विक्रम सम्वत् २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले अङ्गालेको संविधानसभाबाट जनताको संविधानले ६५ वर्षपछि मूतरूप लिएको छ। तर घोषणाकै दिन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले अझै दीपावली गर्ने बेला भइनसकेको प्रतिक्रिया दिई आफ्ना समर्थक मात्र हैन, स्वयं श्रीमती हिसिला यमीलाई समेत थाहा नदिई ऊर्जाशील दशकौं वर्ष उर्त्र्सजन गरेको दल परित्याग गरेको घोषणाले प्रत्यक्ष प्रतिकूलता सिर्जना गर्‍यो। यो पछिका परिघटनाले करिब ५० जनाको प्रत्यक्ष र सयौं जनाको अप्रत्यक्ष ज्यान लिइसकेको सर्न्दर्भमा यसलाई संविधानको पार्श्व असर मान्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक दलहरू मिलेर १६ बुँदे सहमति गरी संविधान जारी गर्ने सोच बनाए। प्रदेशको सङ्ख्या छ बाट सात बनाएपछि फोरम लोकतान्त्रिक पनि असन्तुष्ट भई मधेसवादी आन्दोलनमा सामेल भयो। वास्तवमा छ प्रदेशको खाका प्रस्तुत भएपछि मध्यपश्चिममा आन्दोलन चर्कियो। प्रदेशको सङ्ख्या बर्ढाई सात बनाएर आन्दोलन मत्थर गरियो। त्यसपछि लोकतान्त्रिक फोरमलाई पनि अको एक राज्य थप गरी आठ पुर्‍याउनुपर्ने माग जायज ठहरियो। मधेसवादीको ‘तराई मधेस-दुर्इ प्रदेश’ को मागलाई जायज ठहरिनुका पछि पनि सात प्रदेशको संविधान जारी गर्नुको प्रतिकूल असर हुन गयो।

हिन्दूवादी धारको भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी भारतमा सत्ताशीन हुनु, नेपाल भ्रमणका समयमा संसदमा सम्वोधन गरी सबै दलका नेताहरूलाई हिप्नोटाइज्ड गरी अझ ‘पानी और जवानी, पहाडमा नही रहसक्ती…’ भनी कुटिल कूटनीतिक अभिव्यक्तिमा पनि समर्थन पाउनु तर संविधान जारी हुँदाका बखत न मधेसवादीका माग पूरा भई पानीको उच्चोपयोग गर्न पाउनु, न धार्मिक हिसाबले ९०५ हिन्दू समर्थक भएको मुलुकले हिन्दू राज्य नभने पनि धार्मिक स्वतन्त्रतासम्म कायम नगरी धर्म निरपेक्षता घोषणा हुनुले मोदीका ठाउँमा जो कोही भए पनि असन्तुष्टिकोर्र् इख लिनु स्वभाविक देखिन्छ, जुन पनि हाम्रा लागि संविधान घोषणापछिको कुप्रभाव हो।

करिब सात दशकको अनवरत प्रयासपछिको उपलब्धि-लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, जनसमक्ष ल्याउन ठूलो दलका हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी ऐतिहासिकता आर्जन गरेको थियो। तर, सहमतीय सरकार भएमा ‘फुटाऊ र राज गर’ कामयावी नहुने देखेर प्रधानमन्त्रीका रहरालु शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई रातारात उल्टै प्रस्तावक र समर्थक बन्न लगाई सुस्पष्ट पराजय हत्याउन बाध्य पार्ने अवस्थालाई पनि यही संविधान जारी हुनुको कुअसरका रूपमा लिन सकिन्छ। वास्तवमा आफ्नो मुलुकमा कङ्ग्र्रेस आईलाई लोप्पा खुवाउन ‘लौ हेर झ् नेपालमा त्रि्रा अनुयायी नेपाली काङ्ग्रेसको बिल्लीबाठ …’ भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको आभाष नपाई भारतीय इशारामा नाच्नु आफैंमा गलत भएको व्यहोरा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि प्रकट गरेकै छन्।

फेरि दुर्इ महिनादेखि आन्दोलनमा होमिइरहेका मधेसी जनता ?) र उनका प्रतिनिधिहरूलाई लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै प्रधानमन्त्रीको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न लगाउनु, आन्दोलनारम्भ गर्न नेपाली काङ्ग्रेसकै अमरेश कुमार सिंहलाई लगाउनु, सो व्यहोरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अनुपयुक्त जँच्दाजँच्दै कारबाही गर्न नदिएर अन्ततः मधेसवादी आन्दोलनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको पर्याय कायम गराउनु, नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकार भएका बेला घोषणा भएको करिब ९०५ जनप्रतिनिधिले समर्थन जनाएको उच्च लोकतान्त्रिक प्रतिफल-संविधानलाई च्यातने, जलाउने, बहिस्कार गर्ने मधेसवादी दलहरूसँग मिले भगत गरेर भएको नैतिकहीन दलको रूपमा परिभाषित गराउनु निःसन्देह भारतीय जनता पार्टीका लुटपुटिएको दसी हो, जसले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ठूलो दलको नैतिक धरातल दलदलमा फँसाउनु हो। यसलाई पनि संविधान घोषणाको प्रतिकूल प्रभावका रूपमा लिन सकिन्छ।

