गत वैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा नेपालभरी महाभूकम्पको धक्का महसुस भयो। वि.सं १९९० माघ २ गते  महाभूकम्पपछि नेपालको इतिहासमा एउटा महाभूकम्प सावित भएको छ। यस पंक्तिकार त्यस दिन केही काम परेर लेकसाइड जान मोटरसाइकल निकाल्न मात्र के लागेको थिए“ जमिन मुनि अनौठो आवाज आयो र सो आवाज बढ्दै गएर डरलाग्दो आवाज आउँदै गर्‍यो। म मेरो घर अगाडि थिए“ भने मेरा परिवारका अन्य सदस्यहरू घर पछाडिको करेसाबारीमा किर्ंकर्तव्य विमुढको अवस्थामा थिए। त्यसपछि विजुली पनि गयो र रेडियो खोलेर देशभरी के कस्तो समाचार रहेछ भनेर खोज्दा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर ७.९ (झण्डै ८) रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको रहेछ। काठमाडौंको ऐतिहासिक धरोहर र काठमाडौंकै बसन्तपुर क्षेत्रका धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरू ध्वस्त भएको देखि विभिन्न विभत्स समाचारहरू रेडियोबाट प्रसारण हुँदै थियो। भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या र घाइतेहरूको संख्या दिनु दुर्इगुणा रात चौगुणा जस्तै भएर बढ्दै गयो। कुनै पनि स्वदेशी एफ.एम, र टिभि च्यानल खोल्नासाथ धनजनको व्यापक क्षति भएको र कतिलाई जिउँदै उद्धार गरिएको समाचारहरू जस्ताको तस्तै प्रसारण भइरहेको बेलुकीपख विद्युत आएपछि टिभि च्यानलहरू हेरेर बस्यौ।

आफ्ना मान्छेहरूलाई मोबाइलबाट सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन निकै गाह्रो हुने रहेछ। बल्लतल्ल बेलुकीपख आफ्ना नातेदारहरू र नजिकै चिनजान व्यक्तिहरू सम्पर्क गर्दा खास कसैलाई केही नभएको पाउँदा सन्तोष त भयो तर देशभरी धेरै धनजनका क्षतिहरू टिभि स्क्रीनमा हेर्दै रहं“दा द्रबिभूत नहुने को होला –

यस्तो विकराल प्राकृतिक प्रकोपपछि सहजै उठ्ने प्रश्न भनेकै देशलाई हाक्न सत्तामा बसेका नेताहरू, सरकार र राज्यले कसरी कुन रूपमा उद्धार कार्यक्रम संचालन गर्‍यो कसरी दुःखी पीडित आफन्तजन गुमाएका, घाइते भएका, जिउँदै उद्धार गरिएका, खुल्ला आकाशमुनी बस्न बाध्य भएकाहरूले अनि आतिएर आफ्ना आफ्ना जिल्ला जान खोजेकाहरूका जनमानसमा सरकारले कस्तो छाप पारेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न बाध्य हुन्छन्। हुन त सरकारलाई पनि देशभरी एकै पटक आपद विपद आइपर्दा कसरी उत्रने कसरी व्यवहारिक रूपले कठिन कुरा हो। तर सरकारले यस्तो परिस्थितिमा कसरी जनताको दुःख कष्ट समाधान गर्न प्रयास गर्दछ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र सरकारको मूल्याङ्कन यसैबाट हुन्छ। सरकारले यस्ता कुरामा गम्भीर रूपले विचार गर्नु पर्दछ। यसको लागि पूर्व तयारी गर्नु पर्ने पनि उत्तिकै जरुरी थियो। जुन कुरा हुँदै भएको छैनकी भन्ने शंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। यस्तो अवस्थाको सामना गर्न के-कस्तो संस्थागत व्यवस्था गर्नु पर्दछ, के कसरी संगठित हुनु पर्दछ, के कसरी जन परिचालन गर्नु पर्दछ भन्ने नीति र योजना बनाउनु पर्दछ, जुन कुरा नितान्त अभाव देखिएको छ। यस्तो अवस्था सामना गर्न अत्यावश्यक ऐन कानून र नियमहरू तर्जुमा हुनु पर्दछ। यस्तो काम त सरकारले सोचेकै देखिएन। यदि यस्तो किसिमले साचेको भए, योजना र नीतिहरू बनाएको भए यसरी उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न र राहत  वितरण कार्य गर्ने कुरामा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको यति साह्रै बेइज्जत हुने थिएन। हाम्रो अहिलेको दुःखको अवस्था देखेर जति पनि विदेशबाट जनशक्ति, धनराशी, र उद्धार सामगं्रीहरूको व्यवस्थित वितरण गर्ने क्षमता समेत छैन। कुनै नीति नियम र संरचना नै नभएको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महसुस गर्दा कुन स्वाभिमानी नेपालीको मन नदुख्ला – तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले जसरी दिन रात खटेर भूकम्पमा उद्धार कार्यमा लागे त्यसलाई कुनै खोट देखाउने ठाउँ देखिँदैन। तर सरकार यस्तो काममा चुस्त र व्यवहारिक भएको भए सेना र प्रहरी र अन्य संघ संस्थाहरू पनि बढी मात्रामा क्रियाशील र अझ सक्रिय योगदान दिन सक्थे।

