नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको शिक्षा मन्त्री बनेकोमा तपाईलाई ढिलै भए पनि हार्दिक बधाई छ र नयाँ वर्ष २०७१ को शुभ उपलक्ष्यमा केही नयाँ कामको सुरुवात गरेर आफ्नो प्राज्ञिक र राजनैतिक उदात्तता प्रदर्शन गर्नु हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर तपाई सानातिना प्रशासनिक कुरामै अल्झि’दा नेपालको शिक्षा दोबाटोमा अलमल्ल परेको बटुवा जस्तो हुन पुगिरहेको छ।

तपाई जस्तो प्राध्यापक भई विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको काम गरिसकेको व्यक्ति शिक्षा मन्त्री बन्दा विद्यालय र विश्वविद्यालयका यावत शैक्षिक समस्याहरूको समाधानको पहलको ठोस थालनी सुरु हुने र शिक्षामा भइरहेको चरम व्यापारीकरण एवं लापर्वाही अन्त हुने अपेक्षा आम शिक्षाकर्मी र सरोकारवालाहरूले गरेका हुन्। सरकारी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू एवं प्रतिष्ठानहरूको स्तरोन्नति तथा त्यहाँ काम गर्ने अध्यापक/प्राध्यापक एवं कर्मचारीको मनोवल बढ्ने काम ठोस रूपमा सुरु हुन सकिरहेको छैन न अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक र १७ थरी शिक्षकहरूको विभेद अन्त गरी एकै थरी शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुन सकेको नै छ। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा जसले जति लुटे पनि हुने र जसरी जहिले ठगे पनि हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो बडो बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो। अब त यस्तो लाग्न थालिसक्यो कि सरकार ले क्षेत्रका प्रकाशक, शैक्षिक संस्था सञ्चालक सामू निरीह भएर जनतालाई मनपरी लुट्न छाडिदिएको छ। हुन त निर्वाचनमा मोटो रकम चन्दा दिएका ती व्यापारी र सञ्चालकलाई तपाईको सरकारका कुनै मन्त्रीले प्रशंसनीय कार्यको सुरुवात गरेका छन्। आफ्ना सहकर्मी सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले एघार सय भन्दा बढी उच्च पदस्थ कर्मचारी ग्रीन कार्ड वा पिआर होल्डर भएको थाहा पाएपछि कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले पिआर भएका उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायतका अन्य पेशाकर्मीमा ग्रीनकार्ड छाड्ने कि जागिर भनेर हुण्डरी नै मच्चिएको कुराको यहाँलाई ज्ञात नै हुनु पर्छ। यस पत्रमार्फत म यहाँलाई केही सामयिक प्रश्न सोध्ने अनुमति माग्दछु :

१) शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त चरम लापर्वाही, व्यापारीकरण, राजनीतिकरण, मनोमानी, उदासनिता रोकी राज्यको लगानी बारबार बालुवामा पानी भएको वस्तुगत तथ्यलाई बुझेर बेलैमा शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित र राज्यको नीति नियममा बाँध्ने कामको सुरुवात कहिले थाल्दै हुनुहुन्छ -?

२) तपाईको मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्था र प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक प्राध्यापक सोझै राजनीतिमा व्यस्त छन्। उनीहरू राजनीतिक नेताको दौरा वा सारीको फेरो समातेर आफ्नो काम नगरीकन शिक्षालयमा धाउने विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। तिनलाई रोक्ने तपाईको के योजना छ –

३) सरकारको लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय रित्तिंदै जाने क्रम रोकिन सकेको छैन। कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्ने र प्राविधिक शिक्षा दिने कार्यको थालनी गरिसकेका छन्। तथापि उनीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीको मत जित्न सकेका छैनन्। रित्तिंदै गरेका सामुदायिक विद्यालय पुनर्जीवित गराउने तपाईको के योजना छ ?

४) नेपाल सरकारको राजस्वबाट तलब भत्ता बुझ्ने अधिकांश राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, जंगी लगायतले आफ्ना बालबच्चा निजी विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन्। सरकारको राजस्वबाट तलबभत्ता बुझ्ने यी राष्ट्रसेवक र अन्य यिनीहरूको नक्कल गर्ने आम नेपालीहरूलाई सामुदायिक शिक्षामा आकषिर्त गर्ने तपाईले कस्तो बाध्यकारी व्यवस्था सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ?