सुशील सरकारकै पालामा चालीसौं जनताको वलिदान हुँदा तीन ठूला दलका शीष्ास्थ नेताहरूबाट अनि सरकारबाट वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्दासमेत सुनियोजित नाटक भनी वार्तामा नआउने मधेसवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको चुनावमा निशर्मी ढङ्गले ‘हामीले त संविधानसभा पो बहिस्कार गरेको हो त झ् व्यावस्थापिका संसद र त्यहाँको संसदीय अभ्यासमा त सहभागी भैहाल्छौं नि झ्…’ भन्ने बच्पना तर्क गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरी विदित पराजयको माला पहिराई नेपाली काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक उचाइ घटाउने प्रपञ्च पनि मधेसवादीमा संविधान घोषणाबाट सिर्जिएको तुषको परिणाम हो। न्त्र भने, दसैँ, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत् जस्ता चाडवाडको मुखमा भारतले छोडिरहेको भन्दाभन्दै मधेसी आन्दोलनकर्ताले नेपालमे नाकाबन्दी गरेको भन्नेहरूले कसरी निशर्मी ढङ्गले नाक छोप्दै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुन सके त ? के यो प्रस· नेपालीहरू नै नेपालप्रति दानवीयता प्रकट गर्ने प्राणीहरू हुन् भन्ने साध्य प्रमाणित गर्ने जिउँदो जाग्दो प्रमाण हैन र ? यस्तो आपसी वैरभावको सिर्जना पनि अन्ततः संविधानको प्रतिकूल असर नै मान्नुपर्दछ।

झण्डै एक शताब्दिपछिको विनाशकारी भूकम्पबाट डग्मगाएको धर्ती, जन, धन र आफन्त गुमाएका जीवित रहेकाहरूको चिरिएका छातीमा पुनर्निर्माणको मल्हम लगाउनुपर्ने समयमा उल्टै भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई नै लक्ष्य बनाएझैं काठमाडौंका नाउँमा नाकाबन्दी गराई पोलेको घाउमा नुनचुक र्छर्किएको जस्तो दानवीय परिवेश सिर्जनालाई अघोषित नाकाबन्दीको तथाकथनमा रमाउने अवस्था भूकम्प गएको दुर्इ घण्टाभित्रै राहत लिएर भित्रिने छिमेकी मुलुक भारतलाई आर्इपर्नु पनि आफैमा भारतको ‘केही समय स्थगन गर, संविधान घोषणाको प्रक्रिया …’ भन्ने दूतादेशप्रतिको अवज्ञा हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ, जसलाई पनि संविधान घोषणाको नराम्रो असरका रूपमा लिनुपर्दछ।

हरेक दलहरूमा संस्थापन र नुतन पक्षका रूपमा विभाजन गराई एउटा पक्षलाई भारतप्रस्तर भारतमुखी बनाउन सफल रहेको छ, छिमेकी मित्र भारत। हुन पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर खेमा, नेकपा एमालेमा ओली खेमा, एमाओवादीमा बाबुराम खेमालाई यसको उदाहरण मान्न हरेक नेपाली अहिले स्पष्ट छन्। एमालेका के.पी. ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको अल्पसमयमै बधाई दिँदै भारत भ्रमणको निम्ता दिनु, यता हिन्दूवादलाई रिजभेशनमा राखेर संविधान घोषणाको प्रक्रियामा समावेश भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई नै उप-प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा दिनु, पहिलो बैठकबाटै परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न पठाउने निर्णय गर्नु, भारतीय सरोकारी नेताका अलावा स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगसमेत प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु, अनि र्फकन नपाउँदै मधेसवादी आन्दोलनकारी दलहरूसँग उनकै संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन हुनुले भारतीय चाहना बमोजिम मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता हुनेरगरिने परिवेश सिर्जाएको प्रतीत हुन्छ। भलै मधेसी आन्दोलन साम्य भई जनसाधारण सामान्य अवस्थामा र्फकनु आफैंमा सकारात्मक पाटो हो तापनि यो अवस्था सिर्जना हुनु पनि संविधान जारी हुनुको प्रभाव हो।

