लगानी सम्मेलन

ananda raj mulmi आनन्दराज मुल्मी
वैशाख ८, २०७६

नेपालमा भर्खरै लगानी सम्मेलन  सफलताका साथ सम्पन्न भएको सरकारले दावी गरिरहँदा अप्रत्यासित रुपमा बारा र पर्साका केही क्षेत्रहरुमा आँधीवेहरीले ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । नेपाल जस्तो देशमा यस्ता विपत्तिहरु आउनु अत्यन्तै दुखदायी हो र विपद व्यवस्थापनमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्न घचघच्याईरहेको हुन्छ । एक नेपालीले वेहोर्नु परेको कष्ट दुःखमा अर्को नेपालीले संधै साथ दिईरहने हाम्रो संस्कार हो र राहत सामग्री वितरण उचित र उपयुक्त ढंगले पीडितहरु कहाँ पुग्ने व्यवस्था गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । सहयोगको नाममा प्रचारवाजी गर्ने कामलाई गंभीरतापूर्वक लिई एकद्वार प्रणालीको भरपूर प्रयोग गर्नु ३ तहकै सरकारको समन्वयको खाँचो छ । संवन्धित सरकारको ध्यान पुग्ने नै छ ।

सानो अर्थतन्त्र करिव ३१ खर्व वार्षिक गार्हस्थ उत्पादन हुने हाम्रो देशमा चुनौतीहरुको चाङ छ । अवको ३ वर्ष सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित भएको देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य र त्यस पछि सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउनु सवैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारलाई वृहत रुपमा वृद्धि गर्नु छ त्यसको लागि आर्थिक गतिविधिहरुलाई तीव्र रुपमा व्यापक बनाउनु छ, पूर्वाधार हाम्रो कमजोर क्षेत्र हो, विना पूर्वाधार आर्थिक क्रियाकलापहरु अगाडि वढ्न सक्तैनन् ।

नेपाल आर्थिक रुपले पछाडि पर्यो, प्राविधिक रुपमा पछाडि पर्यो त्यहाँका जनता गरीब भए त्यसकारणले लगानी गरौं भनेर कोही आउँदैन । लगानी समाजसेवाको लागी हैन भन्ने सरकारले बुझ्नु पर्दछ, बुझेको होला । वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालका लागि जिम्मेवार हँदैनन् । जिम्मेवार बन्ने त सरकार हो, राज्य हो ।

पहिलो चरणमा सडक निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता हो । सडक निर्माणमा दिगोपना ल्याउनु, गुणस्तरीय र भारवहन थेग्ने सडक, सुरक्षित सडक बनाउन जरुरी छ । एसीयाली देशहरुमा १ हजार वर्ग किमी क्षेत्रमा औसत १ हजार १२३ वर्ग कि.मी सडक रहेको पाईएको छ भने नेपालमा औसत भन्दा धेरै कम १ हजार वर्ग कि.मी क्षेत्रमा १३९ कि.मी सडक रहेको र दिगो विकास हासिल गर्न यातायात क्षेत्रमा १७ खर्व ७० अर्व रुपैयाँ लगानी गर्दै, जानुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

त्यस माथि निर्माणाधीन सडक र पुलमा भईरहेको ढिलाई, कम प्रगति र लार्पावाहीले हाम्रो पूर्वाधार विकासमा चुनौती थपिएको छ । नेपालमा सडक निर्माण कार्य राजनीतिक ढंगले गर्नुभन्दा राजनैतिक रुपले निर्मार्ण गर्ने कार्य भएको छ । त्यसैले केही किलोमिटर सडक निर्माण गर्न वहुवर्षीय योजना वनाउनुपर्ने, स्तरीय सडक वनाउनुको साटो धेरै वर्षसम्म हिलाम्य र धुलाम्य सडक मैं रमाउने सरकारको बानी र चाहना नै भईसकेको छ ।

सडक निर्माण, सडकसुधार र दिगोपना ल्याउन सरकारी लगानी अपर्याप्त छ । तर पनि सडक निर्माणकार्यमा थप लगानी जुटाउने प्रयास प्राथमिकतामा परेको छैन । सडक बनाऊ, मर्मत गर, सडक प्रयोग वापत कर उठाऊ, अनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर भन्ने नीति अंगीकार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो पूर्वाधार विकासको अभाव खट्किरहन्छ  अनि जहाँ सडक छ, त्यहाँ लगानी आकर्षण हुन्छ, त्यो भनेको सीमित ठाँउमा सवै कुराको केन्द्रीकरण हुनु हो ।

यस पटकको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका सरकारी र निजी परियोजनाको स्वरुप पनि त्यही ठाउँहरुमा छन् जहाँ सडक र अन्य पूर्वाधार छ । तसर्थ सरकारको ध्यान पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । हैन भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आउनेछ । पूर्वाधारको अर्को चुनौती हो ऊर्जा । हामीसंग संभावना र क्षमता हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा उत्पादन बढाउन सकिरहेका छैनौं ।

