प्रथम पटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभामा कस्तो शासकीय स्वरुप हुने भन्नेबारेमा व्यापक छलफल भएको हो तर निष्कर्ष निक्लन सकेको थिएन। राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नका निमित्त संविधानसभा नियमावली २०६५ को नियम ६६ अनुसार शासन प्रणालीको प्रकृति र स्वरुप निर्वाचन कार्यकारिणी अङ्गको ढाचा, कार्यकारिणी अधिकारको बाँडफाँड, विभिन्न तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध, सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन विधि, सुशासनका आधारहरू र अन्य आवश्यक कुराहरूसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको थियो। विश्वमा विभिन्न प्रकारका जस्तै संसदीय शासन प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली मिश्रति शासन प्रणाली र अन्य केही स्वरुपका शासन प्रणाली पनि छन्।

संविधानसभामा स्वरुप निर्धारण समितिमा माओवादीको संख्या बढी भएकोले माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु पर्दछ भनेको प्रस्तावको पक्षको १८ मत प्राप्त भएको थियो। काङ्ग्रेस र एमाद्वारा प्रस्तुत संसदमा बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने संसदीय प्रणालीको पक्षमा १६ मत परेको मधेशी दलहरूबाट प्रस्तावित संसदबट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने प्रणालीको पक्षमा तीन मत प्राप्त भएको थियो।

१८ मत प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्तिको पृथकीकरण हुने, सरकार स्थिर हुने, राजनीतिक स्थिरता हुने, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने, सरकार छिटो-छरितो र प्रभावकारी हुने तर्क गरिएको थियो। १६ मत प्राप्त आलंकारिक राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीका उपर निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने वैकल्पिक सरकार दिन नसकेकोबाहेक अन्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने, सरकारको स्थिरता सुनिश्चित हुने सरकार बढी जवाफदेही हुने, शासक र जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहने कडा दलीय अनुशासन  र हृवीप प्रणाली लागू हुने हुँदा यो व्यवस्था नै उत्तम हुने भन्ने तर्क गरिएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने एमालेको प्रस्ताव पनि समितिमा रहेको र अन्त्यमा एमाले काङ्ग्रेसकै पक्षमा गएको थियो। संसद निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुने मधेशी नेताहरूको प्रस्ताव पनि समितिमा पेश गरिएको थियो। एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री  हुनुपर्ने कुरा उठाएको थियो। साथै काङ्ग्रेसका नरहरि आचार्य र प्रदीप गिरीले पनि उठाएका थिए। इजरायलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तीन वर्षसम्म रहयो। सरकार निर्माणमा डेडलक पैदा भएकोले सो अवस्था हटाइयो। नेपालमा पनि यो व्यवस्था आवश्यक छैन। तीन दलका नेताहरूको वालुवाटारमा भएको बैठकमा शासकीय स्वरुपको बारेमा मिश्रति प्रणाली हुने पक्का पक्की जस्तै भएको थियो। प्रत्यक्ष प्रणालीबाट राष्ट्रपति निर्वाचन हुने र प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था सर्वदलीय सहमति भैसकेको थियो। मिश्रति प्रणाली हाम्रो सरकार अनुकूल छैन। अधिकार बाँडफाँडमा अन्यौलता हुन सक्दछ भनी आलोचना भएको थियो। संविधानसभाभित्र यो मिश्रति प्रणाली प्रति कुनै विरोध नभए तापनि बौद्धिक क्षेत्रबाट यस्को आलोचना भएको छ।

नेपालमा कस्तो शासकीय स्वरुप भएकोश शासकीय प्रणाली आवश्यक छ, अब निश्चित हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति प्रणालीमध्ये सबैभन्दा राम्रो प्रणाली अमेरिकाको हो। अमेरिकी प्रणालीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख हुन्छ। उसले संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँछ मन्त्रीहरू राष्ट्रपत्रि्रति उत्तरदायी हुन्छन्। तल्लो सदनले आर्थिक व्यवस्था मिलाउँछ कानुन बनाउँछ। राष्ट्रपतिलाई उनले चाहेजति रकम नदिन सक्दछ। उनले चाहेजति अर्थ नदिएर उनलाई खर्च गर्न रोक लगाउन सक्दछ। संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा उपल्लो सदन सिनेटले रोक लगाउन सक्दछ। राष्ट्रपतिले चाहेको व्यक्ति न्यायाधीश वा राजदूत हुनबाट रोक्न सक्दछ। राष्ट्रपतिलाई सिनेटले कैयौ विषयमा रोक लगाउन सक्दछ। राष्ट्रपतिले गल्ति गरेमा जनप्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ।

