जनआन्दोलन दबाउने काममा संलग्न भनेर न्यायायिक छानबिन समितिले दोषी ठहर्‍याएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी सावित गरि भविष्यमा कुनै जागिर खान वा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य हुनेगरि निर्णय भइसेकका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरि शपथ ग्रहण गराईएको छ। देशव्यापीरूपमा व्यापक विरोध हुदा हुँदै जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका, भ्रष्टाचारी, निरड्ढुश राजतन्त्रका प्रवल समर्थक, जनतावाट बहिस्कृत लोकमान सिंहलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। लोकमानसिंहको अख्तियारकै प्रमुखमा नियुक्ति निर्लज्जता, अनैतिकताको पराकाष्ठा हो।

लोक सेवा आयोगको प्रमुख, अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्ति गर्न चार दलीय संयन्त्रको सहमति अनुसार एकीकृत माओवादीको भागमा परेकोले माओवादीले पेश गरेको नाममा अन्य तीन पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले र्समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था परी चार दलको सिन्डिकेटबाट सिफारिस गरे अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णय अनुसार लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख बनेका हुन्। जन आन्दोलन दबाउने र अख्तियारबाट दोषी सावित भइसकेका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु हुँदैन भनी सवोर्च्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा लोकमान सिंह अख्तियार प्रमुख हुन बाधा नपर्ने भनी गरिएको सवोर्च्च अदालतको निर्णयको न्यायिक जगत, जनता र पक्ष विपक्षबाट व्यापक विरोध भएको र न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले माथिको दबाबका कारणले यस्तो निर्णय हुन गएको हो भनी अभिव्यक्ति दिएको कुरा विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ। अदालत अधिकार सम्पन्न कानुन र विधि अनुसार सञ्चालित हुने स्वतन्त्र निकाय हो। कसैको दबाबको आधारमा अदालतले निर्णय गर्नु हुँदैन। अदालत जनताको आशा र विश्वासको धरोहर हो अदालतले कसैको दबाबमा काम गर्नु हुँदैन भनी हालै भूपू प्रधानन्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्माले दिनुभएको अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको छ। यो भनाइबाट पनि लोकमानको नियुक्ति दबाबकै कारणले भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ।

माओवादी नेताहरू विधि, विधान, कानुन र संविधान मान्दैनन्। लोक तन्त्र बहुदलीय व्यवस्था मान्दछौं भन्नु उनीहरूको बाहिरी आवरण मात्र हो माओवाद र बहुलवाद परस्पर विरोधी व्यवस्था हो। माओवादी पार्टीभत्रका फौजदारी अभियोग लागेका कयौं व्यक्तिलाई चुनावमा उठ्न नदिने र अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिका उपर अख्तियारमा मुद्दा लाग्न सक्ने हुँदा भविष्यको दुष्परिणामप्रति आन्तरिक रूपमा आतड्ढति र चिन्तित भई सो अपराध वोधबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने, भविष्यप्रति दृष्टि दिएर एकजना जनविरोधी व्यक्तिलाई आफू र आफ्नो पार्टीँग सम्बन्धित बनाई माओवादी पार्टीकारा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न नामाड्ढति प्रस्तावित गरिएको हो। माओवादीबाट लोकमानको नाम प्रस्तावित भएपछि मधेसी मोर्चा, काङ्ग्रेस र एमालेले सहमति गरेको देखिन्छ। यो नियुक्ति प्रकरण लोकतान्त्रिक पद्धति र परिवर्तन विरोधीहरूद्वारा रचिएको खेल हो। क्रान्तिकारी हुम् भनी दाबी गर्ने एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरू प्रतिगमनकारीसमक्ष आत्मसात गर्न पुगेका छन्। अन्य ३ दलका शीर्षस्थ नेता पनि माओवादीको पछि लागेको देख्दा आर्श्चर्य मान्नुपर्दछ।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको आधा घण्टाभित्रै तीनवटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु विडम्बनाको विषय हो। अख्तियारमा लोकमान सिंहको नाम सिफारिस गर्ने चार दलमध्ये एमाले पोलिट्ब्यूरो र केन्द्रीय समितिको बैठकले लोकमान सिंह नाममा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज उठाइरहेको छ साथै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नाममा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ भन्नेका छन्। मानवाधिकारवादी र नागरिक समाजले लोकमान सिंहको नाम अख्तियार अध्यक्षको पदबाट हटाउनुपर्दछ भनी व्यापक जनदबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। १३ ओटा विद्यार्थी स·ठनले जुलुस भाषण गरेर व्यापक रूपमा विरोध गरि रहेका छन्। मोहन वैद्य पक्षधर माओवादी पार्टीसमेतका ३३ दलले सो नियुक्तिको व्यापक विरोध गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भइसकेपछि सो सिफारिसलाई अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुनयविनय गरिएको थियो तीन दिनसम्म राष्ट्रपतिले रोकेका पनि थिए तर २०७०।१।२४ गते सो निर्णय फिर्ता लिन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आह्वान गरेका थिए सिफारिस गर्ने मध्येका दुर्इवटा पार्टीरू एमाले र काङ्ग्रेसले सिफारिस सच्याउन माग गरेका र चारै तर्फबाट व्यापक जनदबाब सृजना भएको थियो। युरोपियन युनियनलगायत जर्मन, स्वीडेन, बेलायत आदी देशका राजदूतहरूले समेत अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंहको नाम परिवर्तन गर्न माग गरेको थिए। वैशाख २४ गते वेलुका सम्म संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने जनविश्वास थियो। तर राष्ट्रपति रामवरण यादवले माओवादी नेता, मधेसी नेताको दबाबलाई अमान्य गर्न सकेनन्। राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भयो। २०७०।१।२५ गते बिहान ९ बजे कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा लोकमान सिंह कार्की समेतका आयुक्तलाई सपथ ग्रहण गराए। सो अवस्थामा राष्ट्रपति भवन अगाडि नागरिक समाजको विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो। यो आन्दोलनले कुन गति लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ। फौजदारी अभियोग लागेका र अकुत सम्पत्ति कमाएका नेताहरूलाई सजायबाट फूर्सद दिलाउन विरोधीलाई अख्तियारको हैसियतले तह लगाउन एकीकृत माओवादीले विशेषतः प्रचण्डद्वारा २०६७ देखि नै लोकमान सिंह कार्कीलाई सरकारी संयन्त्रको कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा ल्याउने योजना छँदै थियो र केही समय अधि देखि अख्तियारमा ल्याउन तयारी गरेको कुराबाट सो स्पष्ट हुन आएको छ।

