नेपालको शैक्षिक क्षेत्र लगानीअनुरुप उपलब्धिमूलक छैन। सरकारी लगानी मूलतः सामुदायिक विद्यालयमार्फत आउँछ। सामुदायिक अर्थात सरकारी विद्यालयले सञ्चालनका लागि आवश्यक सबैजसो खर्च पाएको हुन्छ। राज्यको ठूलो लगानी छ यस क्षेत्रमा। शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य लिइएको भए पनि त्यस अनुसारको काम प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन। शिक्षकहरूलाई यथेष्ट तालिम पुगेको छैन। जति तालिम पाएका छन् तिनले तालिममा सिकेको ज्ञानलाई कक्षा कोठासम्म लैजाँदैनन्। तालिमको सिपलाई समेत समेटेर पढाउँदा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने भएकाले परम्परागत शैलीबाट पढाउँदा नै अधिकांश शिक्षक खुशी छन्। राजनीति अको रोग हो जसले सामुदायिक विद्यालयलाई जीण्ा र दीघरोगी बनाएको छ। सबै राजनीतिक दलका संगठन बलियो पार्नलाई शिक्षक बलिया खम्बा हुन्। तिनले गाउँगाउँमा संगठनलाई जीवन्त राखिदिने हुनाले दल र तिनका नेताहरू शिक्षकलाई राजनीति गर्न उक्साउँछन्। धेरैजसो शिक्षक पनि राजनीतिमा लागेर नेताको निकट हुन पाए आफूलाई सुरक्षित ठान्छन्। त्यसैले तिनको प्राथमिक ध्यान र धुन पठनपाठनतिर भन्दा राजनीतिक गतिविधितिर अल्झेको छ। संघ र संगठनको राजनीतिक गतिविधिले गर्दा शैक्षिक गतिविधि छायाँमा पर्न जान्छ। शिक्षा क्षेत्रको राजनीति केन्द्रबाटै सुरु हुन्छ। खिचातानी र चलखेलको मारमा परेकै हुनाले यस क्षेत्रले सोचेअनुसारको नतिजा हासिल गर्न नसकेको हो। नियुक्तिकै दिनदेखि शिक्षा मन्त्रीको मूल चासो मेरो अनुकूलका कार्यकर्तालाई कसरी परिचालन गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्न सक्छु भन्ने चासो हुँदैन। सामुदायिक विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति छ। सिद्धान्ततः यो राम्रो प्रयास हो। तर यसलाई पनि राजनीतिक अखडा बनाउन खोजेका छन् दलका स्थानीय नेताहरूले। यसर्थ लगानी गरिए पनि त्यसअनुरूप उपलब्धि यसले दिन सकेको छैन। यस्तो विसंगत परिवेश विद्यालय स्तरमा मात्रै होइन, विश्व विद्यालयको तहमा पनि छ।

निजी क्षेत्रका विद्यालयको समस्या बेग्लै छ। दक्ष शिक्षक यिनले कमै मात्रै पाउँछन्। पाएका पनि धेरै टिक्दैनन्। निजी विद्यालयलाई व्यापारमुखी भई शुल्क धेरै लिएको भन्ने सदाबहार आरोप छ। केही हदसम्म त्यो सही पनि हो। यद्यपि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि गारो छ। अभिभावकलाई धेरै शुल्क तिरेको जस्तो लाग्छ तर विद्यालयको सम्पूण्ा खर्च अभिभावकले विद्यार्थीका लागि तिरेको शुल्कबाट नै टार्ने हो। सामुदायिक विद्यालयलाई झैं यिनलाई सरकारी रकम आउँदैन। बरु उल्टो सरकारलार्ई यी विद्यालयले राज्यलाई कर बुझाउँछन्।

धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या सबै कक्षामा समानुपातिक हुँदैन। कक्षा चढ्दै जाँदा ड्रप आउट दर पनि बढ्दै जान्छ। तसर्थ सानो कक्षामा धेरै विद्यार्थी र ठूलो कक्षामा थोरै विद्यार्थी हुन्छन्। तर ठूलो कक्षा सञ्चालन गर्न बढी खर्चिलो हुन्छ। जुनसुकै विद्यार्थीलाई यातायात सुविधा दिँदा व्ययभार बढ्छ। त्रि्रो घर टाढा भयो, हामीकहाँ नपढ भन्ने हो भने विद्यालय चल्दैन।