माओवादीले चाहेको राष्ट्रपति जन निर्वाचित भए पनि यो अधिनायकवादी स्वरुपको राष्ट्रपति हो। माओवादी ले भन्न खोजेको राष्ट्रपति स्तालिन माओत्सेतु·ले सञ्चालन गरेको जस्तै अधिनायकवादी स्वरुपको राष्ट्रपतीय प्रणाली हो। कम्युनिष्ट प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुन्छन्। विधिको शासन हुँदैन। लामो समयदेखि अधिनायकवादी व्यवस्थामा आधारित चिन्तनमा विश्वास गर्ने माओवादी समेतका केही पार्टीहरूको सोचाइअनुसार राष्ट्रपति प्रणालीद्वारा हाम्रो समस्या समाधान हुन सक्दैन। राष्ट्रपतीय व्यवस्था हाम्रो देशका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन। फ्रेन्चको जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैमा कार्यकारिणी अधिकार भएको मिश्रति शासकीय स्वरुप भएको शासन व्यवस्था राख्ने कुरामा आंशिक सहमति भैसकेको थियो तर एमाओवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिबाट तल नझरेको र काङग्रेस पनि संसदीय व्यवस्थाबाट तल नझरेकोले अन्त्यमा मिश्रति प्रणालीमा पनि सहमति हुन नसकेको हो। नेपालमा संसदीय व्यवस्थामा सांसद किन वेच, सुरा सुन्दरीको प्रयोग, विदेश पलायन आदि दुस्कृति देखिएकोले संसदीय व्यवस्था बदनाम भएको हो। यो संसदीय व्यवस्थाको दोष होइन राजनीतिक नेताहरूको सत्ता सञ्चालनको खेल र स्वार्थान्धता हो। आज विश्वमा प्रचलित राजनैतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो। यसमा मौलिक अधिकारको पूर्णग्यारेन्टी हुन्छ। संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हुँदा सरकार स्थायी हुन्छ। संसदको बहुमत प्राप्त गरुञ्जेल ऊ पदमा रहन सक्दछ। प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने अवस्थामा वैकल्पिकरुपमा अर्को सरकार बन्दछ। लामो ग्याप हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समानुपातिक, समावेशी आधारमा मन्त्रिमण्डल गठन हुनु पर्दछ। कम्तिमा प्रथम एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन। केन्द्रको संसद र प्रदेशका व्यवस्थापिकाको बहुमतबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु पर्दछ। सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिमण्डलमा रहने र उसले शासकीय अधिकार सबै सरकारी निकायको माध्यमद्वारा प्रयोग गर्दछ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा सजाय गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। संसदको सम्पत्तिको विवरण सभासद चुनिदासाथ पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ। नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ। राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। संसदको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्दछ। राष्ट्राध्यक्षबाट मान पदवी पुरस्कार सजाय माफी मुलतवी राख्ने व्यवस्था हुन्छ तल्लो सदनको संसद सदस्यहरूको संस्था २५० भन्दा बढी हुनु हुँदैन। सो को १० प्रतिशतमात्र मन्त्रिमण्डलमा लिने व्यवस्था हुनु पर्दछ। सरकार जनताको चाहना भावना अनुकूल चल्दछ। निर्वाचन प्रणालीको सम्बवन्धमा बहुमतीय र समानुपातिक प्रणाली मिसिएको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्दछ। कार्यकारीणी अधिकार केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार जिल्ला र स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार प्रयोग गर्दछन्। संसदीय व्यवस्था भनेको प्रत्यक्षरुपमा आमजनताले स्वइच्छाले दिइएको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधि अथवा संसदको बहुमतबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो। बहुमत गुमेमा अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउने व्यवस्था हो यो पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। सबै लोतान्त्रिक पार्टीहरूले संसदीय व्यवस्था नै अहिलेको नेपाल र नेपालीको चरम आवश्यकता हो भनि आत्मसात गर्नु पर्दछ। राष्ट्रियता बलियो बनाउन लोकतन्त्र नै आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई एक अर्काको पुरकको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ। राजनीतिक नेताहरू निजी स्वार्थ र पारिवारिक स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन। राजनीति देश  र जनताका निमित्त गरिने स्वयं सेवा हो। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको जगमा टेकेर सम्बृद्ध नेपालको निर्माण गर्नु पर्दछ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था स्वतन्त्रता, मानवधिकार आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, न्यायीक सवोर्च्चता, राजनैतिक प्रतिवद्धता संसदीय व्यवस्थाका गुण हुन्। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा गुणैगुणमात्र हुँदैनन्। गुण-दोष दुबै हुन्छन् बढी गुण भएको दोष कम भएको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो। हामी गणतन्त्र र संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं धर्मनिरपेक्षता समावेसी सर्भसुलभ चिन्तन बोकेको विश्वमा स्थापित व्यवस्था संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थाभित्र भएका पुराना चिन्तन दुर्वलता कमी-कमजोरी परित्याग गरेर नयाँ चिन्तन, नयाँ सोच, नयाँ विचारका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ।

व्रि्रोहात्मक, हिंसात्मक, एकाधिकारवादी र अधिनायकवादी जडसूत्रवादी चिन्तन वोकेको ने.क.पा. माओवादी -वैद्य समूह) एकीकृत माओवादी समेतका पार्टीहरूले संसदीय व्यवस्थाको विगतदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। संविधानसभानै नमान्ने वैद्य समूहको विरोधको कुनै अर्थ छैन तर ए.ने.क.पा. माओवादीको शक्ति संविधानसभामा कमजोर भएको हुँदा र अन्य राजनीतिक दलहरू संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर हुँदा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाअनुरुपको शासकीयस्वरुपलाई संविधानसभाबाट पारित गराउनु सजिलो पर्दछ एमाओवादीले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीमान्ने हो भने उनीहरूले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु पर्दछ। संसदीय व्यवस्थामा विगतमा देखिएका कमजोरी त्रुटी हटाएर नयाँ चिन्तन, नयाँ सोचसहित नयाँ गुण र विशेषतासहितको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूलका राम्रा पक्ष समाहित भएको शासकीयस्वरुप अपनाउनु आजको आवश्यकता हो।