षक ५ जना तथा खेलकूद शिक्षक ५ जना र एक जना स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था गरी निजको ठाउँमा सट्टाशिक्षकको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। नगर पालिकाले आफ्नै शिक्षा नियमावली बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

संविधानमा लेखिएका विषयवस्तुलाई नगरवासीले सहज तथा सुलभ ढंगबाट उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित शैक्षिक अन्तरक्रिया राखिएको र यसले दिएका सुझावहरु नगरपालिकाकालागि शैक्षिक नीति निर्माणमा अमूल्य सम्पत्ति हुने कुरा नगर प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताउनुभएको थियो। उप प्रमुख शारदा खनालले पनि यसरी प्राप्त सुझावहरु आगामी दिनमा पालिकाका लागि मार्ग दर्शन हुने कुरामा जोड दिनुभएकोले त्यहाँ उपस्थित सबै सहभागीहरु नगरपालिकाको यो कदमको खुलेर सराहना गरेको पाइयो। अन्ततोगत्वा शिक्षाका सवालमा संविधानको मूल भावना र स्प्रिट पनि यही हो।

आफ्नो पालिकामा कस्तो शिक्षानीति आवश्यक छ भन्ने कुरा अब संघीय सरकारको चासोको विषय होइन, हुनै सक्दैन। ७५३ वटै सरकार आ–आफनो स्थानमा शिक्षानीति बनाएर लागु गर्न मात्रहोइन, सबैका लागि शिक्षाको सरकारी अवधारणा कार्यान्वयन गर्नसमेत सक्षमछनभन्ने सन्देश यस प्रकारका अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरुले दिन्छन्। अहिले केवल संघीय सरकारले पालिकालाई काम गर्न दिएमात्र पुग्छ। सके उसले पालिकालाई सघाओस् नसके स्थानीय सरकारको शिक्षानीतिमा व्यवधान खडा नगरोस भन्ने कुरामा सबै स्थानीय सरकारहरु सचेत छन। भिमादको अन्तरक्रियाले त्यसै कुराको पुनर्पुष्टि गरेको छ।

शिक्षा विकास एकाइ चिन्दैनौँ

उक्त अन्तरक्रियामा अधिकांश सहभागीहरुले संघीय कार्यालयका रुपमा ७७ ओटै जिल्लामा राखिएका शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ के हुन? किनचाहियो? आफुहरुले यी एकाइ नचिनेको बताए। भिमाद नगरपालिकाले गत बैशाख २ गते नगर प्रमुखस्तरीय निर्णयद्वारा आफ्नो पालिका अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरुमा शिक्षक पदस्थापना गरी पठाएकोप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षाविकास तथा समन्वय एकाइको पत्रअनुसार पालिकासँग समन्वय नगरी आएका शिक्षकलाई हाजिर नगराउन आफ्नो पालिका भित्रका सबै विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो। उक्त परिपत्रका बारेमा समेत व्यापक छलफल भई पालिकाको उक्त कार्य जायज भएको निष्कर्ष अन्तरक्रियामा निकालिएको थियो। यसरी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्न अब हरेक पालिकाहरु भिमादन गरपालिकाजस्तै अग्रणीहुनुपर्छ। अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा उपयोग गरेको देखिन र देखाउन पर्दछ भन्ने सन्देश उक्तकार्यक्रमले दिएको थियो।

नगरपालिकाले भर्ना अभियान २०७६ लाई सफल पार्न प्रत्येक विद्यालयलाई स्कुलनआउने बालबच्चाको खोजी गरी विद्यालय भर्ना हुन नआउनुका कारण नगरपालिकामा पेश गर्न र उनीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गरी सोको जानकारी दिन पनि सुझाएको छ। अन्तरक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले संघले स्थानीय सरकारलाई नपत्याएकोमा आपत्ति नै प्रकट गनुर्भयो। उहाँले पालिका अन्र्तगतका विद्यालयहरु निर्माणका लागि पालिका सक्षम हुँदाहुँदै डिएलपि आइयू नामको पुनःनिर्माण एकाइको कार्यालय जिल्लामा राखेकोमा असहमति जनाउँदा सहभागीहरुले समर्थन गरेका थिए। समग्रमा सबै सहभागीहरुले संघीयताको मर्म र भावना नकुल्चन संघीय निकायलाई खबरदारी मात्र गरेनन् पूर्व शिक्षाअधिकारी ऋषिराम सिग्देलले त संघीयता आइसक्दा पनि संघले पुरानै ऐन, नियममा टालो हालेर निर्वाहमुखी बनाएर पठाउने गरेकोप्रति आपत्ति नै जनाउनुभयो। अहिले भिमाद त एउटा उदाहरण मात्रहो, चारैतिरबाट संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार आफैले पहलकदमी लिनथालेका छन्। यो भने सुखदपक्षहो।

असल अभ्यासको थालनी

नेपाल सरकारले २०७५ फाल्गुण २८ मा परिपत्र गरी स्थायी शिक्षकको अन्तर्वाता समेतको परिणाम प्रकाशित भएकै मितिबाट अस्थायी शिक्षकलाई अवकाशदिने निर्देशन जारी गरेकोको थियो। भिमाद नगरपालिकाले तत्काल स्थायी शिक्षक पनि नआउने र अस्थायीलाई घर पठाउँदा नजिकिदै गरेको वार्षिक परीक्षा, कपी परीक्षण र नतिजा प्रकाशनदेखि भर्ना अभियानसमेत प्रभावितहुने भएकोले अस्थायीलाई तत्काल नहटाउने निर्णय गरेर प्रशंसाको पात्रमात्र बनेन, स्थानीय सरकार शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि तयार र सक्षम दुवै छ भन्ने सन्देश दिनपनि सफलभयो। नेपाल सरकारले नेपाल राज्यभरिका सबै स्रोतव्यक्तिलाई आ–आफनो पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फिर्ता गरेको सूचना जारी गर्दा उक्त नगरपालिकाले विद्यालयको नियमित निरीक्षण, अनुगमनमा प्रभाव पर्ने भन्दै त्यहाँ कार्यरत स्रोतव्यक्तिलाई निरन्तरता दियो भने उनको सट्टा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ताखुवाउने निर्णय गरेर अन्य पालिकाभन्दा एक कदम अगाडिबढ्यो। यसरी सरकारी नीति तथा आन्तरिक स्रोतबाटसमेत शैक्षिक व्यवस्थापन हेतु पालिकाले लिएको भूमिका अग्रणी छ र यसलाई अन्य पालिकाहरुले समेत अनुकरण गर्न सकेमा स्थानीय सरकार शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सक्षम छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनजानेछ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

धम्म’ को सट्टा ‘धर्म’ शब्दको प्रयोग किन?

सरकारको भूमिका

नेपाली काँग्रेसको जनजागरण अभियान

समाजका सच्चा प्रेरक लोक बहादुर थापा

प्रमुख समाचार

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा २ काे मृत्यु १ वेपत्ता