जलविद्युत उत्पादन गर्न लिनुपर्ने सरकारी अनुमतिपत्र नै आम्दानी गर्ने भाँडोको रुपमा प्रयोग भएको निकै वर्ष भयो, भन्ने गरिन्छ । झोलामा खोला राखेर हिँड्ने वर्ग नै विना उत्पादन नवधनाढ्यको रुपमा विकसित हुन पुग्यो । न लगानी, न उद्यमीशलता केवल विचौलिया, मध्यस्थकर्ता र कमिशन वालाको कारणले नेपालको विद्युत उत्पादन नेपालकै माग अनुसार गर्न सकेनौं । आजसम्म भारतवाट किनेर नेपालमा वितरण गरिरहेका छौं । सरकारको सोँच र दृष्टिकोणमा अस्पष्टता र नियमन निकायले प्रभावकारी काम नभएको कारणले यो अवस्था सृजना भएको छ ।

१ वा २ वर्षदेखि संयुक्त लगानी गर्ने तर्फ उन्मुख भईरहेको विषयलाई घोषणा गर्नु प्रचारबाजीको लागि मात्रै गरिएको विषय हो । सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलन हतारमा छोटो समयमा नै किन गर्नुपरेको हो । काम देखाउन वा नेकपाको सरकार बन्ने वेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं कम्युनिष्ट पार्टी हाम्रो ट्रेडमार्क हो भनेर देखाउन मात्रै हाते । सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो २ वर्ष अगाडि सरकारले यस्तै सम्मेलन गरेर १४ खर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता त गरे तर व्यवहारिक रुपमा कुनै आयोजना नै सुरु भएन आखिर किन ? भारतबाट कुनै आशय नै व्यक्त भएन ।

यस पटकको लगानी सम्मेलनमा झन्डै १२ ओटा ठूला जलविद्युत परियोजना शो केशमा राखिएको थियो, तर २ ओटा आयोजनामा मात्रै रुचि देखाईएको छ । अन्य २ आयोजना निजी क्षेत्रले पहिले देखि नै प्रारम्भिक काम गर्दै आएकोमा लगानी गर्ने सहमति स्वीकृत भएको पाईएको छ । नेपालका अधिकांश विद्युत उत्पादन वगिरहेको पानीबाट उत्पादन गर्ने गरिरहेका छन् । जलाशय निर्माणबाट विजुली उत्पादन गर्ने परियोजनाहरु धेरै भएतापनि आकर्षण हुन सकिरहेको छैन । पश्चिम सेती वहुचर्चित परियोजना विगत २५ वर्षदेखि कुरा उठाईरहेका छौं, आउँछन्, कुरा गर्छन, छाडछन् । विगत ५ वर्षदेखि चीनियाँ थ्रि गजेर्ज कम्पनीले बनाउन सम्झौता  गर्यो, अध्ययन गर्यो, प्रारम्भिक काम गर्यो, अन्ततः आफ्नो सवै सामान सहित छोडेर गयो । योजना परित्याग गर्यो । आखिरमा कँही न कँही त्रुटि छ नै । सरकार यस्तो कुरामा गंभीर बनेन भने अप्ठेरो पर्न जान्छ । सरकारमा बस्नेहरु हरेक व्यवसायलाई राजनीतिसंग जोड्ने प्रयास गर्छन, गरिरहेका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना त्यसैको नमूना हो । प्रत्येक सरकार त्यस आयोजनाबारे पृथक धारणा बनाउँछ, त्यस अनुसार निर्णय गर्छ, राजनैतिक स्वार्थको आडमा देशको वृहत् स्वार्थ ओझेलमा पर्दछ ।

सरकारको निर्णय गर्ने प्रक्रिया स्थिर र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा लगानी शीर्षक लेखमा लेख्छन् कपोर्रेट पूँजीवाद भित्याउने वर्तमान सरकारको सम्मेलनले समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्रको जग निर्माण गदैर्छ, भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।  अहिले बूढी गण्डकी जस्तो बहुउद्देश्यीय आयोजना तुलनात्मक रुपमा लागत कम तर बहुआयमिक उपयोग हुने र स्थानीय जग्गादाताहरु र अन्य जनताको वृहत सहभागिता सहित स्रोत पनि आन्तरिक रुपबाट जुटाउन नेपाली जनताले योगदान गरिरहेको आयोजनालाई नीतिगत निर्णय गरेर विना प्रतिष्पर्धा एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिन खोज्नु वुद्धिमानी निर्णय होईन ।

