यो ब्रहृमाण्डमा अनाडीहरूलाई शिक्षा, ज्ञान, सीप र आदर्श प्रदान गराएर  जीवनको सुन्दर गोरेटोमा यश र सम्मानजनक तवरले हिँड्न सिकाउने मानव हुन् शिक्षक। जसरी यो ब्रहृमाण्डमा सूर्यको प्रकाशले सम्पूर्ण प्राणी स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्ने अद्वितीय र सुनौला अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् त्यसरी नै मानव जातिको मन मस्ितष्कमा विछ्ट्ट प्रकारको सीपमा पारंगत गराएर  सम्बन्धित वर्गलाई जिउन लायक बनाउने कार्यमा सदा सर्वदा आफ्नो फिल्डमा खटिइरहने मानव हुन् शिक्षक। परापूर्व कालदेखि नै समाजमा विशेष प्रकारको विशिष्ट स्थान ओगट्न सफल शिक्षक, ठाउँ र देशको अनुकूल परिस्थितिमा अहिले पनि सो स्थान राख्न सफल भइरहेका छन्। विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि एउटा अवोध बालकको भविश्यसँग कहिल्यै पनि पौठेजोरी नखेल्ने शिक्षक जीवनभर चहकिलो बत्तीको उँदाहरण सँग्ासँगै आफूलाई समर्पित गर्दै उसैको लागि अन्तीम घडीसम्म लड्ने प्रतिज्ञामा सदासर्वदा समर्पण छन् अधिकाँश शिक्षकहरू।

रूपैयाँ, पैसाको भन्दा पनि दान दक्षिणाबाट आफूलाई संयमित बनाउन सक्ने शिक्षक समय, काल र नवीन परिस्थितिको पाइलासँगै दान, दक्षिणाबाट आफूलाई जोगाउन कठिन महसुस गरेपछि अन्ततोगत्त्वा आर्थिक तौलको भुमरीमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि भयो। अन्य अफिसमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरू धमाधम आर्थिक चलखेललाई सवाेपरी मान्न थालेपछि एक्लो वृहस्पति झुट्टा  नभैकन अरुकै सरहमा लाग्नुपर्ने भएकोले आजका दिनहरूमा शिक्षकहरू पनि राज्यबाट कनीकुथी प्रदान हुने आर्थिक हैसियतमा जसोजसो समेटिएका छन्। राज्यका अन्य निकायमा कार्यर्गर्ने कर्मचारीको जस्तो सामाजिक सुरक्षाको हकमा कुरागर्दा, शिक्षकहरूलाई भने ती सम्भावनाबाट पूरै बञ्चित गराइएको अवस्थामा, आजका शिक्षकले बेदना पोखिरहनुपर्ने कारणको, निराकरण हुन नसक्नु एकदमै विडम्बना हो। यस प्रकारको वास्तविक तथ्य कयौंपटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा गराउँदै पनिसो निकाय हाइसञ्च कानमा तेल राखेर बस्नुको तार्त्पर्य के हो आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने भएको छ।

मलाई लाग्छ, शिक्षकहरू पनि यही राज्यका नागरिक हुन्। -एका दुर्इ अपवादलाई छाडेर)। त्यसैको प्रमाणस्वरूप प्रत्येकले एकातिर नेपालको नागरिकता पाएका छन् भने अर्कोतिर तिनका लगाव भएका सङ्घसंस्थालगायत राज्यले अवलम्बन गरेको अनेकौं राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग पनि लिएका छन्।यही देशको नागरिकको हैसियतमा उनीहरूले अन्यकै सरह जग्गा खरिद गर्ने, निर्वाधरूपमा आफ्नो आवश्यकता अनुरूपको घरहरूको निर्माण गर्ने गरिरहेका छन्। समाजमा रहेका हरेक वर्ग, लि·, धर्म, भाषा, भाषिका छोराछोरीहरूलाई बिउझाउने शिक्षकहरूलाई के कति कारणले राज्यको मुल धारबाट पछि पारिएको हो ? प्रजातन्त्रको लर्डाई होस् वा समाजको विकृति, विस·ति र सामाजिक रूपान्तरणको लागि अहंम भूमिका खेल्ने  शिक्षकहरूको कुन अक्षम्य त्रुटिले राज्यका अन्य कर्मचारीहरूभन्दा पर्घेलिनुपरेको हो ? (आजका शिक्षकहरू जवाफ चाहन्छन्)। राष्ट्र निमार्णो सवालमा होस् वा सबैभन्दा किफायतमा देशको सेवाको लागि कुना, काप्चा, दूर दराजमा गइ कार्य सम्पन्न गर्न होस्, अन्य प्रकारका सुविधाभोगी कर्मचारीहरूले आनाकानी गरेको अवस्थामा राज्यले प्रदान गरेको न्यूनतम मानो, पाथीको सेवा सुविधालाई शिरोधार्य गरी देशको सर्वश्व बचाउनको लागि शिक्षकहरूलाई सरकारले समय, समयमा खटाउँदा सो कार्यलाई इमान्दारीपूर्वक कार्य सुसम्पन्न गरिरहेको परिपक्व अवस्थामा पनि उनीहरूलाई बचकना सम्झेर पटक-पटक उनीहरूको मुखमा लात हानिरहनाको कारण के हो ? (सम्बन्धित निकायले यसको उचित उत्तर दिनुपर्ने छ।)

