यही २०७२ साउन ४ र ५ गते मस्यौदा संविधान सुझाव नयाँ नेपालको परिकल्पनामा धेरै परिवर्तन तथा प्रगतिशील कदमको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। मस्यौदा संविधान सुझावको नागरिक भेलामा आफ्ना-आफ्ना पार्टीीआबद्ध नागरिक र स्वतन्त्रहरूले पनि सङ्घीयताको विपक्षमा मत जाहेर गरेनन्। कास्की जिल्लाको सदरमुकाम पोखरामा निर्वाचन क्षेत्र ४ वटैको क्षेत्र नं. १ को लेखनाथ, क्षेत्र नं. २ को नगर विकास कार्यालय, क्षेत्र ३ को जिल्ला विकास समिति क्षेत्र नं. ४ को गौरी शंकर उमावि हेमजामा आ-आफ्ना क्षेत्रका सभासद्हरूको अध्यक्षतामा नागरिकहरूको मस्यौदा संविधान सुझाव दिने क्रम र नागरिकहरूको चासो अति नै भएको पाइयो। प्रायजसो धेरै मानिसले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता, ८ प्रदेशको ठाउँमा ५ प्रदेश र सीमाङ्कन हिमाल, पहाड, मधेश र तराई सीमा जोडिनुपर्दछ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै नागरिकहरूबाट लिखित वा मौखिक सुझाव पाइयो। तर मस्यौदा हेर्दा साह्रै झन्झट लाग्दो लामो तथा महाभारत पुस्तक ग्रन्थ जस्तै लागयो। यति लामो खण्ड र धारा धेरै लेखिएको हुँदा राम्रोसँग अध्ययन गर्न पनि नभ्याइने थियो। वर्तमान संविधानको मस्यौदामा भाग ३७ र धारा २९७ रहेछन्। यो पौने ३ करोड जनसङ्ख्या भएको सानेा देशमा यति धेरै धारा बनाउन उचित थिएन। केही सानु बनाउन उचित हुन्थ्यो। विश्वका ठूला-ठूला मुलुक जस्तै अमेरिकाको संविधानमा जम्मा ७ धारा मात्र छन्। यो विश्वमा सबैभन्दा छोटो संविधान हो। तर १. बेलीभियाको संविधानका ५०० धारा छन्। यो विश्वकै लामेा संविधान हो। २. भेनेजुएलाको संविधानमा ३५० धारा छन्। ३. क्यानडाको संविधानमा ६१ धारा छन्। ४. प|mान्सको संविधानमा ९२ धारा छन्। ५. अष्टे्रलियाको संविधानमा १२८ धारा छन्। ६. भारतको संविधानमा ३९७ धारा छन्। विश्वमा सबैभन्दा ठूलो संविधान भएको वेलिभियाको हो। धारा धेरै र संविधान ठूलो बनाउँदैमा मानवाधिकार पक्षधर हुने होइन। अमेरिका जस्तो ठूलो मुलुकमा ७ वटा धारा छन् भने हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा २९७ धारा हुनु सारै नै ठूलो हो। विषय छोट्याएर सानो बनाउनु वेश हुन्थ्यो होला कि ?

