चैत्र ७ गते, शान्तिनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस। देशमा शान्ति, लोकतन्त्र, सु-शासन, र आर्थिक क्रान्ति गरी एक सवल र सम्वृध्द नेपालका लागि जीवन समर्पित योध्दा। नेपाली मजदुर आन्दोलनका नाइके। देशभर यिनैको सम्झनामा आज हामीले पाँचौ स्मृति दिवस मनाउँदैछौँ। आज भन्दा पाँच वर्षअगाडि २०६६ साल चैत्र ७ गते उनी ब्रम्हलीन भएका थिए। यो दिनमा उनलाई शान्ति चाहने सबैले श्रद्धाका साथ हेर्दछन्। राजनीतिक असहजतामा सबैले बेलाबेलामा दिलैदेखि संझने पात्र , शान्तिका योगगुरु।

नेपालको राजनीतिक वृतमा आज पनि उनको अभाव खड्केको छ। मुलुकले खोजेको  इमान्दार राजनेता।  अहिलेका नेताले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नु त कहाँ हो कहाँ बैठकै पिच्छे कुरा फेर्दछन्। त्यसैले त दोस्रो संविधानसभा गठन हुँदाको एक वर्ष गुज्रदा पनि संविधान बनेन।

शान्ति प्रक्रियाको नैया पार लगाउने बेलामा राजनीति शक्तिहरू पुनः ध्रुविकरण हुन थाले। जो सतारूढ छन् ती प्रक्रियाबाट (प्रश्नावली तयार गरेर बसेका छन्) संविधान बनाउछौ भन्दछन्। अहिलेको अवस्थामा प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउलान्  भन्ने जनताले पत्ताएका छैनन्। सत्ता बाहिरका दलको आन्दोलनप्रति पनि जनताको साथ छैन। आन्दोलनमा जनताको सहभागिता हुन नसकेको प्रमाण त फाल्गुण १६ गते विपक्षीहरूले गरेको आमसभाको उपस्थितिबाटै देखियो। संविधान नबन्नुमा अहिले सत्तारूढ दल र विपक्षीहरू एक अर्कालाई दोष लगाउनमा ब्यस्त देखिन्छन्।

दलहरू बीच अहिलेको लर्डाई र प्रश्न संविधानसभाबाट संविधान दिन कुन दलले चाहेको छ , कुन दलले चाहेको छैन यसैलाई जीतहार बनाएर जनतासमक्ष जाने दाउ खोजेका मात्र। सत्तारूढ दलहरू प्रश्नावली बनाएर संविधान बनाउन खोजेको देखाउन लागि परेका छन् भने विपक्षी दलहरू सहमतीबाटै संविधान बनाउने भनेका छन्। तर मिलन बिन्दुको खोजी छैन, बहाना छ।

राजनीतिक दलहरूले संविधान बनाउन किन सकेनन् त भन्दा दलहरूले देशको हित भन्दा आफनै सिद्धान्त अर्काे दललाई मान्न बाध्य गराउने खेल तिर लागे।  संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति हुन सकेको छैन। संविधानको अन्तरवस्तुमा पनि बढि नमिलेको एक बुँदा संघीयता मात्रै हो। ३० दलीय मोर्चा भन्दछ, पहाडमा जातीय पहिचानको संघीयता हुनुपर्दछ र मधेशमा भौगोलिक क्षेत्रीयका रूपमा । ग्लोबल भिलेजको धारणा आएका बेला जातीय राज्यको अवधारणा ल्याउनु र जनतालाई भुलाउन कोशिस गर्नु राजनीतिक धुर्त्याइँ मात्र हो। सतारूढ दलले भन्दछन्, यो एजेण्डा मान्दा भविष्यमा द्वन्द्व निम्तिने र देशमा अरू अशान्ति हुन्छ। कुन के हो ठम्याउन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान बनाउन सहजकर्ताको नेतृत्व लिनु पर्दछ। उनको सहज र सरल स्वभावलाई सबैले सदुपयोग गर्नु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीको विन विनको सिद्धान्तलाई राजनीतिक दलले सकारात्मक रूपमा लिएमा संविधान बन्न सहज हुन्छ। गिरिजाप्रसादले शुरू गरेको शान्ति प्रक्रियालाई टुग्याउने जिम्मा अब सुशील कोइरालाले गर्नु पर्दछ।

