नेपाली राजनीतिको युगीन घडीमा आफ्नो भूमिकाका कारण नेपाली जनजनमा स्मरणीय एक युगपुरुष  गिरिजाबाबुको जन्म दिन हो अर्थात असार १८ गते। नेपाली राजनीतिमा कोइराला परिवारको ऐतिहासिक भूमिकाको निरन्ततराका रूपमा जस्तो देखिए पनि आफ्नो विशिष्ट सङ्र्घर्षले खारिएको व्यक्तित्व गिरिजाबावुको वि.सं. १९८१ मा जन्म भएको थियो।

यो दिन नेपालको इतिहासमा एक प्रजातान्त्रिक योद्धाको जन्म भएको सुदिनको क्षण हो। यही दिनको सम्झनामा नेपाली काग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरू बीच राजनीतिक अन्तरक्रिया, बहस र अन्य थुप्रै गतिविधिहरू गर्छ गराउँछ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा र कतिपय बेला कार्यक्रम पातालिएको पनि पाइन्छ।

तर कार्यक्रम हुनुमात्र शिखर पुरुषको कामलाई स्मरण गर्ने कसी होइन। यद्यपि द्वन्द्वको घाउलाई मलम लगाएर नेपाली राष्ट्रको जीवनमा शान्तिको मलम लगाउने र शदियौदेखि नेपाली समाजलाई जकडबन्द गराएको राजतन्त्रको संरचनालाई जरैदेखि ध्वस्त गरेर नेपाली समाजलाई सङ्घीय गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउने मुख्य नायक अर्थात महानायकलाई आज कुनै न कुनै रूपमा सम्झनैपर्ने हुन्छ। विसर्नु भने नेपाली राजनीति र उनीप्रतिको अन्याय हो।

नेपाली राजनीतिको आरोह अवरोहका एउटा ज्युँदो साक्षीको रूपमा गिरिजावावुले गरेको राम्रा र नराम्रा कामको इतिहासले निश्यचनै मूल्याड्ढन गर्नेछ। तर पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिलाई सुरक्षित अवतरण गराएर नेपाल राष्ट्रको गौरव, शान र प्रतिष्ठालाई उचो गराउन गिरिजाबावुले खेल्नुभएको सत्कार्यले भने उहाँले विगतमा गरेको कतिपय कमजोरीको गुन तिरेको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला।

इतिहासले  गिरिजाबाबुले गरेका विगतका कामको ऐतिहासिक मूल्याड्ढन गर्नेछ। उन्को राजनीतिक जीवनमा धेरै उतारचढावह आए। जीवनको उत्तरार्धमा उनले नेपाली जनताले विसर्नै नसक्ने महत्त्वपूर्ण काम गरे। २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट सुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण। जो उनले पूरा गरे। यसैकारण उनी राजनीतिक वृतमा चर्चाको शिखरमा पुगे। अनि शान्ति नायक बने। गत जेठ १५ गते उनी ‘नेपाल रत्न’ बाट मृत्युपर्यन्त भएपनि विभूषित भए। त्यसले उनले जीवनको उत्तरार्धमा सक्रिय भई समाएको ‘शान्ति नायक’ भूमिकाको पुष्टि भएको छ।

विगतमा उनले गरेको प्रयासभन्दा अघि अरुको प्रयास पनि जान्नुपर्दछ। २०५६ साल अघिदेखि नागरिक समाजका मानिसहरूले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य गरी माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन निकै प्रयास भए। दमननाथ ढुङ्गाना र पद्मरत्न तुलाधर लगायतका नागरिक समाजका अग्रणीहरू त लागिपरेकै थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिनिधिको पनि तत्कालीन माओवादीसँग वार्ता भएकै हो। तर त्यसले सार्थकता पाएन। यसैबीच राजनीतिक दलहरूले नै यसको जिम्बेदारी लिनुपर्छ भन्ने गिरिजाबाबुलाई लागेपछि दलहरूसँग कुरा प्रारम्भ भो। शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ आफैले लिनुपदर्छ भन्ने पनि उनमा लाग्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेद्र शाहको शासन सत्तामा प्रत्यक्ष हात राख्ने तीव्र इच्छाका कारण तत्कालीन माओवादी र राज्य सत्ता मात्र होइन, तत्कालीन सात संसदीय दल र राजाकाबीच पनि द्वन्द्व बढ्न गयो। २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गतेको राजाले अलोकतान्त्रिक कदम चालेपछि त झन द्वन्द्व चर्किएर गयो।

