पृष्ठभूमि :

विश्व पर्यटन केन्द्रका रूपमा रहेको पोखरा उपत्यकाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित कास्की जिल्लाको लाहाचोक गाविस नेपालकै नमुना कृर्षी उद्यमले प्रचलित छ। समुन्द्री सतहदेखि १००४ मिटरदेखि १२०० मिटर उचाइमा अवस्थित लाहाचोक समथर र खेतीयोग्य जमिन जसलाई मिनी तराई भन्ने गरिन्छ। ७९० घरधुरी सङ्ख्या रहेको लाहाचोक गाविसमा जम्मा जनसङ्ख्या ४३०५ छ जसमा विभिन्न वडामा छरिएर रहेका समुदायमा ब्राम्ह्ण १८४३, क्षेत्री ठकुरी १०१२,गुरुङ ६८,नेवार ७२, मगर ४९, तामाङ ५४, कामी, दमै र सार्की दलित समुदाय १२०७ गरी जम्मा ४३०५ जनसङ्ख्या रहेको गाविसको प्रोफाइल २०६७ को रेर्कर्डबाट देखिन्छ।पोखराको नजिक रहेर पनि विकासका पूर्वाधारमा पछाडि परेको लाहाचाकेमा यतिबेला भने राजनीतिक सचेतनामा निक्कै अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो समयदेखि नहुँदा स्थानीय जनसरोकारका समस्या समाधानमा असहज भएको छ। वषौर्ंदेखि दलित समुदाय सार्वजनिक वनको उपभोगबाट बञ्चित भएको विषय जनप्रतिनिधिको अभावले पनि समाधानको पहल अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ। स्थानीय स्वायत्त सासन ऐन २०५५, विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई ग्रामीण जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउन सके मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो हुन्छ भन्ने मान्यतामा लाहाचोकबासी सजग देखिन्छन् तर दशकौंदेखि लाहाचोमा दलितहरूले वनको उपयोग गर्न नपाएको कुरा सबैका लागि बहशको विषय बनेको थियो। समाज परिवर्तनको नमुना नै मान्नुपर्छ यतिबेला यो विवादले निकास पाएको छ। वषौर्ंदेखिको वनविहीनहरूको समस्या समाधान भएको छ। दलितलाई वन दिने निर्णय हुन्छ कार्यान्वयनमा पुग्दा फेरि विवाद सरु हुन्छ।पटक-पटकको असफल प्रयासलाई यतिबेला भने लाहाचोकबासीको उदारताले सफल बनाउने प्रयास गरेको छ।

कसरी सुरु भयो वनविहीनताको अवस्था :                                                      

२०३५/०३६ सालदेखि कास्कीको लाहाचोक गाविसमा दलितहरू वनविहीनताको अवस्थाको सुरुवात भएको हो। विगत ३७ वर्षदेखि सुरु भएको सार्वजनिक वनमा रहेको वनविहीनहरूको समस्या तथा विभेद लाहाचोक गाविसको वडा नं १,२ ३ र ४ मा बसोबास गर्ने दलित समुदायहरूको हो।सार्वजनिक जंगलको उपभोग गर्नबाट विगत लामो समयदेखि बञ्चित १ सय ३० घर धुरी रहेका थिए।२०३५/०३६ सालमा लाहाचोक र ल्वाङघलेल गाविसलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ -१) को अधिकार प्रयोग गरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १६ -ख) बमोजिम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने कार्य भयो। नेपालको पहिलो संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा लाहाचोक गाविसका डाँडा भयरी फलियाखर्कको जंगललाई संरक्षित बनको रूपमा राखियो। यसअघि सामुदायिक वनका रूपमा रहेकोमा उक्त वन क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रभित्र परेपछि वनको उपभोगमा समस्या सुरु भएको थियो। संरक्षण वन क्षेत्र लाहाचोक गाविसभित्र परेकोले सामुदायिक वन वा संरक्षित वन के हो भन्ने विवाद नेपाल सरकारको वन विभाग र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबीचको विवादले गर्दा वनको उपभोग गर्दै आएका स्थानीय बासीन्दाहरूबीच पनि विवाद बढ्न गयो। २०३५/ ०३६ साल पहिलेदेखि एउटै वन उपभोग गर्दै आएका एउटै वडामा बसोबास गर्ने स्थानीय गेैरदलित तथा दलित समुदायमा तत्कालीन समयको जिल्ला वन कार्यालय कास्की तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ब्ऋब्ए ले स्थानीय रूपमा वनको संरक्षणका लागि भनेर एउटा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा दलित समुदायका सदस्यहरूलाई समावेश गरिएको थिएन। वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व नभएपछि दलित समुदायलाई उक्तवनजंगलमा जान, घास दाउरा गर्न सोही समयबाट पूर्ण बन्देज गरियो। स्थानीय शाही ठकुरी, रानाभाट र गुरुङ समुदायले मात्र बनको उपभोग गरे तर दलित समुदायलाई वनविहीन बनाइयो। गाविसका ३,४ र ५ नं वडाहरूमा दलित समुदायको १३० घरधुरी रहेको थियो जसमध्ये १०१ घरधुरीलाई अन्तिम पटक २०७१।८।९ को सहमतिपछि वन उपभोग गर्न दिने सहमति बन्यो तर बाँकी २९ घरधुरीलाई कुनै पनि बनमा मिसाउन समिति तयार भएन, यसपछि फेरि पुरानै रूपमा समस्या बल्झियो। दलित अगुवा तथा वनविहीनहरू मानवअधिकारकर्मीहरूको सहयोगका लागि आवेदन गर्न आए।