५) एउटै शिक्षक कक्षाकोठामा पढाउँछ। त्यहाँ उसले राम्ररी विषयवस्तुको अध्यापन गर्दैन। तर सोही शिक्षक ट्युशन कक्षा लिन्छ, उसले राम्ररी बुझाएर पढाउँछ। यस्तो कामचोर र धनमोही प्रवृत्तिको अन्त गर्ने तपाईको मन्त्रालयले कस्तो योजना ल्याउँदै छ ?

६) अधिकांश घरपायक शिक्षकको औसत नतिजा सन्तोषजनक छैन। यसको मुख्य कारण शिक्षकहरूको घरको काममा व्यस्तता, अध्ययनको कमी, तालिमको बेवास्ता र विषयवस्तुप्रति हेलचक्रयाइँ भन्ने गरिन्छ। यस्ता शिक्षकहरूलाई कसरी पेशाप्रति जागरुक, जवाफदेही र प्रतिवद्ध बनाउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

७) शिक्षामा नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढेको र विभिन्न देशमा यसको प्रयोगले शिक्षामा क्रान्ति नै ल्याइदिएको चर्चा गरिन्छ। तर हामीकहाँ त्यसको प्रयोगमा उदासीन शिक्षकको सङ्ख्या व्याप्त छ। त्यस्ता शिक्षकलाई विस्थापन गरी जति सक्दो प्रविधिमा पोख्त शिक्षक नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको कस्तो नीति छ ?

८) गणतन्त्रकालीन नेपालको शिक्षा अझै पनि पञ्चायतकालको उत्कर्षमा निर्मित ऐनका आधारमा घिस्रिंदै छ। समय अनुकुलको ऐनको आधारमा परिवर्तनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने प्रयासको थालनी कहिले थाल्दै हुनुहुन्छ –

९) नेपालका शिक्षालय न त बालमैत्री छन् न त्यहाँ अध्यापन गरिने विषय नै समयसापेक्ष छन्। अकोर्तिर अभिभावक पैसा नतिरी शिक्षामा गुणस्तर भएको विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन्। शिक्षक र शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी वर्तमान शैक्षिक प्रणाली प्रति नै सकारात्मक छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईंले आम शिक्षाका सवालहरूको सम्बोधन गर्ने कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

१०) नेपालका नीजि विद्यालय नाफामुखी बन्दै छन्। उनीहरू मनलागी शुल्क असुल्ने, मन लागी मूल्य राखी पुस्तक र मसलन्द खरिद गराउने, सरकारको नीतिलाई सोझै लत्याउने, शिक्षामा व्यापारीकरण बढाउँदै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको श्रम शोषणलाई सामान्यीकरण गर्न किञ्चित मान्दैनन्। उता विद्यार्थीमा नैतिक शिक्षा र राष्ट्रप्रेमको भावना शून्य बन्दै छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ प्रदान गरिने शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षाको मानक दिन सकिन्छ ? सामुदायिक र निजी विद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति दुवै कसरी राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई पलायन हुने बाटोबाट रोक्ने मन्त्रालयले के कस्ता योजना बनाउनु पर्ला भन्ने सोच राख्नु भएको छ ?

११) विज्ञान प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन थालिसकेको वर्तमान परिस्थितिमा समेत विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक मार्फत् अध्यापन गर्ने अवस्थाबाट फड्को मार्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुको साटो पाठ्यपुस्तक पनि सयमयै पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था अन्त गर्ने के उपाय देख्नुहुन्छ ?

नेपालको विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा सबै प्रकारका शिक्षा शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा कार्यान्वयन अन्तर्गत परेपनि सबै क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारिकरण, नाफाखोरी, सतही र अल्प ज्ञानको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने नराम्रो संस्कार, मूल्याङ्कन प्रणालीको अविश्वसनीयता तथा नतिजा विश्लेषणको फितलोपना अहिले देखिएका जल्दाबल्दा समस्याहरू हुन्। जवसम्म शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्री नै शिक्षाप्रति उदासीन छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकास कसरी हुन सक्ला ?

(पौड्याल महेन्द्र उच्च मा.वि., भलाम कास्कीमा अध्यापनरत छन्। सं)