नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किदै गएका गुनासो सुनिँदैछ। खास गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको एउटा कारण शिक्षकहरू घरपायक जागिरमा हुनुलाई मानिन थालेको छ। घरपायकको सुविधामा स्थायी जागिर हुनुको दम्भ पालेका हुनाले कतिपय शिक्षक ढुक्क छन्। अध्ययन र पाठ्यवस्तुको तयारीमा तिनले ध्यान दिँदैनन्। विभिन्न प्रकारका तालिम त लिन्छन् तर तालिम केन्द्रबाट घर र घरबाट विद्यालयमा पुग्दा बाटैमा सिकेका कुरा हराउँछ। ती सिकाइका सिप कक्षा कोठासम्म पुग्न नै पाउँदैनन्। यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा शिक्षकका लागि घरपायक जागिर उपयुक्त नभएको ठहर हुँदैछ। तर शिक्षकका विभिन्न संघ संगठनहरू र राजनीतिक दलको स्थानीय संगठन धराशायी हुने डरले कतिपय शिक्षकलाई कतै सार्न दिइँदैन। आफ्नो कार्यकर्ता शिक्षक गाउँमा कायम राखिरहने कुनै पनि दलको चाहनाका कारण विद्यालयमा उक्त शिक्षक पढाउन भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा पार्टीको संगठन मजवुद पार्ने कसरत गर्न बस्छ। उसका लागि विद्यालय पार्टीको काम गरेवापत भत्ता पचाउने थलो बन्न पुगेको तथ्यलाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका र यहाँको गुहृय कुरा बुझेका सबैले स्वीकार्ने तथ्य हो।

शिक्षा कार्यालय पनि राजनीतिक दलको दवावका कारण शिक्षकलाई चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। शिक्षा कार्यालयमा दलका कार्यकर्ता शिक्षककै पहुँच छ। त्यसैले विद्यालयले आफूलाई चाहेको जनशक्ति लैजान पाइरहेका छैनन्। उता शिक्षा नियमावली र सरकारी आदेशका बाबजुद शिक्षकको दरवन्दी र विषयगत मिलान नियमित रूपमा हुन सकिरहेको छैन। कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक कक्षा नलिइकनै तलब खाइरहेका छन् त कतै सामाजिक वा नेपाली विषयका शिक्षक अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता विषय पढाउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन्छ – राजनीतिक दलका दबावमा काम गर्ने र सरकारको नुनपानी पचाउने कर्मचारी रवैयाका कारण हाम्रा विद्यालय बेकम्मा सावित हुँदैछन्। न त विद्यालयहरूमा शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ बमोजिमका प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुन सकेको छ न नियम ९२ बमोजिमका दरवन्दीमा शिक्षक नियमित रूपले खटाउने व्यवस्था भएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ परिरहेको छ। तर व्यवस्थापन समितिहरु आफ्नो आवश्यकता र माग जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गर्न जाँदा निराश भएर र्फकनुपर्ने अवस्थामा छन्। प्रचलित नियम कानुनबमोजिम काम गर्ने शपथ लिएका कारण नियमविरुद्ध काम गर्न नसक्ने भन्ने अधिकारी र शिक्षा कार्यालय नै अनियमित काम गरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनका तारो बन्दै छन्। यो बडो बिडम्बनाको कुरा हो।

शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद २ बमोजिम रीत पुगेका सञ्चालनका लागि अनुमति वा स्वीकृति माग्ने विद्यालयहरूलाई अनुमति वा स्वीकृति दिन, स्वीकृत विद्यालयहरू नियमबमोजिम चलेका छन् छैनन् भन्ने अनुगमन गर्ने मात्र होइन विद्यार्थी शून्य विद्यालयहरू गाभेर शिक्षकलाई हुपा -हुलाकी पालो) गरेर जागिर खाने कुसंस्कारबाट हटाउन शिक्षा कार्यालय सचेत रहिरहनु पर्दछ। विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन हुँदाहुँदै अवैध रूपले विभिन्न निजी छात्रावाससँग शुभ लाभमा लोभ गरेर शैक्षिक सत्रभर अध्यापन नगर्ने विद्यालयलाई र विद्यालयमा हाजिर गरेर निजी छात्रावास चलाउने शिक्षकलाई कारवाही नगरे शिक्षा कार्यालय छ भनेर कसले डराउनु पर्ला र ? यो कुरा शिक्षा कार्यालय र त्यहाँ काम गर्ने राष्ट्रसेवक वर्गमा जानकारी नभएको भने पक्कै होइन। तर अनुगमन, निरीक्षण र कारवाहीपश्चात सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको भने अवश्य हो। जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, जिल्ला शिक्षा समिति पनि छ भनिन्छ, शिक्षासँग सरोकार राख्ने अन्य सरोकार समूह छन्, संघ संगठनहरू छन्, शिक्षक युनियन छ, नागरिक समाज छ, शैक्षिक पत्रकार समूह पनि छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा पढेर असल मानिस बन्ने सपना बोकेका कलिला बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा रुमलिरहेको छ। यसको जिम्मा कसले लिने ? शिक्षालाई मौलिक हक स्वीकार गरेर संविधानमा व्यवस्था गर्ने वर्गले हेर्ने हो कि ? शिक्षा मौलिक हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर हिँड्ने नागरिकले गर्ने हो कि ? मौलिक हकको हनन भयो भनेर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने अधिवक्ताले लिने हो कि ? होइन भने बेवारिसे शिक्षा र त्यसको उच्च निकाय शिक्षा मन्त्रालय के को लागि हो ? आम नागरिकलाई यसको स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला जिल्लामा गरी अठार थरी शिक्षक छन्। बहुरङ्गी शिक्षकका कारण शिक्षक व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदा विद्यालय सञ्चालन कार्य जटिल बन्दैछ, उता सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरका कारण अभिभावकको आकर्षण ती विद्यालयतर्फ घट्दो छ। परिणामस्वरूप गाउँदेखि सहरसम्म वषेनि निजी विद्यालय बग्रेल्ती खुल्दैछन्। सामुदायिक विद्यालय सरकारी रवैयाका कारण धराशायी हुँदैछन्। कुनै पनि सचेत अभिभावक सकेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पठाउन चाहँदैनन्, न त सरकारी कोषको तलब भत्ता बुझ्ने व्यक्तिहरू त्यता चियाउँछन्। अक्सर राजनीतिक कार्यकर्ता विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउँछन् तर उनीहरूका बालबच्चा पनि निजी विद्यालयमै जान्छन्। सबैलाई आर्थिक लोभ नहोला र सबैलाई आफ्नो नातागोता भर्ना वा सरुवा गरेर ल्याउने लोभ नजाग्ला। राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी विद्यालयमा शैक्षिकस्तर कायम राख्ने भन्दा पनि आफ्नो संगठन मजवुत बनाउने व्यक्ति वा कार्यकर्ताको खोजीमा लागिरहने हुँदा सके सरुवा गराएर नसके पनि राहतमा हुन्छ कि करारमा हुन्छ जे मा भए पनि आफ्नो दलसमर्थक व्यक्ति वा कार्यकर्तालाई जसरी हुन्छ प्रवेश गराउन लागिपर्दछन्। शैक्षिक सवालमा त्यति चासो राख्दैनन्। निजी शिक्षकका रूपमा प्रवेश पाउने अधिकांश शिक्षक त आफू निकट व्यक्तिहरू नै हुन्छन्। त्यहाँ नातागोता, दलनिकट कार्यकर्ता आदि प्रवेश गरेका हुन्छन्। फलतः सामुदायिक विद्यालय पूर्णतः उपेक्षित छन्। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको नियमित पदपूर्र्ति गर्न विज्ञापन गर्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिँदो संक्रमणकालको असर शिक्षामा क्यान्सर सरी फैलिँदै छ।

शिक्षा ऐनको दफा १६ज मा शिक्षक सरुवाको व्यवस्था राखिएको छ, तर त्यो त्यति व्यावहारिक देखिँदैन। आफू कार्यरत जिल्लाभित्र, आफू कार्यरत विकास क्षेत्रभित्र वा नेपाल राज्यको जुनसुकै स्थानमा कार्यरत शिक्षकलाई सरुवा हुन निश्चित समय तोकी निजले सोही जिल्ला वा अन्य जिल्लामा जान चाहेको हुन्छ, सरुवा गरी पठाइदिनु पर्दछ। कम्तीमा तीन शैक्षिक सत्र पूरा गरिसकेपछि एउटा शिक्षकलाई अर्को विद्यालय सरुवा गरिदिँदा उपयुक्त हुने व्यवस्था शिक्षा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गर्न यसै लेखमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। सरुवाको लागि शिक्षालयको सुगमता, दुर्गमता र ती दुर्इ बीचको, सहर, गाउँ, काँठ, राजमार्ग नजिक वा अत्यन्त दुर्गम वा अत्यन्त सुगम अवस्था मिलाएर विषय र तहअनुरूप गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ। कसैलाई सरुवा गर्दा राजनीतिको झोला भिरेको भरमा नजिक, बजारपायक र अलि सुविधायुक्त स्थानमा जागिर खाने शुभअवसर दिने भने कतिपयलाई तातो दुध निल्नु न ओकल्नु बनाउनु अन्याय हुन्छ।

शिक्षा क्षेत्र भविष्यमा देशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो। यस्तो क्षेत्रमा हुने खेलवाड कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन र हुनुहुँदैन। शिक्षा मन्त्रालय पनि यस सम्बन्धमा कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन। विद्यार्थीमाथि खेलवाड हुनु अत्यन्त अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहार हो।

घरपायक मिलेका शिक्षकहरूको अध्यापन पेशा एक फुर्सदको बेला हाजिर गरेर जागिर खाने भाँडो भएको शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू बारम्बार उठाइरहन्छन्। अस्थायी वा अन्य १६ प्रकारका शिक्षक बाहेक स्थायी शिक्षकमा यो रोग बढी भएको र उनीहरूमा घरपायकको बढी फाइदा र सरकारलाई बढी घाटा भएको सरोकारवालाहरूको कथन छ। यस सम्बन्धमा विद्यालयको गुणस्तर कायम गरी शिक्षण पेशाको मर्यादा र शिक्षाको प्रतिष्ठा जोगाउन शिक्षकहरूको निश्चित समयमा सरुवा गर्ने प्रणालीको विकास र संस्थागत गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गरेन भने सामुदायिक विद्यालयहरू विस्तारै सेतो हात्तीमा परिणत हुनेछन्। सरकारले यस सर्न्दर्भमा सकारात्मक कामको अनुभूति गराउने कदम तत्काल थालनी गरोस्। अब आम नागरिकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कुन विद्यालयमा कति समयसम्म रहने हुन् भन्ने थाहा पाउन खोजेका छन्। उनीहरू सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छन् : शिक्षकको सरुवा अवधि कति हो ?