राजनीतिक संक्रमणकालमा यस्तो घटना हुँदा पनि यति अव्यवस्थित भएको हो कि भनी अनुमान लाउन सक्छौं। यसमा यथाशक्य चा“डै प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान बनाउनु पर्दछ। सल्लाह गर्दा गर्दै सात गाउँ डुब्यो भन्ने उखान जस्तो हुनु भएन। आफूले भने जस्तै संघीयता नआएसम्म संविधान बनाउनै हुँदैन भन्ने दरिद्र मानसिकता छोड्नु पर्दछ। देश र जनता सबल भएमा हामीले कस्तो खालको संघियता चाहिन्छ होला भनेर दीर्घकालसम्म छलफल गर्दै जान सक्छौं। तर जनता निराश भएर भोली ठूला विरोध आन्दोलनको लहर चलायो भने अहिलेका नेताहरू समेत लुक्ने र भाग्ने ठाउँ खोज्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन। अथवा जसलाई हामी पुनरुत्थानबादी वा पुरातनवादी भन्दछौं तिनीहरूले जनमत आफूतिर तान्न कति बेर लाग्दैन।

अहिले नेपालका विशेषगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रका गाउँघरमा सम्पूर्ण जसो निवास भवनहरू -केही आधुनिक बाहेक) पूर्णतया ध्वस्त भइसकेको छ। त्यस्तै अहिले केही बचेको जस्तो गाउँघरमा समेत दीर्घकालिन रूपले अलि आधुनिक र भूकम्पलाई थेग्ने खालको निवास घरहरू बनाउनतिर लाग्नु पर्दछ। किनभने एउटा भनाई पनि छ भूकम्प आफैले मानिस मार्दैन तर मानिसले नै बनाएको भौतिक संरचनाले मानिस मार्ने हो। त्यसैले भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि अब भूकम्प पीडितहरूको लागि निवास घरहरू बनाउँदा जापानजस्ता मूलकको अध्ययन अनुसन्धान र प्राविधिक सरसल्लाह माग्नु पर्दछ भने बासविहीन भएका व्यक्तिहरूको घर निशुल्क बनाइदिनु पर्दछ।

अर्को कुरा यस्ता परिस्थितिहरूमा उद्धार कार्यहरू व्यवस्थित गर्न राष्ट्रका युवा शक्ति अपरिहार्य हुन्छ। किनभने गाउँघरमा आजभोली युवा शक्ति करिब-करिब शुन्य जस्तै छन्। सरकारले युवा शक्तिलाई देशमा नै रोकेर रोजगारीका अवसरहरू दिएर राख्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ।

