समयको परिवर्तन र विकासको क्रमसँगै विकासलाई विभिन्न सर्न्दर्भमा दृष्टिगत गरिएको पाइन्छ। सामान्यत : विकास भन्ने शब्दले उत्थान, प्रगति तथा उन्नतिलाई इ·ति गर्दछ। यद्यपि विकास र यसको प्रक्रियालाई मानव इतिहासको विविध अवस्था र समयमा फरक-फरक दृष्टिबाट हेरिएको पाइन्छ। इतिहासको लामो समयसम्म विकासलाई आय अथवा आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर हेर्ने गरियो। क्रमगत रूपमा विकासलाई आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिको रूपमा हेरियो। फलत राष्ट्रिय विकासका लागि आय एवं वृद्धिमा आधारित विकास पद्धति अवलम्बन गरियो। यसैगरि गतिशीलता र परिवर्तनलाई विकासको अभिन्न विषय मान्ने क्रममा परिवर्तनमा आधारित विकास पद्धतिलाई आत्मसात गर्न आवश्यक ठानियो। परिणामतः राष्ट्रिय विकासको निति जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने सर्न्दर्भमा आवश्यकतामा आधारित विकास पद्धतिलाई आत्मसात गर्न उपयुक्त ठानियो।

आर्थिक , भौतिक तथा सामाजिक वृद्धि भएर पनि मानव अधिकार र मानवीय स्वतन्त्रताको अभावमा भएका उपरोक्त किसिमका विकास पद्धतिबाट दिगो मानवीय विकास भएको भने महसुस गरिएन। सन् १९९० को दशकमा देखा परेको पूर्र्वी युरोपलगायत संसारका विभिन्न भागमा आएको राजनैतिक परिवर्तनलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ। अको अर्थमा मानव अधिकार र स्वातन्त्रताको बन्देजको अवस्थामा भएका विकासहरू दिगो हुन नसक्ने महसुस गरियो। परिणमतः अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मानलाई विकासको अभिन्न अ·को रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक ठानियो। यसै क्रममा सन् १९९० को दशकदेखि प्रभावकारी मानवीय विकासको निमित्त मानव अधिकारमा आधारित विकास पद्धतिलाई अपनाउन आवश्यक महसुस गरियो।

विकासका लागि मानव अधिकारमुखी पद्धति भनेको विकासलाई मानवअधिकारको रूपमा पहिचान गरि तिनलाई दाबी गर्न सकिने बनाएर राज्यलाई त्यसको लागि जवाफदेही बनाउँदै विकास हासिल गर्ने विधि हो। यसमा मानव अधिकारहरू विकास हासिल गर्ने माध्यम हुन्छन् भने विकास हुनुको अर्थ नै मानिसका लागि परिपूर्ति हुनु हो भन्ने मान्यता हुन्छ।

विकास भनेको  सबै मानिसले सबै अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भएकोले विकासको योजना बनाउँदा मानिसका सबै अधिकारको परिपूर्ति हुने गरी अधिकारको परिपूर्ति हुने गरी एकीकृत रूपमा बनाइनुपर्छ। जस्तैः मानिसका खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, समानताको अधिकार, तथा स्वातन्त्रताका अधिकारहरू लगायतका सबै अधिकार पूरा गर्नका लागि एकसाथ योजना गरिनुपर्दछ।

मानव अधिकार पद्धतिमा उपलब्धि तथा प्रक्रिया दुवै समान रूपले महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा  विकास कार्यको हरेक चरणमा मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूको पालना गरिनुपर्छ। मानवअधिकारमुखी पद्धतिमा विकास कार्यलाई सञ्चालन गर्दा मूल रूपमा तीनवटा पक्षमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ :- मानवअधिकारवालाको अधिकार दाबी गर्ने तथा कर्तव्यवालाहरूको कर्तव्य पूरा गर्नका लागि सशक्तीकरण, अधिकारवालाहरूको अधिकारको सम्बन्धमा अधिकारवाला, कर्तव्यवाला तथा अन्य सरोकारवालामाझ सचेतीकरण र उपयुक्त कानुनी तथा सामाजिक संरचना।

अधिकारवालाहरूको सशक्तीकरण गर्नका लागि अधिकारवालाहरूलाई स·ठित गरी उनीहरूलाई सहभागितामूलक ढ·बाट आफ्नो अवस्थाको विश्लेषण गर्न सक्ने तुल्याउनुपर्छ यसबाट उनीहरू आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको बारेका सचेत हुन्छन्। जब उनीहरू सचेत हुन्छन्, तव आफ्नो उन्नति तथा त्यो बाटोमा रहेका सवालहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छन्। सशक्तीकरणकै क्रममा विकासका सवालहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यसको कारण विस्लेषण गर्ने, आफ्नो उन्नतिको योजना तथा तिनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने तुल्याउने र उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ।