अधिकारकर्मीहरूको हस्तक्षेप :

वन क्षेत्रको उपभोगबाट बञ्चित घरधुरी वडा नं ३ र ४ का सम्बिन्धत समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक २०७१।४।२९ को बैठकबाट निर्णर्य भएबमोजिम १०१ घरधुरीलाई डँाडाभयरी फलियाखर्क वन उपभोtmा समूहमा र वडा नं १ र २ मा पर्ने ठूलोपाखो खोटेका स्वारो तथा थुम्की भुन्यापाटन वन क्षेत्रमा २९ घरधुरीलाई समावेश गराउने सर्वपक्षीय सहमति भएको थियो। तर वनविहीनहरूको स्तरीकरण गरी शुल्क लिने र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको मातहत रहने गरी वन व्यवस्थापन उपसमिति समेत गठन गर्ने निर्णय समेत भयो। यसैगरी २०७१ मङ्सिर ९ गते एक्याप, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन उपसमितिको संयुक्त बैठक बसेर १०१ जना दलितलाई वन उपभोग गर्न दिने सहमति भयो। तर पनि वनको उपभोगमा व्यवहारिक समस्या देखाएर दलितहरूलाई वनक्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइएन। गाविस स्तरमा पटकपटकको प्रयासहरू असफल भएपछि दलित अगुवाहरू सङ्घसंस्था र मानवअधिकार आयोग, इन्सेक तथा प्रशासनको सहयोग माग्न पुगे जसअनुसार इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालयको अगुवाइमा २०७२ भदौ ९ गते लाहाचोक गाविसका वनविहीन दलित तथा गैरदलित जनताहरूको विगतदेखिको समस्या समाप्त गर्न सफल भएको हो। यतिबेला लाहाचोकका दलित समुदायले निर्वाध रूपमा प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथिको स्थानीयको अधिकारको उपयोग गरेर मानवअधिकारको वास्तविक अनुभूति महसुस गरेका छन्। विकासको क्रमसँगै बनजंगलको उपयोग पहिले जस्तो हिजोआज हुँदैन तथापि अधिकारको विषयमा पीडित मानसिकतामा हेपिएर, दबिएर समाजमा रहनु र बाँच्नुका मर्म पीडितलाई मात्र महसुस होला। यातायातको सुविधाले गर्दा दाउराको विकल्पमा ग्याँस, बत्तिको विकल्पमा सोलर प्रयोग हुने गरेको छ भने खेत जोत्न प्रगोग गरिने हलो जुवालगायतका सामग्रीको विकल्पमा ट्याक्टरको प्रयोग बढेको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य सञ्चार तथा विकासका भौतिक पूर्वाधारको सवालमा पोखराको नजिक भए पनि पछाडि परेको लाहाचोक सामुदायिक तथा मानवीय सचेतनामा थोरै कमी भएकोले हुन सक्छ दलित समुदायलाई सार्वजनिक जंगलको उपभोगबाट बाहिर पारिएको। लामो संर्घष्ा र सामुदायिक एकताको विकासको नमुना बन्न खोजेको लाहाचोकका दलित यतिबेला खुसी मात्र छैनन् आफ्नो हक र अधिकारका लागि निरन्तरको प्रयासको परिणामले अरु उत्साहित पनि भएका छन्।

कसरी भयो सहमति ?

