लागु पदार्थ दुर्व्यसन र सामाजिक चिन्ता

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ २६, २०७०

लागु औषधको दुरुपयोग तथा अवैध कारोवारले सम्पूर्ण परम्परागत, सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रिय सीमा नाघेको छ। यसले विश्वव्यापीरुपमा अवणीय समस्या र अपराधको असैहृय पीडा दिएको छ। लागु औषधको दुरुपयोग र यसका दुरुपयोगकर्ताले आफ्नै शरीर परिवार, समुदाय र राष्ट्रकै भविष्यमा कुठाराघात पारेका छन्। नेपालका शहरी क्षेत्रमा लागु औषधका कारण कतिपय युवायुवतीहरु यसबाट पीडित छन्। तिनका बाबु आमा र इष्टमित्रहरु पनि यसरी नै प्रताडनामा परेका छन्। यसतर्फ समाज, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरुले चासो राख्नुपर्दछ।  परिवार र समाजलाई यसले पारेको असरप्रति राज्य मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन।

लागु पदार्थको प्रयोगबाट निस्कने परिणाम डरलाग्दो हुन्छ। यसले व्यक्ति आफै, परिवार, समाज, राजनीति, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियरुपमै खतरा पैदा गर्दछ। यो  मादक पदार्थ (रक्सी) भन्दा दशौं गुणा हानिकारक छ। हामीले देखेका छौ, टोलछिमेकमा अवैधरुपमा रक्सी ब्रि्री गरेका कारण आमा समूहसमेतको विरोध भएको छ। तर लागु औषधको यो बिगबिगी उनीहरुको पहुँचभन्दा टाढा देखिन्छ।

नेपाली समाजका आमा समूह, टोल सुधार समिति, मानव अधिकारवादी, समाज सुधारकहरुले गम्भररुपमा यसलाई लिनुपर्दछ अन्यथा हाम्रा छोराछोरी पनि कुलतमा फस्लान्। कतिपय परिवार, टोल सुधारकहरु र आमा समूहहरु लागु औषध ब्रि्री व्यवहार गर्ने, ओसारपसार गर्ने त्यसलार्इ, सहयोग गर्ने  प्रशासक र अड्डा-अदालत उनीहरु चिन्दैनन्। आफनो व्यथा आफैमा थन्क्याएको पाइन्छ। उनीहरु आन्तरिकरुपमा हारगुहार त गर्छन्। उपाय लाग्दैन अनि पुग्छन्, पुनस्र्थापना केन्द्र, अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरी उपचार गरिएको छ। यो समाधान चाँही होइन। उद्योगधन्दा खोलेर युवाहरुलाई रोजगार दिनुपर्ने अवस्थामा पुनस्र्थापना केन्द्र खोल्नु परेको छ। यो बाध्यता हो। समाजको पीडा हो।

सिंगो मानव समुदायको पीडक यो हो के ? त्यो लागु पदार्थ हो। सामान्यतया यो दुर्इ किसिमका हुन्छन्। गाँजाजन्य र अफिमजन्य। गाँजाजन्यअन्तर्गत ? गाँजा चरेस, भाङ।  अफिमजन्यअन्तर्गत -अफिम, मफिर्न, हेरोइन, कोडिन, मेथाडोन, व्यूप्रिनफिर्नजस्ता लागु औषध प्राकृतिक र परिवर्तित गरी प्रयोग भएका छन्।

अफिम लागुपदार्थको दुर्व्यसन रोक्न मफिर्न सन् १८०५ मा आयो। यस्को झण्डै आधा दशकपछि अमेरिकाको गृहयुद्धमा घाइते सैनिकलाई पीडा कम गर्न मफिर्नको व्यापक प्रयोग पनि भयो। तर यो त अफिमभन्दा १० गुना हानीकारक बनी औषधी विज्ञानमै घातक सिद्ध भयो। हेरोइन त कुरै छोडौं। यो मफिर्नभन्दा बीसौं गुणा हानीकारक छ।

लागु पदार्थको दुर्व्यसनले मानिसको शारिरिक तथा मानसिक दुर्वलता ल्याउनुको साथै मस्ितष्क मुटु र फोक्सोजस्ता संवेदनशील इन्द्रीयहरुमा आघात पारी मानवीय स्वास्थमा नै खराब असर पार्छ। ती लागु पदार्थले मानिसलाई आलस्यजनक, भ्रमात्मक असर भएका, उत्तेजकरुपमा प्रयोग गर्दछन्। यो समाज विरुद्धको गम्भीर अपराध हो। यसको दुरुपयोगबाट लुटपाट, चोरी, डकैती,  वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, ठगी आदिजस्ता अपराधहरु बढ्दै गएका छन्।