यिनै तिथिका अलोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो। शाही सरकारको नियत पनि अरु दलहरूलाई विस्तारै थाहा भयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले समय अनुसार सिद्धान्तलाई नछोडि राजनीतिक दलहरूसँग मिल्ने एजेण्डा लियो।  दलहरूले मिलेर आन्दोलन गर्न थाले। विघटित प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको बैठकका लागि नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान जाँदा पस्न नपाए पछि गेट बाहिर बाहिरै छलफल गरे। संसद् सदस्यहरूको विशेष बैठकले उपर्युक्त वातावरण निर्माण गरी माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई म्याण्डेट दिइएको थियो। उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सात दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नै गतिविधिका कारण राजतन्त्र समाप्तितिर लागेको बताए। त्यस बेला काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वर्तमान द्वन्द्व नयाँ युग र सामन्ती युगबीचको भएको उल्लेख गर्दै जनताले सामन्ती अवशेष समाप्त पार्ने बताउनुभयो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेद्र, गिरिजाप्रसादसँग निकै रिसाएका पनि थिए। गिरिजाबाबुलाई नेपालगञ्जतर्फ जान लागेको बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा गएका बेला कुकुरबाट अनुसन्धान गर्ने निहुँमा दुःख दिने नियत गरेका थिए। यो राजा ज्ञानेन्द्रको उनीविरुद्धको रिसको उपज थियो। सात दलका अन्य नेतालाई पनि सुरक्षा निकायका मानिसहरू लगाई विभिन्न दुःख हैरानी दिने, धम्क्याउने नियत पनि राखेका थिए।

काङ्ग्रेसको एघारौं महाधिवेशनका लागि भनी बुक गरिएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको सरकारले महाधिवेशन गर्न दिएन। २०६२ भदौ १४ गतेदेखि १७ गते सम्मका लागि वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बुकिङ गरी सो को लागि भाडाबापत रु. १६ लाख ६७ हजार तिरिसकेको थियो। सम्मेलन केन्द्र नदिन सरकारले सार्कका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक हुन लागेको निहुँ देखाएर काङ्ग्रेसलाई बिकल्प खोज्न भनेको थियो। सभाकक्ष नदिएपछि महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह ललितपुरको जावलाखेल खेल मैदानमा र बन्द शत्र तथा निर्वाचन कार्यक्रम पार्टी कार्यालयमा नै गरेको थियो।

शाही सरकारका मन्त्रीहरू देश विदेशमा व्रि्रोहीलाई भेटेमा कारबाही हुन्छ भन्थे। त्यसको पनि प्रवाह नगरी गिरिजाप्रसादले नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्तबमोजिम यसले राष्ट्र्र बचाउन र जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि व्रि्रोहीसँग पनि मिल्नुपर्छ भन्ने लागी सात संसदवादी दलहरूलाई साथ लिएर व्रि्रोहीसँग समझदारी गरे। गिरिजाप्रसादको साहस, क्षमता र दूरदर्शिताले त्यतिबेला सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाले  अहिले मूर्तरूप लिन लागेको छ। यो नै नेपाली जनताले जितेको, शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ भएको क्षण थियो।

परम्परागत समाज होइन नयाँ युगको लागि अहिले पनि संसद्को सवोर्च्चता अपरिहार्य छ। यसका लागि सबैसँग मिलेर काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्दछ। मुलुकमा देखिएको संभावित खतराको नै पार गराउनु पर्दछ। जसका लागि एउटा डेमोक्रयाटिक एलाइन्स आवश्यक छ। यसको आफ्नै सीमारेखा छ। अन्यथा नेपालमा देखिएका पूर्ण प्रजातन्त्रको बोर्डर लाइन (सीमा रेखा) भएको पूर्ण प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका दुर्इ नदी छन्, राजाले नसुन्ने हो भने दुवै एक हुन्छन्, टे्रड युनियन काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय भेलामा त्यसबेला उहाँले भन्नुभयो -‘कुन नदीमा पौडी खेल्ने हो विचार गर्न राजालाई निवेदन गर्छुु समेत भनेकाले राजनीतिक वृत्तमा तर· ल्यायो।

२०६२ साल भदौ १४ गते म·लबार सुरु भएको ११ औं महाधिवेशनले विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने अनुमोदन भएपछि काङ्ग्रेस राजतन्त्र निरपेक्ष लोकतान्त्रिक पार्टी भयो। पार्टीको इतिहासमा यो सबभन्दा ठूलो राजनीतिक र नीतिगत परिवर्तन हो। उद्घाटन भाषणमा उनले भने-‘राजाले काँचुली फेरेकाले काङ्ग्रेसले पनि ऐतिहासिक निर्ण्र्ाा गरेर काँचुली फेरेको’,’राज्यले आफ्नो कस्टिचुएन्सी (प्रतिशद्धता) परिवर्तन गरेपछि हामीलाई पनि प्रतिशद्धता फेर्ने अधिकार छ।’ (१५ भदौ २०६२ कान्तिपुर दैनिक )