वनजंगलको उपभोग गर्नबाट बञ्चित समुदायहरू न्यायका लागि निकै ठूलो कसरत गरिरहे। सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी निकाय समेतमा पटक-पटक भेला र छलफल भए, सहमति पनि भए १ सय १ घरपरिवारलाई वन उपभोग गर्न दिने सहमति भयो तर वनमा पस्नै दिइएन। २९ घर परिवारलाई कुनै पनि वनमा प्रवेश गराउने सहमति हुनै सकेन, भएको सहमति पनि पालना गरिएन।

यस विषयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय ) मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुजा) को पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्की, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप ) को प्रधान कार्यालय पोखरा, मानव अधिकारकर्मीहरू टेकनाथ बराल, बिष्णु बराल र वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू रामचन्द्र शाही, बलराम रानाभाट, खुशीमान गुरुङ, इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेल, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत ज्योत्रि्रसाद घिमिरे, मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ ( हुजा) का अध्यक्ष राजेश पराजुली, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) पोखराकाप्रमुख लाल प्रसाद गुरुङ तथा इलाका संरक्षण ल्वाङका रेञ्जर अशोक सुवेदी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सुरेशचन्द्र कोइराला समेतको उपस्थिति रहेको ०७२ भदौ ९ गतेको संयुक्त छलफलबाट १०१ घरधुरी परिवारलाई डाँडाभगेरी र २९ जना दलित घर परिवारलाई ठूलो पाखा खोटेको स्वारामा समावेस गर्ने गरी सहमति तथा निर्णय भएकोहो। वन उपभोग गरिआएका समुदाय र बञ्चित समुदायहरूको संयक्त छलफलबाट त्यस क्षेत्रमा रहेका डाँडाभँगेरी, फलिया खर्क र ठूलो पाखा वन, खोटेको स्वारा तथा घुम्की भुन्यापाटन लगायत क्षेत्रमा वन उपभोग गर्नबाट बञ्चित १३० जना दलित समुदायले समान रूपमा वनको उपभोग गर्न पाउने सहमति भएको हो।

निष्कर्ष :

विभेदको यो रूप कास्की लाहाचोकको मात्र होइन हाम्रो समाजमा अनेक प्रकारका यस्ता अमानवीय घटना हुने गर्छन् तर प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा वनजंगलको उपभोगमा देखिएको लाहाचोक गाविसको यो विवाद यसपटक पनि नमिलेको भए अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्म पुग्ने अवस्थामा थियो। पटक-पटकका सहमतिको पालना नभएको अवस्थाले गर्दा अधिकारकर्मीहरूको हस्तक्षेपपछि सदाका लागि वनविहीनताको अवस्था समाप्त भएको छ। र यस विषयमा फेरि बाधा व्यवधान भएमा वा बञ्चित समुदायलाई वन उपभोग गर्नमा अवरोध भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रियामा जान सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सुरेशचन्द्र कोइरालाले बताएका छन्। वन व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष बलराम रानाभाटले लामो विवादको अन्त्य भएको र आफनो चाहना हुँदाहुँदै पनि दलितलाई वन दिलाउन नसकेकोमा आफूलाई पनि पीडाबोध भएको थियो अब खुसी लागेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसैगरी रामचन्द्र शाही, खुशीमान गुरुङ समेत अधिकारकर्मीहरूको हस्तक्षेपका कारण वषौैंका विवाद सुल्झिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। वनविहीनहरू आफूहरू वनमा नगए पनि अधिकारका लागि गरेको सङ्र्घष्ामा सफल भएको बताए। यस अगाडिका पटक-पटक भएका छलफल र सहमतिमा दलितहरूलाई वनको उपभोग गर्न दिने निर्णय र सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन तर यसपटक भने त्यस्तो अवस्था नआउने वनविहीन सहजीकरण समितिका संयोजक खुशीमान गुरुङले बताए।