निजी विद्यालयको शुल्क जहिले पनि विवादको घेराभित्र पर्ने गरेको छ। केही विद्यालयले अचाक्ली धेरै शुल्क लगाइएकाले पनि यस्तो भएको हो। पछिल्लो समयमा सरकारले मासिक शुल्कको हद तोकिदिएको छ। तर व्यवहारमा त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न सकिएको छैन। कमाउने उद्देश्यका  विद्यालयले मासिक शुल्क थोरै राखी अतिरिक्त कक्षा, खेलकुद या कम्प्युटर कक्षा, खाजा र खाना खर्च आदिका नाममा थप शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र अन्य सुविधा, शिक्षकको तलव, महँगी आदिलाई आधार बनाई यतिदेखि यतिसम्म शुल्क लिन पाइने भन्ने नियम बनाउने र त्यसबाहेक शुल्क उठाउन नपाइने भन्ने नियम भए बल्ल यसमा केही सुधार होला। त्यो पनि नियमको अनुगमन कडासँग गरिएमा मात्रै, नत्र त पुनः यस्तै अस्तव्यस्त हुनेछ।

एकै ठाउँमा धेरै निजी विद्यालय छन्। सबै उस्तै छन्। कतिपयले दस जोड दुर्इ कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छन् भने केही अब त्यसो गर्ने क्रममा छन्। एकै भेगमा कुनैले विज्ञान, कुनैले व्यवस्थापन र कुनैले शिक्षाको दस जोड दुर्इ कक्षा चलाए हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा विद्यार्थीलाई छनोटको अवसर हुन्थ्यो भने विद्यालयका बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुने थिएन। तर अहिले त सबैजसोले व्यवस्थापन विषय नै पढाएका छन्। यो विषय पढाउन सजिलो भएर यस्तो भएको हो। नयाँ विषय चलाउने खतरा मोल्न सितिमिति कोही अघि नसर्ने हुनाले पनि विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन पढ्नुपर्ने बाध्यता छ कतिपय ठाउँमा। पछि व्यवस्थापन पढेकामध्ये धेरै जसो विद्यार्थीहरू स्कुलमा पढाउन दिनोस् भन्दै हिँड्छन्। तिनले बरु पहिले नै शिक्षा विषय पढेका भए त पढाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला नि।

हामीकहाँ सामाजिक परिवेश र त्यसको आवश्यकताअनुसारको शिक्षा पद्धति छैन। पढाइ र पाठ्यक्रम समय सापेक्ष पनि देखिँदैन। हाम्रो शिक्षाले न विद्यार्थीलाई न ज्ञान दिन्छ न सिप नै। त्यसैले हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू बेरोजगार जनशक्ति निकाल्ने कारखाना भएका छन्। देशमा अदक्ष जनशक्ति रोजगारका लागि भारत एवम् विभिन्न खाडी मुलुकमा जान्छन्। पढेकै भए पनि विशेष सिप नभएका कारण तिनले त्यहाँ शारीरिक श्रम अधिक, अर्थआर्जन कम हुने काममा चित्त बुझाउनु पर्छ। तर हाम्रो देशमा भारतका प्राविधिक जनशक्तिले काम गरी धेरै धन कमाइरहेका छन्। प्लम्बिङको काम त्यस्तै एक उदाहरण हो जसमा भारतको उडिसाका सिपालु मान्छेले पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। स्नातकोत्तर पास भएका सयौँ व्यक्ति यस्ता छन् जसले सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक साधारण निवेदन लेख्न कनिकुथी गर्छन्। हाम्रो पढाइ परीक्षा मुखी भयो। परीक्षा पास गर्नलाई पढ्नु पर्छ भन्ने सिकाइयो विद्यार्थीलाई। त्यसले गर्दा परीक्षामा अंक त पाइयो। तर सिप र ज्ञान पाइएन। परीक्षाले पाठ्य पुस्तकमा केन्द्रित गरायो। अझ गेसपेपरमा पो भर पर्ने बनायो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धिको आश गर्ने हो भने पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। अनि विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न नदिन प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षामा बढी जोड दिइनु पर्छ। आधारभूत शिक्षासम्म ठीकै छ। त्यसपछि प्राविधिक र व्यावसायिक विषयतिर पनि विद्यार्थी आकषिर्त हुने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई बोझ पनि कम पर्न जान्छ।

विकासको मेरुदण्ड शैक्षिक क्षेत्र हो। तर हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था सबल छैन र यसको असर देशको विकासमा पनि परेको छ। तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिको समाधान आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सर्वप्रथम यस क्षेत्रलाई राजनीतिको फोहोरी खेलबाट अछूतो राख्नुपर्ने देखिन्छ भने पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम हो। त्यसपछि यस क्षेेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ।

(लेखक कालिका बहुमुखी क्याम्पससँग आबद्ध छन्।)