मेरा श्रद्धेय पिता, प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय दयाशंकर पालिखेकै कारण मेरो जीवनमा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकसँगको सामिप्यता प्राप्त गर्ने संयोग जुर्‍यो। पोखराको विकासको पर्याय हुनुहुन्छ, उहाँ। त्यसैले त २०३२ सालमा पोखरा विमानस्थलका लागि मात्र नभएर पोखराका अन्य पूर्वाधारको लागि पनि जग्गा अघिग्हणको काम भयो। युवा वयमा विमानस्थल सपना बुने पनि यथार्थमा त्यो कहिल्यै बदलिएन। संयोगले पर्यटन व्यवसाय अँगालेसँगै तत्कालीन  होटल सङ्घ नेपाल, पोखरा ( हाल पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ ) को अध्यक्ष भएपछि विमानस्थल र पर्यटनको अन्यौन्याश्रति सम्बन्धबारे पनि जानकार भइयो। परिणामत : विमानस्थल निर्माणको  हुटहुटी र छटपटी पनि त्यहीँबाट सुरु भयो। अहिले मसँग विमानस्थलबारे नै झण्डै २ झोला कागजात हुनु त्यसैकै कारण हो भन्नुमा म गौरवान्वित छु।

अनि थाहा भयो यथार्थ पनि। प्यासिफिक एशोसियसन अफ ट्राभल एजेन्सी (पाटा)ले थाइल्याण्डको पटैया र नेपालको पोखराको पर्यटन विकासका लागि अध्ययन थाल्यो। त्यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय  सीधा हवाई उडानको लागि पोखरामा ठूलो विमानस्थलको सुझाव आयो। कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन अञ्चलाधीश पाठकले जग्गा अघिग्हण अभियान थाल्नुभयो। प्रतिरोपनी जग्गाको ४ हजार मुआब्जा थियो त्यतिबेला। पछि २०५० सालमा बढाएर २१ हजार २ सय ५० बनाइयो। विमानस्थलको आशमा ३१ सय ६ रोपनी जग्गा दिन पोखरेली राजी भए।विमानस्थलको पूर्वाधार तयार भयो। तर,  एयरपोर्ट बनाउन पुग्ने गरी लगानी आउँदै आएन। त्यसो त त्यतिबेलाका यातायात मन्त्री प्रयागराजसिँह सुवालले विमानस्थलको जग्गा खरिदको लागि १ करोड निकासा गरेको यथार्थलाई सम्झनै पर्छ।

पछिल्लो समय पोखरामा नै जन्मेका शरदसिँह भण्डारी पर्यटनमन्त्री भए। माथिल्लो त्रिशुली निर्माणमा चीन सरकारले दिएको सहयोगबाट बचेको  रकम पोखरा विमानस्थललाई दिने प्रयासको थालनी भयो। चीनको चासो एवं सदासयता बढ्यो र त्यहाँको एक्जिम बैड्ढ लगानीको लागि तयार भयो। दाम दिएपछि काम माग्नु स्वभाविक हो।  चीनकै सिनो हाइड्रो, सिएएमसी र सिडब्लुइ तीन कम्पनीले क्रमशः ३३७.८२,३०५.१३१ र ३४९.२८३ मिलियन अमेरिकी डलरको टेण्डर हाले। सिएएमसीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो। चीन अहिले अफ्रिकी मुलुकको पनि विकासको साझेदार हो। नेपालमा चल्तीमा नभएको  इपिसी ( इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट र कन्ट्रक्सन) मोडलमा काम गर्छ चीन। पटक-पटक काम रोक्ने, रकम माग्ने प्रवृत्ति हैन कि एकैपटक ठेक्का लिने र तोकिएको समयमा काम सक्ने  मोडलको रूपमा बुझिन्छ-इपिसी। तर, यो मोडल नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तो नभएको, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको डिपिएस ( डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ) भन्दा बढी मूल्य भएको भन्दै विरोधका स्वरहरू चर्किन थाले।

राजधानीमा विरोध चर्कदै गर्दा पोखरेलीको एयरपोर्ट चाहना झन मुखरित भयो। पोखरामा आन्दोलनकै कार्यक्रम घोषणा भयो। सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीको ढोका ढक्ढक्याउँदै पोखरेलीले विमानस्थल बनाउने माग उचाले। कूटनीतिक पहल  र सडक आन्दोलनले सार्थकताको सड्ढेत गर्‍यो। तर, ढुक्क हुने स्थिति भएन। हामीले धैर्य गर्‍यौँ। नबुझ्नेलाई बुझायौँ, बुझ्नेसँग प्रक्रिया मिलाउन अनुरोध गर्‍यौँ। हो, यो क्रममा हामीले जुत्ताको तलुवा भने मञ्जाले खियायौँ। अहिले नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको निर्णय गरेको छ। चीनको सिएएमसीले नै संशोधनसहित करिब २ सय १६ मिलियन अमेरिकी डलरमा इपिसी मोडलमा काम गर्ने गरी तयार भएको छ। समग्रमा एयरपोर्टको पोखरेली सपना पूरा हुने दिशामा अगाडि बढेको छ। विकासको लागि आन्दोलन गरेका पोखरेलीको लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? सबैको सामूहिक प्रयास, सरकारको क्रियाशिलता र नेपालको प्रशासनयन्त्रको गतिशीलतालाई पनि यतिबेला धन्यवाद दिनैपर्छ। २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् २००८ सालमा महामानव स्व. बीपी कोइरालाको र लौह पुरुष गणेशमान सिंहको पोखरा आगमनपछि सुरु भएको पोखराको हवाई इतिहासलाई अझ परिस्कृत गर्ने कदमको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। हिमालयन एभिएसन नामक भारतीय कम्पनीको  डकोटा विमान देखेको पोखराले अब बोइङ देख्छ भन्ने सपनासँग जोडिन सक्नुपर्छ। संयोगले बीपी कोइरालाका अनुयायी वर्तमान प्रधानमन्त्री आदरणीय सुशील कोइरालामाथि यो सपना पूरा गराउने दायित्व थपिनु पनि सकारात्मक पक्ष हो भन्ने हामीले मान्नैपर्छ। विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रक्रियागत कार्य सम्पादनका लागि केही समय लाग्नै नै भयो। कुनै अनिष्टको कल्पना नगरौँ। अनि, कामको जस लिने छुद्रतामा ओर्लनु पनि हुन्न। यतिबेला हामीले गीतामा भनिएको र्ँकर्मन्य वाधिकारास्ते मा कलेषु फलाचन’ सम्झनैपर्ने हुन्छ। यो विमानस्थल बनाउन एमाले नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेकोको पहलकदमी एवं  एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको योगदानलाई पनि कम आँकलन गर्न सकिँदैन। यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले बिर्सनु  हुँदैन।  हालका पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यले  यो परियोजनालाई पार लगाउन गरेको ऐतिहासिक निर्णयलाई हामी विकासप्रेमी पोखरेली र पश्चिमाञ्चलवासीले कसरी बिसौर्ँला र ?