प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदानपश्चात मुलुकले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीयुक्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय तीन ‘स’ मा आधारित हाम्रो मौलिक संघीयता अहिले कार्यान्वयनको शिशु अवस्थामा रहेको छ।

संविधानको प्रस्तावनामा परिलक्षित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ।

वि.सं.२०६२/६३ को जनआन्दोलन २ बाट प्राप्त लोकतन्त्रको लाभांशका रुपमा अब्बल संविधान निर्माण भएको छ। जसले मुलुकमा दबिएका पछाडि परेका पारिएका, सुबिधाबाट बञ्चित र सीमान्तकृत समुदायलाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा सहभागी गराउँदै समावेशी संघीय लोकतन्त्रको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने जमर्को गरेको छ।

वि.सं. २०७२ आश्विन ३ गतेबाट लागु भएको यो संविधान कार्यान्वयन संगै विश्वको २९ औं संघीय मुलुकको रुपमा नेपाल विश्व मानचित्रमा स्थापित भएको छ। नौलो संघीयताको कार्यान्वयन, कार्यान्वयनको वातावरण र कार्यान्वयनको क्षमता भने चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ।

मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार गठन र तिनको क्रियाशीलता यतिबेला गतिमान भएको छ। संघीयताको मर्म जनताका समीपैका निकायबाट जनमुखी प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो, त्यसैगरी शासनमा अधिकाधिक जन प्रतिनिधित्व अभिबृद्धि गर्दै सार्वजनिक उत्तरदायित्व सृजना गर्नु हो। तथापि संघीयताको दिगोपना, यसले पार्ने वित्तीय प्रभाव र मुलुकको अस्तित्वको बहस भने पछिल्लो समयमा चर्किएको छ।

कर प्रणलीमा देखिएको शासकीय अकर्मण्यताले जनता जनार्दनको क्षमता र अस्मितामा मानमर्दन गरेको भनी सरकार प्रतिका असन्तुष्टिहरु व्यक्त भएका छन्। संघीयतालाई जनमैत्री होईन शासकमैत्री बनाईएको भान भएको छ। त्यसैले पछिल्लो समयमा यसको कार्यान्वयनमा जटिलता सृजना भएको छ।

संघीयता नेपालका लागि एउटा नौलो अवधारणा भएकोले अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण शैशवकालमा हुर्कि रहेको अवस्था छ। संविधानले नै तहगत रुपमा सत्ता र शक्तिको समुचित बाँडफाँड तीन तहको सरकारमा गरिदिएको छ। यसलाई मूलधार बनाएर अगाडि बढ्न सरकारले “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार घर घरमा रोजगार” भन्ने नारा नै अवलम्बन गरेको छ। सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि स्वशासन स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको दौडानमा रहेको छ।

‘‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्य हो। त्यसैगरी सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो चालू आवधिक योजनाको सोच हो अनि सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न विद्यमान गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने हाम्रो उद्देश्य हो।

वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बहुमुखी विविधता छ, विविधतामा सौन्दर्यता पनि छ। विविधताको सुन्दरतालाई राष्ट्रियतामा बदल्न सके मात्र संघीयतामा समृद्धि आएको अनुभूत गर्न सकिन्छ।

संविधानले समाजवाद तर्फ उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अवलम्बनगर्ने उद्घोष पनि गरेको छ। यसरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उलेर्का जनआकांक्षा र विविधता व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण मोडमा हाम्रो संघीयता उत्कृष्ट शैलीको नमूना बन्नु छ। असहमतिहरु वीच सहमति जुटाउनु छ। दुई विशाल शक्तिहरु बीच कुटनैतिक सन्तुलन कायम राख्दै अगाडि बढ्नु छ। तसर्थ महंगो भएपनि मुलुकमा संघीयताको समुचित व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।

वित्त कुनै पनि व्यवस्थाको प्राणवायु हो। हाम्रो संघीयताको सबैभन्दा जटिल पक्ष भनेको पनि वित्तीय संघीयता नै हो। वित्तीय संघीयता संघीय शासन व्यवस्थाको कवच मात्र होईन समग्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकीय शर्त पनि हो। तसर्थ सवै तहका सरकारहरु बीच संवैधानिक मर्म अनुरुपको स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ।

संघीयताको मूल मर्म शासकीय सुदृढीकरण हो।शासकीय सुदृढीकरणका लागि संविधान जनमुखीहुनु पर्छ। जनमुखी संविधान हुँदैमा पनि विकासले काँचुली पेmर्ने त होईन, तथापि त्यसको प्रयोग जनाधार तहसम्म समतामूलक हुनु पर्दछ। कार्यान्वयनको समूचित वातावरण प्रत्येक पालिकाहरुमा बनाईनु पर्दछ।

कतिपय समस्याको समाधान शब्दको आशय र भावनामा खोजिनु पर्दछ न कि संविधानको अक्षर अक्षरमा। समावेशी संविधानमा सवैको अनुहार टल्कनु पर्दछ अनि जनमानसमा संवैधानिक स्मृति झल्कनु पर्दछ।

यससँग संबद्ध उक्त संवैधानिक आशयको कसीमा रहेर मुलुकका कानून र कार्यविधिहरुमा अभिव्यक्त भएका संघीयता व्यवस्थापनका मौजुदा प्रावधानहरुको मर्म व्यवहारमा विवेकशील कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। अनि मात्र नेपाल सरकारले लिएको“समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को नारा साकार हुने देखिन्छ।