नेपालमा हाल भइरहेको अव्यवस्थित शहरी विकासले पनि हाम्रो समस्या चर्काएको छ भन्नु नपर्ला। आजभोली नेपालभरीको धनाढ्य सम्पन्न व्यक्तिहरू होस् वा नेपालमा राजनीति गर्ने नेताहरू होस् काठमाडौं उपत्यकामा घर निवास बनाउने प्रवृति रहिरहेको छ। सरकारले पनि काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक भवनहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ, कसरी मर्मत संभार गरेर भुइचालो व अत्यधिक वर्षाबाट जोगाउने कुनै प्रयास पर्याप्त रूपले गरेको देखिन्न। घर वरिपरि अलिकति खाली जग्गा पनि नराखीकनै गगनचुम्बी घर बनाउन दिनु हुँदैन। साथै सरकार आफैले अत्यन्त गरिब निमुखाहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन राम्रा बलिया निवासगृहहरू बनाएर बसोबास गराउने नीति प्रायः शुन्य जस्तै देखिएको छ। वास्तवमा सरकार गरिब, निमुखा र दीन दुःखीको लागि हुँदै होइन कि जस्तो देखिएको छ।

अर्को एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिले धेरै मानिसहरू खुल्ला वा पालभित्र सुकुम्बासी जस्तै बस्न वाध्य भएका छन्। अब केही दिनपछि वर्षा मौसम आउँछ वा कुनै पनि बेला ठूलो वर्षा हुन सक्छ। यसरी बसोबास गर्दा दुर्गन्ध पैदा भएर ठूलो रोग र महामारी फैलिने सम्भावना रहन्छ। यसको लागि सरकारले राज्यले यथाशक्य चा“डै उनिहरूलाई भवनभित्र राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसमा सरकारले काठमाडौं जस्ता शहरमा कहिं कतै बस्न योग्य खाली भवन कहा“ छ भनेर खोजी गरेर घर धनीलाई पनि सम्झाएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त निवास घरहरूमा बसोबास गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

नेपालमा केही दैवी प्रकोप आइपर्दा धेरै संघ संस्थाले चन्दा वा राहत सामग्री संकलन गर्न खोज्दछ। यस्तै गरी सरकारलाई पनि यथेष्टमात्रामा धन, राहत सामग्री आउँछन्। अहिलेसम्म पनि नेपाललाई धेरै राष्ट्रहरूबाट आर्थिक सहयोग र राहत सामग्री आइसकेको छ। त्यस्ता राहत सामग्रीका उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आफ्नो ठाउँमा छ“दैछ तर त्यस्ता सहयोग र राहत सामग्रंी पनि उचित जनतामा पुग्नुको सट्टामा कोही-कोही भ्रष्ट तत्वहरूले दुरूपयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ।

अन्त्यमा अहिले जुन अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोप आइपर्‍यो त्यसको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन रूपले के कस्तो नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बनाउनु आवश्यक छ। सरकारले जनताको विश्वास जित्ने यो एउटा अवसर पनि हो भने उपयुक्त नीति योजना र कार्यक्रम लागु गर्न नसकेमा सरकारलाई, राजनैतिक व्यवस्थालाई पनि ठूलो चुनौति हुन सक्छ। अहिले जनताले आफ्नो दैनिक जीवन जसोतसो गुजारा चलाउन प्रयासरत छन्। तर भोलीका दिनमा यस्तो भूकम्प पीडित जनताले ठूला आन्दोलनको लहर पैदा नगर्ला भन्न सकिंदैन। समय छंदै जनताको शोक, रोदन, पीडालाई सरकार, राज्य राजनैतिक नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सम्भ्रान्त परिवारहरूले उपयुक्त ढ·ले बुझेर उचित उद्धार र राहत कार्य अघि बढाउन नसकेमा जनताको विरोध आन्दोलन भएमा समय धैरै बितिसकेको हुनेछ।