सरकारको यस्तो परस्पर नमिल्ने नीतिका कारण विश्वासयोग्य लगानी वातावरण बन्न सक्दैन । ऊर्जा उत्पादन सन्र्दभमा सौर्य र वायु ऊर्जा वारे पनि लगानी गर्न तयार भएका समाचार आईरहेका छन् । नेपालको प्राथमिकता तोकिनुपर्छ । लगानी गर्न किन तयार हुन्छन् । नेपाल आर्थिक रुपले पछाडि पर्यो, प्राविधिक रुपमा पछाडि पर्यो त्यहाँका जनता गरीब भए त्यसकारणले लगानी गरौं भनेर कोही आउँदैन ।

लगानी समाजसेवाको लागी हैन भन्ने सरकारले बुझ्नु पर्दछ, बुझेको होला । वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालका लागि जिम्मेवार हुँदैनन् । जिम्मेवार बन्ने त सरकार हो, राज्य हो । विश्व वैंक, एसियाली विकास वैंक, वित्तीय निगमजस्ता संस्थाहरु मुनाफा आर्जन गर्नु भन्दा राज्यको क्षमता पहुँच पुग्न नसकेको, पूर्वाधार विकासलाई बढावा दिन आउने संस्थाहरु हुन यिनीहरु त वार्षिक रुपमा आफ्ना रणनीति अनुसार देशहरु अनुदान वा ऋणको रुपमा सहयोग गर्नआउने भएकाले पृथक तरिकाले हेर्नु पर्दछ ।

मूलतः यस्ता संस्थाहरुले देशको आर्थिक अवस्था ठीक बाटोमा हिँडेको छ छैन सुधार गर्नुपर्ने ठाँउ छन् भने सुधारको लागि सुझाव दिने, विदेशी मुद्राको कमी भयो भने ऋण स्वरुप दिने, मुद्रा स्फीतिले अप्ठेरो स्थिति आयो भने त्यसबाट उकास्ने काममा लाग्छन् । त्यसैले वास्तवमा यथार्थमा अमूक क्षेत्रमा यति रकम लगानी गछौं भनेर कुनैपनि विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् । सहकार्य गर्ने, कोष खडा गर्ने, ऋण दिने वा नेपाली बँैकको पैसा आयोजनाको लागि ऋण प्रवाह गर्ने कुराले वैदेशिक लगानीको नाममा कुनै अर्थ राख्दैन ।

१ वा २ वर्षदेखि संयुक्त लगानी गर्ने तर्फ उन्मुख भईरहेको विषयलाई घोषणा गर्नु प्रचारबाजीको लागि मात्रै गरिएको विषय हो । सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलन हतारमा छोटो समयमा नै किन गर्नुपरेको हो । काम देखाउन वा नेकपाको सरकार बन्ने वेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं कम्युनिष्ट पार्टी हाम्रो ट्रेडमार्क हो भनेर देखाउन मात्रै हाते । सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो २ वर्ष अगाडि सरकारले यस्तै सम्मेलन गरेर १४ खर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता त गरे तर व्यवहारिक रुपमा कुनै आयोजना नै सुरु भएन आखिर किन ? भारतबाट कुनै आशय नै व्यक्त भएन ।

प्रश्न उठ्छ, ठूलो लगानीका लागि सडक विजुली पानी वजार दक्ष तर अन्य भन्दा सस्तो श्रमशक्ति, उत्पादकत्व दिने जनशक्ति, सस्तो जमीन, सस्तो लागत, तुलनात्मक लाभ आदि हेर्ने गर्छन । त्यो नेपालमा छ कि छैन ? नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा सुशासन र विधिको शासन छ कि छैन् ? नेपालमा ठूलो वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वहुमतको स्थायित्व भएको सरकार मात्र भएर पुग्दैन, त्यहाँ कानूनी राज्य, सुशासनयुक्त जवाफदेहिता लिने राज्य संयन्त्र छ कि छैन् भन्नेमा भर पर्छ ।

भ्रष्टाचारको अवस्था के कस्तो छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । अहिले विश्वका कुनैपनि देशमा के अवस्था छ, सूचाङ्क कस्ता छन्, राज्य व्यवस्था के कस्तो छ, आफै देशमा वसेर आफ्नै टेवलमा वसेर थाहा पाउन सकिने भएकोले धेरै प्रचार गर्नु आवश्यक छैन् आजको आवश्यकता ईमान्दारी पूर्वक, निःस्वार्थपूर्वक देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नै हो । सवैको ध्यान जाओस् । सरकारले जनताको जीवनस्तर वढाउने र गुणस्तरीय बनाउन ध्यान पुर्याओस् ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय र स्थानीयतह

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत तथा रोम विधान

अमेरिकी रणनीति र नेपाल

थिलथिलिएको युवा मस्तिष्क

प्रमुख समाचार

पत्रकार राजबहादुर गुरुङलाई उपचार सहयोग