यो विश्व व्रहृमाण्डमा सायद त्यस्तो कुनै सरकार, राज्य, प्रणाली र नीति नियम छैन होला जहाँका श्रमिकलाई १२० दिनसम्म खाली पेट काममा दलाएपछि मात्र तलबको निकासा हुन्छ। सुन्दा, भन्दा र लेख्दा झनै अपत्यारिलो लाग्ने यो प्रणाली नेपालमा पञ्चायतकालको सुरुवातसँगै आएको होभन्दा आजका गणतन्त्रमा विचरण गर्ने जो कोहीले पनि अनौठो र विरसिलो नमान्दा हुन्छ। पंचायती संस्कारको ‘स’ पनि सुन्न नचाहने वर्तमानका गणतन्त्रवादीलाई राम्रो तरिकाले थेगिरहेको छ यो संस्कारले। नयाँ नेपालको नाटक निर्माण गर्नेदेखि सच्चा समाजवादको खाका कोर्नेहरू यही झण्डै साठी वर्षदेखिको घृणित संस्कारलाई काखी च्याँपिरहेका छन् भन्दा कसैले अनौठो नमान्दा हुन्छ।

प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात् दर्जनौं सरकार बनाउँदै, भत्काउँदै आएका हाम्रा मुख्य दलका नेताहरू, राज्यको ठूला, ठूला ओहोदामा बसेर राज्यको धुकुटीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउने महामहिमहरू, प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात यस्ता विकृतिहरू स्वत हटेर जान्छन् भन्ने ओठेभक्तहरू लगायत हाम्रा विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूको स·ठनले यस प्रकारको अपमानजनक व्यवहारलाई किन स्वीकार गरिरहेका छन् – किन उनीहरू नतमस्तक भएर ताली बजाइरहेका छन् – किन उनीहरूको दिमागमा यो घटिया प्रवृत्तिलाई तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भावना उब्जिदैन ? राज्यका अन्य निकायमा कामगर्ने कर्मचारीहरूलाई महिनै पिच्छे तलब भत्ता बाँड्न सक्ने सरकारले किन १८ प्रकारका शिक्षकलाई वर्षमा जम्मा ३ पटक (चौमासिक रूपमा) मात्र तलब दिए हुन्छ भन्ने ? के यो आठौं आर्श्चर्य भएन र ?

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई पाखा लगाएपछि यस सम्बन्धमा अवश्य सुधार होला भन्ने कत्रो आशा थियो … नेताहरूले खोजेको चिज प्राप्त गरे। तर बलिदानीपूर्ण सङ्र्घर्षका दौरानमा छातीमा गोली थाप्ने शिक्षकहरूको मागलाई भने पञ्चायतकालीन संस्कार मै थामेर राखियो। तत्पश्चात् बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकारले होस् वा अन्य संयुक्त सरकारका पालामा होस् निरीह शिक्षकहरूको माग माथि पटक-पटक गोलीका वर्षा र उनीहरूको छातीमा सुरक्षाकर्मीका बुटहरूले कुल्चने, भुर्इंमा पर्छार्ने र लखेट्ने नीति लिइयो। ज·लबाट उदाएको शक्ति जसले नेपालजस्तो सामन्ती समाजका अन्तरनिहित खराब संस्कार र प्रशासनका दुरुह कार्यहरूलाई हटाउने हुंकार गरेर शत्ताको मिठो स्वाद लिइ छाड्यो तर अचम्म सत्तामा पुगेपछि उसको ध्यान सत्ताको तिलिमिलीले ‘यही हो अन्त्य’ भन्ने सोचेर कुम्ल्याउनतिर लाग्यो सुधार गर्ने नाउँमा ‘सु सम्म पनि उच्चारण गर्न सकेन।

कति कहालीलाग्दो र सुन्दा पनि दिक्दार लाग्ने किसिमको छ  सरकारबाट स्वीकृती प्राप्त शिक्षकहरूको तलबको निकासाको अवस्था झ् शिक्षकहरूलाई राज्यले तलब दिन लागेको एक शताब्दिको नजिक हुन लाग्यो तर राज्यले यस्तो अनुदाने प्रवृत्तिलाई कहिल्यै पनि सुधार गर्न सकेन। शिक्षकहरूबाट पनि विविध प्रकारका कर को नाउमा करोडौं रुपैयाँ उठाइन्छ, संम्पत्ति विवरण फारम नबुझाएको भनेर कारबाही गरी प्रतिशिक्षक रु. ५ हजार पनि जरिवाना गरिन्छ तर शिक्षकले जीवन निर्वाह गर्ने एकमात्र पारिश्रमलाई अनुदानको नाटक मञ्चनको किस्सा बनाई किन राज्य स्वयंले दिनुपर्ने निकाय भित्र पार्न सक्दैन ? (अबका दिनमा स्पष्टमात्र पारेर पार पाइँदैन।)

सत्ताको कुर्चीमा गएर ‘यस सम्बन्धमा भए गरेका विविध प्रकारका अनियमितहरूलाई सुधार गर्छु भन्ने कसम खाइसकेपछि पनि अनुदानको स्वाङ्लाई वास्तविकतामा परिणत नगरी निरीह शिक्षकहरूलाई पेट खाली गराई, गराई जोत् भन्न मिल्छ – एउटै राज्यमा बस्ने कर्मचारीलाई गर्ने विभेदको नीति स्वाभिमान शिक्षकले कति दिन टुलुटुलु हेरेर बस्लान् ? शिक्षकमाथि भएको दशकौं दशकको अत्याचारको स्रोत भनेकै राज्य भएकोले यो बदनियतपूर्ण कार्यको तत्कालै सुधार गर्दै राज्यका अन्य कर्मचारीसरह शिक्षकलाई पनि बाँच्ने व्यवस्था राज्यले यथास्रि्र गरोस्। अब अनुदान, भिख र दक्षिणामा शिक्षकलाई सीमित नबनाएर यिनीहरू पनि यही राज्यका अन्य नागरिक कर्मचारीसरह हुन् भन्ने अनुभूति वर्तमान सरकारले गरोस्।