कोइरालाले राजासँग द्वन्द्व बढ्दै जाँदा भन्दै आएको ग्राइनडिजाइन शब्द अहिले पनि नेपाली जनताले सम्झेका छन्-मुलुकमा ग्राइन डिजाइन भएको र दिन आएपछि नयाँ कुरा खोल्छु भन्ने सन्देशले राजनीतिमा हलचल हुन्थ्यो। आलोचकहरू गिरिजाबाबुले सधै यस्तै भन्छन् तर कहिलै खोल्दैनन् भन्थे। त्यो कुरा ऐतिहासिक मान्नेहरू पनि थिए, यसकै कारण उनका भाषण सुन्नमा सबै लालयित हुन्थ्ये। नेपालमा गणतन्त्र उनकै पालामा घोषणा भएपछि जानकारी भयो राजाले साँचै जनताका अधिकारमाथि षड्यन्त्र गरेको थिए, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न यो ग्राइन डिजायन गरेका रहेछन्।

यिनै षड्यन्त्रसमेतलाई चिर्दै उनले आफ्नो पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा दीर्घकालीन शान्तिका एजेण्डा सहित म्यान्डेट लिएर आन्दोलनको वातावरण बनाए।  यही पृष्ठभूमिमा शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी र २०६२ चैत्र २४ गते जनआन्दोलन -२ घोषणा गर्दै त्यसको नेतृत्व लिएको २०६२। ६३ को आन्दोलनबाट यसको भूमिका  देखियो।

हालै व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७१/०१/१२ गते शुक्रबार राति पारित एउटा विधेयकले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको कानुनी रूपमा अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नका निम्ति बाटो खोलेको छ।  यो काम राजनीतिक घटनासँग सम्बन्धित भए पनि गहिरो अनुसन्धान गर्नपर्ने प्राविधिक कार्यसमेत हो। त्यसैले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा त्यहीअनुरूप दक्ष व्यक्तिहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। यो शान्ति प्रक्रियामा जनताले पाउने न्यायमा विश्वासको कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने नेपाली जनता तीव्र प्रतीक्षामा छन्।

विगत दश वर्षको द्वन्द्वमा १३ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने एकहजार तीन सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। के साँच्चै नेपालमा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले यी सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ला – हेर्न बाँकी छ। लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भनेकै देशका जनताले सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकार हो र हाम्रा संविधानले सूचनाको पूर्ण अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ गिरिजाबाबुले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनसरकारले अझै केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसैले अहिलेको सरकारका जिम्मेदारी भनेको : संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने, सङ्क्रमणकाललाई टु·याउने, संविधानसभाभित्र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दललाई  साथ लिएर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने, २०५२ साल देखि राज्यतर्फ र व्रि्रोही तर्फबाट पीडित भएका जनतालाई न्याय र राहत दिने, संविधानसभाबाट तयार भएको संविधान जारी गर्ने, मुलुकलाई संसदीय लोकतान्त्रिक बाटोमा पूरै हिँडाउने र विकासका पूर्वाधार तयार गर्न योजना बनाउने रहेका छन्।

यी काम गर्ने यी जीम्बेदारी अहिले गिरिजाप्रसादकै विचार र पथ प्रदर्शन अनुसार हिँडेका र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको रहेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेषता काम छिटो गर्नेभन्दा काम नबिगार्नेमा ध्यान दिएको देखिन्छ , चाहे राजनीतिक होस वा प्रशासनिक। शान्ति प्रक्रियाले अन्तिम चरण लिन कानुनी र राजनीतिक माहोल बन्न लागे पनि कार्यान्वयन तह त त्यति सहज भने छैन। यसको लागि देशलाई सफल राष्ट्र्र बनाउन सानतिना कुरा छोडेर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजसमेत लाग्नुपर्छ।

मुलुक सङ्क्रमणकालमा रहेको भ्रष्टाचारले पोतिएको प्रशासन, बेरोजगार र गरिबीले आक्रान्तित नेपालीलाई मलमपट्टी चाहिएको छ। स्वच्छ छबि भएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रभाव सरकारका हरेक तह र तप्कामा  देखिनुपर्दछ। चुनावमा जनताको सामु बोलेको पुर्‍याउनुपर्छ। यो चुनावी नारामा सीमित रहनुहुँदैन। त्यसैले पूर्व निर्धारित समय आगामी माघ ८ गतेभित्र सबै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति पूरागरी संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिनुपर्छ। संविधान जारी गर्नु यसको मूल कार्य हो। यो भनेको संवैधानिक रूपमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो भन्ने पनि भुल्न हुँदैन। यसो गर्दा नै शान्तिको प्रारम्भ गर्ने गिरिजाप्रसादको जन्मजयन्तीको दिनमा उनलाई गरेको स्मरण सार्थक हुनेछ।