ऋषिमन लिएर अघि बढ भन्ने अभिव्यक्तिमा करिब सर्वसम्मत ताली पाउन सफल, दक्षिण एसियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्चस्व कायम राख्न सक्षम हुन सक्ने अपेक्षा राखिएका, अमेरिकी राष्ट्रपति ओवामासमेत आएर भेटेपछि ‘म पाँच घण्टा मात्रै सुतेर देश सेवामा खटेको छु ठानेको त मोदीजी जम्मा तीन घण्टा सुतेको पाउँदा म किन दुर्इ घण्टा बढी सुत्दोरहेछु भन्ने लागिरहेछ …’ भन्ने प्रतिक्रियाले छापाहरू रङ्ग्याउने खुवीवाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाग लिन जाँदा सबैले मनचिन्ते भोजन गर्दा तुलसी पानी खाएर नमुना प्रदर्शन गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अघोषित नाकाबन्दी, हिन्दूमात्रको महान् चाडदसैँको मुखैरमा लाग्नाले कतिपय आ-आफ्नो घर जान नपाउनु, जान पाउँदा पनि छतसमेतमा बसेर जाने बाध्यताले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनु, सीमावर्ती क्षेत्रमा कालोबजारी र तस्करीमा वृद्धि हुनाले हरेक सामानको मूल्य आकाशिनु, ग्यासको अभावमा सरकारले दाउरा उपलब्ध गराउँछु भन्न पर्नु, लुकिछिपी ल्याएको पेट्रोल छरछिमेकीसँग बाँडचुँड गर्दा आगलागी भएर धनजनको क्षति हुनु जस्ता व्यहोरा समेतलाई उजागर गर्ने गरी मदनकृष्ण र हरिवंशसमेतको उपस्थितिमा मनोज गजुरेलले पशुपतिमा गएर क्षमापूजा गर्नपर्नु जस्ता कर्महरू पनि भारतको मूलतः मोदीको मनपसन्दको संविधान जारी नहुनुको कारणबाट सिर्जिएको असरका रूपमा लिन सकिन्छ।

उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जारी भएको संविधानप्रति विमति जनाउन मधेसी नेताहरूको अगुवाइमा सोझा निमुखा जनताले भारतीय भूमिमा बसेर नेपालतिर ढुङ्गा हान्ने, भोजन उतै भारतमा गर्ने र पनि नेपाली नेतागणले व्यहोरा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम भूपरिवेष्ठित देशहरूले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने पारवहन सम्बन्धी अग्राधिकारको खोजी नगर्नु जस्ता व्यहोराले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाललाई मूलतः हिन्दूमनको भारतले लाचार छायाँमा राख्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास भइरहेकोलाई न्यूनाड्कल गरेको देखिन्छ, जुन स्पष्टतः विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुककै उपहास हो। अब पनि व्यहोरालाई सूक्ष्मरूपमा नियाल्ने व्यक्ति नदेख्नु केवल ‘आफू र ओवामा एक्ला एक्लै बगैंचामा गफिएर हिँडेको, चिया बनाएर दिएको जस्ता दृष्यमात्रै इतिहास बन्नेछ’ भन्ने भ्रमबाट ग्रसित हिनग्रन्थीको उपज र्ठहर्छ। कमसेकम मधेसी नेताहरूलाई लोकतन्त्रको उच्च अभ्यासलाई सम्मान गर्दै आफ्ना विमतिहरूका आधारमा आलोचनात्मक समर्थन गर, त्रि्रा मागलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै संविधानको संशोधन गरेर गराउनेछु भनी थम्केरेर उल्लिखित घडीमा सरल, सहज सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा नेपालीको हृदयमा मोदीका कुकृत्यको दानवीयता प्रकटिएको इतिहास अङ्िकत हुन पुग्नु पनि निःसन्देह संविधानको पार्श्व असर ठहर्नेछ।

यस्ता कयौं असर प्रकट हुँदैछन, जसलाई समयले पारख र समायोजन गर्दै लग्ने नै छ। संयोग, संविधान जारी भएपछि एक हप्ताभित्रै संसदको अधिवेशन बोलाइयो, सो अधिवेशनको पहिलो बैठकले एक हप्ताभित्र सहमतीय प्रधानमन्त्री छान्न नसकेपछि सोको भोलिपल्टै बहुमतीय प्रक्रियाले खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्‍यो। त्यसैगरी संविधानतः सभामुखमा पहिलो महिला-ओनसरी र्घर्ती निर्वाचित गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयन हुँदै गरेको आभाषले नेपालीमनमा उत्साह जगाएको छ। तर यही संविधानको घोषणाबाट तातेको मधेसवादी आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने निहुँमा संविधानमा तोकोएको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुनुपर्नेमा सोभन्दा बढीको गठन गरी संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफीकरण सुरु हुने जस्तो देखिएको छ। यो पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको घोषणाकै असरका रूपमा लिन सकिन्छ। यी त यस्ता असरलाई जनभावना अनुकूल बनाउन सरकारले सफल कूटनीतिक र व्यावहारिक पहल गरी जनजीवन सामान्य बनाउन सक्षम हवोस, तिहार, नेपाल सम्वत, छठादि पर्वहरूको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना झ् ‘सके सपारौं, नसके नबिगारौं’।

(लेखक भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव हुन्। सं.)