सन् १९७९ मा अर्जेन्टिनाको निरंकुश शासनका कार्यसम्बन्धी प्रतिकृयाका क्रममा बलपूर्वक वेपत्ताका विषय माथिको वहस शुरु भएको थियो। फ्रान्सले वलपूर्वक वेपत्ता सम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघीय महा सभामा पेश गरेको थियो। सन् १९७८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले बलजफ्ती वेपत्ताको सम्वन्धमा पहिलो प्रस्ताव पारित गर्‍यो। सन् १९८० मा राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार आयोगद्वारा जवरजस्ती वेपत्ता सम्वन्धी कार्यदल गठन गर्‍यो। सो कार्यदल हालसम्म कार्यरत छ। सो कार्यदलले कार्यादेश पारित गरेको थियो। १८ डिसेम्वर १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले बलपूर्वक वेपत्ता पारिनबाट सवै व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्वन्धी महासन्धिको घोषणा पत्र जारी गरियो। सन २००६ जुनमा राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषदद्वारा सो घोषणा पारित गरियो। अन्त्यमा २० दिसेम्बर २००६ मा राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा सो महासन्धि पारित गरियो सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था अनुसार व्यक्तिलाई वलपूर्वक वेपत्ताको भागीदार वनाउन हुदैन वलपूर्वक वेपत्ता पारिने कार्य मानवता विरुद्ध अपराध हो। वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका वारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने वलपूर्वक वेपत्ता पार्न आदेश दिने, उक्साउने, उद्योग गर्ने, सहभागी हुने व्यक्तिलाई फौज्दारी अभियोगीको रुपमा उत्तरदायी वनाउने, वेपत्ता पार्ने कार्यका लागि आरोपित कसुरदारलाई सक्षम निकायमा वुझाउने, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोज तलास गर्ने, मृत्यु भएको अवस्थामा तिनको अवशेष ठम्याउने, त्यसको सम्मान गर्ने र फिर्ता गर्ने अवस्था थाहा नभएका व्यक्तिको कानूनी स्थिति, आर्थिक मामिला, पारिवारिक अवस्था र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने। वालवालिकाको खोजी र संरक्षण गर्ने आदि वलपूर्वक वेपत्ता पारिनबाट संरक्षण गर्ने कुरा महासन्धिमा उल्लेख गरिएको छ। सो वलपूर्वक वेपत्ताबाट संरक्षण सम्वन्धी महासन्धि २००६का प्रावधान अनुसार आफ्नो देशमा वलपूर्वक वेपत्ता विरुद्ध कानून वनाई लागु गर्नुपर्ने र गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरुलाई क्षमादान गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो वलपूर्वक वेपत्ता सम्वन्धी महासन्धिलाई नेपालले हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन। यथाशीघ्र अनुमोदन गर्नु पर्दछ। महासन्धिमा उल्लेख गरिएका विषय वस्तुप्रति सकारात्मक कुरा लेखि वलपूर्वक वेपत्ता विरुद्धको कानून निर्माण गरिनु पर्दछ।

नेपालको सर्न्दर्भमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द पछि ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताको दफा ५-२-३ मा ६० दिन भित्रै वेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरुको पत्ता लगाई सुचना आदान प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरीएको र अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ (थ)मा छानविन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। वेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण आयोग गठन गर्न २०६६ सालमा पेश गरिएको विधेयकले साकार रुप लिन सकेन। वेपत्ता छाविन र सत्य निरुपण एउटै आयोग वनाउने वावुरामको सरकारद्वारा ०६९ आश्विनमा विधेयक वनाइएको र ०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिद्वारा सो विधेयक अनुमोदन भै कानून वनेको थियो। सो कानूनमा पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था रहेको भनी व्यापक आलोचना भएको थियो। सो सम्वन्धमा सवोर्च्च अदालतमा निवेदन परेकोमा सवोर्च्च अदालतले २०७० साल पौष १८ गते फैसला गरी सो ऐन त्रुटीपूर्ण रहेको वेपत्ता छानविन र सत्यनिरुपण, मेलमिलाप दुर्इटा आयोग गठन गर्नु पर्ने र कैयौं विषय सुधार्नुपर्ने भन्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि वनेको सरकारका कानून मन्त्री नरहरी आचार्यले सो सम्वन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु भयो। सो विधेयक पनि पुरानो जस्तै भएको दफाहरुमात्र तल माथी पारिएको भनी आलोचना भै रहेको अवस्थामा सामान्य हेरफेर गरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन ०७१ वैसाख २८ गते जारी गरिएको छ। सो ऐनको प्रस्तावनामा वेपत्ता छानविन र मेलमिलाप छुटृाछुट्टै आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। सो ऐनको दफा ३ मा आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्न सिफारिस समिति वनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ९ महिनासम्म सिफारिस समिति गठन हुन सकेको छैन। सरकारले द्वन्दविद कानूनविद व्यक्तिहरु छनौट गरेर आयोग गठन गरिदिएको भए हुन्थ्यो। सिफारिस समिति गठन गर्नु जाल झेलको कुरा मात्रै हो। सो ऐनको कुनै पनि दफामा दुर्इटा छुटृाछुट्टै आयोग गठन गर्ने कुरा लेखिएको छैन र सो ऐनको दफा १३ मा काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा लेखिएको छ। तर दुर्इटा आयोगको बेग्ला बेग्लै काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छैन। दुर्इवटा आयोग वनाउने कुरा यथार्थमा लागु हुने कुरा देखिदैन यो वनावटी कुरा मात्र जस्तो देखिन्छ।