परिवेश विश्लेषण गर्ने क्रममा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था, गर्न खोजेको कार्यसँग सम्बद्ध परिवेश, सहयोगी तटस्थ र विरोधी शक्तिहरूको पहिचान, गरिबीको कारण तथा शक्तिविश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तो विश्लेषणमा बाहिरी विशेषज्ञभन्दा जानकार व्यक्तिको सहजीकरणमा समुदायका व्यक्तिहरूको आफ्नै सहभागिता हुनु जरूरी हुन्छ, किनकि अधिकारमुखी पद्धतिमा परिवेश विश्लेषण कार्य आफैमा एउटा सशक्तीकरणको उपकरण मानिन्छ।

अधिकारवालाहरू आफ्नो अधिकारमा सचेत हुँदैमा परिवर्तन आउन नसक्ने हुँदा उनीहरूप्रति भएको अन्याएको अन्याय गर्ने पक्षसमेतलाई त्यसको बारेमा महसुस गराउन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि तटस्थ समूहहरूको मत अन्यायमा पर्नेहरूको हितमा हुँदा थप बल मिल्न सक्तछ। कतिपय अवस्थामा राज्यको नीति तथा कानुनले निषेध गर्दागर्दै पनि अन्याय गर्ने पक्ष तथा अन्याय सहने पक्ष दुवैले अन्याय भइरहेको कुरालाई सहज रूपले लिइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा ह्वीलचेयर प्रयोगकर्तार्ले आफू ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता भएकै कारण कुनै सार्वजनिक स्थलहरू तथा अत्यावश्यक ठाउँमा पनि जान नसक्ने कुरालाई सहज रूपमा लिएर कसैले त्यस ठाउँमा लैजान खाज्दा पनि मान्दैनन् भने अपा·ता भएका व्यक्तिहरूलाई भेद गर्नेले पनि असमानतालाई अन्यायको रूपमा देख्न सक्दैनन्।

तसर्थ आम सचेतीकरणको कार्यले अधिकार प्राप्तिको लर्डाईमा आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा विपक्षको भावनामा सहज रूपमा वा दबाबमूलक ढङ्गबाट परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न मद्दत गर्दछ। पछाडि पारिएका तथा परेकाहरूको उत्थानको लागि वा न्यायपूर्ण समाज निमार्णाो क्रममा आवश्यक अन्यायपूर्ण निति तथा कानुन भएको अवस्थामा तिनलाई परिवर्तन गर्नको लागि राज्य सचेत भएर जिम्मेवारी हुनु पनि अधिकारमुखी पद्धतिमा अत्यावश्यक हुन्छ।

यसका लागि मानवअधिकारका उपयुक्त सन्धि सम्झौताको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्नु, भइरहेका कानुनहरू अनुमोदित सन्धिसम्झौताबमोजिम पुनरावलोकन एवं आवश्यकताअनुरूप संशोधन गर्नु वा नयाँ नीति तथा कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। नीति तथा कानुनहरूको निर्माणमा सरोकारवाला आम नागरिकको राय लिइनु आवश्यक हुन्छ। आम जनसमुदायलाई पनि आवश्यक हुन्छ। आम जनसमुदायलाई पनि उचित विकल्प दिएर आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ।

कतिपय अवस्थामा राज्यका नीति तथा कानुनहरूले नै कुनै समुदाय वा वर्ग विशेषलाई पछाडि पारिएको वा विकासको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरिएको हुन्छ। पछाडि परिरहेका वा पारिएका वर्गलाई अगाडि ल्याउनको लागि विशेष पहल नगरिएको खण्डमा कानुनमा कानुनमा रहेको समानताको प्रावधान निस्क्य हुन्छ।

आफूलाई असर पार्ने नीतिहरूमा गरिबहरूको आवाज केन्द्रमा रहने गरी निर्णा प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता गराउन सकिएमा मात्र वास्तवमा विकासको प्रतिफल हरेक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्दछ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो सबै प्रकारका मानवअधिकारको उपभोग गर्न तथा आवश्यक पर्दा ती अधिकार दाबी गर्न सक्ने वातावरणको तयार भएमा मात्र प्रत्येक व्यक्तिको लागि विकासको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्तछ। मानवअधिकारमुखी पद्धतिले यही कुरा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दछ।