एमाओवादीले अदालतको स्वतन्त्र भूमिकालाई कमजोर पार्नका निमित्त वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने योजना वनाएको हो र एकैपटक एक जना व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार एकै व्यक्तिमा निहित रहेको देखिन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका आयोगका अध्यक्ष र सदस्य ६ वर्षको लागि नियुक्ति हुन्छ र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पदावधि अव ७ महिनाभित्रै निर्वाचन गराएपछि समाप्त हुन्छ। अस्थायी मन्त्रिपरिषद्ले आयोगहरूका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु कुनै आवश्यकता थिएन विगत ६ वर्षदेखि अख्तियार समेतका कयौं आयोग कर्मचारीबाटै चलाउन सकिएको थियो र बाँकी ७।८ महिनाको लागि पनि सकिन्थ्यो। हतार-हतार नियुक्ति गर्नु महत्त्वपूर्ण आयोगहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने माओवादी नेताको उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यो राज्य सत्ताका हरेक अ·माथि कब्जा जमाउने योजना हो। तोकिएको समयमा चुनाव भैहालेमा कर्मचारीलाई तसाार आफ्नो पकडमा पारी मतदानको अवस्थामा प्रभाव पार्न अख्तियार र लोक सेवा आयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोक सेवाको अध्यक्ष पनि आफ्नो व्यक्तिलाई ल्याइएको छ। लोकमानको शपथ ग्रहण पछि हरेक तह र तप्काबाट विरोधको आवाज चको रूपमा उठिरहेको छ। देशलाई मुठ्ठीभर नेताहरूको कृडास्थल बनाउन दिनुहुँदैन जनआन्दोलनमार्फत स्थापित जनादेशलाई सम्मान गर्दै लोकतन्त्र मानवाधिकार विधिको शासनलाई दह्रो बनाउँदै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

माओवादी पार्टीका नेताहरूले सवोर्च्च अदालत समेतका न्यायिक निकायहरू र सुरक्षा निकायलाई नेपालमा माओवादी अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी व्यवस्था अवरोधक ठानेको थियो। वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु अदालतको गरिमा र सम्मानमाथि आँच पुर्‍याउने काम थियो। संविधान विधि र कानुन अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका खिलराजजीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्दथ्यो एकै व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दैन विश्वमा कहीँ यस्तो प्रचलन छैन का.मु. प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमण जाँदा वा विरामी हुँदा दुर्इ-चार दिनका निमित्त का.मु. दिने प्रचलन छ। महिनौं दिनका निमित्त प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदाहुँदै का.मु दिन मिल्दैन लोकतान्त्रिक विधि संविधान र कानुन अनुसार चल्ने हो भने खिलराजजीले राजीनामा दिएर दामोदर शर्मालाई पूर्णरूपमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन उचित हुन्छ। लोकमान सिंहको मुद्दामा सवोर्च्च अदालतमा वहस चलिरहेको अवस्थामा पत्रकारहरूलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइयो र रिट निवेदन दायर गर्न विपक्षीको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ। लोकमान सिंह सम्बन्धित मुद्दामा रिट निवेदन दायर गर्न गएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई जसका उपर रिट दायर गर्ने हो उसको अनुमति लिएर आऊ भनी फर्काइयो। त्यस्तै वायु सेवा निगमविरुद्ध रिट दायर गर्न अधिवक्ता सरस्वती थापालाई अनि त्यसै गरि फर्काइयो र वायु सेवा निगममा जाँदा निजलाई कुटपिट हातपातसम्म गरियो भन्ने समाचार मा आएको छ।

सम्मानित सवोर्च्च अदालतजस्तो न्यायको पवित्र मन्दिर जनताको आशा भरोसाको धरोहरजस्तो संस्थाले माथिको दबाबमा निर्णय गर्नु, निवेदन दायर गर्न विपक्षबाट अनुमति माग्नु समुचित कुरा होइनन्। सवोर्च्च अदालतले आफ्नो गरिमाप्रतिको सम्मानमा आँच आउन दिनुहुँदैन। वर्तमान घटनाक्रमप्रति दृष्टिपात गर्दा र्सवसत्तावाद र अधिनायकवादको छायाँले अदालतलाई पनि धमिल्याउन खोजेको हो कि भन्ने जनचासो छ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)