सो ऐनको दफा १६ मा अवहेलनामा कारवाही हुन सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। न्यायिक निकायले मात्र अवहेलनामा कारवाही गर्न मिल्दछ। कुनै पनि आयोगले अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्तैनन अयोगको काम कारवाहीको विरोध हुन्छ भनेर अवहेलनाको डण्डा देखाएर तसाएको कुरा मात्र हो। दफा २२ मा पीडक वा पीडितले निवेदन दिएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने भन्ने छ। यसको अर्थ पीडकले मात्र निवेदन दिएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने त्रुटीपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ यसबाट पीडितका हकको संरक्षण नहुन सक्तछ। २३ मा उल्लिखित परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि अधुरो र अपूर्ण छ। दफा २५ अनुसार कारवाहिको सिफारिस गर्नेको संख्या ज्यादै न्यून हुन सक्तछ। दफा २६ मा उल्लिखित क्षमादान सम्वन्धी व्यवस्थामा पीडकलाई क्षमादान दिन उपयुर्त्तmmेखिएमा आयोगले आधार खुलाई सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्तछ भन्नु उपयुक्त देखिदैन। मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अनुसार क्षमादान दिन मिल्दैन। दोषी घोषित भै सकेपछि मन्त्रि परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले क्षमादान दिन, सजाय घटाउने, माफी दिने, मुल्तवी राख्न सक्ने कुरा अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख गरिएको छ। दोषी घोषित नहुदै क्षमादान गर्ने कुरा संविधान संग बाझिएको छ। पीडितले क्षमादान दिएको अवस्थामा र साधारण घटनाको अवस्थामा दोषि घोषित भै सकेपछि क्षमादानका निमित्त राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न उचित हुन सक्तछ।

दफा २९ मा उल्लिखित मुद्दा दायर गर्ने सम्वन्धी व्यवस्थामा गम्भीर आरोपमा दोषी देखिएका व्यक्तिका उपर मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारमा सिफारिस पठाउने, मन्त्रालयले महान्याधिवक्ता समक्ष लेखि पठाउने, महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्ण  गर्न सक्ने छ भन्ने लेखिएकोले आयोगको सिफारिसलाई महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले निस्तेज पार्न सक्ने मुद्दा चलाउने सिफारिसलाई अमान्य गर्न सक्ने भए पछि आयोगको औचित्य संपुष्टी हुन सक्तैन।

दफा ३० अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको कुरा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुगमन गर्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले यो आयोग मानवाधिकार आयोगको पूरकको रुपमा मात्र रहेको देखिन्छ।

द्वन्दकालमा भएका व्यक्ति वेपत्ता पार्ने घटनालाई अपराधीकरण गर्न सजायभागी बनाउन दण्डहीनता अन्त्य गर्न वर्तमान ऐन सक्षम नभएकोले यो आयोगको ऐनलाई परिमार्जन वा संशोधन गर्नु पर्दछ। वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा  मेलमिलाप ऐन २०७१ बेपत्ता सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि प्रतिकुल हुदा यहि अवस्थामा लागु गराउन मिल्दैन।

९ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी मध्ये आर्थिक, सामाजिक अधिकार सम्वन्धी महासन्धि नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धि आदि ९ वटा महासन्धि मध्ये नेपालले ७ वटा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बढापत्र मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरी नेपाल पक्षराष्ट्र वनेको छ। तर वलपूर्वक वेपत्ता विरुद्धको यो महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन र नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको छैन। यस्तो द्वन्दग्रस्त मुलुकको सरकारले यो वलपूर्वक वेपत्ता विरुद्धको महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र वन्नु अत्यावश्यक छ र रोम विधानलाई अनुमोदन गरेर नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्नु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)