हिजो आज युवा समुदायहरुमा लागु औषध जीवनसाथी बनिरहेको छ। मुलुकका उर्जा युवा शक्तिहीन भई नकाममात्र होइन परिवार एवं समाजलाई बोझ बनेका छन्। यस्ता दुर्व्यसनीको उदेकलाग्दो वृद्धि छ। हालै झापामा ८१ जना युवक एउटै घटनामा लागु पदार्थ दुर्र्व्येसनमा समातिएको खबर हाम्रा सामु छ। नेपालका प्रत्येक जिल्लामा यसरी यही जनशक्ति क्षय हुने हो भने ७५ गुणा ८१ गर्दा कति होला –  यसको परिणाम नेपालले ब्यहोर्दा कस्तो होला – अनुमान गर्न गाहृो छैन। भयावह छ। नेपालका अदालतका मुद्दाको संख्या हेर्दा शहरी क्षेत्रका अदालतहरुमा सम्बन्ध बिच्छेद मुद्धापछि बढी मुद्दा भएको लागु पदार्थ -लागु औषध) मुद्दा नै हो।

लागु औषधसम्बन्धी जानकारी राख्ने अभ्रि्रायले लागु औषधको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको क्रमिक विकास, लागु औषधीहरुको नाम, विभिन्न मुलुकले गरेको कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभाव, यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिएका विभिन्न मुलुकहरुका प्रयाससमेतलाई यस लागु औषधको अपराध र यसको कानुनी पक्ष विषयमा दृष्टि राख्नुपर्ने भएको छ।

नेपालमा लागु औषधको दूर्व्यसन साथै यसको अवैध ओसारपसार र त्यसबाट सृजित अन्य अपराधहरु ज्यादै गहन समस्याका विषय बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियरुपमै संगठित तस्करहरुले नेपाललाई लागु औषधको पारवहन विन्दु बनाउँदै आएका छन्।

हुनत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै अर्थात् १९०९ को अफिम कमिशनले लागु औषध नियन्त्रणको पहिलो प्रयास थालनी गर्‍यो भने हेग कन्भेन्सन १९१२ ले पनि यस दिशातर्फ सन्धी कानुनको आयाम थप्यो। सन् १९८८ को महासन्धिले मुलतः लागु औषधको अवैध नियन्त्रण कार्यमा पूर्णता ल्याउन नसके तापनि तत्कालीन विश्व समुदायको प्रयास र लागु औषध समस्याको बोध अवश्य गराएका छन्।

लागु औषधको दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारसम्बन्धी १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लागु औषधको मागमा न्यूनिकरण र रोकथाम, वितरणमा नियन्त्रण अवैध ओसारपसारमा रोक दुर्व्यसनीहरुको उपचार र पुनस्र्थापनाको लागि केही छलफल चलाइएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रहरुलाई स्पष्ट दायित्व सुम्पिएको पाइँदैन।

अपराधी उपर कारवाही चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकाय त छँदै छैन भने पनि हुन्छ। अपराधको प्रविधिभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संगठन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै मुद्दा चलाउने न्यायीक कार्यको अभावले पनि लागु औषधसम्बन्धी अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। जुन ज्यादै गम्भीर र चिन्ताको विषय हो भनिन्छ। अहिले इन्टरपोलले आफनो कार्यको १/३ भाग लागुऔषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा खर्च गर्छ। यसले मात्र यत्रो उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको पाइन्छ भने छुट्टै संगठनलाई सक्रिय गराइएमा अझै बढी सफलता  हुने देखिन्छ।

लागु औषध ओसारपसारका गिरोह हाम्रो प्रहरीभन्दा धेरै अगाडि देखिने र उपत्यकाबाहेकका जिल्लातिर छुट्टै प्रहरी सेलको स्थापना नगरिएको हुँदा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। लागु औषध -नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा यससम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न नेपाल सरकारले विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने प्राब्धान भ्ए पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसलाई पनि अरु अपराधसरह जिल्ला अदालतहरुबाटै हेरिने प्रचलन रहेको छ। लागु औषधजस्तो गहन किसिमको मुद्दालाई विशेष अदालत गठन गरी हेर्ने व्यवस्था भएमा छिटोछरितो फैसला हुन सक्ने र यस विषयमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने हुँदा लागु औषध नियन्त्रण गर्न अझ बढी बल पुग्न सक्ने थियो।

लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली पनि बनाएको छैन। त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्वनिर्णयका मिसिल हेर्न पर्ने झमेला छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लागु औषध महाशाखाको स्थापना र एकजना सहसचिवलाई प्रमुख लागु औषध नियन्त्रण अधिकारी तोकिएको छ। तर पनि यसको सकृयता एवं प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिन्छ। प्रत्येक जिल्लाको प्रजिअहरुलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीसम्म तोकिएको छ। तर यसबाट मात्र लागु औषधजस्तो जटिल समस्या समाधानको पूर्णअपेक्षा गर्न सकिदैन। लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीको रुपमा प्रजिअहरुलाई तोकिएको भए तापनि निजहरुले प्रहरीद्वारा तयारी गरिएको अनुसन्धान कागजमा सही गर्ने लागु औषध नष्ट गरेको मुचल्का प्रमाणित गर्ने कार्यमा भन्दा बढी सक्रियता देखाइएको पाइँदैन।