माघ ८ मा संविधान बनेन। संविधान बनाउने वैधानिक संस्था संविधानसभाको आयु ३ वर्ष बाँकी नै छ। विपक्षी दल आन्दोलनमा किन जाने ? सतारूढ दलले सहमति र सहकार्य एवं एकतामा जोड दिएकै छन्, मुलुकलाई दुःख दिन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनमा नजानोस् विन विनको सिद्धान्त लागू गरौं भन्नु भएको छ। संविधान बनाउने प्रक्रिया शुरु भएपनि संविधान नबनुन्जेल विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउनु सत्तारुढ दलको कर्तव्य हो। सत्तारुढ दलले विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउन सक्छौं भन्दाभन्दै आन्दोलनको घोषणा गर्नु विपक्षीको कमजोरी हो। त्यसैले दुबै पक्षले संविधान बनाउनका लागि गिरिजाप्रसादको जस्तै राजनीति नेतृत्वले आँट देखाउन पर्छ कि ?

आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी गिरिजाप्रसादले परिवर्तनका लागि अग्रसरता र नेतृत्व दुबै लिई उपलब्धीका लागि सम्झौता गरेका थिए। जसका कारण २०६२।६३ को आन्दोलन सफल भयो। जनताको जीत भयो। यद्यपी उनको आलोचना भने नभएको होइन।  नेपाललाई लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र राज्य घोषणा भएको उनै प्रधानमन्त्री भएको पालामा हो। साथै यसमा नेपाल एक स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी राज्यको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। यसलाई संस्थागत गर्न अहिलेका राजनीतिक दल लाग्नुको बिकल्प छैन। त्यसैले त उनी जस्तै एक राजनीतिक सारथीको खाँचो छ।

उनको नेतृत्वमा विभिन्न उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र जातजातिसमेतका मागको सम्बोधन भयो। उनकै पालामा सबै वर्गले आ-आफनो उत्पीडनका मुख खोलेकाले विभिन्न संझौता भएका छन्। ती संझौताहरू अब कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको छ, तर ती कार्यान्वयन गर्दा नहतारिकन गर्नु पर्दछ। राष्ट्रियता र जातीय सदभावनामा खलल पर्न भने हुँदैन।

संक्रमणकाल कायमै छ। मुलुकले निकास पाएको छैन। मंसिर, २०७० मा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो। ६०१ जना सभासद्को संविधानसभामा छ। सबै वर्ग, क्षेत्र, लि· जातजाति, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित आदिको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानसभा गठन गरियो। यसको अर्थ कुनै पनि वर्ग नछुटोस भन्ने उद्देश्य हो। यो संविधानसभामा विगतको संविधानसभामा भाग लिएका तर यस संविधानसभाको निर्वाचनलाई वहिस्कार गरेका दलहरू बाहेक प्रायः अहिलेका क्रियाशील राजनीतिक दल समाबेश छन्। राजनीतिक दल पनि  दुर्इ थरिका छन्। एकातर्फ उग्र वामपन्थी अकोर्तर्फ उग्र दक्षिण पन्थी। यी दुबैको हावी हुन नदिन अहिलेका क्रियाशील ४ ठूला दल सहमत हुनुपर्दछ। संविधान बनाउँदा मिल्नै नसक्ने राजनीतिक पार्टीका एजेण्डामा संविधान बन्दैन। अहिलेको संविधानसभाको गठनले त्यो देखाउँछ।

शान्ति प्रक्रियालाई साझा बनाउने दलहरू बिच सहमतिको संविधान बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। संविधान बनाउने प्रक्रिया नै रोक्छु भन्नु जनताको विचार प्रतिको धोका हो। अहिलेका राजनीतिक दलले बुझनपर्ने के हो भने संविधान मुलुक र जनताको हितको लागि हो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदाका ताका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले नेपाली काङ्ग्रेस हारदैछ भन्ने एक जिज्ञासालाई प्रस्ट पार्दै गिरिजाप्रसाद भन्नु हुन्थ्यो – ‘अहिले हामीले जित्नै पर्दछ भन्ने छैन। तर संविधानसभा भने बन्नै पर्दछ। संविधानसभा नभए काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा हार्दछ। अहिले हारे पनि काङ्ग्रेस भविष्यमा हार्ने छैन भन्नु हुन्थ्यो।’ उनीमा त्यस्तो त्याग र आँट थियो। कुनै एक अमुक पार्र्ट हार्दैमा केही हुँदैन तर सिङ्गो मुलुकले हार्नु हुँदैन भन्ने उनको धारणा थियो। संविधान बने राज्यको जीत र नबने हार। पार्टीविशेषका कुरा गौण हुन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने जस्तै मुलुकले जिते सबैको विन विन।