प्रदेशको बारेमा ८ प्रदेश अलि ठूलो र खर्चालु हुने हुँदा बरु ५ प्रदेश बनाउनमा वेश हुन्थ्यो किनभने पहिलेकै पाँच विकास क्षेत्रलाई समेटेर ५ प्रदेश बनाउनु भए पनि वेश हुन्थ्यो कि ? १ सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश, २. मध्यपश्चिमाञ्चल प्रदेश, ३. पश्चिमाञ्चल प्रदेश, ४. मध्यमाञ्चल प्रदेश र ५ पूर्वाञ्चल प्रदेश राखे पनि वेश हुन्थ्यो। २४० चुनाव क्षेत्रमा प्रदेशहरू विभाजन गर्दा हिमाल, पहाड, तराई तीनै भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्येकमा समावेश भए अझ वेश हुन्थयो। यसरी हिमाल, पहाड र तराईमा राष्ट्रिय अखण्डताको भावना र व्यवहार अझ सुदृढ हुँदै जान्थ्यो। हुन त संविधान बनाउने भनेर अहिले कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। दलहरूका नेता भन्छन् अब यही श्रावण मसान्तभित्रै जनताकेा नयाँ संविधान बनाउँछौं भनी मस्यौदा तयार भई आम नेपाली जनतामा पनि खुशियाली छाएको छ। अब त नेपाली जनताको नयाँ संविधान बन्ने भयो। २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले गरेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धिले शुभ समृद्धि प्राप्त गरी नयाँ नेपालको ढोका खुल्ने आशा पलाएको छ भने, अकोर्तर्फ र्फकदा बेला बेलामा यी नेताहरू बुझ पचाएर नजिक आइसकेको मुखमा गैसकेको गाँस पनि भुइँमा खसालेका छन्। भैसकेको काम बिगारे ८/१० वर्षपछि हुत्याइएको कुरा इतिहास साक्षी छ। फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आम नागरिकमा अझै केही त्रासता छँदैछ। -पुन्टेले बाघ आयो मेरा बाख्रा खायो) भनेझैं नहोस्। साँच्चै नै राष्ट्रिय सरकार बनाएर नयाँ संविधान जारी गरियोस् भन्ने पूर्ण आशावादी छन्। नेपाली जनता आज हामी यो पनि सम्झदै छौं कि पृथ्वी नारायण शाहले २२ से २४ से राज्यलाई एक सूत्रमा बाँधेर ल्याएको यो हाम्रो प्यारो नेपाल जन्मभूमिमा ४ जात ३६ वर्णयो फूलबारीलाई यथावत् कायम राखौं। हामी एउटै नेपाली आमाका -सपूत) सन्तान हौं। सबै मिलीजुली बसौं, देशको विकास गरौं, आपसमा मेल मिलाप गरौं, झैंझगडा गर्‍यौ भने अर्काले हेप्छन्। जस्तैः भाइ फुटे गँवार लुटे। हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न खोज्छन्। हामी विशाल ठूला देश दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन जस्ता विशाल राष्ट्रका बिचमा छौं। दुर्इ ढुङ्गाको तरुलझैं चेपुवामा परेका छौं। त्यसकारण सबै दल, सबै जनता एकता कायम गरी देश विकासको उन्नतितिर लागौं। हामी कोही काखमा कोही पाखा नपरौं। सबै मिलेर देश विकासका लागि सेवा गरौं। सबै जुटे भलाइ हुन्छ, भाइ फुटे लडाइ हुन्छ, कमजोर होइन्छ। राजनीतिक दलले पनि सधैँभरि एक अर्काको खुट्टा तान्ने काम गर्नुहुँदैन। आपसमा मिलेर नेपालको नयाँ संविधान, राम्रो संविधान, हामी सबैको हाम्रो संविधान बनाऔं। जात र धर्मको नाममा राजनीति गर्नु दुर्भाग्य हो। जातिय राज्यको माग गर्नु महाभूल हो। जनताको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन गर्न ७५ वटै जिल्लाबाट मस्यौदा उपसमितिमा बुझाइसेका छन्। सभासद्ले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा जनताबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्छ। कसैका लहैलहैमा लागेर मधेसीहरूले कसको बुइ चढेर धम्की दिँदैछन्। विखण्डनको धम्की भनेको सानो कुरा होइन। नेताहरूले यस कुरामा गम्भीर भएर लिनुपर्दछ। यस क्षेत्रमा पाकिस्तान विखण्डन भएर बंगलादेश बनेको र सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व विलिन भएको कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस कारण हामी अति सतर्क रहनुपर्छ। एउटा सानो काम पर्दा विदेशी गुहार्नु राम्रो होइन। हामीले जसलाई खराब भनेका छौं। त्यही प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। त्यस कारण नेताहरू गम्भीरताका साथ रहनुपर्दछ। आफ्नो व्यक्ति स्वार्थको लागि कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई पछार्ने काम गर्नुहुँदैन। संविधानको कुरामा सबैलाई समेट्नुपर्दछ। सबैको साथ र सहयोगले संविधान जारी गर्नुपर्दछ। यही श्रावण मसान्तभित्र नेपाली जनताको नयाँ संविधान घोषणा होस्, जारी होस्, यही कामना गर्दै शुभकामनासहित धन्यवाद।लेखक पूर्व शिक्षक हुन्।