प्रहरी प्रधानकार्यालयमा लागु औषध अनुसन्धानको लागि छुट्टै शाखा त छ। तर यो देशभरी शाखा विस्तार गर्न सकिएको  छैन। केबल उपत्यकामा मात्र सीमित छ। दुर्व्यसनीहरु फेला परे भने केही समय हिरासतमा राखेर छोडिदिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा केही समयपछि ऊ पुनः प्रहरी हिरासतमै र्फकन्छ। मुद्दा चलाउन पर्ने अवस्थामा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा मात्र नभएर संविधानको पनि त्यति वास्ता गरिदैन किनकि २४ घण्टाको साटो कैयौ दिनपछिमात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पुर्‍याइन्छ। सो अनियमितता विरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको नाम लिन नसक्ने गरी त्यस्ता अभियुक्त र तिनका अभिभावक थकित छन्। अहिलेका प्रशासकहरु लागु औषध ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई लागु औषध दुर्ब्यसनी भागमा पारेर सजायको माग गरेर अपराधको यथार्थलाई छुपाएर वार्गेनिङ गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएकै छन्। यसले गर्दा लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान र कारवाहीमा समेत गम्भीर विश्वसनियताको संकट परेको छ।

अब लागु औषधजस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्मक्षेत्रमा उतार्नको लागि अनुसन्धान छानविन, परीक्षण, मुद्दा दायरसम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ। लागु औषध परीक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने, लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै निकाय खोल्ने। हाल यसको वैज्ञानिक यन्त्रशाला काठमाडौमा मात्र छ। अन्य फौजदारी मुद्धाका प्रतिवादीलाई २५ दिन अनुसन्धानका लागि राखिन्छ भने लागु औषध नियन्त्रणअन्तर्गत रहेका अभियुक्तलाई ९० दिन अनुसन्धानको लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिन्छ। यो ढिलो हुनु भनेको सबै लागु औषधको परीक्षण गर्न काठमाडौको अनुसन्धान यन्त्रशालामा लैजानु पर्ने बाध्यता नै हो। अब अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र पाँच वटै विकास क्षेत्रमा खोल्न पर्दछ। तब लागु औषधसम्बन्धी मुद्दा किनारा गर्न छिटो छरितो हुन्छ।

सरकारका तर्फबाट रोजगारीका कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना बाबुनानीहरुलाई यथेष्ट समय, समाजमा युवामैत्री वातावरण, उनीहरुलाई समाजिक कार्यमा संलग्न गराउने, टोलटोलमा कला संस्कृति, नृत्य, संगीत, खेलकुद आदिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ। यसरी उनीहरुका रुचीअनुसारका रचनात्मक कार्यक्रम समाज र राज्यले दिनु पर्दछ। त्यसको सञ्चालनको जिम्मा पनि युवाहरुलाई नै दिने हो भने हाम्रा सन्तती कि त रोजगार कि त यस्तै रचनात्मक कार्यमा व्यस्त भई कुलतबाट जोगिन सक्छन्।।

यसको दुर्र्गुणहरुको प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने, लागु पदार्थ ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई कडा कानुन बनाई लागु गरिनु पर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ। यस्तो व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध कार्यनीति बनाउने जनताहरुसामु व्यापकरुपमा प्रचारप्रसार हुनुपर्ने, सरकारी सहयोग मिल्नुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यमा सरकारले सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ। यस विषयमा सवसाधारण जनता सबैलाई जागरुक बनाउनु पर्छ।

नेपालले पनि अब प्रशासनिक निकायबाट मात्र लागु औषध नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबै राजनीतिक दलसँग यसको नियन्त्रणको एजेण्डा बन्नु पर्छ। राजनीतिकको  रुपमा राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। लागु औषधको यो समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अदालतको यो प्रयास पर्याप्त छैन। अर्काे अर्थर्मा भन्ने हो भने यी सम्बन्धित निकायहरुको काममा विश्वसनियताको कमी पनि भएको छ।

प्रकृया नपुर्‍याएको कारण लागु औषधको नियन्त्रणमा यथोचित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको समाजले स्पष्ट महसूस गरेको छ। यसले समाजका मानिसहरु पीडितमाथि पीडित बनेका छन्। अभिभावकको हैसियतमा राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राज्य नै यसको नियन्त्रयणमा कसरी लाग्नु पर्छ। अब त्यो सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

माथिका तथ्यहरुलाई मनन गर्दैं, नौलो घुम्ती, पोखराले ड्यामसाइडमा सप्ताहव्यापी -२१ देखि २७ जेठ, २०७०)  महायज्ञ आयोजना गरेको छ। यस पुनित कार्यमार्फत् समाजलाई राहत दिन खोज्नु अति नै सहृानीय कार्य हो।  हामी सबैले यसमा हातेमालो गरौं। यही नै हाम्रो श्रद्धाभक्ति हो।

(लेखक पुनरावेदन अदालत वार एशोसिएसन पोखराका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width