त्यस बेला गिरिजाप्रसादले लिएको नेतृत्व, नीति र शान्ति प्रक्रियाको कार्य एवम् अडानले अहिलेका राजनीति दलहरूले उपलब्धि पाएका हुन्। यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा अहिलेका राजनेताहरूको हो। अहिलेसम्मका दर्जनौ उपलब्धिहरूलाई चटक्क छाड्न हुन्न। हालै मात्र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थकतामा पुर्‍याउन सत्य निरुपण तथा छानविन आयोग, मधेशी आयोग जस्ता दर्जनौ आयोग बन्दैछन् र बनेका छन् । यिनै कामले गिरिजाप्रसादको शान्ति प्रक्रियालाई टुंङ्गोमा पुर्‍याउने छ।

गिरिजाप्रसादको आकाङ्क्षा शान्ति र सुरक्षा मात्र होइन आर्थिक सम्वृद्धिमा पनि उत्तिकै जोड थियो। व्यवहारीक र वैज्ञानिक संघीयताले संघीय राज्यको सामर्ग्यले मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने उनको विचार थियो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यमा राजनीतिक प्रक्रियालाई मात्र होइन, आर्थिक प्रक्रिया मार्फत जनतालाई आवश्यक न्युनतम रूपमा बाच्न पाउने अधिकार देखि लिएर मुलुकको विकासलाई कसरी लैजाने सोचिएको हुन्छ।  संविधानसभा बनेपछि त विदेशी मित्र राष्ट्रले निकै सहयोग गरेका छन्। जलस्रोतको विकासमा लगानी बढ्न लागेको छ। कर्णाली नदी, अरूण तेस्रोलगायतका आयोजना शुरू हुन लागेका छन्। विपा सम्झौतापछि विदेशी मित्र राष्ट्रले लगानीमा उत्साहित भएका छन्। लगानी वोर्ड गठन भएर सर्वसाधारण लगानी गर्न थालेका छन्। यसले रोजगारीको अवसर बढेको छ। यी पूर्वाधार गिरिजाप्रसादको समयमा विकसित भएका खुला आर्थिक नीतिका उपलब्धि हुन् ।

संघीयता बारे उहाँका स्पष्ट धारणाहरू थिए। गिरिजाप्रसादलाई जातीय संघीयता स्विकार्य थिएन। हिमाल, पहाड र मधेशलाई मिलाएर संघीयता बनाउन पर्छ भन्नु हुन्थ्यो। एकताको दस्तावेज अन्तरिम संविधान भए जस्तै अब बन्ने संविधान पनि सबैको सहमतिमा हुनु पर्दछ, भन्ने उनको धारणा थियो। शान्तिको बाटोमा आएका एमाओवादीले शान्तिको बाटो छोडेमा मुलुकले र एमाओवादीले पनि बाटो बिराउँदाको रात्रीयात्रा जस्तो हुन्छ।

जे होस् मुलुकको एजेण्डा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो। गिरिजाप्रसादले राजनीतिक दलसँग मिलेर २०६२/६३ को आन्दोलनबाट सफल निकास दिए जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रतिपादन गरेको विन विनको सिद्धान्तलाई विपक्षीहरूले पनि लिएमा पक्कै नेपालको जीत हुनेछ। विन विन भनेको आफ्नो सबै एजेण्डा (नारा) अर्को पार्टीमा थुपार्न नखोज्नु र सकेसम्म सबैलाई समेट्नु पनि हो। यसमा सबैको जीत यानेकी विन विन हुन्छ। गिरिजाप्रसादले जस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सबै विपक्षीसमेतका दलहरूलाई मनाउन सके उनको विन विनको सिद्धान्त ब्यवहारिक हुनेछ। सुशील कोइरालाको विन विनले नेपाली जनता र मुलुकको जीत हुनेछ। धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरूको सहमतिले संबिधान बनेमा संविधान टिकाउ हुनेछ। विश्वास गरौं, हामीले यस्तै सहमतिको संविधान छिट्टै पाउने छौं।